‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य

‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य

केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले व आवाजी मतदानाने ते संमत करण्यात आले. नवीन सुधारणांनुसार माहिती आयुक्तांचे पगार आणि नियुक्ती कालावधीवरील नियंत्रण केंद्र सरकारकडे देण्यात आले आहे. माहिती अधिकाराचा गळा घोटणाऱ्या या दुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान देणे शक्य आहे.

निवडणूक आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्या वेतनातील समानता काढून टाकण्याचेही, या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकावर अनेक आक्षेप असल्यामुळे विरोधकांनी सभात्याग केला. तसेही ते सभात्याग करण्याशिवाय काहीच करू शकणार नाहीत, अशीच त्यांची अवस्था सत्ताधारी पक्षाने करून टाकली आहे.

या विधेयकाची उद्दिष्टे आणि कारणे नमूद करणारे विधान म्हणते, की ‘माहिती अधिकार कायदा (आरटीआय), २००५’ च्या कलम १३ मध्ये माहिती आयुक्तांचा नियुक्ती कालावधी पाच वर्षे किंवा ६५ वर्षे वय, यापैकी जे लवकर होईल, तोपर्यंत असेल. तसेच मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचे पगार व भत्ते तसेच सेवेच्या इतर अटी व कलमे हे अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्याप्रमाणे असतील. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचे पगार, भत्ते, व सेवेच्या इतर अटी व कलमे, हे अनुक्रमे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्त यांच्याप्रमाणे असतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

निवडणूक आयोग हे घटनेतील तरतुदींनुसार तयार झालेले मंडळ, तर माहिती आयोग, हे कायद्याद्वारे तयार झालेले मंडळ आहे. भारताच्या निवडणूक आयोगाची कार्ये आणि केंद्रीय तसेच राज्याच्या माहिती आयोगांची कार्ये पूर्णपणे वेगळी आहेत. तसेच निवडणूक आयोग हा घटनेच्या कलम ३२४ च्या अनुच्छेद (१) द्वारे निर्माण केला गेला आहे, तर केंद्रीय व राज्याचे माहिती आयोग, हे ‘माहिती अधिकार कायदा, २००५’ मधील तरतुदींनुसार तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांचे पगार वेगळे असावेत.

पगार, नियुक्ती कालावधीवरील केंद्रसरकारच्या नियंत्रणामुळे माहिती आयोग कमजोर होतील

‘आरटीआय’ कायद्याच्या अंतर्गत आयुक्तांना दिलेला दर्जा, हा त्यांना स्वायत्तपणे त्यांची कार्ये करता यावीत यासाठी सक्षम करण्याकरिता आहे. मात्र केंद्रसरकार राज्याच्याही माहिती आयुक्तांचा नियुक्ती कालावधी, वेतन, आणि भत्ते ठरवण्याचा अधिकार आपल्याकडे ओढून घेत आहे. यातून संघराज्य संरचनेच्या बाबतीत महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित होतात.

२०१७ मध्ये केंद्रसरकारने विविध केंद्रीय कायद्यांच्या अंतर्गत स्थापित झालेल्या इतर स्टॅट्युटरी ट्रिब्युनल आणि न्याय प्राधिकरणांच्या वेतनश्रेणी वाढवल्या होत्या व सर्वसुसंगत करण्यात आल्या होत्या. हा दुरुस्ती प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या त्या कृतीशी विसंगत आहे ही बाब सुद्धा न्यायालयाच्या लक्षात आणून देता येईल.

तसेच अशा जवळपास १९ ट्रिब्युनलपैकी १७ ट्रिब्युनलच्या अध्यक्षांचे वेतन निवडणूक आयुक्तांच्या स्तरावर (रु. २,५०,०००) आणले होते, तर सदस्यांचे वेतन उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या स्तरावर (रु. २,२५,०००) आणले होते. माहिती आयोगही स्टॅट्युटरी ट्रिब्युनल आणि न्याय प्राधिकरणांप्रमाणेच न्यायसदृश कार्ये करतात आणि या दोघांचे वेतन जून २०१७ मध्ये वाढवण्यात आले होते. त्यामुळे घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत कायद्याने दिलेल्या हमीनुसार ही प्रस्तावित दुरुस्ती म्हणजे माहिती आयुक्तांच्या कायद्याद्वारे समान वागणूक मिळण्याच्या अधिकाराचेही उल्लंघन असू शकते. वरवर बघता हा सगळा विषय पगार, सेवा नियम, नियुक्त्या यांच्याबद्दल वाटत असला, तरीही तो तसा नाही. मुळात आपल्या मर्जीनुसार काम करणारे माहिती आयुक्त सरकारला हवेत. त्यांनी जर सरकारच्या म्हणजे नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांच्या मतानुसार काम केले नाही, तर त्या अधिकाऱ्यांना कधीही नोकरीतून काढता येईल, अशी व्यवस्था या बदलातून करायची आहे. हा उद्देश “बेकायदेशिरपणाला” वाव देणारा व ‘ सरकारी एकाधिकारशाही’ राबविण्याचा छुपा उद्देश साध्य करण्यासाठी आहे.

उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे शक्य आहे

संविधानातील कलम १९(१) नुसार माहिती मिळण्याचा हक्क हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा महत्वाचा घटक आहे. मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा कलम २१ मधील मूलभूत हक्क सुद्धा लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग घेण्याशी व मानवी जीवनाची अप्रतिष्ठा होत असेल, तर प्रश्न उपस्थित करून सरकारमध्ये जबाबदारीची भावना निर्माण होण्याशी संबंधित आहे. ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ हा अधिकार नमूद करतांना घटनेत ‘माहिती मिळण्याचा हक्क’ त्यातील भाग असेल, असे थेटपणे नमूद केलेले नाही. परंतु प्रगत लोकशाहीचा भाग म्हणून माहिती मागण्याच्या अधिकाराला मान्यता देऊन माहिती मागण्याची प्रक्रिया व त्यासाठीची यंत्रणा स्पष्ट करणारा कायदा २००५ साली माहिती अधिकार कायदा म्हणून अस्तित्वात आणण्यात आला. मूलभूत हककांमध्ये स्पष्टपणे माहितीचा हक्क नमूद केला नसला, तरी इतर सर्वच हक्कांच्या संरक्षणासाठी पूरक आणि साहाय्यभूत ठरणारी परिस्थिती निर्माण करण्याची महत्वाची भूमिका माहितीच्या अधिकारातून प्रभावीपणे राबविण्यात आल्याचे दिसते. माहितीचा अधिकार हा मूलभूत हककांचे सकारात्मक व होकारार्थी चित्र निर्माण करणारा महत्वाचा नागरी हक्क संरक्षण कायदा आहे.

माहिती अधिकार कायद्यामध्ये नुकतीच करण्यात आलेली सुधारणा कोणत्या कारणामुळे करण्यात आली?, या कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची निकड निर्माण झालेली परिस्थिती काय होती आणि सुधारणा करण्यामागे कोणता तर्क मांडण्यात आला यावरून अशा कायदेशीर सुधारणा वाजवी आहे की नाही हे ठरविले जाते. भारतीय संविधानातील तिसऱ्या भागातील मूलभूत हक्काना धक्का लावण्याच्या शक्यता या बदलांमधुन पुढे येत असतील तर तर त्या सुधारणा ‘ बेकायदेशीर’ व ‘घटनाबाह्य’ ठरविण्याचे अधिकार उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाला आहेत. सुधारणा विधेयक संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात यावे अशी अनेकांनी केलेली मागणी सुद्धा सत्ताधारी भाजपाने मान्य केली नाही. हा जरी लोकसहभाग नाकारण्याचा प्रकार असेल व यातून सरकारची अपारदर्शक मानसिकता दिसत असेल तरीही, हा न्यायालयात टिकणारा कायदेशीर आक्षेपाचा मुद्दा होऊ शकत नाही.

सरकारने विधेयक एका संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवायला पाहिजे होते, पण केंद्र सरकारने ते टाळले. एखादा कायदा सरकारने करावा, हे सांगण्याचे अधिकार न्यायालयाला नाहीत. परंतु अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची मोडतोड करून, त्या कायद्याच्या मुख्य उद्देशाला धोकादायक पद्धतीने नष्ट करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्याचे प्रयत्न ‘Judicial Review’ करून ठरविण्याचे अधिकार न्यायालयाला आहे. घटनेतील कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयात किंवा कलम ३२ नुसार सर्वोच्च न्यायालयात माहिती अधिकार कायद्यातील सुधारणांना आव्हान दिले जाऊ शकते. ‘माहिती अधिकार कायद्यातील सुधारणा योग्य व आवश्यक आहेत का?’, या कायद्यातील सुधारणांमुळे मूलभूत हककांचा संकोच होतोय किंवा ते हक्क वापरताना बाधा निर्माण होते, असे आहे का?’ हेच प्रश्न न्यायालय आव्हान याचिका दाखल झाल्यास लक्षात घेईल.

राज्य व केंद्रीय स्तरावरील माहिती आयुक्तांचे स्वतंत्र अस्तित्व आणि माहिती अधिकार कायद्याचा केवळ नागरिकांशी बांधीलकी असण्याचा उद्देश संपुष्टात आणून त्यांच्यावर सरकारी नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न न्यायालयात नक्कीच चर्चेत येईल.

कायदेमंडळ, न्यायव्यवस्था व प्रशासन यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन व त्यांच्यातील वेगळेपण नष्ट करून लोकशाही यंत्रणा व स्वायत्त संस्था उध्वस्थ करण्याचे राजकीय कटकारस्थान केवळ बहुमताच्या जोरावर प्रत्यक्षात साकारणे ही सोपी गोष्ट नाही याची सतत जाणीव असली पाहिजे. “घटना आणि संसदेला धोका” निर्माण करणारी एक वेगळीच परिस्थिती भाजपच्या काळात प्रकर्षाने समोर आली आहे ही मोठ्या काळाचे राजकारण राजकारण करण्यात भाजपसाठी अडथळा निर्माण करणारी बाब ठरणार आहे याची जाणीव येईल तोपर्यंत उशीर झाला असेल. प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे माहिती आयोगांची स्वायत्तता, पारदर्शकतेचा दृष्टीकोन विरघळून टाकणे आहे आणि नागरी हक्कांवर झालेला हा हमला लवकरच न्यायालयांच्या दारांवर पोहोचणार हे नक्की आहे.

अॅड. असीम सरोदे, हे संविधान तज्ज्ञ असून, मानवीहक्क विषयक वकील आहेत.

(छायाचित्र – पुण्यात माहिती अधिकार कायदा कार्यकर्त्यांची सभा झाली आणि दुरुस्तीच्या विरोधात लढण्याचे निश्चित करण्यात आले.)

COMMENTS