साकीनाका घटना : फास्ट ट्रॅकवर खटला चालविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

साकीनाका घटना : फास्ट ट्रॅकवर खटला चालविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

साकीनाका परिसरात महिलेवर बलात्कार होऊन नंतर तिचा मृत्यू होणं हे माणुसकीला काळिमा फासणारे कृत्य असून गुन्हेगारास कठोर शिक्षा केली जाईल. यासंदर्भात मी र

न्याय सूडाची जागा घेऊ शकत नाही : सरन्यायाधीश
कोरोनावर गुजरात सरकारकडून होमिओपॅथी औषधांचे वाटप
‘माझी वसुंधरा’ अभ्यासक्रम शालेय शिक्षण खात्याकडे सुपूर्द

साकीनाका परिसरात महिलेवर बलात्कार होऊन नंतर तिचा मृत्यू होणं हे माणुसकीला काळिमा फासणारे कृत्य असून गुन्हेगारास कठोर शिक्षा केली जाईल. यासंदर्भात मी राज्याच्या गृहमंत्र्यांशीदेखील बोललो आहे अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.

शुक्रवारी पहाटे साकीनाका परिसरात एका ३४ वर्षीय महिलेवर टेम्पोचालकाने अमानुष लैंगिक अत्याचार केले. या महिलेचा शनिवारी उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेविषयी आपण संपूर्ण माहिती घेतली असून, पोलीस आयुक्तांशीदेखील बोलल्याचे सांगितले. झालेली घटना निंदनीय आहे. हे कृत्य करणाऱ्या गुन्हेगारास कठोरात कठोर शासन केले जाईल. यासंदर्भातील खटला फास्ट ट्रॅकवर चालवून पीडितेला न्याय मिळवून दिला जाईल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने तपासाला गती देण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगितले.

राजकारण  

साकीनाका बलात्कार प्रकरणानंतर आता राजकारण सुरू झाले असून, भाजपणे टीका सुरू केली आहे. तसेच राष्ट्रीय महिला आयोगाचे पथक तातडीने मुंबईत दाखल झाले आहे. महिला आयोगाच्या सदस्यांनी पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.

“पीडितेच्या कुटुंबियांची आम्ही भेट घेतली आहे. पोलिसांकडून संबधित घटनेची माहिती घेतली आहे. तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांचा जबाब नोंदवण्यात येणार आहे. त्यानंतर पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून विस्तृत माहिती जाणून घेणार आहोत. त्यानंतर यावर चर्चा करता येऊ शकेल,” असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्यांनी सांगितले.

“इथे आरोपी निरंकुश आहेत. आरोपींना कोणाची भीती नाही आहे. आरोपींच्या मनात भीती असती तर त्या रात्री अशी घटना घडली नसती. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक घटनांची माहिती घेतली आहे. महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागात आठवडाभरात अनेक बलात्काराच्या घटना घडल्या आहेत. यामागे राज्यशासनाचा निष्काळजीपणा आहे. कायदाव्यवस्था सरकारच्या नियंत्रणात नसल्यामुळेच या घटना घडल्या आहेत,” असे महिला आयोगाच्या सदस्यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षापासून राज्य महिला आयोगाची नेमणूक करण्यात आलेली नाही. अशा वेळी कोणतीही पीडित महिला राज्य महिला आयोगाकडेच मदतीसाठी जाते. इथे अशी कोणतीच संस्था नाही जिथे महिला आपली बाजू मांडू शकतील. महिलांच्या बाबतीत संवेदनशील आहे असे म्हणणारे सरकार हे पूर्णपणे असंवेदनशील आहे. यांना महिलांबाबत कोणतीही चिंता नाही आहे, अशी टीकाही सदस्यांनी केली.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0