इंधन दरवाढ मागे घेण्याची सोनियांची मागणी

इंधन दरवाढ मागे घेण्याची सोनियांची मागणी

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या साथीमुळे नागरिक संकटात सापडले असताना इंधनाचे दर वाढवणे अत्यंत चुकीचे व असंवेदनशील असल्याची टीका करत, ही दरवाढ मागे घेण्याची विन

संपूर्ण राज्य बंद
छोटे व मध्यम उद्योजकांना आता १ लाख कोटीचे पॅकेज
राष्ट्रपती भवनातील ११५ कुटुंबे विलिगीकरणात

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या साथीमुळे नागरिक संकटात सापडले असताना इंधनाचे दर वाढवणे अत्यंत चुकीचे व असंवेदनशील असल्याची टीका करत, ही दरवाढ मागे घेण्याची विनंती काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या दरांत गेल्या आठवड्यामध्ये ९ टक्क्यांहून अधिक घट झाली असताना, सरकारने केलेली इंधन दरवाढ म्हणजे आधीच खचलेल्या जनतेचे नफेखोरीसाठी केलेले शोषण आहे, असे सोनिया यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मंगळवारी सलग दहाव्यांदा वाढ झाली आहे. पेट्रोलचे दर लिटरमागे ५.४७ रुपयांनी, तर डिझेलचे दर लिटरमागे ५.८ रुपयांनी वाढवण्यात आले आहेत.

“मार्च महिन्यापासून देश अत्यंत कठीण स्थितीतून जात असताना सरकारने इंधनांचे दर वाढवण्याचा असंवेदनशील निर्णय या काळात तब्बल दहा वेळा घेतला हे खूपच निराशाजनक आहे,” असेही सोनिया यांनी पत्रात नमूद केले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांतील वाढ तसेच उत्पादनशुल्कात वाढ करून सरकारने २.६ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल या काळात कमावल्याचा आरोप त्यांनी केला. इंधन दरवाढ मागे घेऊन कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरणीचा लाभ सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवावा, असे आवाहन सोनिया यांनी सरकारला केले आहे.

“लोक ‘आत्मनिर्भर’ व्हावेत असे तुम्हाला वाटत असेल, तर आर्थिक ओझ्याखाली त्यांची पुढे जाण्याची क्षमता दाबू नका,” असे त्या म्हणाल्या. सध्या अत्यंत बिकट स्थितीत असलेल्या लोकांना थेट पैशाचे हस्तांतर करण्यासाठी सरकारने आपली संसाधने वापरावीत अशी सूचनाही सोनिया यांनी केली.

कोविड-१९च्या साथीमुळे भारत सध्या अभूतपूर्व स्वरूपाच्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक, आर्थिक आणि सामाजिक आव्हानांना तोंड देत आहे. अशा परिस्थितीत जनतेवर इंधन दरवाढ लादणे अयोग्यच आहे, यावर सोनिया यांनी भर दिला. अशा परिस्थितीत लोकांवरील भार कमी करणे सरकारची जबाबदारी व कर्तव्य आहे, असे त्या म्हणाल्या.

“कोविड-१९च्या साथीमुळे अनेकांनी रोजगार, नोकऱ्या गमावल्या आहेत, छोटे-मोठे व्यवसाय बंद पडले आहेत, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात पेरणीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार इंधन दरवाढीचा विचार तरी कसा करू शकते,” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणावे अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. त्याचप्रमाणे पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादनशुल्कवाढ रद्द करून दर कमी करावेत अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0