सामाजिक स्वास्थ्य/जनहित आणि बौद्धिक संपदा : भाग ३

काही वर्षांपूर्वी कॉपीराईट आणि शिक्षण या बाबतीतला एक संघर्ष भारताने अनुभवला. हा संघर्ष होता भारतीय विद्यापीठ आणि काही परदेशी प्रकाशन संस्था यांच्यामधला. या संस्थांचा कॉपीराईट जास्त मोठा की भारतीय विद्यार्थ्यांचा शिक्षण मिळ्ण्याचा मूलभूत अधिकार असा प्रश्न इथं निर्माण झाला होता.
‘रामेश्वरी झेरॉक्स’ हे दिल्ली विद्यापीठाच्या परिसरातील एक छोटेसे दुकान. या दुकानाचा व्यवसाय छायांकनाचा. विद्यापीठाने आपले सगळे छायांकनाचे काम करण्यासाठी या दुकानाची नेमणूक केलेली होती. विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सल्ल्याने अनेक पुस्तकांच्या महत्वाच्या भागांच्या छायांकित प्रती काढायच्या आणि त्या एकत्र करून ‘ कोर्स पॅक’ म्हणून विकायच्या हे या दुकानाचे काम. थोडक्यात हे दुकान म्हणजे जणू काही विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी विद्यापीठानेच काढलेले छायांकनाचे दुकान होते. ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस, केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस आणि टेलर फ्रान्सिस ह्या जगातील अतिशय सुप्रसिद्ध प्रकाशनगृहांची पन्नासहून अधिक देशात स्वत:ची कार्यालये आहेत. ही प्रकाशनगृहे प्रत्यकी पाच ते सहा हजार पुस्तके दर वर्षी प्रकाशित करतात.
जागतिक दर्जाची  अनेक पुस्तके वापरण्याची विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना गरज पडते. ही पुस्तके बरीच महाग असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांना पु-या पडतील इतक्या प्रती ग्रंथालयात उपलब्ध नसतात. प्रत्येक विद्यार्थ्याने स्वत:च्या वैयक्तिक वापरासाठी पुस्तक विकत घेणे अजिबात परवडण्यासारखेही नसते.
थोडक्यात त्या दुकानामार्फत विद्यापीठच हे कोर्स पॅक विकत होते याला हरकत घेऊन तीनही प्रकाशनगृहांनी रामेश्वरी फोटोकॉपी शॉप आणि दिल्ली विद्यापीठ विरोधात खटला दाखल केला. ‘आमची प्रकाशनगृहे म्हणजे काही दानछत्रे नाहीत; आमच्या पुस्तकांमधील मजकूराची विद्यापीठे आणि दुकाने कॉपी करू लागली तर आम्ही धंदा कसा करायचा? शिवाय अश्या प्रकारच्या अनधिकृत प्रती काढल्याने पुस्तक लेखकांच्या पोटावरही पायच येतो.’ असा आरोप करून या प्रकाशकांनी रामेश्वरी दुकानाकडून ६०लाख रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली. लगोलग उच्च न्यायालयाने हे कोर्स पॅक विकण्यावर बंदी आणली.
आरोपींचे म्हणजे विद्यापीठाचे म्हणणे असे की अभ्यासक्रमात  ज्या पुस्तकांचा समावेश करण्यात आला आहे ती सगळी पुस्तके विकत घ्यायची ठरवली तर सामान्य विद्यार्थ्याचे दिवाळेच निघेल. आणि तसे करायचे ठरवले तर हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी उच्चभ्रू मुले फक्त शिकू शकतील. बाकीच्या विद्यार्थ्यांनी काय करावे? भारतीय घटनेने दिलेल्या त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे काय? कॉपीराइटचे मालक आणि सामान्य जनता या दोघांचे हित पाहिले गेले पाहिजे असे जे बौद्धिक संपदा कायद्यामधले तत्व आहे ते इथे धाब्यावर बसविले जात नाही का?
दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकालामध्ये प्रकाशकांची बाजू धुडकावून लावली. भारताच्या स्वामित्व हक्क कायद्याप्रमाणे शैक्षणिक कारणासाठी अश्या प्रकारे एका मर्यादेत पुस्तकांचे छायांकन करणे किंवा कोर्स पॅक बनवणे पूर्णपणे कायदेशीर ठरवले. हा निकाल देताना न्यायाधीशांनी एक फार महत्वाचे विधान केले – ‘कॉपीराइट हा कुठला “दैवी” अधिकार नव्हे की जो पूर्णपणे अबाधित राहील.’ विशिष्ठ कारणासाठी कॉपीराईटचे उल्लंघन केलेलं चालेल हे सांगणारा न्यायालयाचा हा निर्णय पथदर्शी समजला जातो.
जीआय टॅग उर्फ स्थानदर्शक नावं उर्फ भौगोलिक निर्देशक
बौद्धिक सम्पदा कायद्यातले सगळेच खटले देशादेशांमधले असतात असं नाही. एकाच देशात एकाच समूहाच्या भल्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेमधेदेखील यामुळे संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. बासमतीला भौगोलिक निर्देशक मिळवून देण्याच्या भिजत घोंगड्याचं उदाहरण देता येईल.
काही वस्तूंचे गुणधर्म त्या कुठे बनवल्या जातात किंवा उगवल्या जातात यामुळे निश्चित बदलतात. विशेषत: तो शेतीमाल किंवा हाताने बनणारे उत्पादन (हातमागावर विणली जाणारी वस्त्रे, हाताने बनवलेली खेळणी, वगैरे) असेल तर त्यांचे गुणधर्म त्यांच्या उत्पादनाच्या जागेवरून नक्की बदलतात. म्हणून “नागपुरी” संत्री, “ रत्नागिरी” हापुस, “सावंतवाडी”  खेळणी यातली जी स्थानदर्शक नावं आहेत ती भौगोलिक निर्देशक या बौद्धिक संपदेने संरक्षित करायला लागतात.

‘जिओग्राफिकल इंडीकेटर’ (भौगोलिक निर्देशक)

कुठल्याही वस्तूला जीआय टॅग मिळण्यासाठी दोन महत्वाचे निकष असतात. एक म्हणजे ती वस्तू एका विशिष्ट भौगोलिक भागात, एका विशिष्ट पद्धतीने बनविली गेली असली पाहिजे. दुसरे म्हणजे, त्या वस्तूचा  विशिष्ट दर्जा किंवा गुण हा ती त्या भागात बनल्यामुळे असला पाहिजे. एखाद्या वस्तूला जेंव्हा जीआय टॅग मिळतो तेंव्हा  ती बाजारात त्या नावाने विकली जाणे येवढेच फक्त संरक्षित होते. जीआय वर कुणा एकाची मालकी नसते, तर त्या भागातले सर्व उत्पादक तो टॅग वापरू शकतात. हा जीआय त्या त्या भागातील उत्पादकांच्या सहकारी संस्थेच्या मालकीचा असतो.
बासमती तांदळाच्या पेटंटवर निर्माण झालेला वादंग सर्वश्रुत आहे. १९९७मध्ये राईसटेक कंपनीने  बासमती तांदळच्या काही जातींवर अमेरिकेत अमेरिकन पेटंट ऑफिसकडून पेटंट मिळवले. या कंपनीचे म्हणणे असे की त्यांनी भाताच्या सर्वसाधारण जातींवर अनेक प्रयोग केले आणि साधारण १० वर्षांनंतर त्यात बासमती तांदळाचा स्वाद आणि सुगंध आणण्यात त्यांना यश मिळाले. अशा या बासमतीच्या संकरीत जातींवर त्यांनी अमेरिकेत पेटंट मिळविले. राईस टेक कंपनी ‘कासमती’ आणि ‘टेकस्मती’ अशा नावाचे तांदूळ अमेरिकेत बनवून विकत असे आणि हे पेटंट मिळाल्यामुळे आता राईसटेक संपूर्ण जगात या तांदळाची “ बासमती सारखा तांदूळ’ (basmati like rice) असे उघडपणे वेष्टनावर लिहून निर्यात करण्यास मोकळी झाली.  खरे तर बासमती हा भारताचा जीआय होता. पण १९९७ मध्ये भारतात हा कायदा अस्तित्वात नसल्याने अमेरिका हा जीआय संरक्षित करण्यास बांधील नव्हती.
भारतात जरी बासमतीवर जीआय नव्हता तरी पेटंट मधील सर्व गोष्टी भारतात बासमती पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना पिढ्यान पिढ्या माहीत असलेल्या होत्या. जी गोष्ट परांपरागत माहीत असते किंवा त्याबद्दल लोकांना ज्ञान असते त्यावर पेटंट घेता येत नाही. त्यामुळे भारत सरकारने हे पेटंट परत घेतले जावे म्हणून अमेरिकेत २००० साली खटला भरला, आणि त्या खटल्याचा निकाल भारताच्या बाजूने लागलाही!  त्यानंतर २००२ सालात भारतात भौगोलिक निर्देशांकांचा कायदा संमत करण्यात आला. २००२ पासून आजतागायत रत्नागिरी हापूस, कोल्हापुरी चपला, पुणेरी पगडी अश्या अनेक वस्तूंवर जीआय मिळाले. पण मोठ्या प्रमाणात भारतातून परदेशात निर्यात होणार्‍या बासमतीवर मात्र आजतागायत जीआय घेतला गेलेला नाही, असं का झालं? त्याला आपलं कर्मदारिद्र्य म्हणायचं का विज्ञान आणि व्यापार यातला संघर्ष? हे आपण पाहू या पुढच्या लेखात.

लेखमालेतील भाग १, २ आणि ४

क्रमशः

डॉ. मृदुला बेळे बौद्धिक संपदा तज्ज्ञ असून, औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.