सामाजिक स्वास्थ्य/जनहित आणि बौद्धिक संपदा : भाग २

जेंव्हा एका श्रीमंत देशातल्या औषध कम्पनीने, गरीब देशात आपले औषध विकण्यासाठी त्या देशात पेटंट फाईल केलेले असते, तेव्हा औषध कंपन्या आणि रुग्ण हक्क यांमधील संघर्षांची तीव्रता आणखीच वाढते.  रुग्णांच्या हक्काचा विचार करून त्या देशाच्या सरकारने पेटंट द्यायला नकार दिलेला असतो, तेंव्हा हा संघर्ष मग दोन देशातला संघर्ष होतो. श्रीमंत देश मग ‘गरीब देशांची पेटंट धोरणे कशी चुकीची आहेत’ असा कांगावा करू लागतात. हेच श्रीमंत देश काही वर्षांपूर्वी गरीब होते तेव्हा तेही पेटंट नाकारणार्‍या गरीब देशांसारखेच वागले  होते हे विसरता कामा नये.
उदाहरणार्थ खालील घटना पाहू या.
१९१३, अमेरिका
ग्लेन कर्टीस अत्यंत अस्वस्थ होऊन न्यायाधीशांच्या कक्षाबाहेर फे-या मारत होता. अत्यंत कष्ट करून त्याच्या विमानावरील संशोधनाला चार वर्षांपूर्वी कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्या खटल्याचा निकाल आज लागणार होता. १९०७ साली, विल्बर–ओर्व्हील राईट बंधूनी पहिलं हवेपेक्षा जड विमान उडवून अमेरिकेच्या आकाशप्रवासाच्या इतिहासात क्रांती घडवली होती. त्यांनी आपल्या या तंत्रज्ञानावर पेटंटदेखील मिळवलं होतं. ग्लेन कर्टीस हा सुद्धा याच क्षेत्रात काम करणारा एक तंत्रज्ञ होता. १९०९ मध्ये अलेक्झान्दर बेल आणि इतर शास्त्रज्ञांच्या मदतीने कर्टीसनेदेखील आपल्या तंत्रज्ञानावर पेटंटस मिळवली होती. पण कर्टीसचं तंत्रज्ञान आमच्या मालकीच्या पेटंटसचं उल्लंघन करतय असं म्हणत राईट बंधूनी कर्टीसवर खटले भरले. शेवटी १९१३ मध्ये या खटल्यांचा निकाल लागून र्टीसने विमानं बनवणं ताबडतोब बंद करावं असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
१९०६ ते १९१३ या काळात अमेरिकन विमान उद्योगाची प्रगती या खटल्यांमुळे जणू खुंटून गेली; अमेरिका युरोपच्या फारच मागे पडली. फोर्ड मोटर्सच्या हेन्री फोर्डला देखील आपल्या व्यवसायाला धोकादायक ठरणारे काही पेटंट खटले मोठ्या निकाराने लढावे लागले होते. त्यामुळे फोर्डने कर्टीसला न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती आणायला मदत केली.
मग १९१४ मध्ये युरोपात पहिल्या महायुद्धाचा वणवा पेटला. विमाने ही अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची झाली. राईट बंधूंचे पेटंट असलेले आणि कर्टीस याचे पेटंट नसलेले ज्ञान वापरल्याशिवाय अमेरिकेला विमानं बनवणं आणि विमानं बनवल्याशिवाय युद्ध लढता येणं शक्य नव्हतं. या समस्येवर तोडगा काढायला मग एक समिती स्थापन केली गेली. ‘विमान तंत्रज्ञानावर

पेटंट (एकस्व)

पेटंट असलेल्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे नव्या संशोधकांवर हे लोक खटले भरण्याच्या धमक्या देतात. त्यामुळे अमेरिकेत हा उद्योग अक्षरश: ठप्प झाला आहे. म्हणून सरकारने ही पेटंट मोबदला देऊन आपल्या ताब्यात घ्यावीत, आणि सैनिकी/मुलकी वापरासाठी त्यांचा उपयोग करावा.’ असा सल्ला या समितीने दिला. अमेरिकन सरकारने तो मान्य करून मार्च १९१७ मध्ये त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळेच हे युद्ध अमेरिका लढू शकली.
पण साधारण ८० वर्षानंतर काय झालं पाहू या:
१९९३, जोहान्सबर्ग, दक्षिण आफ्रिका
१९९०च्या दशकात आफ्रिकेतल्या अनेक देशात एड्सची साथ आली. त्यामुळे करोडो लोक कीडामुंगीसारखे मरण पावले. एड्सचा रुग़्ण जिवंत राहू शकेल अश्या औषधांचा शोध नुकताच युरोप, अमेरिकेत लागला होता. ती औषधं बाजारात उपलब्धही होती. पण त्यावर या कंपन्यांची पेटंट्स असल्याने ती इतकी महाग होती की सर्वसामान्य आफ्रिकन जनतेला विकत घेणच शक्य नव्हतं. इतकी माणसं मरत असताना निदान माणुसकी म्हणून तरी औषधांच्या किमती कमी कराव्या म्हणून आफ्रिकन देशांनी त्या कंपन्यांना आणि त्या देशांना पुन्हा पुन्हा विनवण्या केल्या. पण “परवडतील त्यांनी आमची औषधं घ्यावीत; नसतील तर आम्ही काहीही करु शकत नाही.” अशी उर्मट उत्तरं या कंपन्यानी दिली. दक्षिण आफ्रिकन सरकारने औषधांच्या किमती कमी व्हाव्या म्हणून एक नवा कायदा संमत केला. ‘या कायद्यामुळे आमच्या औषधांवरच्या पेटंट हक्कांवर गदा येते’, म्हणून तब्बल ३९ औषध कंपन्यानी दक्षिण आफ्रिकन सरकारवर खटला दाखल केला. इतकच नव्हे तर या खटल्यात त्यांनी खुद्द नेल्सन मंडेला यांनाही आरोपी बनवलं.
‘अमेरिका-युरोपीयन औषध कंपन्या’ विरुद्ध ‘दक्षिण आफ्रिकी सरकार व तिथल्या रुग्ण हक्क संघटना’ यांच्यात बौद्धिक सम्पदा हक्कांवरून संघर्ष निर्माण झाला. केवळ ८० वर्षांपूर्वी या परिस्थितीतून गेलेल्या अमेरिकेने  देशहितासाठी पेटंट हक्क झुगारून दिले होते. तेंव्हा संघर्ष होता तो अमेरिकेचे देशहित आणि अमेरिकन संशोधकांचे पेटंट हक्क यांच्यातला! आफ्रिकेतला संघर्ष होता अमेरिकन कम्पन्यांचे पेटंट हक्क विरुद्ध गरीब आफ्रिकन नागरिकांचे हित यातला! या लोकांच्या हिताबद्दल अमेरिकेला अर्थातच काहीही देणंघेणं नव्हतं. त्यामुळे हा संघर्ष श्रीमंत विरुद्ध गरीब, गोरे विरुद्ध काळे आणि “आहे रे” विरुद्ध “नाही रे” असा अधिक  व्यापक झाला.
ट्रेडमार्क्स
आता ट्रेडमार्क्स विषयी असाच निर्माण झालेला संघर्ष पाहू या.
२०१२, ऑस्ट्रेलिया
या प्रकरणाला सुरुवात झाली डिसेंबर २०१२मध्ये जेंव्हा ऑस्ट्रेलियात ‘टोबॅको प्लेन पॅकेजिंग अ‍ॅक्ट’ लागू करण्यात आला.  सिगारेटचे प्लेन पॅकेजिंग किंवा साधे वेष्टन म्हणजे वेष्टनावरून सिगारेटच्या ब्रँडसंबंधित सर्व माहिती, रंग, चित्र, चिन्ह किंवा ट्रेडमार्क इ. काढून टाकून, सर्व ब्रँड्सच्या सिगारेट्स सरसकट सारख्या रंगाच्या साध्या वेष्टनात विकायच्या. त्यावर फक्त बनविणाऱ्या कंपनीचे नाव ठरवून दिलेल्या लिपीमध्ये, ठराविक आकारात, तेही ठरवून दिलेल्या जागेवर, ठराविक रंगात लिहीणे सक्तीचे केले गेले. शिवाय ८५% भागात सिगारेट्मुळे होणार्‍या रोगांबद्दचे धोके/दुष्परिणाम, त्याच्या परिणामांची चित्रे छापणे गरजेचे होते.
मे २०११मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या कॅन्सर कौन्सिलने एक अहवाल जाहीर केला. ज्यात सिगारेट्सच्या प्लेन पॅकेजिंगचे फायदे आणि त्या संदर्भातील पुरावे सादर करण्यात आले. यात दोन दशके करण्यात आलेल्या २४ चाचण्यांचे आणि संशोधनांचे निष्कर्ष होते. तरुण मुलांना धूम्रपानाकडे आकृष्ट करण्यात सिगारेटच्या वेष्टनाचा फार मोठा हात आहे असे त्यात सिद्ध करण्यात आले होते. अतिशय अनाकर्षक अशा वेष्टनामुळे तरुण मुलांचे धूम्रपानाबद्दलचे आकर्षण खूप मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले. धूम्रपान कमी करण्यात मदत होईल या आशेने ऑस्ट्रेलियन सरकारने हा कायदा अमलात आणायचे ठरवले. ब्रिटन, आयर्लंड आणि न्यूझीलंड या देशांनीही अश्याच प्रकारचे कायदे आणायची तयारी सुरू केली.
नाण्याची दुसरी बाजू अर्थातच सिगारेट उत्पादकांची! हा कायदा आणल्यामुळे ऑस्ट्रेलियात सिगारेट उत्पादकांच्या धंद्याला चांगलाच फटका बसणार होता. प्लेन पॅकेजिंगच्या नव्या कायद्यामुळे आपली ही बौद्धिक संपदा, म्हणजे ‘आपला ट्रेडमार्क आपल्या उत्पादनावर वापरण्याचा’ सिगरेट कंपन्यांचा हक्क हिरावला जातो आहे असा प्रतिवाद पुढे येऊ लागला. यातील बहुतेक कंपन्या या ऑस्ट्रेलियन नव्हत्या. अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडविणारी संस्था म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) तक्रार निवारण संस्था (डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी)! तिथे एका देशाचे सरकार दुसऱ्या देशाच्या सरकारविरुद्धची तक्रार करू शकत असल्यामुळे सिगारेट उत्पादक या तक्रार निवारण संस्थेकडे दाद मागू शकत नव्हते. क्युबा, होंडुरास, डोमिनिकन रिपब्लिक, युक्रेन आणि इंडोनेशिया या पाच महत्त्वाच्या तंबाखू उत्पादक देशांनी ऑस्ट्रेलिया सरकारविरोधात धडाधड पाच वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केल्या. फिलिप मॉरिस, ब्रिटिश टोबॅको यासारख्या बलाढ्य तंबाखू उत्पादनांच्या निर्मात्यांनी अर्थातच या पाच देशांना मदत देऊ केली. तर दुसरीकडे जगभरातल्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी झटणा-या संस्थांनी ऑस्ट्रेलियाची पाठराखण केली. आणि शेवटी या खटल्याचा निकाल ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूने लागला. पुन्हा एकदा सर्वसामान्य जनतेचे स्वास्थ्य ट्रेडमार्क या बौद्धिक संपदेपेक्षा अधिक मोलाचे आहे हे जागतिक व्यापार संघटनेने ठणकावून सांगितलं.

लेखमालेतील भाग १, ३ आणि ४

क्रमशः

डॉ. मृदुला बेळे बौद्धिक संपदा तज्ज्ञ असून, औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.