बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय? : भाग १

२०१५, चेन्नई, भारत
मे महिन्यातल्या रणरणत्या उन्हात थॉमस जेफरीज हा ऑस्ट्रेलियन नागरिक चेन्नई विमानतळावर उतरला. तो सोव्हाल्डी नावाच्या एका औषधाच्या शोधात इथे येऊन पोचला होता. ‘सोव्हाल्डी’ या branded औषधातला मुख्य घटक होता ‘सोफोस्बुव्हीर’ नावाचं औषध! जिलियाद नावाची अमेरिकन औषध कंपनी हे औषध बनवत होती. हिपॅटायटीस सी नावाच्या काविळीवर हे औषध हा एक रामबाण उपाय होता. तीन महिने हे औषध घेतलं की रुग्णाची या काविळीपासून हमखास सुटका होत असे. सोव्हाल्डी बाजारात येण्यापूर्वी या आजारावर कुठलेही औषध उपल्ब्ध नव्हते. पण जेफरीजच्या देशात, ऑस्ट्रेलियात, या औषधाच्या तीन महिन्याच्या उपचाराची  किम्मत होती तब्बल ८४,००० डॉलर्स! जेफरीजला काही महिन्यापूर्वी ही जीवघेणी कावीळ झाली होती.  ऑस्ट्रेलियात

थॉमस जेफरीज

सोव्हाल्डी विकत घेऊन उपचार करणे त्याला परवडणे शक्य नव्हते. स्वस्त औषधाच्या शोधात तो भारतात येऊन पोचला होता. भारतात सोव्हाल्डीची किमत होती ९०० डॉलर्स!
हे औषध भारतात इतकं स्वस्त कां होतं आणि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोपात इतकं महाग कां याचं
उत्तर शोधायला गेलं की, औषधं आणि त्यावरच्या पेटंटसबद्दलचं एक भीषण सत्य, आणि बौद्धिक संपदा कायदा विरुद्ध इतर मूलभूत अधिकार, या संघर्षापर्यंत आपण येऊन पोहोचतो. औषध कंपनीचा संशोधनावरचा बौद्धिक संपदा हक्क अधिक महत्वाचा की जगणा-या प्रत्येक माणसाचा  चांगलं आरोग्य मिळण्याचा असलेला मूलभूत अधिकार? पुस्तकावरचा प्रकाशकाचा स्वामित्व हक्क महत्वाचा की ज्ञान मिळण्याचा अधिकार? असे प्रश्न पडायला लागले की जगभरात उद्भवलेले अनेक संघर्ष डोळ्यासमोर उभे रहातात.
बौद्धिक संपदा अधिकार म्हणजे काय? जेंव्हा एखादी  व्यक्ती किंवा संस्था आपल्या बुद्धीचा वापर करून एखादी निर्मिती करते, तेंव्हा त्या निर्मितीवर मर्यादित काळापुरती तिला प्राप्त झालेली मक्तेदारी!  त्या निर्मितीच्या प्रकारावरून बौद्धिक संपदा हक्क वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात.

1. कला क्षेत्रातल्या निर्मितीवर – साहित्य,चित्र, शिल्प, संगीत, नाट्य किंवा चलचित्र इ. – यावर त्यांच्या निर्मात्याला कॉपीराईट (स्वामित्व हक्क) मिळतो.
2. उत्पादनाची ओळख पटवणारे चिन्ह असेल किंवा ब्रॅण्डनेम किंवा उत्पादनाची ओळख बनलेलं घोषवाक्य, यावर ट्रेडमार्क मिळतो.
3. एखाद्या औद्योगिक उत्पादनाच्या सौंदर्यपूर्ण डिझाईनवर, कारचा किंवा मोबाईल फोनचा नाविन्यपूर्ण आकार, इ. वर इंडस्ट्रियल डिझाईन मिळते.
4. एखादे भौगोलिक ठिकाण जेंव्हा त्या उत्पादनाची ओळख बनते, तेंव्हा त्यावर ‘जिओग्राफिकल इंडीकेटर’ (भौगोलिक निर्देशक) ही बौद्धिक संपदा मिळते.
5. तर एखाद्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनावर किंवा उत्पादन बनवण्याच्या प्रक्रियेवर त्याच्या संशोधकाला मिळतं ते पेटंट (एकस्व) !

हे वेगवेगळ्या  प्रकारचे बौद्धिक संपदा हक्क त्यांच्या निर्मात्याला या निर्मितीवर ठराविक काळापुरते स्वामित्व हक्क बहाल करतात. या काळात निर्मात्याच्या परवानगीशिवाय ही निर्मिती मग कुणीही वापरू शकत नाही;  तिच्यावर तिच्या मालकाची या काळात मक्तेदारी असते. निर्मात्याने ही निर्मिती
करण्यासाठी जे कष्ट, पैसा, वेळ घालवला त्याचा मोबदला म्हणून देशाचं सरकार त्याला ही मक्तेदारी बहाल करते. या कालावधीत तिच्या मालकाशिवाय दुसरे कुणीही ती गोष्ट बनवू शकत नाही. त्यामुळे त्या निर्मितीला बाजारात कुठलीही स्पर्धा नसते. स्पर्धा नसल्यामुळे मग तिचे भाव प्रचंड असतात. या वाढीव भावांमुळे मग बौद्धिक संपदा हक्क आणि इतर दुस-या कुठल्यातरी हक्कांमधे संघर्ष होणे अटळ होऊन बसते.
आता एक उदाहरण पाहू या. समजा एक नवा टीव्ही नुकताच बाजारात आला आहे. या टीव्ही वर दिसणा-या  प्रक्षेपणाचा दर्जा उत्कृष्ट आहे. त्याच्या निर्मात्या कम्पनीने त्याच्या निर्मितीसाठी एक नवे
तंत्रज्ञान वापरले आहे, आणि या तंत्रज्ञानावर त्या कम्पनीचे पेटंट आहे. त्यामुळे अर्थातच दुसरी कुठलीही कंपनी हे तंत्रज्ञान वापरून असा टीव्ही बनवू शकत नाही. या टीव्हीची किंमत समजा दीड लाख रुपये आहे. हीच किंमत जर ८०,०००रुपये असती तर एक लाख लोकांनी हा टीव्ही विकत घेतला असता. पण दीड लाख किंमत त्यांच्यासाठी जास्त असल्यामुळे फक्त ४०००० लोकांनी हा टीव्ही घेतला. उरलेले ६०००० लोक हा टीव्ही घ्यायची इच्छा असूनही घेऊ शकले नाहीत. अर्थशास्त्रीय भाषेत या अश्या  वंचित लोकांना म्हणतात ‘डेड वेट लॉस’! आता टीव्ही ही पूर्णपणे ऐशआरामाची गोष्ट आहे, ती न वापरल्याने कुणाचं फारसं काही बिघडत नाही. त्यामुळे “ज्यांना परवडेल तो हा टीव्ही घेतील विकत, नाही परवडणार ते घेणार नाहीत”, असं या बाबतीत म्हणता येऊच शकतं.

कॉपीराईट

पण समजा कॅन्सरवरचं एक नवं औषध बाजारात आलं आहे. हे एका विशिष्ट प्रकारच्या कॅन्सरला हमखास बरं करतं. ज्याची किंमत आहे अडीच लाख रुपये. किंमत जास्त असल्याने ते कितीतरी कॅन्सर रुग्णाना परवडणार नाही. अशा वेळी टीव्हीच्या बाबतीत म्हणालो त्या चालीवर “ज्यांना परवडेल ते घेतील आणि नाही परवडणार ते मरतील?” असं आपण म्हणू शकतो का?
मूलभूत हक्क आणि स्वामित्व हक्क यातील द्वंद्व
कुठल्याही देशाच्या घटनेने तिथल्या जनतेला एक मूलभूत हक्क बहाल केलेला असतो, तो म्हणजे जगण्याचा हक्क! औषधावर पेटंटही त्याच देशाच्या सरकारने केलेल्या कायद्याने बहाल केलेले
असते. अश्या वेळी घटनेने बहाल केलेला जगण्याचा मूलभूत हक्क आणि पेटंट कायद्याने बहाल केलेला स्वामित्व हक्क एकमेकांसमोर दंड थोपटून उभे रहातात आणि संघर्ष अटळ होतो. जेंव्हा अश्या दोन हक्कांमध्ये संघर्ष होतो तेंव्हा अर्थातच मूलभूत हक्काला प्राधान्य मिळालं पाहिजे. कारण देशाच्या कायद्याने दिलेल्या अधिकारापेक्षा घटनेने दिलेला अधिकार अधिक ताकदवान असलाच पाहिजे! औषधाचे गि-हाईक असलेल्या सामान्य नागरिकाच्या बाजूने हा मूलभूत हक्क असतो, आणि पेटंट हक्क मात्र देशातले उद्योग आणि पर्यायाने अर्थकारणाचा भाग असणार्‍या औषध कंपनीच्या बाजूने असतो. अश्या वेळी, दोंघांपैकी कुणाच्या बाजूने पारडे झुकू द्यायचे, हे त्या त्या देशाला ठरवायला लागते. त्यानुसार आपल्या देशाचे पेटंट धोरण आखावे लागते. साधारणपणे जर देश गरीब किंवा विकसनशील असेल तर त्या देशाच्या सरकारचे पेटंट धोरण, सामान्य-गरीब जनतेच्या बाजूचे
असायला हवे. म्हणजेच औषधासारख्या जीवनावश्यक वस्तूवर अश्या देशाने सहजासहजी पेटंट्स देता कामा नये जेणे करून सामान्य जनतेला औषधं सहज उपलब्ध होतील. या उलट जर देश श्रीमंत असेल, उत्पादक असेल, तर जनतेची आर्थिक परिस्थिती तुलनेने चांगली असते. या देशांच्या अर्थव्यवस्थेच्या हितासाठी कल औषध कंपनीकडे झुकलेला असणे भाग असते. थोडक्यात पेटंट धोरणामुळे उद्योग किंवा सामान्य माणूस कुणी तरी एक नाराज होणार हे उघड असते. त्यामुळे औषध कंपन्या आणि रुग्ण हक्क यांच्यात मोठे संघर्ष उभे रहातात. अश्याच काही संघर्षांच्या कहाण्या आपण पुढच्या लेखांत पहाणार आहोत.

लेखमालेतील भाग २, ३ आणि ४

क्रमशः

डॉ. मृदुला बेळे बौद्धिक संपदा तज्ज्ञ असून, औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका आहेत.