संशोधनाचे कार्य संशोधकांवर सोडा

नुकतेच निवृत्त IAS अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य यांनी हिंदुस्थान टाइम्समधील आपल्या लेखात केंद्र शासनाच्या संशोधनासंबंधित अधिसूचनेचे समर्थन केले. या सध्या रद्दबातल ठरवलेल्या अधिसूचनेनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयांनी केवळ ‘राष्ट्राच्या हिताचे’ विषय संशोधनासाठी घ्यावेत आणि ‘अप्रस्तुत’ विषय टाळावे असे म्हटले गेले होते. वरवर पाहता भट्टाचार्य यांनी पीएचडी संशोधनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी या अधिसूचनेचे समर्थन केले आहे असे दिसते.
परंतु असे करताना शासनाने सुचवलेल्या विषयांवर संशोधन केल्यामुळे गुणवत्ता कशी वाढेल हे त्यांनी सांगितलेले नाही.  त्याचप्रमाणे कोणते विषय ‘अप्रस्तुत’ आणि कोणते ‘राष्ट्राच्या हिताचे’ याबाबतही निश्चित काही म्हटलेले नाही. शासन संशोधकांना आणि अभ्यासकांना संशोधनासाठी विषयांची यादी देणार आहे का? एखाद्या विषयामध्ये काही थोड्याच लोकांना रस असू शकतो, जसे की हिरव्या शैवालाची हालचाल. एखाद्या संशोधकाला अशा विषयावर संशोधन करावेसे वाटले तर त्याला त्यापासून रोखले जाईल का?
‘राष्ट्राच्या हिताचे’ विषय कोणते याबाबत लेखकाने काही संकेत दिले आहेत, परंतु त्याला कुठलीही औपचारिक मान्यता आहे असे दिसत नाही. कुठल्याही तटस्थ व्यक्तीला केंद्रापासून डावीकडे झुकणाऱ्या व्यक्तींचा शैक्षणिक क्षेत्रात, विशेषतः दिल्ली आणि कोलकात्यामध्ये दरारा आहे हे सहज कळून येईल. अर्थातच त्यांच्या विरोधकांनी संविधानाच्या कक्षेत राहून स्वतःचा परीघ विस्तारण्याचा प्रयत्न करणे स्वाभाविक आहे. या सगळ्यात हे लक्षात घ्यायला हवे की इतरांच्या भूमिकेवर सातत्याने सवाल उठवणे गरजेचे आहे, त्याचप्रमाणे त्याबाबतीत सहिष्णू असणेही आवश्यक आहे.
या सगळ्याची सुरुवात कासरगोडमधील केरळ केंद्रीय विश्वविद्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकामुळे झाली. यामध्ये असे म्हटले गेले की- “मीटिंगमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार केरळ केंद्रीय विश्वविद्यालयाच्या कुलगुरूंनी खालील सूचना केल्या आहेत-
अ) अप्रस्तुत विषयांवरील संशोधनाला प्रोत्साहन न देणे : जेव्हा विद्यार्थी पीएचडीसाठी भरती होतो तेव्हा त्याच्या प्रबंधाचा विषय हा राष्ट्रीय हिताचा असला पाहिजे. पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना हवे ते प्रबंधाचे विषय देणे बंद केले पाहिजे.”
यामुळे माध्यमांमध्ये झालेल्या गदारोळामुळे आणि विद्यापीठाच्या अभ्यासमंडळातल्या एका सदस्याने राजीनामा दिल्याने शासनाने या निर्णयाचा दोष अतिउत्साही ‘कनिष्ठ अधिकाऱ्यावर’ टाकला.  परंतु ही कल्पना मानवी संसाधन विकास मंत्रालयात झालेल्या मीटिंगची परिणीती होती हे निश्चित. त्या मीटिंगमधील नोंदी नंतर सर्व केंद्रीय विश्वविद्यालयांना पाठवल्या गेल्या होत्या.
अभ्यासकांनी यासाठी शासनावर अनेक आरोप केले उदाहरणार्थ विरोधी विचारांची दडपशाही, जातीसारख्या महत्त्वाच्या विषयावरील संशोधनाला डावलणे, उच्चशिक्षणाचे भगवीकरण वगैरे. मात्र यातून नेमका काय संदेश दिला जात आहे हे समजत नाही. केंद्र सरकारचे प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार के. विजयराघवन यांनी याआधी द वायरशी बोलताना हा निर्णय केवळ संशोधनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी घेण्यात आलेला आहे असे प्रतिपादन केले होते.
संशोधनाची गुणवत्ता विषयांमध्ये घट करून वाढत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. या विषयांचा परीघ विस्तारल्याने आणि त्याला निधीची जोड दिल्यास गुणवत्ता वृद्धिंगत होऊ शकते. संशोधनाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी चांगल्या आर्थिक आणि वैचारिक संसाधनांच्या पाठबळाची गरज असते; वैचारिक संसाधने नाविन्याला आणि समीक्षेला पोषक अशा भीतीमुक्त वातावरणातच विकसित होऊ शकतात. त्यासाठी अर्थातच शैक्षणिक आणि संशोधन केंद्रांना अधिक स्वायत्तता मिळणे आवश्यक आहे.
ब ) भट्टाचार्यांचा दुसरा मुद्दा हा जबाबदारीविषयी आहे.  ते लिहितात: आपल्याकडील विविध विद्यापीठांत होणारे निकृष्ट दर्जाचे संशोधन शासनाने असहाय्यपणे सहन का करावे? अकादमीक स्वातंत्र्याची किंमत जाणायला हवी आणि  त्याचे संरक्षणही व्हायला हवे. परंतु त्यासाठी आपण शून्य जबाबदारी घेणारी आणि जुने निकष बदलणार्‍यांचा उपहास करणारी व्यवस्था निर्माण करणार आहोत का? शासनाला संशोधनाच्या गुणवत्तेविषयी काळजी करण्याचा अधिकार आहे परंतु हा ‘शून्य जबाबदारी’चा आरोप ओढून ताणून केल्यासारखा वाटतो. अकादमीक आस्थापनेमध्ये संशोधन करणारे अभ्यासक, विद्यार्थी, तंत्रज्ञ, अधिकारी आणि राजकारणी हे सगळेजण येतात, त्यामुळे जर ही व्यवस्था कोलमडली तर त्याची जबाबदारी ही या साऱ्यांनी वाटून घ्यायला हवी. तसेच, यातून असेही म्हणता येते की या समस्या ‘ राष्ट्रीय हिताच्या’ विषयांवर संशोधन करतानाही उद्भवण्याची शक्यता राहतेच.
भट्टाचार्य ‘खोट्या प्रबंधांचा’ प्रश्न अतिशय भयावह असल्याचे म्हणतात परंतु ‘राष्ट्रीय हिताच्या’ विषयांवर संशोधन केल्याने या समस्येचे समाधान कसे होईल याबद्दल विश्लेषण करत नाहीत. भारतात खुल्या-अनियंत्रित अशा बांडगुळी जर्नल्सची संख्या मोठी आहे हे खरेच. शासनाने यावर निर्बंध घालण्यासाठी (कमीअधिक परिणामकारक) पावले उचललेली दिसतात.
साधारणपणे असे म्हणता येईल की जेव्हापासून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) अकादमीक प्रदर्शन सूचकांक (Academic Performance Indicator – API) हा सगळ्या महाविद्यालयांतील आणि विद्यापीठांतील प्राध्यापकांसाठी सक्तीचा केला, तेव्हापासून अशा खुल्या- अनियंत्रित (बांडगुळी)जर्नल्सची संख्या वाढू लागली. API मुळे बढती मिळवण्यासाठी वेळोवेळी आपले संशोधन प्रकाशित करणे सक्तीचे होऊन बसले. परंतु यासाठी आवश्यक तो निधी आणि प्रशिक्षण मात्र दिले गेले नाही. शासनाने संशोधनाची गुणवत्ता सुधारण्याचा वरवर प्रयत्न केला खरा पण हा सगळा प्रकार शेवटी शासनावरच शेकल्याने त्यांना API निर्देशांमध्ये बदल करणे भाग पडले.
एका बाजूला शासन देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक बांधिलकीची रुजवात करू पाहात आहे, जे स्वागतार्ह आहे. परंतु त्याचवेळेस संशोधनातील वाङ्ममयचौर्य आणि बांडगुळी प्रकाशने या समस्यांना आळा घालणे अजून आपल्याला साधलेले नाही.
या साखळीतल्या सगळ्यात वरच्या लोकांवर अनेक गंभीर प्रश्नचिन्हे लागलेली आहेत. हे प्रश्न त्या व्यवस्थेच्या समस्याच वाटतील इतके गंभीर आहेत. उदाहरण द्यायचे झाल्यास एका दीर्घकाळ चाललेल्या प्रकरणातपॉंडिचेरी विद्यापीठातील कुलगुरूंना पीएचडीतील वाङ्मयमयचोरीसाठी बडतर्फ करण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यांच्यामागून आलेल्या कुलगुरूंवरही अशाच प्रकारच्या आरोपांचे सावट आहे. भारताला बांडगुळी जर्नल्सचे माहेरघर बनवण्याचे श्रेय OMICS ग्रुपला जाते. या गटाला नुकतेच अमेरिकेतील फेडरल ट्रेड कमिशनने ३४७.१ करोड रुपये दंड ठोठावला. प्रकाशनाबाबत संशोधकांची फसवणूक केल्याचा त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला. जर भट्टाचार्यांना अशा प्रकारची जबाबदारीची जाणीव अपेक्षित असेल, तर शासनाने OMICS वर ताबडतोब बंदी आणायला हवी. परंतु त्यांची उत्तर प्रदेश सरकारसोबत भागीदारी असल्यामुळे असे होणे शक्य नाही. संशोधकांच्या विषयांवर मर्यादा घालण्यापेक्षा हे करणे खरेतर जास्त गरजेचे आहे.
संशोधनासाठी काही ‘महत्त्वाचे’ विषय घेऊन त्यावर लक्ष केंद्रित करणे हे काही नवे नाही. संशोधनासाठी निधी पुरवणाऱ्या सगळ्या सरकारी संस्थांचा संशोधनाचा अजेंडा आधीच ठरलेला असतो. तरीही,  अकादमीक क्षेत्रातील मंडळींना आजच्या घडीला हे नवीन धोरण सरकारच्या राष्ट्रवादी विचारसरणीला अनुसरून खूप मोठ्या प्रमाणावर राबवले जात आहे अशी चिंता वाटते आहे.
संशोधन हे ‘राष्ट्राच्या हिताचे’ असावे की ‘स्वतःच्या आवडीचे’ असावे याबाबत संवाद होणे गरजेचे आहे. द वायरमध्येगौतम मेनन यांनी लिहिले आहे की-
प्रत्येक विद्यापीठाने संशोधनासाठी एक असे क्षेत्र निवडावे ज्यात ते एक प्रमुख केंद्र म्हणून योगदान देऊ शकते. हे क्षेत्र त्यांच्या भौगोलिक स्थानावर अथवा त्यांच्या विभागाच्या बलस्थानांवर आधारभूत असू शकते. त्यासाठी समुदायाची अथवा खाजगी संस्थांची मदत घेतली जाऊ शकते. जसे किनारी भागातील विद्यापीठाला अतिरिक्त मासेमारी आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम याचा अभ्यास करता येऊ शकतो. तसेच उत्तर भारतातील एखादे विद्यापीठ जमिनीखालील पाण्याच्या स्रोतांच्या ऱ्हासाबाबत संशोधन करू शकते…
ही केंद्रे काही अशा विशिष्ट अभ्यासकांची निवड करू शकतात ज्यांना एखाद्या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी आपल्या कल्पना कशा वापराव्यात याचे निश्चित ज्ञान असेल. शासन या केंद्रांना नेतृत्वासाठी, तेथील पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि एकूण संशोधनासाठीच काही निधी उपलब्ध करून देऊ शकते. अशाप्रकारे… जे संशोधक राष्ट्रीय हिताचे संशोधन न करता उपलब्ध परिस्थितीत ते जे काही करू शकतात ते करत आहेत अशांनाही संधी मिळू शकते.
आवड जोपासण्याची संधी
अशाप्रकारचा विज्ञानाला नियंत्रित करण्याचा वर्चस्ववादी दृष्टिकोन तीन कारणांसाठी मारक ठरतो-

• पहिले म्हणजे, विभिन्न सिद्धांतांमध्ये नैसर्गिकरित्या जे विवेकी मतैक्य प्रस्थापित होऊ शकते त्याची शक्यता मावळते. शासन ज्या विचारसरणीला जोपासू पाहते, त्यालाच झुकते माप देण्याची शक्यता अधिक असते.
• दुसरे म्हणजे, शासनाने विज्ञानाच्या भवितव्यासाठी काळजीपूर्वक गुंतवणूक केली पाहिजे. नजीकच्या काळातील मोठ्या वैज्ञानिक घडामोडीचा अंदाज लावण्याच्या आणि त्यामुळे नव्या मर्यादित विषयांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या नादात आपण भविष्यात होऊ शकणारे काही फायदे गमावून बसू शकतो.
• तिसरे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यात आपली आवडनिवड जोपासण्याची संधी मिळत नाही. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचे एकजिनसी चाचण्यांच्या माध्यमातून मापन करणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेसाठी ही कदाचित एक  मूलगामी संकल्पना असू शकते. परंतु पीएचडी हे प्रत्येकाचे परिश्रमाने निर्माण केलेले कार्य असते. संशोधनाद्वारे असेही सिद्ध झाले आहे की ज्यांना आपल्या संशोधन विषयाबाबत उत्कट प्रेम असते तेच विद्यार्थी यामध्ये चांगले यश मिळवतात. त्यामुळे जबरदस्तीने एखाद्यावर संशोधनाचा विषय थोपवणे सगळ्या समस्यांना अजूनच बिकट करू शकते.

राष्ट्रवादी विचारसरणी ही वैज्ञानिक पद्धतीच्या विरोधी असते हे एक ऐतिहासिक सत्य आहे. ट्रॉफीम लिसेंकोचे उदाहरण याबाबत सर्वश्रुत आहे. शासनाने केवळ त्यांना महत्त्वाच्या वाटेल अशा विषयांवर विद्यार्थ्यांना संशोधन करण्यासाठी भाग न पडता, संशोधनाला सर्व प्रकारे अधिक वाव कसा मिळेल यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत- यात असेही विषय येतात ज्यामुळे कदाचित लगेच कुठलेही आर्थिक फायदे होणार नाहीत- अशा विषयांना ‘निरुपयोगी’ म्हणून संबोधणेही टाळले पाहिजे.
प्रकाशाच्या दिशेने हिरव्या शैवालांची हालचाल कशी होते याच्या अभ्यासामुळे ओपोजेनेटिक्सच्या क्षेत्रात मूलभूत शोध लागले आणि त्यातून मेंदूच्या विकारांवर नवी खात्रीशीर उपचारपद्धती विकसित झाली. संशोधनाचे कार्य संशोधकांवर सोडले पाहिजे हे म्हणण्यासाठी एवढे उदाहरण पुरेसे आहे.

मूळ लेख

अनुवाद – गायत्री लेले