सरकार व शेतकरी दोघेही संभ्रवास्थेत

सरकार व शेतकरी दोघेही संभ्रवास्थेत

रुग्णाच्या गंभीर परिस्थितीचे आकलन व त्यामुळे उपाय योजना निश्चित करू न शकणाऱ्या डॉक्टर व रुग्णालयातील जसे भांडण असते तसा प्रकार सरकार व शेतकऱ्यांमधला आहे. यात रुग्ण वाचावा असे काहीही नाही.

शेती प्रश्नांच्या प्राथमिकतांची नेहमीच गल्लत होत असते. सध्या जनुकीय बियाण्यांच्या वापरावर असलेली बंदी उठवावी व शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे याविषयी वाद, झिरो बजेट शेती व २०२२पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट अशा विषयांवर चर्चा व काहीवर आंदोलने चालू आहेत. प्रत्येक पक्ष आपापली बाजू हिरीरीने मांडतो आहे. त्यातून तशा सर्व बाजू आपापल्या ठिकाणी काही प्रमाणात योग्य वाटतात, मात्र त्यातून सुवर्णमध्य काढण्यात सरकार वा शेतकरी नेतृत्व कमी पडल्याचे दिसते आहे. याची कारणे ही शेतकरी हिताशी संबंधित नसून सरकार, मग ते मोदींचे असो की काँग्रेसचे, त्या व्यवस्थेची अपरिहार्यता व्यक्त करणारी असून या विषयात जे अर्थकारण सक्रिय आहे त्याच्याशी जुळलेले असल्याचे दिसते. म्हणजे मोदी मुख्यमंत्री असतांना जनुकीय बियाण्याचे समर्थन करतात व पंतप्रधान असतांना ते दाखवू शकत नाही ही अडचण मोदींची नसून सरकार या व्यवस्थेची दिसते.

काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी यावर किमान धरसोडीची भूमिका न घेता तो प्रश्न जाणून घेण्यासाठी देशभर दौरे केले व विविध मते जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र निर्णय घेतांनाही शेवटी सरकार म्हणून निर्णय इतरांनीच घेतल्यानेच त्यांच्यावरही तो ठपका ठेवता येतो. झिरो बजेट शेतीच्या बाबतीत तर सरकारच्या भूमिकेला काय म्हणावे हा अभ्यासकांना पडलेला प्रश्न आहे. असे अनेक प्रश्न केवळ त्यांना समजून न घेता, त्यातील शास्त्रीय बाजू तर जाऊ द्या, साधा विवेक वा सामान्यज्ञान देखील न पाहता केवळ राजकारणापोटी रेटले जात आहेत. या साऱ्या बाजू माध्यमेही गुणवत्तेच्या जोरावर न मांडता त्यातील आपला दुजाभाव स्पष्ट दिसेल अशा पद्धतीने मांडताहेत. त्यातून सामान्य शेतकरी तर जाऊ द्या, सरकारचीही दिशाभूल होण्याची शक्यता आहे हे कुणी लक्षात घेत नाही.

आज शेती व शेतकऱ्यांची परिस्थिती एवढी हलाखीची व गंभीर झालीय की त्यावर सरकार व शेतकरी या दोघांना नेमकी काय भूमिका घ्यावी हे कळेनासे झाले आहे. याचे खरे कारण सुरूवात कुठून करावी व कुठल्या मुद्यावर लक्ष केंद्रित करावे हे ठरत नसल्याने ज्याला ज्या प्रश्नाचे महत्त्व अधिक, मग ते त्यातील स्वारस्य असो वा राजकीय अपरिहार्यता असो, सारे प्रश्न कुठल्याही निर्णयाला न येता भिजत पडल्याचे दिसते आहे. रुग्णाच्या गंभीर परिस्थितीचे आकलन व त्यामुळे उपाय योजना निश्चित करू न शकणाऱ्या डॉक्टर व रुग्णालयातील हे भांडण आहे. यात रुग्ण वाचावा असे काहीही नाही.

आज कृषिक्षेत्राला नेमकी कसली गरज आहे याची प्राथमिकता ठरवली तर योग्य दिशेने जाता येईल. आजच्या साऱ्या शेती प्रश्नांमागे निश्चित अशी कारणे आहेत व ही बहुपेडी कारणे राजकीय, सामाजिक व आर्थिक जशी आहेत तशीच उत्पादन, बाजार व तंत्रज्ञान या शेतीच्या महत्त्वाच्या अंगाशीही जुळलेली आहेत. या साऱ्या घटकांची सरमिसळ होत व अस्मानी संकटांमुळे शेती प्रश्न एवढे क्लिष्ट होत गेले की आता तात्पुरत्या मलमपट्टी शिवाय दुसरे काहीही करणे दुरापास्त झाले आहे. सध्या जनुकीय बियाण्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आणल्याचे दिसते आहे. व शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले म्हणजे त्याचे प्रश्न सुटतील अशीही मांडणी केली जात आहे.

शेतीला तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य नाही असेही म्हणणे हे अर्धसत्य आहे. मुळात एकंदरीत शेतीतील उत्पादन व उत्पन्न यात बी-बियाण्यांच्या प्रभावाचे प्रमाण किती आहे ते लक्षात घेतले पाहिजे. जनुकीय बियाणी ही सरळ उत्पादन वाढीशी संबंधित नसून त्यावर येणाऱ्या किडीचे प्रमाण नियंत्रित करणाऱ्या आहेत. म्हणजे उत्पादन सुरक्षेशी संबंधित आहेत. यात उत्पन्न सुरक्षा दिसत नाही कारण ती बाजार व्यवस्थेशी संबंधित आहे. कुठल्या अन्य कारणाने ही कीड जर आली नाही तर इतर बियाणी व जनुकीय बियाणी यात फरक करता येणार नाही. चव, साठवणूक व प्रक्रिया याबाबतीत कुठले बियाणे सरस आहे याचा अभ्यास अजून झालेला नाही.

शेतीतल्या ‘उत्पन्ना’ चा खरा संबंध नुसती बी-बियाणे तशी असून चालत नाही तर शेतीतून पिकवलेल्या शेतीचे, मग ती कुठल्या का विचाराने वा सिद्धांताने पिकवली असेल तर त्या पिकाचे बाजार व्यवस्थेत शेवटी आर्थिक भवितव्य काय याचा विचार झाला नाही तर केवळ बी-बियाण्यांवरच्या काळजीने फारसे साध्य होणार नाही. शिवाय तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यात पिकवलेला शेतमाल पारतंत्र्यात असलेल्या बाजार व्यवस्थेत विकतांना त्याला उचित न्याय मिळेलच याची शाश्वती देता येत नाही.

आजवर जनुकीय बियाणे नसतांना देखील भारतीय शेतकऱ्यांनी देशाला कृषि उत्पादनांत अग्रेसर आणून ठेवले आहे. या अतिरिक्त उत्पादनामुळेच सध्याच्या सरकारला शेतीविषयक समस्यांना गंभीरतेने घ्यायची गरज नाही असे वाटू लागले आहे. खरा भाग शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याचा मात्र विसरला जात असून शेतकऱ्याने पिकवलेल्या मालाला जोवर बाजारात न्याय मिळून त्याच्या परताव्याची निश्चिती जोवर होत नाही तोवर शेती पिकवण्याच्या पद्धती व इतर निकषांबाबत काहीही केले तरी ते फारसे उपयोगाचे ठरेल असे वाटत नाही.

म्हणजे आपला खरा प्रश्न हा उत्पादन वाढीचा नसून आम्ही जे पिकवतो त्याचे संपत्तीत रुपांतर होण्याच्या प्रक्रियेचा आहे. येथे प्रश्न येतो तो बाजार व्यवस्थेचा. आता जी पिके नगदी स्वरुपाची असतात त्यांच्या बीबियाण्यापासून जैविक संप्रेरकांपर्यंत तंत्रज्ञान एवढे विकसित झाले आहे की तो मग भाजीपाला असो, कापूस असो वा फळफळावळ असो, कमाल मात्रेत त्याचे उत्पादन होऊ लागले आहे. कधी कधी यातून पिकवलेला शेतमाल केवळ बाजारात विकला जात नसल्याने मग तो जनुकीय मार्गाने वा सेंद्रिय मार्गाने पिकवलेला असो तो न विकता फेकून देण्याची पाळी येते.

या शेतमालाचे भवितव्य तो कसा पिकवला यावर अवलंबून न राहता केवळ शेतमाल याच हिशोबाने त्याचे प्राक्तन ठरते. खरा प्रश्न ही उत्पादने सहज विकली जाऊन त्या विक्रीतील नफ्याचा वाटा आपण शेतकऱ्यांपर्यत जाऊ देतो का या व्यवस्थेचा आहे. यात तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याचा प्रश्न निश्चितच महत्वाचा आहे व तो जेवणाच्या ताटातील लोणच्याच्या स्वरुपाचा आहे. लोणच्यामुळे जेवण जास्त जात असले तरी पोट भरण्याचा तो खरा मार्ग नाही.

आज शेतकऱ्याला तंत्रज्ञान स्वातंत्र निश्चितच हवे आहे, पण त्याची आजची निकड लक्षात घेता त्याच्या ध्येयाचे केंद्र हरवत त्याला ते मिळाले तरी त्याचे गंभीर प्रश्न सुटतीलच असे ठामपणे सांगता येत नाही. मुळात ज्या व्यवस्थेने शेतकऱ्यांचे तंत्रज्ञानच नव्हे तर बाजाराचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले आहे, त्याचे शेतीच्या बाबतीत शेतीत पाऊस पडण्यासाठी यज्ञ, पूजापाठ करण्याचे आकलन असेल तर ते तुमच्या तंत्रज्ञानाच्या गरजेला फारसे महत्त्व देतील असे वाटत नाही.

म्हणजे राजकीय आघाडीवर हा प्रश्न घसास लावायला हवा व ती ताकद आज शेतकऱ्यांची आहे असे दिसत नाही. ही ताकद निर्माण न होऊ देण्यात प्रत्यक्ष बांधावरच्या शेतकऱ्याची काही भूमिका नसून आज शेतकऱ्यांचे नेतृत्व करणारे नेते व त्यांच्या संघटनांचा आहे. संघर्ष सामूहिक हिताचा न राहता स्वतःच्या राजकीय स्वार्थापोटी सारी शेतकरी चळवळ ही भरकटली आहे. आज शेती प्रश्नांचा विस्कोट करत आपल्या फायद्यासाठी शेतीसाठी नेमके काय ते होऊ न देता खऱ्या प्रयत्नांना खोडा घालणे हा काही लोकांचा धंदा झाला आहे व त्यातून खऱ्या शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. याच विरोधाभासाचा गैरफायदा आपली राजकीय व्यवस्था घेत असून एकाद्या लोकशाहीत एवढ्या संख्येने असलेला शेतकरी वर्ग त्याला बळी पडतो आहे.

तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य जेवणातल्या ताटातील लोणच्यासारखे असू द्या, मात्र तेच सर्व प्रश्नांची गुरुकिल्ली आहे हे भासवण्यात शेतकऱ्यांची फसगत व्हायची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांनीही आता आपल्या बाजार स्वातंत्र्याबाबत काळजी केली पाहिजे. आपण पिकवलेला शेतमाल मग तो कुठल्या का सिद्धांत वा पद्धतीने असेना का, बाजारात गेल्यावर आपल्याला रास्त परतावा मिळतो की नाही यावर केंद्रित केले पाहिजे. आज अनेक शेतकरीपुत्र शेतमाल बाजाराचा अभ्यास करत काही तरी करू पाहताहेत. त्यांना शेतकऱ्यांचा फारसा पाठिंबा मिळतो असे दिसत नाही. मात्र त्यांची दिशा बरोबर असल्याने गोंधळलेल्या कृषिक्षेत्राला कधीतरी योग्य मार्ग सापडेल याची आशा करायला हरकत नाही.

डॉ. गिरधर पाटील, हे शेतीतज्ज्ञ आहेत

COMMENTS