सरकार, सिद्धार्थ आणि अभिमन्यू…!!

सरकार, सिद्धार्थ आणि अभिमन्यू…!!

सरकार परकीय बाजारातून कर्ज उभं करण्याच्या धाडसी प्रयत्नात आहे. आणि ते येईपर्यंत कर खात्याकडून उद्योगांना पिळून पिळून वसुली करायच्या उद्योगात आहे. पोपट मेलेला आहे, बादशाहाला कोण सांगेल, तेव्हढाच प्रश्न आहे!!

असं म्हणतात, की अभिमन्यूने चक्रव्यूह कसा भेदायचा ते आईच्या पोटातून ऐकलं, पण अर्धवट! त्यामुळे तो आवेशाने आतपर्यंत तर पोचला पण बाहेर येण्याचं माहीत नसल्यामुळे निष्कारण शहीद झाला.

‘कॅफे कॉफी डे’च्या सिद्धार्थ यांच्या आत्महत्येची कथा वाचल्यावर या गोष्टीची प्रकर्षाने आठवण झाली. कारण अर्धवट ज्ञान आणि आवेशपूर्ण शौर्य यांच्या जोरावर आर्थिक चक्रव्यूहात सापडलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं, त्यातल्या इतर अनेक उद्योजकांचं आणि धोरणाकर्त्यांचं एक प्रतीक म्हणजे सिद्धार्थ आहेत.

पण त्यांच्या सध्या गाजत असलेल्या कथानकाकडे जाण्याआधी हा चक्रव्यूह समजून घ्यायला पाहिजे. आर्थिक व्यवहारांमध्ये जम बसला की त्यातून भविष्यातल्या कर्तृत्त्वाची जबरदस्त ऊर्जा तयार होते. त्या ऊर्जेचा उपयोग करण्यासाठी सहसा दोन पर्याय असतात. एकतर या ऊर्जेतून अधिक आक्रमकपणे फायदे मिळवण्यासाठी झपाट्याने विस्तार करावा. जमल्यास नवनवीन क्षेत्रात जावं. वाटले तर काही शॉर्टकट्स घ्यावे आणि यशाची नवनवीन शिखरं पादाक्रांत करावी. नाहीतर मग असलेल्या रचनेला बळकट करण्यासाठी आवश्यक ते प्रयत्न करावेत. ती पूर्णतः स्वबळावर काम करण्याइतपत तय्यार झाली की हळूहळू आणि काळजीपूर्वक नव्या क्षेत्रात चाचपणी करावी आणि धीम्या गतीने तिथे बस्तान बसवावं.

यातला पहिला पर्याय अर्थात आकर्षक आणि भुलावणारा आहे. तो नेहमी अपयशी ठरतोच असंही नाही. पण तो यशस्वी होण्यासाठी बाह्य परिस्थिती (Macro Factors) सतत अनुकूल लागते. त्यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. या परिस्थितीने दगा दिला तर साध्य केलेलं यशही गोत्यात येतं. दुसरा पर्याय अनाकर्षक असला तरी सुरक्षित आहे. पण त्यात चांगल्या संधी हातच्या जाण्याची भीती असते. या दोन पर्यायातला एक किंवा खरं सांगायचं तर या दोन धोरणांचा अचूक मिलाप करू शकणं हा एक अत्यंत महत्त्वाचा धोरणात्मकच नव्हे तर मूल्यात्मक निर्णय आहे. एका अर्थाने यालाच आपण म्हणू शकतो की वाढ आणि विकासाचं संतुलन हा तो चक्रव्यूह आहे!

व्यापक पातळीवर या चक्रव्यूहात भारतीय धोरणकर्ते २०१२-१३ पासून सापडले. एका मोठ्ठ्या मध्यमवर्गाला निर्माण केल्यावर विकासाचा भोवरा पुढे कसा वाढवावा? याचा निर्णय घेताना आधीच्या सरकारने सावध धोरण स्वीकारलं. पण राजकीय कारणाने ती नीती फार काळ टिकू शकली नाही. आलेल्या सरकारने मात्र साहसवादाला प्राधान्य दिलं. ४० दिवसात फाडफाड इंग्लिश शिकावं, तसं फाडफाड भ्रष्टाचार नाहीसा करणारा नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला. कायदा, अंमलबजावणी आणि तंत्रज्ञान तयार झालेलं नसताना अक्षरशः अर्ध्या रात्रीत आख्ख्या भारत देशातल्या झाडून सगळ्या छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना जीएसटी पद्धतीत आणायचा प्रयत्न झाला. पुरेसे दात आणि नखं नसताना दिवाळखोरी कायदा लागू केला गेला. अर्थव्यवस्था धडाक्याने फास्ट ट्रॅकवर टाकली गेली. वाढ घडवू, विकास येईलच! हा आत्मविश्वास त्यात होता. #newindia झटपट घडवायचा होता.

हे सगळं अंगाशी आलेलं आहे, हे आता स्पष्ट झालंय. मालाला मागणी नाही, असलेली कपॅसिटी वापरली जात नाही, नवा निधी उपलब्ध होत नाही, बेरोजगारी गगनाला भिडली आहे, सरकारी खर्च आटोक्याबाहेर चाललाय, सरकारी कर्ज हे जवळजवळ सगळं फक्त परतफेडीसाठी वापरायला लागतंय, या आणि अशा अनेक बातम्या कधी कोपऱ्यात, कधी दबक्या तर कधी शीर्षस्थळी झळकायला लागल्या आहेत. या सगळ्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे कर्जवसुली थंडावली आहे आणि बुडत्या कर्जाची नवी फेरी येते आहे का काय असं वाटायला लागलंय. खुद्द सरकार परकीय बाजारातून कर्ज उभं करण्याच्या धाडसी प्रयत्नात आहे. आणि ते येईपर्यंत कर खात्याकडून उद्योगांना पिळून पिळून वसुली करायच्या उद्योगात आहे. पोपट मेलेला आहे, बादशाहाला कोण सांगेल, तेव्हढाच प्रश्न आहे!!

सरकार सारखंच कित्येक उद्योगपतींनीही धाडसी पर्याय निवडलेले होते. सर्वात प्रसिद्ध उदाहरण आहे ते अर्थात मल्ल्यांचं. जाहिरातही करायला परवानगी नसताना मद्यक्षेत्रात त्यांनी स्वतःचा ब्रँड यशस्वी करून दाखवला आणि त्या भरवश्यावर कार शर्यतीपासून ते विमानसेवेपर्यंत अनेक उद्योगात मोठ्या जोशाने धडक मारली. अजून एक उदाहरण ‘झी’ समूहाच्या गोयल यांचं घेता येईल. वाहिन्या आणि माध्यमांच्या क्षेत्रात मिळालेल्या यशानंतर पायाभूत सुविधा क्षेत्रात त्यांनी उदंड गुंतवणूक केली. सरकारी धोरणं आणि व्यापक अर्थव्यवस्था फसायला लागल्यावर हा साहसवाद या मंडळींच्या अंगलटी आला आहे.

अर्थात याचा अर्थ इतर कोणत्या क्षेत्रात जाऊच नये, असा होतो का? किंवा जास्त व्यापक पातळीवर, सरकारने जीएसटी आणि काळ्या पैशाशी लढायची धोरणं आणायलाच नको होती, असं म्हणायचं का? तर ते तसं नाही. विस्तार करतानाचा सावधपणा आणि समजूत ही यात महत्त्वाची आहे. खाजगी क्षेत्रात टाटा, बिर्ला किंवा तत्सम समूहांचा नव्या क्षेत्रात जातानाचा सावधपणा अभ्यासनीय आहे.

उदाहरणार्थ टाटा समूह ऑनलाईन उद्योगात ‘टाटा क्लिक’च्या माध्यमांतून जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण त्यासाठी या समूहाने तुलनेत कमी गुंतवणूक आणि भरपूर संयम दाखवायची तयारी केलेली आहे. हे उद्योगसमूह आपल्या असलेल्या मालमत्तेच्या १००% गुंतवणूक पहिल्या फटक्यात नव्या उद्योगात करत नसतात. त्यामुळे त्यातले झटके खाऊन उभं राहण्याची ताकद त्यांच्यात असते. सरकारकडेही टप्प्याटप्प्याने जीएसटी आणण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. एकेक करून भ्रष्टाचाराच्या नाड्या आवळणही शक्य होतं. पण वर उल्लेखलेल्या उद्योगपतींसारखा सरकारलाही साहसवादाचा मोह झाला. त्याविपरीत सल्ले देणारे तज्ज्ञ नकोसे झाले आणि त्याचे परिणाम आपण पाहतोच आहोत…!!

सीसीडीच्या सिद्धार्थच्या निमित्ताने हे सगळं आठवायचं कारण म्हणजे व्यक्तिगत आणि सरकारी, अशा दोनही साहसवादाच्या कात्रीत ते सापडले. एका बाजूला सीसीडी ब्रँड लोकप्रिय झाल्यावर त्याच्या धडाकेबंद विस्तारात त्यांनी कर्जाचे डोंगर उभे केले. दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञान क्षेत्रात यशस्वी ठरूनही पैसा उभा करायच्या सरकारी मजबुरीमुळे प्राप्तीकर खात्याचा मनःस्ताप त्यांना भोगावा लागला. दोन्हीच्या एकत्रित दबावातून त्यांनी शेवटी आत्महत्येचा मार्ग निवडला…!! त्यांची आत्महत्या, काही दिवस सतत खाली जाणारा शेयरबाजार आणि एकामागून एक दिग्गज उद्योजकांनी अर्थव्यवस्थेबद्दल नकारात्मक सूर लावणं, हे सरकार आणि उद्योजक चक्रव्यूहात फसल्याचं ठसठशीत उदाहरण आहे.

पण मग चक्रव्यूहातून बाहेर कसं येणार? सरकारला पहिलं म्हणजे ‘समस्या आहे’, हे आधी स्वतःशी आणि जाहीररीत्या मान्य करायला हवं. एका बाजूला पैसे कमी पडत आहेत म्हणून परकीय बाजारातून उभे करायचे, दुसऱ्या बाजूला ‘५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी’ वगैरे काहीतरी शेखचिल्लीसारख्या अव्यवहार्य गप्पा मारायच्या आणि तिसरीकडे अर्थव्यवस्थेने जबरदस्त प्रगती केल्याचा दावाही करायचा, अशी स्वतःच स्वतःची अनेक रूपं सरकारला दिसत आहेत.

सगळ्यात आधी या धोरणात्मक ‘स्क्रिझोफ्रेनिया’वर सरकारला उपचार करायला हवेत. दुसरं म्हणजे ही गाडी रुळावर आणू शकणाऱ्या तज्ज्ञांना परत बोलावून स्वायत्तता आणि निर्णयस्वातंत्र्य द्यायला पाहिजे. धोरण, हा प्रचारकी घोषणाबाजीचा नव्हे, तर शांत योजनाबद्दतेचा भाग असतो, हे मूल्यं म्हणून समजून घ्यायला पाहिजे.

पण या चक्रव्यूहात ‘सावध’ म्हटले जाणारे उद्योगपतीही फसलेले आहेत. त्यांच्या ‘सावध’पणाचा एक भाग म्हणजे त्यांचं राजकीय मौन. कितीही कहर झाला, तरी भारतीय उद्योगपतींना राजकारण्यांवर (आणि खास करून सध्याच्या) काहीही बोलायची तयारी नसते. त्याने आपल्या उद्योगांना धोका निर्माण होईल, ही त्यांची भीती असते. पण आता त्यांची अडचण ही आहे, की न बोलावं, तर धंदा मंदीतून जातोय, त्याचं काय करणार? बोललं तर सरकार सोडणार नाही आणि गप्प बसलं तर अर्थव्यवस्था, असा तो चक्रव्यूह आहे. शिवाय त्यांच्या मौनातून व्यापक जनतेला, खास करून मध्यमवर्गाला, चुकीचे संदेश जातात.

सारं आलबेल आहे की नाही, याची स्पष्टता येत नाही. एखाद्या सिद्धार्थनी आत्महत्या केल्यावर अचानक सामान्यांना हे कळायला लागतं, की ‘कुछ तो गडबड है’. ही परिस्थती योग्य नाही. चक्रव्यूह तोडण्यासाठी उद्योजकांनी विरोधी पक्षाचा प्रचार करावा, अशी बिलकुल अपेक्षा नाही. पण कमीतकमी आर्थिक धोरणात आणि ती अमलात आणण्यात सरकार जर चुकत असेल, तर त्यावर निर्भीड मतप्रदर्शन करण्याची तर तयारी हवी. हे या उद्योजकांचं समाजाबद्दलच नाही तर त्यांच्या शेयरहोल्डरच्या प्रतीही कर्तव्यच आहे.

चक्रव्यहातून बाहेर येण्याचे रस्ते हे प्रत्येकाला आपापलेच शोधावे लागतात. सरकारला आणि उद्योजकांना ते शोधण्याची इच्छा आणि मार्ग मिळाले, तर त्यामुळे तरी सिद्धार्थच्या आत्महत्येच्या वाईटातून चांगलं निघेल, हे नक्की!

अजित जोशी, सीए आणि मॅनेजमेंट कॉलेज अध्यापक आहेत.

COMMENTS