सार्वजनिक आरोग्य आणि कोकाकोलाचे हितसंबंध

सार्वजनिक आरोग्य आणि कोकाकोलाचे हितसंबंध

भारतातील अन्नपदार्थांसाठीची ‘आरोग्य सुरक्षा मापदंड’ निश्चित करणाऱ्या 'एफएसएसएआय' या संस्थेचे दोन सदस्य कोकाकोलाकडून ज्या संस्थेला निधी मिळतो त्या संस्थेशी संलग्न आहेत. याच संस्थेने चीनमधल्या ग्राहकांचीही दिशाभूल केल्याचे सर्वज्ञात आहे.

कोकाकोला कंपनीने एका विनानफा तत्त्वावर काम करणाऱ्या संस्थेच्या माध्यमातून लठ्ठपणाशी सामना करण्यासाठी चीनमध्ये राबविण्यात येणारी सार्वजनिक आरोग्य धोरणे शिथील करून घेतली. या गटाने चीनमधील पोषणतज्ञांना हाताशी धरून ‘सरकारची धोरणे कंपनीच्या आर्थिक हितसंबंधांच्या बाजूने वळवून घेतली’, असे हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रा. सुसान ग्रीनहॉल यांनी म्हटले आहे.

या संबंधीचे धक्कादायक निष्कर्ष ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल’ आणि ‘जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी’ येथे प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

‘द इंटरनॅशनल लाईफ सायन्सेस इन्स्टिट्यूट’ (आयएलएसआय) ही एक विनानफा तत्त्वावर काम करणारी संघटना आहे. कोकाकोला कंपनीचे माजी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलेक्स मॅलेसपीना हे या संघटनेचे संस्थापक आहेत. कोकाकोलाच्या आरोग्य आणि विज्ञान विभागप्रमुख ऱ्होना ऍपलबॉम् २०१५ च्या अखेरपर्यंत  ‘आयएलएसआय’च्या प्रमुख होत्या.

ग्रीनहॉल यांच्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की चीनमधील सार्वजनिक आरोग्य धोरणे ‘आपल्याला हवी तशी’ वाकविण्याकरिता कोकाकोला आणि इतर कंपन्यांनी ‘आयएलएसआय’च्या चीनमध्ये कार्यरत असलेल्या शाखेसोबत हातमिळवणी केली. या धोरणांमध्ये लठ्ठपणाच्या बाबतीत आहारापेक्षा व्यायाम जास्त महत्त्वाचा असा झालेला बदल हा कोकाकोलाला अपेक्षित असाच आहे. ग्रीनहॉल यांच्यामते हा दावा काही मोजक्याच सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांनी मान्य केलाय.

शर्करायुक्त पदार्थांचे आहारातील वाढते प्रमाण हेच विकसित देशांमधल्या लठ्ठपणाच्या प्रचंड फैलावलेल्या रोगामागचे प्रमुख कारण असल्याचे अनेक अभ्यासांतून पुढे आले होते. त्यामुळे कोका-कोलाला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागला आहे. चीन, भारत, मेक्सिको, दक्षिण आफ्रिका अशा नव्याने वर येणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये सुद्धा आता लठ्ठपणाची समस्या वाढू लागल्याचे दिसून येते आहे.

आहार आणि कॅलरींचे सेवन यांची भूमिका फारशी महत्त्वाची नसून शारीरिक हालचाली हाच कसा एकमेव रामबाण उपाय आहे हे सातत्याने मांडून या अभ्यासांतून पुढे आलेली निरीक्षणे आणि निष्कर्ष खोडून काढणे हे कंपनीचे एक प्रमुख धोरण राहिले आहे.

ग्लोबल एनर्जी बॅलन्स नेटवर्क (जीइबीएन) ही अमेरिकेतील अजून एक अशीच विनानफा तत्त्वावर काम करणारी संस्था. ‘कोकाकोलाचा चेहरा म्हणून काम करत असल्याचे पुढे आल्यानंतर’ सार्वजनिक आरोग्यावर काम करणारे व्यावसायिक आणि माध्यमांनी आणलेल्या प्रचंड दबावापुढे झुकत या संस्थेने २०१५ मध्ये आपले काम थांबविण्याची घोषणा केली होती.

आयएलएसआय प्रमाणेच जीइबीएनला देखील कोकाकोलाकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे पुरविले गेले. सुरुवातीलाच कामाचे जाळे निर्माण करण्यासाठी १५ लक्ष डॉलर्स एवढा निधी या संघटनेस मिळाला होता. शिवाय, ‘सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि लठ्ठपणा यांच्यात फारसा संबंध नाही’ हे पटवून देण्याच्या संदर्भात या संघटनेतर्फे ऍपलबॉम् यांच्याशी वेळोवेळी थेट संवादही झाला होता.

सुरुवातीला कोकाकोलाने जीइबीएन सोबत असणारे आपले थेट संबंध नाकारले होते. परंतु ‘असोशिएटेड प्रेस’ने याबाबत सातत्याने शोध घेत काही महत्त्वाचे इमेल्स उघडकीस आणले आणि जीइबीएन म्हणजे कोकाकोलानेच ‘उभे केलेले एक पात्र आहे’ हे दाखवून दिले. परिणामी, ऍपलबॉम् यांना २०१५ च्या अखेरच्या काळात राजीनामा देणे भाग पडले.

आयएलएसआयची भारतातही एक शाखा आहे आणि कोकाकोला इंडियाचे नियामक विभाग संचालक हे आयएलएसआयचे खजिनदार म्हणूनही कार्यरत आहेत. या संघटनेच्या संचालक मंडळावर ‘नेसले’ आणि ‘अजिनोमोटो’चे प्रतिनिधी देखील आहेत! अर्थातच, ही आश्चर्य वाटायची बाब नाही की, लठ्ठपणा आणि आहारातील साखरेचे प्रमाण याचा संबंध कसा नाही आणि लठ्ठपणावर उपायांसाठी शारीरिक हालचाली आणि व्यायामच कसा आवश्यक आहे या विषयावर आयएलएसआयने देशात अनेक चर्चासत्रे देखील आजवर घेतली आहेत.

या सर्व प्रकारात सर्वाधिक अस्वस्थ करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे आपल्या देशात ज्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी या सर्व जंक फूड कंपन्यांवर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे ते अधिकारीच आयएलएसआयचा कारभार चालवण्यात हातभार लावत आहेत.

आयएलएसआयच्या संचालक मंडळावर असणारे देवव्रत कानुगो हे ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (एफएसएसएआय) या संस्थेच्या कीटकनाशक अवशेष विभागाच्या वैज्ञानिक मंडळावर कार्यरत आहेत. देशात अन्नसुरक्षा जपणारी आणि अन्नपदार्थांची ‘आरोग्य सुरक्षा मापदंड’ निश्चित करणारी केंद्रीय संस्था म्हणून ‘एफएसएसएआय’ ओळखली जाते. देवव्रत कानुगो हे या संस्थेच्या अन्नासंदर्भातील अन्नपदार्थांमध्ये घातले जाणारे इतर पदार्थ, स्वाद वाढवणारे पदार्थ, अन्नप्रक्रियेकरिता मदत करणारे पदार्थ आणि अन्नपदार्थांच्या संपर्कात येणारे इतर साहित्य या संदर्भातील वैज्ञानिक मंडळावर सुद्धा काम करतात.

आयएलएसआयच्या संचालक मंडळावरील अजून एक सदस्य, बी.शशीकरण हे देखील ‘एफएसएसएआय’च्या आहार व आरोग्यविषयक वैज्ञानिक मंडळावर कार्यरत आहेत. शशीकरण हे केवळ आयएलएसआयच्या संचालक मंडळावर नसून ते ‘आयएलएसआय ग्लोबल’ या वॉशिंग्टनस्थित जागतिक केंद्राच्या विश्वस्त मंडळावर देखील आहेत. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन या सरकारी संस्थेशी ते संलग्न असल्याचे येथे उल्लेखण्यात आले आहे. सरकारी संलग्नता असलेले आयएलएसआयच्या संचालक मंडळावरील ते एकमेव सदस्य आहेत.

‘आयएलएसआय’ने चीनमध्ये  ज्याप्रमाणे पोषणतज्ञांना सोबत घेऊन सरकारची धोरणे कॉर्पोरेटच्या बाजूने वळवून घेतली, तसेच भारताच्या काही महत्त्वाच्या सार्वजनिक आरोग्य धोरणांवरही नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात ती यशस्वी झाल्याचे दिसून आले आहे.

एप्रिल २०१८ मध्ये ‘एफएसएसएआय’ने ‘फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्डस रेग्युलेशन (लेबलिंग अँड डिस्प्ले)’ या शीर्षकाखाली एक नियमावलीचा मसुदा जारी केला होता. पॅकेज केलेल्या ज्या अन्नपदार्थांमध्ये चरबीचे, साखरेचे आणि मिठाचे प्रमाण अतिशय जास्त असेल (ज्याला साधारणपणे ‘जंक फूड’ म्हटले जाते), अशा पॅकेजिंगवर लाल रंगाचे लेबल असायला हवे (जसा लाल रंग कोका कोलाच्या कॅनचा असतो), असा एक नियम त्यात करण्यात आला होता.

मात्र, या मसुद्यातील नियम काहींनी उपस्थित केलेल्या विविध मुद्द्यांनंतर स्थगित करण्यात आले होते. त्यानंतर ‘एफएसएसएआय’ने ‘लेबलिंगच्या मुद्द्याबाबत पुन्हा नव्याने काही विचार करण्यासाठी’ एक त्रिसदस्यीय समिती तयार केली आहे. शशीकरण हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

भारताच्या अन्नसुरक्षेच्या नियमनांसंदर्भात महत्त्वाच्या भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्तींना आयएलएसआय सारख्या संघटनेत महत्त्वाच्या पदांवर काम करण्याची परवानगी असता कामा नये. ज्या कंपन्या ‘जंक फूड’ विकतात आणि ग्राहकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात अशा कंपन्यांसाठी काम करणाऱ्या कुठल्याही संघटनेकरिता सरकारी अधिकाऱ्यांना काम करण्याची परवानगीच असता कामा नये.

अशा दुहेरी भूमिकांमुळे गंभीर असा हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. याकडे वेळीच लक्ष दिले गेले नाही तर अशा विश्वासघातकी प्रकारांमुळे हळूहळू खाद्यक्षेत्रातले मोठे उद्योगच आपल्या देशातील पोषण, अन्नसुरक्षा आणि लठ्ठपणा यांसारख्या गोष्टींबाबतची धोरणे ठरवू लागतील.

कोकाकोलासारख्या कंपन्या पैशांनी गब्बर असतात आणि तो पैसा खर्च करायलाही तयार असतात. २००६ मध्ये भारतातील पाण्याच्या समस्येला कारणीभूत ठरल्याच्या कारणाने जेव्हा कंपनी अतिशय दबावाखाली होती त्यावेळी आपल्या बाजूने एक ‘प्रचारक (लॉबिस्ट)’ कोकाकोलाने नियुक्त केला होता. ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’च्या माहितीनुसार, ‘त्यावेळी कोकाकोलामुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे मांडणाऱ्या प्रत्येक सरकारी वा खासगी संशोधनाला आव्हान देईल असे दुसऱ्या बाजूचे संशोधन उभे करण्याची प्रमुख जबाबदारी’ या प्रचारकाला देण्यात आली होती.

केंद्र सरकारने यासंदर्भात सतर्कता बाळगायला हवी आणि खाद्यपदार्थ उद्योग आणि सरकारी नियामक यांच्यातील असे कुठलेही दुवे तातडीने तोडण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. बी. शशीकरण आणि देवव्रत कानुगो या दोघांना त्यांच्या ‘एफएसएसएआय’च्या जबाबदाऱ्यांतून मुक्त केले जायला हवे. त्यांच्या जागी अशा स्वतंत्र तज्ञांची नेमणूक व्हावी, ज्यांच्यामुळे कुठलाही हितसंबंधांचा संघर्ष उद्भवणार नाही – विशेषतः खासगी अन्न उद्योगातील कंपन्या आणि सार्वजनिक आरोग्य या बाबतीत तर नाहीच नाही!

संबंधित लेखकाने या विषयाबाबत ‘एफएसएसएआय’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अगरवाल आणि एमएचएफडब्ल्यू या दोघांनाही पत्र पाठविले आहे. त्यांनी त्यावर उत्तर पाठविल्यावर ते उत्तर या ठिकाणी समाविष्ट करण्यात येईल.

(छायाचित्र ओळी – कोकाकोलाकडे भरपूर पैसा आहे आणि अडचणींमधून मार्ग काढण्यासाठी तो खर्च करायला कंपनी मागेपुढे पाहत नाही. छायाचित्र श्रेय: टिमो बोनिन)

अमित श्रीवास्तव हे बर्कले, कॅलिफोर्निया येथील इंडिया रीसोर्स सेंटरबरोबर कॉर्पोरेट्सच्या उत्तरदायित्वाबाबतच्या समस्यांवर काम करतात.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – एस. अंशुमन

 

 

 

 

COMMENTS