सौदी अरेबिया आणि इराण – मध्य पूर्वेतील फसलेले सत्तासंतुलन

सौदी अरेबिया आणि इराण – मध्य पूर्वेतील फसलेले सत्तासंतुलन

सौदी अरेबियामधील अरामको कंपनी च्या दोन तेल केंद्रांवर ड्रोन च्या सहाय्याने हल्ला होऊन आग लागली. इराणचा पाठींबा असलेल्या आणि इराणचे समर्थक असलेल्या येमेन मधील हौती गटांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे या हल्ल्याला अप्रत्यक्षपणे इराणचे समर्थन आहे या गृहितकावर मध्य पूर्वेत युद्धाचे ढग जमायला लागले आहेत.

मध्य पूर्वेतील देशांची ओळख आपल्याला तेलसंपन्न देश अशी आहे. शिवाय मुस्लीम देशांमधील शिया-सुन्नी संघर्ष देखील आपल्याला परिचित आहे. १९८० च्या दशकातील इराण-इराक युद्ध, १९९० च्या दशकातील इराक ने कुवेत वर केलेला हल्ला, २००३ नंतर अमेरिका आणि इराक यांच्यातील युद्ध , आणि सद्दाम हुसेन चा अंत आणि २०११ पासून “अरब स्प्रिंग” या नावाने ओळखले जाणारे वेगवेगळ्या देशातील यादवी युद्ध व लोकशाही स्थापन करण्याचा झालेला अयशस्वी प्रयत्न आणि त्यानंतर आयसीस या दहशवादी संघटनेचा वाढलेला प्रभाव या कारणांमुळे मध्य पूर्वेतील राजकीय घडामोडी कायमच चर्चेत राहिल्या आहेत.  त्यातच मध्य पूर्वेत सध्या तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे. सौदी अरेबियामधील अरामको कंपनी च्या दोन तेल केंद्रांवर ड्रोनच्या सहाय्याने हल्ला होऊन आग लागली. इराणचा पाठींबा असलेल्या आणि इराणचे समर्थक असलेल्या येमेन मधील हौती गटांनी या हल्ल्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्यामुळे या हल्ल्याला अप्रत्यक्षपणे इराणचे समर्थन आहे या गृहितकावर मध्य पूर्वेत युद्धाचे ढग जमायला लागले आहेत. इराणशी असलेल्या तणावपूर्ण संबंधामुळे अमेरिकेला या संघर्षात रस आहेच. शिवाय त्यामुळे सौदी अरेबियाकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम होऊन त्याचा फटका सगळ्या जगाला बसणार आहे. त्यामुळेच मध्यपूर्वेत काय घडामोडी होत आहेत याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

मध्य पूर्वेतील प्रादेशिक संघर्षाचे मूळ आहे ते इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील शीतयुद्धात. मध्य पूर्वेत आणि आजूबाजूच्या प्रदेशांमध्ये स्वतःचा प्रभाव प्रस्थापित करण्याची चढाओढ या दोन देशांमध्ये चालू आहे. प्रादेशिक प्रभुत्व प्रस्थापित करण्यासाठी चालू असलेली ही चढाओढ भू-राजकीय, आर्थिक स्तरावरची आहे आणि त्यावर सांप्रदायिक संघर्षाचा प्रभाव आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेने सौदी अरेबिया आणि त्याचे समर्थक देश यांना पाठींबा दिला तर चीन आणि रशिया ने इराण आणि त्याच्या समर्थकांना पाठींबा देऊन या स्पर्धेला खतपाणी घातले.

शियाबहुल इराण आणि सुन्नी बहुल सौदी अरेबिया यांच्यातील प्रकट संघर्षाची मुळे १९७९ मध्ये झालेल्या इराणमधील क्रांतीशी जोडली जातात. १९७९ मध्ये इराणमध्ये क्रांतीने तेथील राजसत्ता उलथवून टाकली आणि इस्लामिक इराण ची स्थापना झाली. राजेशाही आणि धर्मनिरपेक्ष शासन या दोन्हीच्या विरोधात इस्लामिक राज्य स्थापन करण्याचे लोण मध्य पूर्वेत पसरू लागले. सुन्नी प्राबल्य आणि राजेशाही व्यवस्था असलेल्या सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत आणि इतर पर्शिअन गल्फ राज्यांमध्ये शियांच्या बंडखोरीला सुरवात झाली. १९७९ पर्यंत सौदी अरेबियाच्या आणि सुन्नी पंथाच्या मध्य पूर्वेतील देशांवर असलेले प्रभावाला हादरे बसू लागले. मुस्लीम जगताचा नेता म्हणून सौदी अरेबियाच्या प्रतिमेला धक्का बसला. १९८० मध्ये सुरु झालेल्या इराण- इराक संघर्षाचे प्रमुख कारण इराण चा आणि शियांच्या वाढत जाणारा प्रभाव रोखणे हेच होते सौदी अरेबिया, इजिप्त, कुवेत, जोर्दन, कतार या देशांनी याच कारणास्तव इराकला पाठींबा दिला. अमेरिकेने इराकला दिलेला पाठींबा आणि इराकने रासायनिक शस्त्रांचा वापर केल्याचे समजूनही त्याकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे इराणने स्वतःचा अपारंपरिक शस्त्रांच्या विकासाचा आणि स्न्वास्त्र विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यास सुरवात केली. इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्यात सुरु असलेल्या या स्पर्धेमुळे मध्य पूर्वेतील इतर संघर्षातही त्यांनी परस्पर विरोधी भूमिका घेतली.

२०११ मध्ये मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिकेतील देशांमध्ये क्रांतीची लाट आली. अरब स्प्रिंग या नावाने ही क्रांती जाते. ट्युनिशिया, इजिप्त आणि येमेन मध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर आणि लिबिया आणि सिरीया येथील यादवी युद्धामुळे संपूर्ण अरब जगतातच प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण झाली. पश्चिम आशियात इराणच्या वाढत जाणाऱ्या प्रभावाला शह देण्यासाठी सौदी अरेबियाने या अस्थिरतेचा वापर केला. इराणचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या सिरीयामध्ये.  सौदी अरेबियाने इराणला सिरीयामध्ये शह देण्याचे ठरविले.  सिरीयामधील बंडखोरांना पाठींबा देऊन शिया पंथीय  बशर अल असाद याची सत्ता उलथवून टाकणे आणि झालेल्या सत्ताबदलामध्ये आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा सौदी अरेबियाने प्रयत्न केला. त्यायोगे परत एकदा मध्य पूर्वेतील राजकीय प्रवाहामध्ये स्वताचे अस्तित्व निर्माण करण्याचा  व त्यायोगे इराणला शह देऊन सत्तासंतुलन प्रस्थापित करण्याच्या हेतू सौदी अरेबियाचा हेतू साध्य झाला असता.  परंतु २०१५ मध्ये रशियाने सिरियातील शासनाच्या समर्थनार्थ लष्कर पाठवल्यानंतर सिरियातील बंडखोरांना लष्करी विजय मिळण्याची शक्यता नाहीशी झाली. आणि पर्यायाने सौदी अरेबियाचा मनसुबा धुळीस मिळाला.  त्यानंतर २०१५ मध्ये सौदी अरेबिआने इराणविरोधात येमेन मध्य आघाडी उघडली. येमेन शी सौदी अरेबिया ची सीमारेषा जोडलेली आहे येमेन मधील हौती गटांच्या विरोधात हा संघर्ष सुरु झाला. इराणचे समर्थक असलेल्या आणि इराणचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या हौती विरोधातील हे युध्द चार वर्ष चालले आणि लाखो येमेनी लोकांचा संहार झाला.

सौदी अरेबियामधील तेल केंद्रांवर झालेल्या हल्ल्यांना इराण आणि सौदी अरेबिया मधील संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे.

अमेरिका  व इराण मधील संघर्षामुळे मध्य पूर्वेतील वातावरण अगोदरच तापलेले आहे. अमेरिकेने इराणबरोबर केलेल्या आण्विक करारातून माघार घेऊन २०१८ मध्ये इराणवर निर्बंध लादले. तेव्हापासून इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढतच गेला आहे. सिरीया आणि येमेन मधील संघर्षांमध्ये मध्य पृवेतील इतर देश देखील ओढले गेले आहेत. इस्राईल आणि सिरीया यांच्या सीमारेषेवर तैनात असलेल्या इराणी लष्करामुळे इस्राईल ने सिरीयामधील आणि इराकमधील इराणच्या लक्ष्यांवर हवाई हल्ले केले. मध्य पूर्वेत चालूच असलेला हा संघर्ष  सौदी अरेबिया मध्ये हौती नी केलेल्या हल्ल्यानंतर अधिक तीव्र झाला आहे.

मध्य पूर्वेतील या परिस्थितून मार्ग काढण्यासाठी चीन, जपान, रशिया, युरोपियन युनियन प्रयत्नशील आहेत कारण या सगळ्यांचेच मध्य पूर्वेतील वेगळ्या देशांशी महत्वपूर्ण संबंध आहेत आणि त्यामुळे तिथे शांतता आणि स्थैर्य निर्माण होण्यात सगळ्यांचेच हित आहे.

भारताने शांतता प्रक्रियेत पुढाकार घ्यावा का?

भारताचे देखील मध्य पूर्वेत हितसंबंध गुंतलेले आहेत. अमेरिकेच्या इराणवरील निर्बंधांमुळे भारताला तेल पुरवठ्यासाठी अडचणी येत आहेतच. शिवाय चाबाहार बंदराच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे आणि यंत्रसामग्री मिळण्यास भारताला अडचणी येत आहेत. त्यामुळे त्या प्रदेशातील रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासाचे प्रकल्प रखडले आहेत. काश्मीर प्रश्नासंबंधी सध्या निर्माण झालेल्या स्थितीमध्ये मध्य पूर्वेतील देशांनी भारताची भूमिका उचलून धरली आहे. विशेष करून काश्मीर प्रश्न हा मुस्लीम जनतेचा प्रश्न आहे या पाकिस्तानच्या भूमिकेला गल्फ सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांनी – मुस्लीम देशांनी पाठींबा दिलेला नाही उलट काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे ही भारताची भूमिका त्यांनी उचलून धरली आहे. यावरून या देशांसाठी भरताचे असलेले महत्व अधोरेखित होते. पाकिस्तानशी असलेल्या धार्मिक आणि पर्यायाने भावनिक जवळीकीपेक्षा भारताशी असलेले सामरिक हितसंबंध त्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत. उर्जाक्षेत्रातील, आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्यासाठी हे देश पाकिस्तानपेक्षा भारताला अधिक प्राधान्य देतात हे स्पष्ट आहे. म्हणूनच भारताने या शांतता प्रक्रियेत पुढाकार घेणे महत्वाचे आहे.

सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यात परस्पर विश्वास आणि चर्चेचे वातावरण निर्माण करण्यात भारत पुढाकार घेऊ शकतो. सिरीया आणि येमेन हे दोन्ही प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने तातडीने हालचाली करणे आवश्यक आहे. कारण ते मुख्य संघर्ष क्षेत्र आहे. तिथे युद्धबंदी आणि तेथील जनतेचे आयुष्य पूर्वपदावर आणण्यासाठी मानवतावादी दृष्टीकोनातून केलेली मदत महत्वाची आहे. दोन्ही देशांनी तिथल्या अंतर्गत बाबतीत हस्तक्षेप न करणे आणि सांप्रदायिक विभाजनाला उत्तेजन न देणे आवश्यक आहे.

सौदी आणि इराण मध्ये सामायिक हिताचे अनेक मुद्दे आहेत. उर्जा सहकार्य अन्न सुरक्षा, परस्पर विरोधी सांप्रदायिक गटांमधील चर्चा, मुलतत्ववादी गटांना विरोध, अफगाणिस्तान पॅलेस्टाइन यासारखे प्रश्न अशा मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते. समान हितसंबंध असलेल्या मुद्द्यांवर भर दिल्यामुळे चर्चेस पूरक वातावरण निर्माण होऊन मग प्रादेशिक संरक्षणाच्या सहकार्यासाठी एकत्र येण्यावर भर देता येईल.

डॉ. वैभवी पळसुले, रुईया महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत.

COMMENTS