सर्वोच्च न्यायालयात उद्या महाराष्ट्राचा फैसला

सर्वोच्च न्यायालयात उद्या महाराष्ट्राचा फैसला

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातल्या सत्तास्थापनेचा पेच सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुटण्याची शक्यता आहे. सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केंद्र सरकारला सरकार स्थापन करण्याबाबत पाठवलेले पत्र व राज्यपालांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पाठवलेले पत्र केंद्र व राज्यसरकारतर्फे सादर करण्यात आले. या पत्रावरून भाजप-अजित पवार विरुद्ध शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेस असा जोरदार युक्तिवाद झाला.

सुनावणीस सुरवात होतात भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही असा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, ‘राज्यपालांना भाजप-शिवसेना युतीची कल्पना असल्याने त्यांनी ९ नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहिली पण त्यानंतर भाजप-शिवसेना व राष्ट्रवादी यांना बोलावले पण तिन्ही पक्षांना सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यानंतर २२ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांचे फडणवीस सरकारला पाठिंबा देणारे ५४ सदस्यांची यादी व सह्या असलेले पत्र व अन्य ११ अपक्षांचे पाठिंबा देत असल्याचे पत्र राज्यपालांना सादर केल्याने राज्यपालांना या पत्रावर विश्वास ठेवणे भाग होते. हे पत्र खरे की खोटे याची चौकशी करण्याचे काम राज्यपाल करू शकत नाहीत. पण या पत्रात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट अधिक काळ लागू नये म्हणून आपण पत्र देतोय असे अजित पवारांनी म्हटले होते. त्यानुसार राज्यपालांना १७० सदस्यांच्या आकड्यांची खात्री झाल्याने त्यांनी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी होऊ दिला. पवार कुटुंबियातील संघर्षाचा सत्तास्थापनेशी काही संबंध नाही त्याचबरोबर येडियुरप्पा सरकारसंदर्भात ज्या काही घडामोडी झाल्या त्याची संलग्नता या प्रकरणाशी लावता येत नाही, असे रोहतगी यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.

त्यानंतर सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा दावा केला की राज्यपालांनी प्रक्रियेचे पालन केले. भाजपकडे बहुमत आणि जनमत असल्याने राज्यपालांनी त्यांना बोलावले, असे ते म्हणाले.

रोहतगी यांनी महाराष्ट्रातील सत्तापेचात न्यायालयाने पडू नये असाही युक्तिवाद मांडला. ते म्हणाले, न्यायालयाने दिशादर्शन करू नये. त्याचबरोबर अत्यंत घाईत निर्णय देऊ नये. न्यायालयाच्या निर्णयाचे भविष्यात दूरगामी परिणाम उमटू शकतात. महाराष्ट्रात फ्लोर टेस्ट केव्हाही होईल पण त्याने राज्यपालांचा निर्णय अयोग्य ठरत नाही. तो राज्यपालांचा विवेकाधीन आहे की त्यांनी फ्लोर टेस्टला किती तारीख द्यायची.

रोहतगी यांच्या युक्तिवादाला पुरक बाजू मांडत तुषार मेहता यांनी विरोधकांना हॉर्स ट्रेडिंग करायचे असल्याने आणि त्यांना स्वत:चे आमदार सांभाळता येत नसल्याने

ते लवकर फ्लोर टेस्टची मागणी करत आहेत, असा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, आम्हाला या संदर्भात विस्तृत बाजू मांडायची आहे व त्यादृष्टीने सुनावणी व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे.

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी स्पष्टीकरण मागितले,की राष्ट्रवादीचे आमदार आत्ता सरकारबरोबर आहेत का? फ्लोर टेस्ट करावी लागेल का? यावर मुकुल रोहतगी म्हणाले, की हे विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळीच स्पष्ट होऊ शकेल.

अजित पवार यांची बाजू मांडताना वकील मनिंदर सिंह यांनी अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेले पत्र कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचा दावा केला व तो राष्ट्रवादीचा भाजपला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. अजित पवार हे राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येच आहेत. विरोधकांनी हे सगळे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याऐवजी मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायला हवे होते पण ते प्रयत्न विरोधकांनी केले नाहीत. यापुढे राष्ट्रवादीचे आमदार शरद पवार यांच्याकडे गेल्यास त्यावर राज्यपाल आपला निर्णय देतील तो त्यांचा अधिकार असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.

शिवसेनेतर्फे बाजू मांडताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व वकील कपिल सिब्बल यांनी २२ नोव्हेंबरपासूनचा संपूर्ण घटनाक्रम न्यायालयाला सांगितला. ते म्हणाले की, २२ नोव्हेंबररोजी संध्याकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना-काँग्रेस या नेत्यांची जाहीर पत्रकार परिषद झाली आणि त्यात त्यांनी सरकार स्थापन करणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण दुसऱ्या दिवशी पहाटे राज्यपालांकडे घाईने जाऊन भाजपने, महाविकास आघाडीसाठी तयार केलेले पत्र स्वतःसाठी असल्याचे भासवून सादर केले. आणि शपथविधी उरकून घेतला. मग राज्यपाल अगोदर इतके दिवस थांबले होते, तर मग अचानक पहाटे राष्ट्रपती राजवट उठवण्याचा निर्णय घेण्याची घाई त्यांनी का केली? राष्ट्रीय आपत्ती आल्यास पंतप्रधानांना असा राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा अधिकार असतो. पण महाराष्ट्रात राष्ट्रीय आपत्तीसारखी परिस्थिती होती का?, त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली नव्हती.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तुमच्या याचिकेत हे मुद्दे नसल्याचे सिबल यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यावर सिबल म्हणाले, अजित पवारांना गटनेता म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसने हटवले आहे आणि त्यानंतर सर्व समीकरणे बदलली आहेत. त्यामुळे २४ तासात महाराष्ट्रात फ्लोर टेस्ट घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.

फ्लोर टेस्ट हरायला आम्ही तयार आहोत -सिंघवी

सिबल यांच्या युक्तिवादाला पुरक युक्तिवाद मांडताना काँग्रेसचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी भाजपचा फ्लोर टेस्टला का विरोध आहे असा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपने राज्यपालांना जे सादर केलेले पत्र आहे ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पत्र नसून ती केवळ ५४ आमदारांची यादी आहे. सध्याच्या घडीला एकही आमदार अजित पवार यांच्या सोबत दिसतो का? आमदारांचे भाजपला समर्थनाचे पत्र नाही जे पत्र आहे ते अन्य कारणांसाठीचे पत्र असल्याने तो राज्यपालांना धोका दिल्याचा प्रकार आहे, असे सिंघवी म्हणाले. राज्यपालांना कव्हरिंग नसलेले पत्र कसे दिले ही बाबही त्यांनी उपस्थित केली.

सध्या विश्वासदर्शक ठराव कसा होणार हे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्वात ज्येष्ठ सदस्याला हंगामी अध्यक्ष करावे आणि उघड मतदान घ्यावे, असा मुद्दा सिंघवी यांनी मांडला. आम्हाला राज्यपालांची भूमिका व राष्ट्रपती राजवट या मुद्द्यांवर जायचे नसून लवकरात लवकर आजच फ्लोर टेस्ट हवी आहे असे ते म्हणाले. ही फ्लोर टेस्ट हरण्यासही आम्ही तयार आहोत. आमच्याकडे १५४ आमदारांची संख्या आहे ती आम्ही विधानसभेत सिद्ध करून दाखवू शकतो असे ते म्हणाले.

याचिका सीमीत आहे

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून आमच्याकडे आलेल्या याचिकांचा विषय सीमित असल्याचे स्पष्ट केले. तुम्ही दोघे हा विषय वाढवत असल्याचे न्यायालयाने दोन पक्षकारांना सांगितले.

यानंतर मुकुल रोहतगी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयामध्ये घटनेच्या कलम २१२ नुसार न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे लगेच विश्वासदर्शक ठराव घेण्याचा निर्णय न्यायालय देऊ शकत नाही, असा मुद्दा मांडला. ज्यांचा आकडा अधिक त्यांचा विधानसभा अध्यक्ष होत असतो. राज्यपालांनी विधानसभा स्थापन करण्यासाठी फार मोठा काळ दिलेला नाही. विरोधी पक्षांचा नेता निवडल्यानंतर फ्लोर टेस्ट घेतली जाईल असे ते म्हणाले.

यावर कपिल सिबल यांनी या पूर्वीच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या काही प्रकरणांचा उल्लेख व त्यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेले निर्णय याची माहिती न्यायालयाला दिली.

यावर अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले, भाजप अजित पवार यांनाच गटनेता ठरवून त्यांच्याकडून व्हीप काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अखेर दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता यावर आपले मत देणार आहे. तो कदाचित निकालही असू शकतो.

COMMENTS