सत्तास्थापनेचे व आमंत्रणाचे पत्र सादर करा – सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेसाठी जे पत्र मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री व केंद्र सरकारने दिले होते आणि राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी जे आमंत्रण पत्र फडणवीस, अजित पवार व केंद्राला दिले होते ते सोमवारी सकाळी १०.३० वा न्यायालयात सादर करावे असा आदेश रविवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप व केंद्रसरकारला दिला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर आमदार अजित पवार यांना साथीला घेऊन फडणवीस यांनी राज्यात जे सरकार स्थापन केले व त्याला राज्यपालांनी ज्या तातडीने मंजुरी दिली त्या मुद्द्यावर शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसने शनिवारी रात्री सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. या तिघांनी आपल्या याचिकेत हे सरकार बेकायदा, घटनेची पायमल्ली करणारे व राज्यपाल हे केंद्राचे बाहुले आहे असा आरोप केला होता आणि रविवारी भाजपने बहुमत सिद्ध करून दाखवावे अशी मागणी या तिघांनी आपल्या याचिकेत केली होती.

या याचिकेची सुनावणी रविवारी साडेअकरा वाजता सर्वोच्च न्यायालयात सुरू झाली. शिवसेनेतर्फे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व विधिज्ञ कपिल सिबल, काँग्रेसकडून अभिषेक मनुसिंघवी, भाजपकडून मुकुल रोहतगी तर केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

रविवारी झालेल्या सुनावणी कपिल सिबल यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेकडे १४५ आमदारांपेक्षा अधिक आमदार असल्याने आमच्याकडे बहुमत असल्याचा दावा केला. त्यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांनी कमीवेळेत सरकार स्थापन करण्याबद्दलही काही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यपालांना भाजपकडे बहुमत असल्याची खात्री कशी पटली, हे सरकार अस्तित्वात येण्याअगोदर कॅबिनेटची बैठक का झाली नाही? पहाटे सव्वापाच वाजता राष्ट्रपती राजवट कशी हटवले जाते? असे प्रश्न उपस्थित केले. महाराष्ट्रात जे काही नाट्य घडले ते आजपर्यंतच्या देशाच्या राजकारणात घडले नव्हते असे त्यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. सिबल यांनी भाजपने लगेचच विधानसभेत बहुमत सिद्ध करून दाखवावे अशी मागणीही केली.

सिबल यांचा युक्तिवाद खोडून काढताना तुषार मेहता यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयात का दाखल करण्यात आली असा प्रश्न उपस्थित केला. राज्यात सरकार स्थापन करताना एकाही पक्षाच्या घटनात्मक अधिकाराचे उल्लंघन झाले नाही असाही दावा त्यांनी केला. त्यावर सिबल यांनी आम्हाला संधी दिल्यास उद्या सरकार स्थापन करून दाखवतो असे सांगितले.

काँग्रेसतर्फे बोलताना अभिषेक मनुसंघवी यांनी अजित पवार यांच्यासोबत स्थापन झालेले फडणवीस सरकार बेकायदा असून या सरकारला पर्याप्त आमदारांचा पाठिंबा नसल्याचे सांगितले. अजित पवारांचा ४१ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा खोटा असून सर्व आमदार राज्यपालांना भेटले होते का असा सवाल त्यांनी केला. अजित पवार हे आता राष्ट्रवादी पक्षाचे विधिमंडळ नेतेही नाहीत असेही त्यांनी न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे विधिमंडळात बहुमत सिद्ध करणे हाच सर्वोत्तम पर्याय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सिंघवी यांनी आपल्या युक्तिवादात कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड राज्यात निर्माण झालेल्या सत्तापेचाचा संदर्भ दिला. या तीनही राज्यात लगेचच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाने तांत्रिक बाबींमध्ये अधिक अडकू नये, असेही ते म्हणाले.

सिंघवी यांच्या युक्तिवादाला विरोध करताना भाजपतर्फे मुकुल रोहतगी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला न्यायालय आव्हान देऊ शकत नाही असा मुद्दा मांडला. राज्यपाल न्यायालयाला उत्तर देण्यास बाध्य नाहीत असाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाच्या  कार्यक्षेत्राची सीमा ही आकाशाऐवढी असल्याचे अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले.

रोहतगी यांनी हे तीन पक्ष तीन आठवडे झोपले होते का असा सवालही उपस्थित केला. संसद, सर्वोच्च न्यायालय व विधानसभा यांच्या कार्यक्षेत्र वेगवेगळे असते, असाही एक मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यानंतर रोहतही यांनी मिळालेल्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांची मागणी केली. आम्हाला नोटीसीला उत्तर देण्यासाठी वेळ हवा आहे. आज रविवारी आहे तो मजेत घालवू द्या असेही ते म्हणाले. त्यावर न्यायालयात खसखस पिकली.

न्यायालयाने अखेर सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सोमवारी सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे सत्तास्थापनेसाठी जे पत्र मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री व केंद्र सरकारने दिले होते आणि राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी जे आमंत्रण पत्र फडणवीस, अजित पवार व केंद्राला दिले होते ते न्यायालयात सादर करावे असा आदेश दिला.