अग्निपथ भरतीत सहकार्य नसल्याने लष्कर पंजाबवर नाराज

नवी दिल्लीः राज्यातल्या स्थानिक प्रशासनाकडून भारतीय लष्करातील अग्निपथ जवान भरतीला सहकार्य मिळत नसल्याने पंजाबमधील लष्कर भरती अन्य ठिकाणी वा इतर राज्यात घेतली जाईल असे पत्र लष्कराच्या प्रादेशिक भरती अधिकाऱ्याने पंजाब सरकारला पाठवल्याने खळबळ उडाली आहे. या पत्रानंतर लष्कराला सर्व प्रकारचे साह्य करण्यात येईल अशी ग्वाही पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना द्यावी लागली.

पंजाबमधील लष्कर भरती केंद्राचे प्रमुख मेजर जनरल शरद ब्रिकम सिंग यांनी पंजाब प्रशासनाकडून अग्निपथ भरती मोहिमेला मदत मिळत नसल्याचे पत्र ८ सप्टेंबरला पाठवले होते. हे पत्र पंजाबचे मुख्य सचिव व्ही. के. जनजुआ, राज्याचे प्रधान सचिव कुमार राहुल यांना उद्देशून होते. या पत्रात पंजाब प्रशासनाकडून लष्कर भरतीसाठी कोणतेही दिशादर्शन होत नसून आर्थिक निधीची टंचाईही होत असल्याचा खुलासा करण्यात आला होता. सरकारने तयार केलेल्या या समस्यांमुळे राज्यात लष्कर भरती होऊ शकत नाही, त्यामुळे ही भरती अन्य राज्यात वा अन्य ठिकाणी घ्यावी असे पत्र आपण दिल्लीतल्या लष्कर मुख्यालयाला पाठवले असल्याचे मे.जनरल सिंग यांचे म्हणणे आहे. लष्कर भरतीसाठी प्रत्येक उमेदवाराचे बायोमेट्रिक कार्ड, अँडमिट कार्ड तयार करावे लागते, उमेदवाराच्या त्या आधी वैद्यकीय व शारिरीक पात्रता चाचणी घ्यावी लागते. त्या पार केल्यानंतरच उमेदवाराला प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा देता येतात. या सर्व प्रक्रियांसाठी स्थानिक प्रशासनाची मदत लागते. भरती मेळावे आयोजित करावे लागतात, त्यासाठी पोलिस व अन्य कर्मचारी बळ लागते. सुमारे ३ ते ४ हजार उमेदवारांच्या जेवणाची सोय, त्यांच्या राहण्याची सोय करावी लागते. ही भरती जवळपास १४ दिवस चालते असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

लष्कराच्या या तक्रारीवर प्रतिक्रिया देताना लुधियानाच्या उपायुक्त सुरभी मलिक यांनी सांगितले की, लष्कराने अशा समस्या आम्हाला सांगितल्या नाहीत. काहा दिवसांपूर्वी लुधियानात भरती झाली होती, यात प्रशासनाने लष्कराला उत्तम सहकार्य केल्याने आम्हाला अभिनंदनाचे प्रशस्तीपत्रही देण्यात आले होते.

सध्या गुरुदासपूर येथे १ सप्टेंबरपासून भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ती अद्याप संपलेली नाही. त्यानंतर पतियाला येथे १७ सप्टेंबरपासून भरती होणार आहे.

लष्कर व पंजाब प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार पंजाबमध्ये सुमारे २७ हजार उमेदवार भरती प्रक्रियेत सामील होणार असून त्यातील साडेतीन ते ४ हजार उमेदवारांना निवडले जाणार आहे.

मूळ बातमी