‘मुस्कटदाबी करणे हा देशद्रोह कायद्याचा गैरवापर’

नवी दिल्लीः असंतोषाविरोधात आवाज उठवणार्यांची, आंदोलनाची भाषा करणार्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी देशद्रोहाचा कायदा लावला जाऊ शकत नाही, असा निर्णय दिल्लीतील एका न्यायालयाने दिला आहे.

दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर फेसबुकवर बनावट व्हीडिओ टाकणार्या देवी लाल बुर्दक व स्वरुप राम यांना दिल्ली पोलिसांनी देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक केली होती. या खटल्यावर आपले मत व्यक्त करताना न्या. धर्मेंदर राणा यांनी देशद्रोहासंबंधीत आयपीसीअंतर्गत १२४ कलमावर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले. समाजात कायदा व सुव्यवस्था राहावी, शांतता राहावी. हिंसाचार होऊ नये म्हणून सत्ताधार्यांकडे देशद्रोहासारखा मजबूत व शक्तीशाली कायदा आहे. पण या कायद्याच्या माध्यमातून असंतोषाविरोधात उठवलेला आवाज सतत दाबणे, आंदोलकांची मुस्कटदाबी करणे हे चुकीचे आहे. या कायद्यासंदर्भात समाजात व्यापक स्वरुपाचे विचारमंथन होणे गरजेचे आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

देशद्रोहाच्या आरोपासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी अनेक मार्गदर्शक तत्वे पोलिसांना जारी केली होती, याची आठवण दिल्लीतील न्यायालयाने या खटल्याच्या निमित्ताने करून दिली. न्यायालयाने केदार नाथ सिंह विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्याचा संदर्भही दिला. हिंसाचाराला उत्तेजन वा समर्थन देणारा मजकूर असेल तरच देशद्रोहाच्या खटल्याच्या चौकटीत त्याचा विचार केला जाऊ शकते. पण आमच्यापुढे आलेल्या खटल्यात आरोपींकडून असा कोणताही प्रयत्न केलेला दिसत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने बलवंत सिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या खटल्याचाही एक संदर्भ दिला. या खटल्यानुसार खलिस्तान समर्थनाच्या घोषणाही देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात सामील होत नाहीत, असा न्यायालयाने निर्णय दिला होता.

नेमके प्रकरण काय घडले?

बुर्दक यांनी फेसबुकवर एक व्हीडिओ प्रसिद्ध केला. या व्हीडिओवर त्यांनी एक मजकूर लिहिला होता. या मजकुरात दिल्ली पोलिसांमधील सुमारे २०० पोलिसांनी सामूहिक राजीनामे दिले असून दिल्ली पोलिसांमध्ये बंड झाले असा दावा केला होता. बुर्दक यांनी पोस्ट केलेला व्हीडिओ हा वास्तविक झारखंडमध्ये खाकी वेष धारण केलेल्या होमगार्डच्या जवानांचा होता. हे जवान त्यांच्या मागण्यांसाठी निदर्शने करत होते.

बुर्दक यांनी पोस्ट केलेला फेसबुकवरचा हा मजकूर राम यांनी स्वतःच्या खात्यावर शेअर केला पण त्यात त्यांनी दिल्ली पोलिसांचा एक वेगळा व्हीडिओ शेअर केला होता. या व्हीडिओत दिल्ली पोलिसांमधील एक वरिष्ठ अधिकारी आंदोलनाच्या ठिकाणी पोलिस कर्मचार्यांशी संवाद साधत होते व परिस्थिती हाताळण्याबाबत मार्गदर्शन करत होते, अशी दृश्ये होती.

न्यायालयाने या दोघा आरोपींना प्रत्येकी ५० हजारच्या जातमुचलक्यावर व दोन जामीनदारांच्या स्वाक्षर्या घेऊन जामीन दिला. या दोघा आरोपींना खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हजर राहावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पण न्यायालयाने या दोघा आरोपींविरोधात पोलिसांनी लावलेला फसवणुकीचा आरोप रद्द केला. या दोघांनी खोटी कागदपत्रे दाखवली याचा पुरावा पोलिस सादर करू शकले नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मूळ बातमी