शेअर बाजारातील तेजी व वास्तवातील मंदी हा विरोधाभास

शेअर बाजारातील तेजी व वास्तवातील मंदी हा विरोधाभास

भारतीय शेअर बाजारांत आलेल्या अभूतपूर्व तेजीमुळे स्थलांतरितांची दु:खे कमी झालेली नाहीत. आंदोलन करणारे शेतकरी किंवा देशातील बेरोजगारांना काहीही फायदा झालेला नाही.

‘प्रिन्सेस डायमंड’च्या डायरीतून ‘कोविद-१९’
महाराष्ट्रापेक्षा बिहारमध्ये दारुची विक्री अधिक
इन्शाअल्लाह

सेन्सेक्सने या आठवड्यात प्रथमच ५० हजारांचा टप्पा ओलांडला,  तेव्हाच आर्थिक व वास्तव (रिअल) क्षेत्रातील रुंद होत जाणारी दरी चिंतेचा विषय आहे हे स्पष्ट झाले. यांतून असमानताही दिसत आहेत आणि नजीकच्या भविष्यकाळातील संकटाची संभाव्यताही स्पष्ट होत आहे.

या दोन क्षेत्रांतील उपक्रमांच्या वेगवेगळ्या स्तरांचे मूळ शोधण्यासाठी, अमेरिकेतील व ब्रिटनमधील आर्थिक बाजारांमध्ये गेल्या शतकाच्या अखेरीस झालेल्या विनियंत्रणाकडे लक्ष द्यावे लागेल. ग्लास स्टीगॉल कायदा मोडीत काढून अमेरिकेतील नियमने शिथिल करण्यात आली. यामुळे बँकांचा सिक्युरिटी मार्केटमध्ये प्रवेश झाला. ब्रिटनमध्ये वैश्विक बँकिंगचा पाया घालण्यासाठी ‘बिग बँग’च्या स्वरूपात असेच उपाय करण्यात आले.

या उपायांमुळे बँकांना सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करणे व व्यापार करणे शक्य झाले पण त्यांचे ताळेबंद अनिश्चित बाजारांमधील धोकादायक व्यवहारांच्या थेट संपर्कात आले. जागतिकीकरणादरम्यान भांडवलाच्या ओघावरील निर्बंध शिथिल झाल्यामुळे आर्थिक ओघांचा वेग पुन्हा वाढला. आर्थिक बाजारातील कृती जलद उलाढालींच्या अधीन असतात आणि बहुतेकदा लघुकालीन प्रकल्पांशी निगडित असतात. त्यामुळे संथ रिअल सेक्टर्सच्या तुलनेत यांमधील गुंतवणुकीला अधिक परतावा मिळत राहिला. पूर्व आशियातील काही उच्च वाढीच्या अर्थव्यवस्था याला अपवाद होत्या आणि भारतही काही काळासाठी अपवादात्मक स्थितीत होता.

रिअल सेक्टरमधील कमी वाढीमागील प्रमुख कारणांपैकी एक म्हणजे अनेक राष्ट्रांनी काटेकोरपणासाठी नवउदारमतवादी धोरणांचा वापर बुद्धीचा वापर न करता केला. वाढीसह वित्तीयीकरण किंवा फायनान्सिलायझेशनची सुरुवात याच पॅटर्नमधून झाली. त्याचबरोबर रिअल सेक्टरमधील मोबदल्याच्या तुलनेत आर्थिक क्षेत्रांतील मोबदला खूप अधिक होताच.

ही विचलने (डायव्हर्जन्सीज) मात्र अलीकडील काळात रुंदावली आहेत. कोविड साथीमुळे आलेल्या लॉकडाउनदरम्यान उत्पादन व रोजगार कमी झाल्यामुळे झालेली घसरण आणि अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटणे ही कारणे त्यामागे आहेत. अर्थात या काळातही आर्थिक व्यवहारांनी विक्रमी उंची कशी गाठली हे मात्र कोडेच आहे.

प्रथम साथीच्या काळातील भारताच्या वास्तव अर्थव्यवस्थेकडे (रिअल इकोनॉमी) बघू. अधिकृत अंदाजांनुसार, २०२०-२१च्या एप्रिल-जून या पहिल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये २३. १ टक्क्यांनी घट झाली. यावेळी कोविड संकट नुकतेच सुरू झाले होते. पुढील तिमाहीतही जीडीपीचे अंदाज उणे अंकातच (- ७.५ टक्के) होते.

वित्ती क्षेत्रात, विरोधाभासी कामगिरी शेअर बाजारांमध्ये अधिक स्पष्ट दिसत आहे. मुंबई शेअर बाजाराच्या निर्देशांकाने ८ जानेवारी २०२० ते ८ जानेवारी २०२१ या काळात ४०,८१७ अंकांवरून ४८,५६९ अंकांपर्यंत मजल मारली. मार्च २०२० मध्ये प्रामुख्याने लॉकडाउनच्या प्रभावामुळे सेन्सेक्स जोरदार घसरला होता. दुय्यम बाजारांची घोडदौड मात्र सुरू आहे. रिअल इस्टेट, सोने आदी अनियंत्रित बाजारांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळत आहे. दुय्यम बाजारात बुक केलेल्या समभागांवर किंवा अन्य वित्तीय मालमत्तेवर मिळणारा नफा हा अर्थव्यवस्थेच्या रिअल सेक्टरमधील उत्पादनक्षम व्यवहारांतून आलेला नाही, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. कंपन्यांनी प्रारंभिक प्राथमिक प्रस्ताव (आयपीओ) म्हणून समभागांचे फ्लोटिंग करण्याच्या हे विरुद्ध आहे. समभाग फ्लोट करण्यातून रिअल इकोनॉमीमध्ये अतिरिक्त उत्पादनाची क्षमता निर्माण होते.

वास्तव (रिअल) उद्योगांमध्ये साचलेपणा आलेला असताना आर्थिक वाढ होत राहणे हे विरोधाभासी आहे. हा विरोधाभास ब्राझिल व अर्जेंटिना या विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्येही दिसत आहे आणि अमेरिका व ब्रिटनच्या प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्येही दिसत आहे.

ब्राझिल व अर्जेंटिनामध्ये २०२० सालाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीची वाढ उणे अंकात असतानाही, वित्तीय क्षेत्रात दमदार वाढ होत होती. दोन्ही देशांतील शेअर बाजाराचे निर्देशांक उसळ्या घेत होते. अमेरिकेतही हीच स्थिती आहे. यूएस नासडॅक मार्च २०२० ते जानेवारी २०२१ या काळात ७,००६ अंकांवरून १२,६२३ अंकांवर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या जीडीपीतील वाढ मात्र २-३ टक्क्यांवर चाचपडत आहे. रोजगारवाढीबाबतही निराशाजनक स्थिती आहे हे वेगळे सांगायला नको.

अर्थव्यवस्थेच्या वास्तव व वित्तीय क्षेत्रांतील वेगवगळ्या नमुन्यांमुळे अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारची असंतुष्टता आहे. वास्तव क्षेत्रातील प्रगतीला खिळ बसलेली असताना वित्तीय क्षेत्राची भरभराट काहीशी निरर्थक आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय शेअर बाजारांत आलेल्या अभूतपूर्व तेजीमुळे स्थलांतरितांची दु:खे कमी झालेली नाहीत. आंदोलन करणारे शेतकरी किंवा देशातील बेरोजगारांना काहीही फायदा झालेला नाही.

वित्तीय क्षेत्रातील जादूई वैभव समजून घेण्यासाठी आपल्याला आर्थिक ओघांचे चक्र वास्तव अर्थव्यवस्थेच्या पलीकडे समजून घेतले पाहिजे. या उत्पादन क्षेत्रावर काहीच परिणाम करू न शकणाऱ्या ओघांचा प्रभाव वास्तव क्षेत्रात दिसत नसेल, तर कार्ल मार्क्सने त्याला काल्पनिक वित्तपुरवठा असे संबोधले आहे.

काल्पनिक वित्तपुरवठ्याचे मूळ वास्तव अर्थव्यवस्थेतून उदयाला आलेले नसले, तरी आर्थिक चक्रात प्रवेश करू शकणाऱ्यांच्या संपदासंचयावर याचा परिणाम होतो. रोचक बाब म्हणजे चढ्या किमतीला विकल्या जाणाऱ्या आर्थिक मालमत्ता अधिक भांडवली नफा प्राप्त करत आहेत, कारण, चढ्या किमती साधारणपणे मागणीत वाढ निर्माण करतात, घट नव्हे. समभागांवर कमावलेल्या लाभांशावर, व्याजदर अशा प्रकारच्या उत्पन्नांच्या ओघाला डिसकाउंट करण्यासाठी वापरले जातात आणि नंतर ते बाजारातील समभागांच्या किमती स्थिर ठेवतात. म्हणूनच उच्चमूल्याच्या मालमत्ता तारण म्हणून वापरल्यास मालमत्ता संचयाच्या संभाव्यता वाढतात, पुढील व्यवसायासाठी वित्तपुरवठा प्राप्त करता येतो. लाभांशाच्या ओघात दिसणाऱ्या समभागांच्या किमती व्याजदरांद्वारे डिस्काउंट केल्या जातात. दर कमी असल्यास समभागांच्या किमती अधिक स्तरावर निश्चित करण्यात मदत होऊ शकते. व्याजदरांतील कपातीला प्राधान्य देऊन विस्तारवादी धोरणांना मर्यादा घालण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.

अखेरीस अर्थव्यवस्थांच्या सत्तासंबंधांमध्ये अर्थकारण एक मोठी शक्ती म्हणून उदयाला आल्यास त्यासोबत सत्ताधारी व वित्तीय क्षेत्र यांच्यातील संबंधांचे एक प्रारूप उत्क्रांत होत जाते. म्हणूनच बँकांना सिक्युरिटी बाजारात प्रवेश देऊन नफा कमावू देणे सोयीस्कर ठरत आहे. प्रचलित नियमांच्या बाहेर ठेवण्यात आलेल्या नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी लाभाच्या सिक्युरिटीज खरेदी करणे आणि त्यांचे रूपांतर मालमत्तांमध्ये (असेट्स) करणे फायद्याचे होते. या संस्थांचे दिवाळे निघाल्यास त्याला मध्यवर्ती बँकेचे संरक्षण नव्हते. म्हणूनच बँकांचे ताळेबंद असुरक्षित व्यवहारांच्या संपर्कात येत होते. वित्तीय क्षेत्रातील मोठ्या व्यवसायांचे सरकारशी जवळचे संबंध होते, हे आर्थिक संकटाच्या काळात सरकारांनी ज्या प्रकारे या कंपन्यांना मदत केली, त्यावरून स्पष्ट दिसून आले. सरकारच्या वित्तीय क्षेत्राला झुकते माप देण्याच्या भूमिकेबद्दल यातून खूप काही समजते. वित्तीय क्षेत्रात तेजी असताना त्याकडे सरकारने निरुपद्रवी दुर्लक्ष करणे हे काहीसे विरोधाभासी आहे. आर्थिक क्षेत्रावरील विश्वास अचानक कोसळण्याची संभाव्यता अर्थव्यवस्थेने मोजलेल्या सामाजिक किमतीशी निगडित आहे, या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

सुनंदा सेन या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी दिल्ली, येथे प्राध्यापक आहेत.

मूळ लेख

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: