शिवसेनेच्या ‘न–नाटया’तले संदेश

गेली चार-साडेचार वर्षे शिवसेनेने भाजपच्या नावाने कितीही आदळ आपट केली असली तरी देखील आगामी लोकसभा (आणि लगोलग येणार्‍या विधानसभा) निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांची (पुन्हा एकदा) युती होणार याविषयी त्यांच्याच काय पण कुणाच्याच मनात फारशी शंका नव्हती. मात्र या नि:शंकतेमागे निव्वळ शिवसेनेची राजकीय अगतिकता काम करत होती असे म्हणता येणार नाही. शिवसेनेच्या आजवरच्या, आपल्याच सरकारच्या विरोधातल्या पोकळ डरकाळ्यांचे ‘न–नाटय’, आपल्या पोटात अनेक निरनिराळी राजकीय कथानके घडवत होते असे म्हणता येईल.

त्यातील एक मुख्य कथानक शिवसेनेच्या राजकीय हतबलतेचे अर्थातच होते. या हतबलतेचे मूळ शिवसेनेच्या आजवरच्या वैशिष्ट्यपूर्ण राजकारणात जसे सापडेल तसेच ते महाराष्ट्रातल्या समकालीन राजकारणाच्या संरचनेतही शोधता येईल. तिसरीकडे, शिवसेनेची राजकीय हतबलता केवळ महाराष्ट्रातल्या राजकारणाशी संबंधित नसून एका अर्थाने देशभरातल्या विशेषत: प्रादेशिक पक्षांना सध्या भेडसावणार्‍या अस्तित्वासंबंधीच्या पेचांशी देखील तिचे नाते जुळते असे म्हणावे लागेल.

पहिला मुद्दा शिवसेनेच्या वैशिष्ट्यपूर्ण राजकारणासंबंधीचा आहे. तिच्या स्थापनेपासूनचे सेनेचे राजकारण नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या शत्रुत्वसंबंधावर आधारलेले राहिले आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या कालखंडातले गुजराती बनिये शोषक; साठ – सत्तरच्या दशकातले दाक्षिणात्य स्थलांतरित; नामांतराच्या आंदोलनकाळातील दलित आणि भाजपाशी सोयरिकी दरम्यान जुळलेल्या हिंदुत्वाच्या नात्यातून मुस्लिम, असे निरनिराळे ‘शत्रु’ सेनेने स्वत:च्या राजकारणाच्या प्रारूपातून निर्माण केले आणि वाढवले. थोरल्या ठाकर्‍यांनंतरच्या मनसेच्या उदयाच्या काळात शिवसेनेला पुन्हा एकदा मराठी विरुद्ध बिगरमराठी असे वैर रेटावे लागले. तर दुसरीकडे भाजपाच्या साथीने आपला विस्तार घडवित असतानाच हिंदुत्वाच्या ‘त्या’राजकारणापेक्षा आपले हिंदुत्वाचे राजकारण वेगळे कसे आहे याविषयीही सेना आग्रही राहिली. थोडक्यात, शत्रू बदलत गेले असले तरी सेनेने आजवर ‘शत्रुत्वसंबंधां’ वर आधारलेल्या आपल्या राजकारणाचा ढाचा कायम ठेवला आहे आणि त्यासाठी सतत कोणत्या ना कोणत्या ‘इतरे’जनांची निर्मिती केली आहे. ‘आम्ही’ विरुद्ध ‘ते’ अशा अन्यवर्जक विभागणीतूनच सेनेने आपले राजकारण आजवर पुढे रेटले आहे.

२०१४ नंतर, विशेषत: विधानसभेतील तथाकथित बाणेदार राजकारणानंतर शिवसेनेला जेव्हा भाजपशी पुन्हा एकदा जुळवून घ्यावे लागले तेव्हापासून तिचा ‘शत्रुत्वसंबंधां’ वर आधारलेल्या राजकारणाचा ढाचा अचानक चांगलाच डळमळीत झाला. भाजपच्या साथीने सरकारातच सामील झाल्याने मराठी माणसांच्या, हिंदूंच्या आणि सकल महाराष्ट्राच्या रक्षणाची एकंदरीतच घाऊक जबाबदारी सेनेच्या शिरावर येऊन पडली आणि भांडण्यासाठी समोर शत्रूच उरला नाही.

त्याचवेळेस भाजपने मोदींच्या नेतृत्वाखाली अखिल भारतीय स्तरावर आणि महाराष्ट्राच्या स्थानिक पातळीवर देखील विरोधाचे राजकारण नेस्तनाबूत करण्याचे एक नवीन प्रारूप विकसित केले. या प्रारूपात प्रांतवाद, धर्मनिरपेक्षवाद, दारिद्र्यनिर्मूलन अशा सर्व तंट्यांचा झटपट राजकीय निकाल लागून आशावादी (आणि आशाळभूत) मध्यमवर्गीय राजकारण निर्माण झाले. मोदींच्या नेतृत्वाखालील या राजकारणात केवळ शिवसेनेलाच नव्हे तर इतर अन्य कोणत्याच पक्षाला राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर विरोधाचे राजकारण करण्यास फारशी मुभा राहिली नाही. त्यामुळे सेनेच्या भाजपविरोधातल्या डरकाळ्या आगतिक डरकाळ्या बनल्याचे चित्र पुढे आले.

मात्र विरोधाचे (आणि म्हणून अपरिहार्यपणे आक्रस्ताळे) राजकारण हे सेनेच्या राजकरणाचे एक व्यवच्छेदक, व्यवस्थात्मक लक्षण आहे ही बाबदेखील या संदर्भात ध्यानात घ्यायला हवी. महाराष्ट्राच्या पूर्वीच्या काळातल्या काँग्रेस वर्चस्वाच्या चौकटीत, हे राजकारण आकाराला आले आणि त्याला अधिमान्यताही मिळाली. बाळासाहेब ठाकरेंच्या वैशिष्ट्यपूर्ण नेतृत्व शैलीतून त्याला बळ मिळाले. बाळासाहेब ठाकरेंच्या नेतृत्वाचे आणखी एक वैशिष्टय होते. ते म्हणजे लोकशाहीविरोध! लोकशाही राजकारणाच्या, संसदीय राजकारणाच्या चौकटीत वावरत असतानाच ठाकर्‍यांनी कायम लोकशाहीच्या संकल्पनेला निरनिराळ्या पातळ्यांवर विरोध केला. आणि आपल्या अनुयायांच्या बिगर-लोकशाही राजकारणाला, लोकशाही चौकटीत मान्यता मिळवून दिली. ही मान्यता कायम ठेवल्या खेरीज शिवसेनेला एक राजकीय पक्ष म्हणून आपले अस्तित्व कायम ठेवता येणार नाही ही बाब गेल्या दहा वर्षांच्या, थोरल्या ठाकर्‍यांनंतरच्या काळात अनेकदा स्पष्ट झाली आहे.

शिवसेनेची सूत्रे उद्धव ठाकर्‍यांनी हाती घेतल्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी शिवसेनेला एक ‘नॉर्मल’, इतर राजकीय पक्षांसारखा एक सर्वसाधारण पक्ष म्हणून जनतेसमोर पेश करण्याचे प्रयत्न केले. परंतु ते शिवसैनिकांना रुचले नाहीत.  इतकेच नव्हे तर त्यातून सेनेचे राजकीय पक्ष म्हणून असलेले अस्तित्व धोक्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधाचे, आक्रमक आणि लोकशाहीबाह्य (लोकशाहीच्या कडा उसवणारे – तिची परीक्षा पाहणारे) राजकारण करणे ही शिवसेनेची एक व्यवस्थात्मक गरज बनली.

गेल्या चार-साडेचार वर्षांच्या काळात याच गरजेपायी शिवसेनेने आपल्या राजकीय हतबलतेचे रूपांतर एका अर्थाने यशस्वी डावपेचांमधे केले. भाजपबरोबर सरकारात सामील असतानाच, सरकारच्या कामकाजांची आणि धोरणांची सातत्याने खिल्ली उडवत शिवसेनेने एकीकडे शत्रुभावी संबंधांचा एक नवीन आयाम स्वत:साठी तयार केला. तर दुसरीकडे इतर सर्वसाधारण राजकीय पक्षांपेक्षा आपले चारित्र्य वेगळे कसे आहे याची खात्री शिवसैनिकांना आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेलाही पटवून दिली.

शिवसेनेच्या या डावपेचांना, समकालीन महाराष्ट्रातील पक्ष व्यवस्थेच्या स्वरूपाचाही ठळक संदर्भ आहे. महाराष्ट्रातल्या काँग्रेस व्यवस्थेच्या पडझडीनंतर इथे वरवर पाहता काँग्रेस–राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप–शिवसेना अशा आघाड्यांचे राजकारण निर्माण झाले खरे. परंतु या आघाड्या कधीच स्थिरस्थावर होऊ शकल्या नाहीत. त्या उलट प्रत्येक आघाडीतल्या घटक पक्षांमधे एकमेकांवर कुरघोडी करण्याविषयीची चढाओढ सुरू राहिली.

त्याच वेळेस महाराष्ट्राचे एकंदर राजकारण वैचारिक दिवाळखोरीचे राजकारण बनून कोणत्याच पक्षाकडे विरोधाचा वा हिरीरीचा ठोस मुद्दा शिल्लक राहिला नाही. परिणामी महाराष्ट्रातील एकंदर पक्ष व्यवस्था कमालीची स्पर्धात्मक, कमालीची पोकळ आणि सर्वस्वी खिळखिळी बनली आहे. राज्यापातळीवरच्या राजकारणातल्या तथाकथित, औपचारिक आघाड्या स्थानिक पातळीवर पुरत्या उलट्या-पालट्या झालेल्या प्रत्येक मतदारसंघात आढळतील. सर्वच पक्षांच्या सामाजिक जनाधारांना धक्का बसून ते कमालीचे विस्कळीत झालेले आढळतील. अशा परिस्थितीत कोणत्याच पक्षाला, परंतु विशेषत: कमकुवत शिवसेनेला आपल्या अधांतरी, तळ्यात–मळ्यात अस्तित्वाचा झाला तर फायदाच होईल हे लक्षात यायला वेळ लागला नाही. म्हणून भाजपाच्या साथीने सत्तेत वाटा मिळवून एकीकडे सेनेने आपल्या शिलेदारांना खुश केले. (अर्थात आत्ताही ते फारसे खुश नाहीतच) तर दुसरीकडे आपल्याच विरोधात विरोधी पक्षाची भूमिका खुबीने निभावून पक्षाचे राजकीय अस्तित्व अबाधित राखले. या बाबतीत शिवसेनेने भाजपचाच धडा गिरवून ‘विरोधातून विरोधाचे राजकारण’ नेस्तनाबूत करण्याचा प्रयत्न केला असे म्हणता येईल. सेनेचे हे डावपेच किती यशस्वी होतात आणि तिच्या न–नाटयाचे रूपांतर यशस्वी व्यावसायिक नाटकात होते का ते लवकरच कळेल.

दिल्ली अभी दूर नाही!

डॉ.राजेश्वरी देशपांडे या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्र विभागात वरिष्ठ प्राध्यापिका असून, राजकीय विश्लेषक आहेत.