कार्यकर्त्यांच्या राज्यशासनाला सूचना

प्रति
माननीय श्री. उद्धवजी ठाकरे,
मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई

विषय – स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न आणि असंघटित कामगारांना वेतन मिळण्याचा व भटक्या विमुक्यांच्या रेशनचा प्रश्न

महोदय,

कोरोनावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने तुम्ही जास्तीत जास्त प्रयत्न करीत आहात .आमच्यासारखे  सामाजिक क्षेत्रातील  कार्यकर्ते तुमच्यासोबत आहेत .पण गेल्या आठवड्यात बांद्रा येथे हजारो मजूर एकत्र जमल्या नंतर जे काही घडले व गेले अनेक दिवस पोलिसांना चुकवत गावी चालत जाणारे मजूर , जागोजागी अडकलेले मजूर व त्यांची स्थिती बघता आम्हाला काही महत्त्वाच्या सूचना कराव्याशा वाटतात.

कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानक जे लॉकडाऊन झाले त्याच्या परिणामी स्थलांतरित व रोजंदारीवर जगणा-या मजुरांची समस्या अधिक तीव्र झाली . हा सर्वात मोठा समाजघटक असूनही त्यांच्यावर लाॅकडाऊन चा किती व कसा परिणाम होईल याचा अंदाज शासनाने केला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आपण त्यांना बाहेर पडू नका असे आवाहन करत आहात, परंतु त्यांची अपरिहार्यता अधिक तीव्र आहे. त्यांची स्थिती थोडी सुकर व्हावी या हेतूने आम्ही आपल्याला काही सूचना करत आहोत आपण त्याचा विचार करावा असे वाटते

१) रेल्वे platform चा तात्पुरता राहण्यासाठी वापर
सर्वप्रथम आपल्या महाराष्ट्र राज्यातच स्थलांतरित होणा-या मजूरांना नियोजन करून, त्यांच्या योग्य त्या चाचण्या करून त्यांच्या गावी पोचवण्यात यावे.  शहरातील पोलिस व अन्य यंत्रणांवरील ताण देखील कमी होईल. इतर आंतरराज्यीय स्थलांतरित मजूरांच्या परतण्याचा प्रश्न केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय सोडवता येणार नाही याची कल्पना आम्हाला आहे. परंतु आपल्या राज्यातले सर्व मजूर या मजूरांसाठी भुकेचा प्रश्न तीव्र आहे. व छोट्या जागांमधे व उन्हाळ्याच्या दिवसात अत्यंत गर्दीत राहण्याला हे मजूर वैतागलेले असणे हे ही त्यांच्या उद्रेकाचे महत्त्वाचे कारण होते त्यामुळे या मजुरांना त्या गर्दीतून त्यांची राहण्याची सोय इतरत्र करता येईल का ? याचा विचार करण्याची गरज आहे . मुंबईमध्ये सध्या व्हिटी चर्चगेट पासून तर कसारा,विरार,नवी मुंबईपर्यंतचे सर्व रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म रिकामे आहेत. त्या प्लेटफार्मवर ज्यांची इच्छा आहे अशा मजुरांची व गरिबांची राहण्याची सोय करता येईल का ? याचा रेल्वेशी बोलून विचार करावा. रेल्वेस्टेशनवर स्वच्छतागृह आहेत पाण्याची सोय आहे व तेथील प्लॅटफॉर्म वरील हॉटेलात शिव भोजन केंद्र तीन महिन्यासाठी जर सुरू केली तर त्यातून त्यांच्या जेवणाचीही सोय होऊ शकेल।

२) शहराबाहेरील मोकळ्या जागेत तात्पुरत्या छावण्या उभारणे
मुंबईच्या बाहेर जिथे मोकळ्या जागा आहेत तेथे दुष्काळ यांसारख्या छावण्या वरून काहींची सोय करून तिथे जेवणाची सोय करता येईल का ? गर्दीत राहण्यापेक्षा अशा ठिकाणी राहायला नक्कीच अनेक जण तयार होतील.
नाशिक औरंगाबाद नागपूर पुणे अशा गर्दीच्या शहरात अडकलेल्या मजुरांच्या बाबतीतही असाच विचार तेथील रेल्वे स्टेशन व शहराच्या बाहेर निवारा उभा करता येईल.

३) छोट्या आस्थापनेतील व घरेलू कामगारांना वेतन न मिळण्याबाबत
या मजुरांच्यासारखा दुर्लक्षित घटक असलेल्या ग्रामीण भागातील असंघटित वर्गाचा उद्रेक होऊ शकतो. दुकाने हॉटेल छोट्या आस्थापनेत काम करणारे छोट्य मजुरांना तसेच घरकाम करणा-या मोलकरणींना त्यांच्या मालकांनी पगार दिले नाहीत अशा अनेक तक्रारी येत आहेत. पुन्हा तिथेच कामाला जायचे असल्याने ते तक्रारही करू शकत नाही व कामगार विभागही ते तक्रार करीत नाहीत म्हणून दखल घेणार नाही अशी असंवेदनशील भूमिका घेत आहेत अशा वेळी त्या तालुक्याचे प्रमुख तहसीलदार व जिल्हाधिकारी,महापालिका, नगरपालिका यांनी कामगार विभागाच्या मदतीने तालुका स्तरावर समित्या तयार करून त्या त्या शहरातील आस्थापनांना पगार  द्यावा असे पत्र     देऊन, आवाहन करून त्या मजुरांना जितके शक्य होईल तितके पगार देण्यासाठी हस्तक्षेप करायची गरज आहे अन्यथा त्या मजुरांच्या भुकेने असाच उद्रेक किंवा आणखी वेगळेच प्रश्न निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे वीटभट्टी, कोळसा खाण, बांधकामे बंद झाल्यावर अनेक मालकांनी कामगारांना हाकलून दिले.त्यांचे हिशोब पूर्ण करण्यासाठी शासकीय हस्तक्षेपाची गरज आहे व त्या कामगारांची गावे जवळ असतील तर त्यांची आरोग्य तपासणी करून पुन्हा ती कामे सुरू करण्याची शक्यता अजमावून बघायला हवी.बुडालेल्या दिवसांचे वेतन मिळायला हवे

४) भटक्या विमुक्तांचे हाल
राज्यातील पालावर राहणारा भटके-विमुक्त समूहाचे या काळात खूपच हाल होत आहेत. त्यांच्याकडे रेशन कार्ड सारखे कोणतेही कागदपत्र नाहीत अशावेळी रेशनकार्डाची अट न घालता सर्वांना धान्य देणे आवश्यक आहे. हे काम निव्वळ स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने होणारे नाही. सरकारने त्यासाठी निधी उभा करून त्यांच्या रेशनची सोय करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भटक्या-विमुक्तांची परिस्थिती खरोखर भीषण आहे. त्यांच्या पालांना\ वस्त्यांना सक्षम अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन त्यांच्या व्यवस्थेची खात्री करावी , त्यांना योग्य त्या सुविधा पुरवाव्यात अशी आमची आग्रही मागणी आहे.

५) रेशनकार्ड नसलेल्यांना रेशन देण्याबाबत

– जागोजागी अन्न व शिधा याची ज्या प्रमाणात मागणी होत आहे, त्या मागण्या पुरवण्यात निव्वळ स्वयंसेवी संस्था पु-या पडणे शक्य नाही, तेव्हा लवकरात लवकर सर्व गरजूंना व मजूर कुटुंबांना रेशनकार्ड नसले तरी रेशन देण्यात यावे तरच ख-या अर्थाने त्यांच्या उपासमारीवर मात करता येईल. अशी पावले केरळ, छत्तीसगड, दिल्ली, राजस्थान सरकारने उचलली आहेत. महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे.

या सर्व मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पहावे ही विनंती.

आपले विश्वासू,

कॉ.अजित अभ्यंकर, सुभाष वारे,
विश्वंभर चौधरी,
उल्का महाजन, सुरेखा दळवी ,
धनाजी गुरव, 
विलास भोंगाडे,
दीनानाथ वाघमारे, अंजली दमानिया, असीम सरोदे,
हेरंब कुलकर्णी