काही जणांना भेटू दिले नाही : ईयू सदस्याची प्रतिक्रिया

काही जणांना भेटू दिले नाही : ईयू सदस्याची प्रतिक्रिया

श्रीनगर : राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी आलेल्या  युरोपियन युनियनच्या (ईयू) २३ संसद सदस्यांनी बुधवारी खोऱ्याती

राज्यसभेत ३७० कलम रद्द, जम्मू आणि काश्मीर व लडाख नवे केंद्रशासित प्रदेश
कलम३७० आणि नीच मानसिकता
कलम ३५(अ): जुना राग आळवणे सुरू!

श्रीनगर : राज्यघटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यानंतर काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी आलेल्या  युरोपियन युनियनच्या (ईयू) २३ संसद सदस्यांनी बुधवारी खोऱ्यातील १५ गटांशी चर्चा केल्या. या गटांमध्ये कुणाला फारशी माहिती नसलेली एका सिविल सोसायटी होती. त्याचबरोबर या सदस्यांनी पंचायत समितीतील काही सदस्यांशी व भाजपच्या नेत्यांशी चर्चा केली.

काश्मीरची परिस्थिती पाहण्यासाठी हे पहिलेच परदेशी शिष्टमंडळ असल्याने या शिष्टमंडळाला अत्यंत कडक सुरक्षा व्यवस्थेत श्रीनगरमध्ये एका हॉटेलमध्ये उतरवण्यात आले आहे. बुधवारी सकाळी या शिष्टमंडळाने पंचायत समितीतील ५० ते ६० सदस्यांशी संवाद साधला. या समितीत काही युवक, सरपंच, कार्यकर्ते, महिला सदस्य होत्या. त्यानंतर या शिष्टमंडळाने बदामी बाग येथील जेओसी १५ कोरला व नंतर लेफ्ट. जनरल केजीएस धिल्लन यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर या शिष्टमंडळाने दल सरोवरला भेट देऊन शिकाऱ्याचा आनंद लुटला.

आम्ही काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी आलो आहोत असे स्पेनच्या संसद सदस्य हर्मन ट्रेश यांनी सांगितले. ही भेट सुनियोजित होती. आम्ही सर्व सदस्य या दौऱ्याबाबत जागरुक आहोत. आम्हाला येथे आल्यावर अनेक चर्चा ऐकावयास मिळाल्या असे त्या म्हणाल्या.

या भेटीनंतर काश्मीरमधील परिस्थितीवर भाष्य करण्याइतकी माहिती आम्हाला मिळाली नाही पण हे लक्षात आले की, काही जणांना आमच्याशी (लोकप्रतिनिधी) संवाद साधण्यापासून दूर ठेवले आहे, असे ट्रेश म्हणाल्या.

बारामुल्ला येथील युवक कार्यकर्ता तौसिफ रैना याची या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्याने शिष्टमंडळासमोर स्पष्ट केले की, काश्मीर प्रश्न हिंसाचार व रक्तपात या दोन बाबींमुळे सुटू शकत नाही. आम्ही गेली ३० वर्षे खोऱ्यात हिंसाचार अनुभवतोय पण त्याने वास्तव बदललेले नाही. तुम्ही खोऱ्याला भेट दिल्यानंतर यावर काही उपाय सुचेल, अशी आम्हाला आशा आहे.

युरोपियन युनियनच्या संसद सदस्यांचा हा काश्मीर दौरा ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर नॉनअलाइन्ड स्टडीज’ या फारशा माहिती नसलेल्या संस्थेच्या निमंत्रणानुसार आखण्यात आला आहे. पण भारतीय खासदारांना काश्मीरमध्ये येण्यास रोखणाऱ्या केंद्र सरकारने परदेशी खासदारांना काश्मीरमध्ये कसे येऊ देण्यास परवागनगी दिली यावर मोठा वाद निर्माण झाला आहे.

वास्तविक हा दौरा अधिकृत नसल्याचेही युरोपियन युनियनच्या भारतातील शाखेने स्पष्ट केले आहे. हा दौरा खासगी स्वरुपाचा आहे व यात सामील झालेला प्रत्येक खासदार स्वत:च्या मर्जीने आल्याचे या शाखेने स्पष्ट केले आहे.

काश्मीरमध्ये दौऱ्याविषयी नाराजी

युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ काश्मीर दौऱ्यावर आल्याच्या वार्तेने श्रीनगरसह हवाल, सौरा, आंचर, नातीपोरा, चानपोरा व रामबाग परिसरात जमावाने रस्त्यावर येऊन निदर्शने केली. जमाव व पोलिसांमध्ये चकमकही उडाली. दिवसभरात ५० हून अधिक दगडफेकीच्या घटना काश्मीर खोऱ्यात झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

दल गेटच्या परिसरात अनेक युवक रस्त्यावर येऊन या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्यावर नाराजी व्यक्त करत होते. असे दौरा आखून सरकार काश्मीरमध्ये परिस्थिती उत्तम असल्याचे चित्र उभे करत असल्याचा आरोप शुएब नाबी या युवकाचा होता. काश्मीरच्या राजकारणातल्या सर्व राजकीय नेत्यांना अटक केलेली आहे. विदेशी पत्रकारांना काश्मीरमध्ये येण्यास बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत काश्मीरचे खरे सत्य जगापासून लपवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे नाबी याचे म्हणणे होते.

राजकारणही तापले

युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळात सामील झालेले २३ सदस्य हे कट्‌टर उजव्या विचारसरणीचे व इस्लामविरोधी असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने त्याची राजकीय प्रतिक्रियाही काश्मीरच्या राजकारणात उमटली. माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्या कन्या इल्तजा मुफ्ती यांनी केंद्र सरकार अशा इस्लामविरोधी संसद सदस्यांना काश्मीरमध्ये कसा प्रवेश देऊ शकते आणि त्यातून सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा सवाल केला आहे.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0