श्रीलंकेतील घटनादुरुस्तीबाबत भारत सावध

श्रीलंकेतील घटनादुरुस्तीबाबत भारत सावध

श्रीलंका सरकारने नवीन राज्यघटनेचा मसुदा लिहिण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे, याकडे भारताचे अधिक लक्ष आहे. अध्यक्षांच्या कार्यकारी अधिकारांवरील मर्यादा २०व्या घटनादुरुस्तीमुळे दूर होत असताना, राज्यघटना नव्याने लिहिण्यासाठी दाखवली जाणारी घाई संशयास्पद वाटत आहे, असा सूर श्रीलंकन प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील बहुतेक पायबंद काढून टाकणाऱ्या नवीन घटनादुरुस्तीसाठी श्रीलंका सरकारने प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि आत्तापर्यंत बहुतेकदा शांत राहिलेल्या भारताची यावर काय प्रतिक्रिया आहे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

२०व्या दुरुस्तीतील तरतुदी हा भारतासाठी चिंतेचा विषय नाही. मात्र, या सुधारणेसाठी दाखवल्या गेलेल्या राजकीय इच्छाशक्तीमुळे, १९८७ साली द्विपक्षीय सहमतीने आणलेल्या घटनात्मक तरतुदी धोक्यात येतील की काय हा प्रश्न आहे.

हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी आवश्यक सर्व माहिती द वायर’ने दिली आहे.

२०वी घटनादुरुस्ती नेमकी काय आहे?

२ सप्टेंबर रोजी श्रीलंका सरकारने २०व्या घटनादुरुस्तीचा मसुदा प्रसिद्ध केला. अध्यक्षीय अधिकारांना मर्यादा आणणाऱ्या अनेक तरतुदी रद्द करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया यामुळे सुरू झाली आहे. ४२ वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान जुनियस रिचर्ड जयवर्धने यांनी सादर केलेल्या घटनेतील ही २०वी दुरुस्ती ठरेल.

दुरुस्तीला मंजुरी केव्हा?

श्रीलंकेच्या कायदेशीर प्रक्रियेत सार्वजनिक सदस्यांना विधेयकाचे परीक्षण करण्यासाठी दोन आठवड्यांच्या अवधीची तरतूद आहे. त्यानंतर या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते आणि विरोधी पक्षांनी आव्हानाचे संकेत यापूर्वीच दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षणे दिली की, विधेयक संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी मिळवण्यासाठी सादर केले जाऊ शकते.

२२५ सदस्यांच्या संसदेत सत्ताधारी श्रीलंका पोडुजाना पेरामुना (एसएलएफपी) पक्षाकडे १५० जागा आहेत. त्यामुळे घटनादुरुस्ती विधेयक सहज संमत होण्याची शक्यता दाट आहे.

सरकारने २०वी दुरुस्ती का आणली?

गोताबाया राजपक्षा

गोताबाया राजपक्षा

नोव्हेंबर २०१९ मध्ये गोताबाया राजपक्षे सत्तेत आल्यापासून, १९व्या घटनादुरुस्तीमार्फत आणल्या गेलेल्या काही घटनात्मक तरतुदी रद्द करणे किंवा निदान त्या सौम्य करणे त्यांच्या प्राधान्यक्रमावर होतेच. संसदेला सशक्त करण्यासाठी काही तरतुदी काढून टाकाव्या लागणारच आहेत, असे राजपक्षे यांनी स्पष्ट केले होते. अध्यक्षांना निश्चित धोरणे राबवून अर्थव्यवस्था रुळावर आणता यावी म्हणून १९वी दुरुस्ती रद्द करणे आवश्यक आहे हा मुद्दा निवडणूक प्रचारातही एसएलएफपीने लावून धरला होता. जानेवारी २०१५ मध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सिरीसेना यांचा धक्कादायक विजय झाल्यानंतर १९व्या घटनादुरुस्तीची तयारी सुरू झाली होती. संस्थांना राजकीय स्वरूप देणे, घराणेशाही, भ्रष्टाचार आणि सत्तेचे केंद्रीकरण या समस्या हाताळण्यासाठी १९वी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचे तत्कालीन सरकारचे म्हणणे होते. सिरिसेना अध्यक्षीय पद्धतच रद्द करण्याबद्दल बोलत होते. मात्र, त्यावेळी या सरकारला पूर्ण बहुमत नव्हते व १९व्या दुरुस्तीसाठी विरोधीपक्ष एसएलएफपीचा पाठिंबा गरजेचा होता. या पक्षात प्रामुख्याने राजपक्षे निष्ठावंतांचा भरणा होता. घटनादुरुस्ती विधेयकातील अध्यक्षपदाच्या कार्यकारी अधिकारासंदर्भातील भागासाठी सार्वमत घेणे गरजेचे आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. विधेयकाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी तत्कालीन सरकारने काही तरतुदी गाळल्या.

२०वी घटनादुरुस्ती व १९वी घटनादुरुस्ती यांची तुलना

१९व्या घटनादुरुस्तीने आणलेल्या कोणकोणत्या तरतुदी २०व्या घटनादुरुस्तीने रद्द होणार आहे हे सांगण्याहून कोणकोणत्या तरतुदी रद्द होणार नाही हे सांगणे सोपे आहे. अध्यक्षांसाठी पाच वर्षांचा कार्यकाळ आणि दोन सत्रांची मर्यादा या तरतुदी कायम राहणार आहेत. श्रीलंकन राज्यघटनेतील कलम १४-एमध्ये अंगभूत माहितीच्या उपलब्धतेचा हक्क कायम राहणार आहे. १९व्या दुरुस्तीने आणलेल्या अन्य अनेक तरतुदी २०व्या दुरुस्तीसह मोडीत निघणार आहेत. अध्यक्षांना पूर्ण संरक्षणाची तरतूद पुन्हा आणली जाणार आहे. अनेक महत्त्वपूर्ण नियुक्त्यांना मंजुरी देण्याचे अधिकार असलेल्या घटनात्मक परिषदेचे रूपांतर सल्लागार समितीत केले जाणार आहे. दुहेरी नागरिकांना अध्यक्षीय निवडणुकीला उभे राहण्याची मुभा २०व्या दुरुस्तीमुळे मिळणार आहे, तर उमेदवारांची वयोमर्यादा कमी करून ३० वर्षे करण्यात आली आहे. या दोन्ही तरतुदी राजपक्षे कुटुंबाच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यासाठीच करण्यात आल्या होत्या, असे समजले जाते.

आंतरराष्ट्रीय समुदायावरील परिणाम

या नवीन दुरुस्तीवर काहीच अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, कारण, तांत्रिकदृष्ट्या ही अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया आहे. तरीही या घडामोडींवर सर्वांचे बारीक लक्ष राहणार आहे. सिरीसेना सरकार सत्तेत आल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्क परिषदेने सरकारच्या पाठिंब्याने एक ठराव संमत करून नागरी युद्धादरम्यान श्रीलंकेची सुरक्षादले व एलटीटीईकडून झालेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करण्याचे आवाहन केले होते. १९व्या घटनादुरुस्तीमुळे उत्तरदायीत्वासंदर्भातील समस्या हाताळण्याची श्रीलंकेची क्षमता अधिक वाढली होती. गोताबाया राजपक्षे सत्तेत आल्यानंतर या ठरावातून माघार घेण्याचा मानस त्यांनी जाहीर केला आणि यंदाच्या फेब्रुवारीत तो अधिकृतरित्या कळवण्यात आला. महिंदा राजपक्षे सत्तेत असताना पाश्चिमात्य राष्ट्रांना युद्धोत्तर सलोख्याबाबत प्रगती होत नसल्याची तसेच श्रीलंकेच्या चीनशी वाढत्या संबंधांची चिंता वाटत होती. ही चिंता नवीन राजपक्षे सरकार आल्यानंतरही कायम आहे पण तातडीने कोणीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यूएनएचआरसीमध्ये श्रीलंकेविरोधात ठराव आणून त्यांनी तसे संकेत मात्र दिले आहेत.

२०व्या दुरुस्तीबाबत भारताला चिंता?

भारतातर्फे कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही व येण्याची शक्यता नाही. १९व्या दुरुस्तीला मंजुरी मिळाली तेव्हाही भारताने निवेदन दिले नव्हते. कारण, ही श्रीलंकेची अंतर्गत प्रक्रिया होती. अर्थात भारताचे या घडामोडींकडे निश्चित लक्ष आहे. या घडामोडींबाबत श्रीलंका सरकार गेल्या वर्षीपासून सातत्याने संकेत देत आहे. त्यामुळे यात आश्चर्यकारक काहीच नाही. आश्चर्यकारक आहे ती श्रीलंका सरकार दोन तृतीयांश बहुमत प्राप्त करूनही, १९व्या घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी काढून टाकण्यासाठी दाखवत असलेली घाई. सध्या समाज व विरोधी पक्षांची विरोध दर्शवण्याची क्षमताही (हा विरोध अखेरीस निष्फळ ठरणार असला तरीही) अन्य देशांतील सरकारे आजमावत आहेत. श्रीलंका सरकारने नवीन राज्यघटनेचा मसुदा लिहिण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे, याकडे भारताचे अधिक लक्ष आहे. अध्यक्षांच्या कार्यकारी अधिकारांवरील मर्यादा २०व्या घटनादुरुस्तीमुळे दूर होत असताना, राज्यघटना नव्याने लिहिण्यासाठी दाखवली जाणारी घाई संशयास्पद वाटत आहे, असा सूर श्रीलंकन प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे.

मैत्रीपाल सिरिसेना आणि रनिल विक्रमसिंगे

मैत्रीपाल सिरिसेना आणि रनिल विक्रमसिंगे

१९८७ साली भारत व श्रीलंका यांच्यात झालेल्या कराराचा परिणाम म्हणून अस्तित्वात आलेल्या १३व्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ माध्यमे देत आहेत. श्रीलंकेतील तमीळ जनतेच्या इच्छांच्या पूर्ततेसाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. प्रादेशिक परिषदांची निर्मिती या दुरुस्तीमुळेच झाली. मात्र त्यांची अमलबजावणी नीट होऊ शकली नाही. परिषदांना काही अधिकार प्राप्त झाले तरी पोलिस आणि जमिनींबाबतचे अधिकार सरकारने प्रत्यक्षात कधीच दिले नाहीत.

पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे गेल्या फेब्रुवारीत भारतभेटीवर आले असतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रीलंकेने १३व्या घटनादुरुस्तीची अमलबजावणी करावी याचा पुनरुच्चार केला होता. या भेटीदरम्यान महिंदा राजपक्षे यांनी याबाबत निश्चित वायदा केला नाही. तमीळ नॅशनल अलायन्सची पूर्ण अमलबजावणीची मागणी बहुसंख्य सिंहला समुदाय स्वीकारणार नाही, असे त्यांनी हिंदू’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले होते. तेव्हापासून १३-एमधील तरतुदी काढून टाकण्यासाठीची श्रीलंकेतील मागणी अधिक तीव्र होत आहे. माजी नौदल अधिकारी सरथ वीरशेखर यांच्याकडे प्रादेशिक परिषदा व स्थानिक प्रशासन खात्याचे मंत्रिपद देण्यात आले, तेव्हा ते म्हणाले होते, “मी १३-ए या पोटकलमाचा तीव्र विरोध केला होता आणि मलाच हे खाते मिळाले आहे. मी याला प्रारब्ध समजतो. श्रीलंकेच्या सार्वभौमत्वासाठी व प्रादेशिक एकात्मतेसाठी घातक तरतुदींचे जोवर पुनरावलोकन होत नाही, तोवर प्रादेशिक परिषदांना पोलिस किंवा जमीनविषयक अधिकार दिले जाणार नाहीत.” त्यांनी प्रादेशिक परिषदांचे वर्णन “ओझे” असा करून, त्या मोडीत काढण्याचे आवाहनही केले होते.

२०व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक गेल्या आठवड्यात जाहीर झाले तेव्हा प्रादेशिक परिषदांच्या भवितव्याबाबतचा प्रश्न प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी सरकारला विचारला. याबाबत कॅबिनेटमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नाही, असे सरकारचे सहप्रवक्ते उदया गम्मनपिला म्हणाले. तज्ज्ञांची समिती या मुद्दयाचा सखोल अभ्यास करेल असेही त्यांनी सांगितले. १९८७ सालातील भारत-श्रीलंका करार अद्याप अस्तित्वात आहे की नाही यावरही समिती मत व्यक्त करेल, असे गम्मनपिला म्हणाले. टीएनएने १३-ए बद्दलच्या चिंता व्यक्त केल्या आहेत. त्यांचे एक प्रतिनिधीमंडळ २१ ऑगस्ट रोजी श्रीलंकेतील भारताचे उच्चायुक्त गोपाळ बागले यांना भेटले. भारतीय उच्चायुक्तालयाने १३व्या घटनादुरुस्तीच्या संपूर्ण अमलबजावणीविषयीची भारताची भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली. श्रीलंका सरकारने प्रादेशिक परिषदा पूर्णपणे मोडीत न काढता त्यांचे अधिकार सौम्य करण्यासाठी पावले उचलली तरी भारताला तोलूनमापून प्रतिक्रिया द्यावी लागेल. २०व्या घटनादुरुस्तीच्या वेळी बाळगलेली शांतता त्यावेळी मात्र भारत सरकारला कायम ठेवता येणार नाही. पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी २०२१ मध्ये यूएनएचआरसीसमोर ठराव आणण्याचा निर्णय केला, तर भारत हा मसुदा सौम्य करण्यासाठी पडद्यामागून प्रयत्न करेल की तटस्थता कायम राखेल हे बघणे रोचक ठरेल.

 

ूळ लेख

COMMENTS