जीएसटी कमी करण्यास बिहार, केरळ, पंजाब, प. बंगालचा नकार

जीएसटी कमी करण्यास बिहार, केरळ, पंजाब, प. बंगालचा नकार

नवी दिल्ली : वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीवर तोडगा म्हणून या उद्योगावर लावलेला जीएसटी कमी करण्यास बिहार, केरळ, पंजाब व प. बंगाल या महत्त्वाच्या ४ राज्यांनी नकार दिला आहे. या नकारामागे केवळ वाहन उद्योगात आलेली मंदी नव्हे तर ही मंदी अर्थव्यवस्थेत संरचात्मक स्वरुपाची असल्याचे या राज्यांचे म्हणणे आहे. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जीएसटी कमी करण्यासाठी उद्योजकांनीच राज्यसरकारच्या मागे लागावे अशी सूचना केली होती. त्यानंतर या प्रतिक्रिया राज्यांकडून येऊ लागल्या आहेत.

येत्या २० सप्टेंबर रोजी वाहन उद्योगातील जीएसटीबाबत सर्व राज्यांची एक बैठक होणार असून या बैठकीत सध्याच्या २८ टक्के जीएसटी दर १८ टक्क्यावर आणण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.  वाहन उद्योगावरचा जीएसटी १८ टक्क्यांवर आणल्यास केंद्र सरकारला सुमारे ५० हजार कोटी रु.च्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

बिहारने आपल्या महसुलात घट होण्याची भीती दाखवत जीएसटी कमी करण्यास नकार दिला आहे, असे विधानच राज्याचे उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी केले आहे. केंद्र सरकार आम्हाला कुठून पैसा देणार असा सवाल करत महसूलाचा प्रश्न गंभीरच असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. बिहारमध्ये भाजप नितीश कुमार यांच्या जनता दल (सेक्युलर) सोबत सत्तेत आहे.

प. बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी केंद्र सरकार जीएसटी दराबाबत योग्य अभ्यास करत नाही व महसुलाबाबत लवचिकता दाखवत नाही तोपर्यंत हा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. महसूल तूट हा महत्त्वाचा विषय आहे. त्यावर साधकबाधक चर्चा व मंथन होणे आवश्यक आहे. जीएसटी कौंन्सिलमध्ये ४५,६८० कोटी रु.चा भ्रष्टाचार झाल्याचा मुद्दा आपण उपस्थित केला होता, त्यावर काहीच चर्चा झाली नाही असे मित्रा म्हणाले. आजपर्यंत राज्यातल्या एकाही वाहन उद्योजकाने सरकारकडे येऊन जीएसटी कमी करण्याची  विनंती केलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंजाबनेही जीएसटी कमी करणे हा तोडगा नसल्याची भूमिका घेतली आहे. आम्ही जीएसटी कौन्सिल बैठकीत इलेक्ट्रिक वाहनांवरचा कर कमी करण्यास सांगितले होते, असे पंजाबने म्हटले होते. जुलै महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी १८ टक्क्याहून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केलेला आहे.

केरळनेही वाहन उद्योगावरील जीएसटीला कपात करण्यास विरोध केला आहे. सरकारने कपात केल्यास अधिभारही मागे घेतला पाहिजे असे केरळचे अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांनी सांगितले.

गेल्या महिन्यात सरकारचे जीएसटी करसंकलनाचे उद्दीष्ट्य एक ट्रिलियन डॉलरचे होती पण प्रत्यक्षात ५० हजार कोटी रु. एवढाच जीएसटी गोळा झाला. त्याचे एक कारण वाहन उद्योगातील मंदीही सांगितले जात आहे. त्यात जीडीपी दरही खालावल्याने जीएसटी दर कमी करण्याकडे राज्यांचा कल दिसत नाही.

मूळ बातमी

COMMENTS