‘गांजा पुराण’

‘गांजा पुराण’

गांजातील औषधी गुणधर्म ओळखून त्याची वैद्यकीय बाजारपेठ पाहून जगातल्या अनेक देशांनी, कंपन्यांनी उद्योग उभे करण्यास सुरू केले आहेत. त्याची अनेक उत्पादने बाजारात येत आहेत. आपल्या देशात मात्र त्याविरोधात केवळ प्रचार सुरू आहे.

कॅनबिज उर्फ हेम्प, मारूआना, हशीश, भांग, चरस आणि गांजा म्हणजे एकाच कुटुंबातील सदस्य. पण हे ज्यापासून तयार होतं त्याच मूळ एकचं, कॅनबीज.

गोऱ्या साहेबाच्या काळात म्हणजे १८९३ मध्ये एक ‘इंडियन हेम्प ड्रग्स कमिशन’ ही समिती नियुक्त केली होती, जिने मुख्यतः गांजावर आधारित एक सखोल संशोधन केले होते. या कमिशनच्या अहवालानुसार गांजाचे प्रमाणात केलेले सेवन हे शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या हानिकारक नाही आणि त्यामुळे मनावर कोणतेही त्रासदायक परिणाम होत नाहीत, पण जर याचे अति सेवन केले गेले तर नक्कीच हे धोकादायक होऊ शकते, असे नमूद केले होते. सुमारे ३००० पानाच्या या अहवालात जवळपास १,२०० जणांचे अनुभव नोंदले गेले होते. यात प्रामुख्याने डॉक्टर, हमाल, योगी, फकीर, भांग पिकवणारे शेतकरी, कर गोळा करणारे अधिकारी, गांजाचे तस्कर, आर्मी ऑफिसर, गांजा व्यापारी, तसेच वेगवेगळ्या धर्माचे पुरोहित, अधिकारी माणसे या सर्वांचा समावेश होता.

गांजा आणि त्याचे इतर उत्पादने जसे हशीश, चरस, भांग इत्यादी हे कायदेशीररीत्या विकले जात असत, तसेच त्याचा नशेसाठी केला जाणारा वापर देखील सर्वज्ञात आणि मान्य होता.

आता हे ‘गांजा पुराण’ आता पुन्हा का वर आलंय?

गेल्या काही आठवड्यात बॉलीवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतच्या आत्महत्येवरून मीडियाला एक आयतं कोलित मिळालं आहे. एका आत्महत्येची बातमी पुढे राजकीय वळण घेऊ लागली. त्यानंतर मीडियाने एक नॅरेटिव्ह उभे करून तिचा रोख उद्धव ठाकरे सरकारच्या दिशेने वळवला. पुढे या आत्महत्या प्रकरणात ड्रग्जचा संबंध दिसल्यानंतर केंद्राच्या अखत्यारितल्या सीबीआय, ईडी, एनसीबी या संस्था उतरल्या. माध्यमातून याचं सनसनाटी चित्रण करण्यात आलं. इतका मोठा डोंगर फोडून शेवटी सुशांतची मैत्रिण –जिच्याकडे माध्यमे विशेषतः टीव्ही न्यूज चॅनेल्स ती सुशांतच्या आत्महत्येला कारणीभूत आहे अशा नजरेने पाहात आहेत – रिया चक्रवर्तीकडे काही ग्राम गांजा सापडला आणि तिला अटक झाली.

एका क्लेशकारक आत्महत्येमुळे सुरू झालेलं प्रकरण, खून, बलात्कार, नेपोटिझम, पैसा, चोरी, तस्करी वगैरे वळणं घेत बॉलिवूड आणि नशा या गोष्टीवर येऊन स्थिरावलं. या सर्व गलिच्छ प्रकारात मीडियाने कळत न कळत का होईना अजून एका गोष्टीचे लिंचिंग केले ते म्हणजे गांजा आणि त्याचा वापर.

आता गांजा म्हटले की त्यातून केवळ नशा इतकाच बोध होत असेल तर त्याला कारणीभूत आहेत ती या वस्तूविषयीची चुकीची धोरणे आणि अपप्रचार.

कॅनाबिज, हेम्प, गांजा ही वनस्पती प्राचीन काळापासून मानवी संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग राहिली आहे. आजपर्यंत अस्तित्वात असणाऱ्या बहुतांश संस्कृतींमध्ये या वनस्पतीचा वापर आढळून आला आहे. मग तो वापर कापड उद्योगासाठी, औषधासाठी, धार्मिक वा अध्यात्मिक असेल पण एकूण त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण होते हे नक्की.

भारतीय उपखंडात राहणाऱ्यांना चरस, भांग किंवा गांजा हे नवे नाही. सुमारे २ हजार वर्षापूर्वीपासून आपल्या संस्कृतीचा हे भाग मानले गेले आहेत. आपल्याकडचे मूळ शोधायचे झाले तर अथर्व वेदापर्यंत जावे लागते.

पञ्च राज्यानि वीरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः ।

दर्भो भङ्गो यवः सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः 

 अथर्ववेदः/काण्डं ११/सूक्तम् ०८

पैप्पलादसंहिता/काण्डम् १५

त्याचा साधारण अर्थ असा,

दर्भ, भांग, जव (सातू ) यासह सोम ही पवित्र वनस्पती आहे, ज्यामध्ये सोम सर्वोच्च आहे. या पवित्र औषधी वनस्पती आपल्याला सर्व दुःखांपासून वाचवतात.

इस्लाम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध या सर्व धर्मांमध्ये नशेला मनाई असली तर भांगेचा उल्लेख आणि वापर हा प्राचीन काळापासून झालेला आढळून येतो. याच धर्मांतील काही उपशाखांमध्ये आजही तो आहे.

गांजा किंवा एकूणच अमली पदार्थांवर भारतामध्ये बंदी लागू होऊन ३५ वर्षे झाली. या बंदीसाठी कारणीभूत अनेक गोष्टी होत्या पण याचे मूळ ठरले ते अमेरिकन अध्यक्ष निक्सनचे पूर्णपणे फसलेले ‘वॉर ऑन ड्रग्स’ कॅम्पेन.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर ‘लिग ऑफ नेशन्स’नी अंमली पदार्थाच्या तस्करीवर काही बंधने आणली होती, ज्यामध्ये अफू आणि कोकापासून तयार केल्या जाणाऱ्या मॉर्फीन, कोकेन, हेरॉईन यांचा समावेश होता. पण १९६१मध्ये युनाइटेड नेशन्स अंतर्गत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यामध्ये यामध्ये अजून काही पदार्थाची नावे जोडली गेली ज्यात कॅनबीसदेखील होते. (Single Convention on Narcotic Drugs – १९६१)

१९६१ पासून जगात अनेक देशात ही नियमावली लागू झाली. १९८५ मध्ये अमेरिकेच्या वाढत्या दबावाखाली राजीव गांधी सरकारने यूएनच्या Single Convention on Narcotic Drugs अंतर्गत नियमावली बनवत Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985  (NDPS १९८५) ची आखणी केली त्यामध्ये एकूण सर्वच अंमली पदार्थांवर बंदी आणली ज्यात गांजा देखील बेकायदा ठरवण्यात आला. हा कायदा संपूर्ण भारतासाठी १४ नोव्हेंबर १९८५ मध्ये लागू झाला.

कायद्यामध्ये गांजा या संज्ञेमध्ये तीन गोष्टी अंतर्भूत आहेत.

गांजा (हेम्प) म्हणजे,

१. चरस – गांजाच्या झाडापासून त्याची राळ मग ती शुद्ध व अशुद्ध अशी कोणत्याही प्रकारची असो, तसेच या राळेपासून पुढे बनवले जाणारे हॅश ऑइल किंवा लिक्विड हॅश.

२. गांजा – गांजाच्या झाडाच्या वरच्या भागात येणारे फुल/फळ (यामध्ये बिया आणि पाने यांना वगळूनचा भाग) मग त्यांना ज्या कोणत्याही नावाने ओळखले जात असेल ते.

३. गांजाच्या वर नोंदवलेल्या कोणत्याही स्वरूपात, त्याचा प्रभाव नष्ट करणारा किंवा न करणारा कोणताही बाह्य पदार्थ वापरून बनवले गेलेले कोणतेही मिश्रण अथवा कोणतेही पेय   — NDPS Act, 1985: I.2. iii[29]

थोडक्यात NDPS १९८५ नुसार भांग सोडून इतर कोणतेही सेवन करणे हे कायद्याने गुन्हा आहे. कारण भांग ही पानांपासून तयार केली जाते आणि NDPS मध्ये बिया आणि पाने यांना वगळण्यात आलं आहे.

गांजाच्या संदर्भात भारतातील काही राज्यांमध्ये काही विशेष कायदे बनवले गेले आहेत.

आसाममध्ये १९५८साली केलेल्या Ganja and Bhang Prohibition Act अंतर्गत गांजा आणि भांग, खरेदी, विक्री, बाळगणे तसेच त्याचे सेवन या सर्वांवर बंदी आहे.

तसेच महाराष्ट्रात Bombay Prohibition (BP) Act, या १९४९ च्या कायद्याच्या कलम ६६ (१)(ब) नुसार गांजा आणि भांग, खरेदी, विक्री, बाळगणे तसेच त्याचे सेवन या सर्वावर बंदी आहे.

त्यामुळे जर कोणी गांजा किंवा चरस पिताना आढळले तर त्याला कायद्याने शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा हे पदार्थ किती प्रमाणात सापडले यावर ठरते. त्याचे प्रमाण आणि त्याची शिक्षा कायद्यामध्ये ठरवून दिली आहे.

गांजाच्या बाबतीत १ किलो हे कमी प्रमाण आहे आणि २० किलोग्राम हे व्यापारी प्रमाण आहे. हेच चरसच्या बाबतीत १०० ग्राम हे कमी प्रमाण आहे आणि १ किलोग्राम हे व्यापारी प्रमाण आहे.

आता कमी प्रमाणात दोन्हीपैकी काही सापडले तर जास्तीत जास्त १ वर्ष तुरुंगवास आणि १० हजार रु. दंड होऊ शकतो. जर कमी आणि व्यापारी या दोन्हीच्या मधले प्रमाण सापडले तर १० वर्ष तुरुंगवास आणि १लाख रु.चा दंड होऊ शकतो, आणि जर का व्यापारी प्रमाणात सापडला तर १० ते २० वर्ष तुरुंगवास आणि २ लाख रु.पर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

बरेचदा गांजाचे आरोग्य विषयक फायदे सांगितले जातात पण त्याचे जे फायदे म्हणून सांगितले जातात ते नक्की खरे आहेत का ? त्याच्या लागवडीचा शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पनासाठी काही फायदा आहे का ? त्याचा काही शास्त्रीय अभ्यास झाला आहे का ?

याचे उत्तर शोधत असताना असे आढळते की जवळपास ३० देशांनी गांजाच्या औषधी वापराला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, क्रोएशिया, डेन्मार्क, फिनलँड, जर्मनी, ग्रीस, इस्रायल, इटली, नेदरलँड्स, पेरू, पोलंड, युनाइटेड किंगडम, जमैका, नॉर्वे, झिम्बाब्वे आणि उरुग्वे हे काही देश आहेत. अमेरिकेच्या फेडरल लॉनुसार कॅनबिजच्या वापरावर बंदी असली तरी अमेरिकेमध्ये ३१ राज्यांनी याला औषधी वापरासाठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे.

अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थने प्रसिद्ध केलेल्या काही रिपोर्ट्समध्ये ‘कॅनाबीडॉईल’ला औषधी वापरासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. ‘कॅनाबीडॉईल’ हा कॅनाबिजमधला एक महत्त्वाचा घटक असून तो मुख्यतः औषधी वापरासाठी वापरला जातो.

अमेरिकेत अप्स्माराचे दौरे पडणार्या (epilepsy seizures) रुग्णांवर कॅनाबीडॉईल असलेल्या औषधाचे उपचार केल्याने त्याचे चांगले परिणाम दिसून आल्यानंतर तेथील Food and Drug Administration एफडीएने परवानगी दिली आहे. तसेच स्कॅलॉरिसिस दुखण्यामध्ये Nabiximols नावाचं औषध ज्याच्यामध्ये THC आणि CBD दोन्ही आहे याच्या वापरला कॅनडा तसेच स्वीडनने परवानगी दिली आहे. अँझायटी, नॉशिया, कॅन्सर अशा अनेक आजारांवर CBD मुळे काही पर्यायी उपचार पद्धती तयार करता येऊ शकते का यावर संशोधन आज जगभर केले जात आहेत.

गांजाची लागवड आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते का ?

२०१४साली अमेरिकेत केलेल्या एका रिसर्चनुसार वेगाने वाढणाऱ्या पहिल्या पाच इंडस्ट्रीजमध्ये कॅनाबिज इंडस्ट्री ही चवथ्या क्रमांकावर होती. २०१६ मध्ये तिचा टर्नओव्हर ६.७ अब्ज डॉलर्स इतका होता.

दि कॅनाबिज इंडस्ट्रीच्या २०१७ च्या वार्षिक अहवालामध्ये, २०१८ मध्ये मॅरुवानाचा अमेरिकेतील व्यापार हा सुमारे १ हजार कोटी डॉलर्सचा आकडा पार करेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. या अहवालानुसार २०२५ पर्यंत हा आकडा २,४०० कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊ शकतो.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक देशांनी, कंपन्यांनी गांजाचे वाढणारे हे मेडिकल मार्केट लक्षात घेऊन काम सुरू केलं आहे. अनेक देशांमध्ये मेडिकल मॅरुवाना डोळ्यासमोर ठेवून नवनवीन उद्योग सुरू होत आहेत. नवीन प्रॉडक्टस उतरवली जाता आहेत, अनेक स्टार्ट अप्स सुरू होत आहेत. या सगळ्यामध्ये जागतिक पातळीवरती बऱ्याच मोठ्या कंपन्या भांडवल गुंतवण्यासाठी तयार होत आहेत.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण भारतातील सध्याची परिस्थिती आणि शक्यता लक्षात घेणं गरजेचं ठरतं.

२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पतियालातील लोकसभा मतदारसंघातील खासदार एमपी धर्मवीर गांधीनी जाहीर केलं की त्यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या खाजगी बिलाला पटलावर मांडायची परवानगी मिळाली. NDPS मध्ये बदल करून गांजा आणि अफिम यांच्या कायदेशीर, नियमबद्ध वापराला वैद्यकीय देखरेखीखाली परवानगी मिळावी, हे बिल त्यांनी लोकसभेत खाजगी बिल म्हणून आणलं होत आता त्यांना ते लोकसभेत मांडायला परवानगी मिळाली आहे.

जुलै २०१७ मध्ये महिला आणि बालविकास मंत्री असणाऱ्या मनेका गांधी यांनी कॅनाबिजच्या औषधी वापरामुळे अंमली पदार्थाच्या वापराने होणारे गुन्हे घटण्याची तसेच त्यामुळे कॅन्सरच्या रुग्णांना मदत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यानंतर एकाच आठवड्याने केंद्र सरकारने कॅनाबिजवर आधारित संशोधनासाठी भारतातील पहिले आणि आतापर्यंतचे एकमात्र मेडिकल लायसन्स Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) आणि Bombay Hemp Company (BOHECO) यांना एकत्रितपणे दिलं

मध्यंतरी थिरुअनंतपूरमचे काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी लेख लिहून कॅनाबिजला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केले. योगगुरू म्हणून ओळखले जाणारे बाबा रामदेव यांच्या पतंजली उद्योग समूहाने सुद्धा आता गांजाला कायदेशीर मान्यता द्या म्हणून मागणी केली आहे.

बंगळुरू स्थित ‘द ग्रेट लिगलायजेशन मुव्हमेंट’ संस्थेचे अध्यक्ष विकी अरोरा यांच्या म्हणण्यानुसार, कॅनबीजवर बंदी घालण्यामागे खूप मोठा भ्रष्टाचार, माहितीचा अभाव आणि काही निवडक कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले आहेत कारण ही एक ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री आहे. आणि म्ह्णूनच त्यांच्या संस्थेमार्फत त्यांनी याविषयीचे गैरसमज दूर करण्याचे ठरवले आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून दिल्ली हायकोर्टात याला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

या सगळ्या घटना जर एकत्रित पहिल्या तर यामागचे मोठे चित्र स्पष्ट होऊ शकेल. भारतातील कॅनाबिज उद्योगाला नवीन दिशा मिळण्याची शक्यता समोर दिसत आहेत. अशावेळी या अपप्रचारामुळे आपण आपलेच नुकसान तर करून घेत नाही आहोत का हे तपासून बघावे लागेल.

सध्यातरी गांजच्या लागवडीला उत्तराखंडमध्ये परवानगी आहे. मुख्यतः हेम्प या प्रकाराला ती मान्यता मिळाली आहे. पण कॅनाबिज संदर्भातील वैद्यकीय वापराला कायदेशीर आणि नियमबद्ध चौकटीमध्ये परवानगी दिली, तर भारतातल्या शेतकऱ्यांना हे नगदी पीक त्यांच्या उत्पन्नाचे आणखी एक स्रोत ठरू शकेल.

कॅनाबिज संदर्भात सर्व शक्यता या शास्त्रीय पद्धतीने तपासून मग त्यावर पुढील पावले उचलायला हवीत. त्यासाठी वेगवेगळ्या सोशल सायन्स, कृषी विद्यापीठे,  इंजिनिअरिंग इत्यादी शैक्षणिक संस्थांना त्यावर अभ्यास करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यांना रिसर्च करण्यासाठी सरकारी तसेच खाजगी फंडिंग उभं राहण्याची गरज आहे. त्यातून तयार होणाऱ्या अभ्यासावर आधारित एकूणच सर्व शक्यता आजमावून पाहण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे. कारण त्यातूनच नवीन तंत्रज्ञानाची जोड देऊन विकेंद्रित पद्धतीने सहकारी तत्वावर हा उद्योग विकसित होऊ शकतो आणि इथल्या शेतकऱ्यांना उत्पनासाठी एक सक्षम पर्याय उभा शकतो.

जागतिक पातळीवर या उद्योगाची सकाळ उजाडली आहे पण भारतात अजून त्याची पहाट देखील झालेली नाही. कॅनाबिज म्हटलं की डोळ्यासमोर फक्त नशा येणार असेल तर ही पहाट अजूनही लांबच आहे.

COMMENTS