‘तुम्ही संपूर्ण शहराचा गळा घोटला’

‘तुम्ही संपूर्ण शहराचा गळा घोटला’

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांविरोधात गेले वर्षभर दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रव

शेतकरी संघटना-सरकारची ४ जानेवारीला पुन्हा बैठक
शेतकरी आंदोलनः शीख धर्मगुरुची आत्महत्या
शेतकरी आंदोलनात खलिस्तानी : केंद्र

नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांविरोधात गेले वर्षभर दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी प्रकट केली. आंदोलनाच्या निमित्ताने दिल्लीच्या सर्व सीमांवर आपण ठाण मांडून बसल्याने संपूर्ण शहराचा गळा तुम्ही घोटला असून तुम्हाला आता शहरात येण्याची परवानगी हवी आहे आणि येथे येऊन तुम्हाला पुन्हा आंदोलन करायचे आहे, अशी नाराजीची प्रतिक्रिया न्या. ए. एम. खानविलकर व न्या. सी. टी. रवीकुमार यांनी व्यक्त केली.

सरकारने आम्हाला जंतरमंतरवर आंदोलनाची परवानगी द्यावी, तशा सूचना न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना द्याव्यात अशी याचिका किसान महापंचायतने दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आंदोलनावर कडक ताशेरे मारले. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयावर विश्वास दाखवावा व त्यांच्यावर निर्णय सोडून द्यावा असे न्यायालयाने म्हटले. तुम्ही न्यायालयाच्या विरोधात आंदोलन करत आहात का, असा प्रश्न विचारत जेव्हा तुम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावता तेव्हा कायद्याची प्रक्रिया सुरू होते. तुम्ही आमच्यावर पहिले विश्वास ठेवायला हवा. तुम्ही तो न दाखवता आंदोलन सुरू ठेवून महामार्ग रोखून धरले अशी टिप्पण्णी न्या. खानविलकर यांनी केली.

देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला देशात संचार स्वातंत्र्य आहे. त्याच्या मालमत्तेचे संरक्षण व्हावे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या सर्वांचा विचार होऊन संयम व संतुलन बाळगायला हवे, असे न्या. खानविलकर म्हणाले.

लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार याचिकाकर्त्यांचे वकील अजय चौधरी यांनी आंदोलन करणार्यांमध्ये किसान महापंचायतीचे कार्यकर्ते नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. शेतकर्यांनी नव्हे तर दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीच्या वेशी बंद केल्याचा युक्तीवाद चौधरी यांनी केला.

या नंतर या याचिकेवरची सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होईल असे स्पष्ट करत न्यायालयाने किसान महापंचायतीने आपण आंदोलनात सामील नसल्याचे व राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरले नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिले.

मूळ बातमी 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0