‘काश्मीर : शैक्षणिक संस्थांमधील माध्यमबंदी उठवा’

‘काश्मीर : शैक्षणिक संस्थांमधील माध्यमबंदी उठवा’

सरकारला सुरक्षेबाबत चिंता असली तरीही विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना त्यांचे संप्रेषणाचे मार्ग खुले राखण्याची परवानगी दिली पाहिजे असे स्वाक्षरीकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

१५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी आणि शिक्षणक्षेत्रातील सदस्यांनी काश्मीर खोऱ्यामध्ये सध्या संप्रेषणाच्या माध्यमांवर घातलेली बंदी आणि राज्याच्या शैक्षणिक संस्थांवर होणारा तिचा परिणाम यांच्याबाबत चिंता व्यक्त करणारे एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे.

मूलतः द हिंदू मध्ये प्रकाशित झालेल्या या निवेदनामध्ये म्हटले आहे, काश्मीरमधील सर्वच रहिवाश्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे, मात्र काश्मीरमधील शैक्षणिक संस्थांमध्ये संप्रेषणाला घातलेली बंदी ही विशेष चिंताजनक आहे. निवेदनात पुढे म्हटले आहे, की काश्मीर विद्यापीठ हे जगभरातल्या प्रतिष्ठित संस्थांमधून शिकून आलेल्या अनेक विद्वानांचे व शास्त्रज्ञांचे कार्यस्थळ आहे, जे शास्त्रज्ञांच्या नवीन पिढीला प्रशिक्षित करण्यासाठी परत आले आहेत. हे संशोधक आणि त्यांचे विद्यार्थी सरकारच्या या उपायामुळे उर्वरित जगापासून तुटले आहेत.

संशोधन क्षेत्रामध्ये इंटरनेटची किती महत्त्वाची भूमिका आहे हे अधोरेखित करताना, निवेदनात पुढे म्हटले आहे, विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांपर्यंत पोहोचता येत नाही ही एक गोष्ट झाली, परंतु “काश्मीर विद्यापीठाचे डोमेन (uok.edu.in) हेसुद्धा गूगलवर विद्यापीठाचा शोध घेतला असता मिळणाऱ्या दुव्यांमधून गायब झाले आहे.”

लेखकांनी याकडे निर्देश केला आहे, की इतर संस्थांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी जाण्याच्या तयारीत असलेल्या काश्मीरी विद्यार्थ्यांवर या बंदीचा विपरित परिणाम झाला आहे आणि ते त्या संस्थांमध्ये नावनोंदणी निश्चित करू शकत नाहीत, किंवा त्यांच्याबरोबर संवाद साधू शकत नाहीत.

सरकारला सुरक्षेबाबत चिंता असली तरीही विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना त्यांचे संप्रेषणाचे मार्ग खुले राखण्याची परवानगी दिली पाहिजे असेही स्वाक्षरीकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

अंतिमतः, निवेदनामध्ये “शैक्षणिक स्वातंत्र्य जपण्यावर” भर देण्यात आला आहे आणि म्हटले आहे, की शैक्षणिक वातावरणामध्ये काम करण्याचे स्वातंत्र्य हे व्यापक संदर्भात पाहिले तर कमी महत्त्वाचे स्वातंत्र्य वाटू शकते, परंतु ते अत्यावश्यक आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी म्हटले आहे, शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि शिक्षणसंस्थांच्या परिसरामध्ये खुला संवाद नसेल तर सरकारची विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रति असलेली बांधिलकी आणि पाठिंबा हे केवळ प्रतीकात्मकच राहील.

निवेदनात सरकारला काश्मीरमधील शैक्षणिक संस्थांमधील माध्यमबंदी तातडीने उठवावी असे आवाहन केले गेले आहे आणि म्हटले आहे, की ज्यांनी भारतात राहण्याची आणि काम करण्याची निवड केली अशा राज्यातील सर्वोत्तम बुद्धिवंतांना वेगळे पाडण्याऐवजी लोकांचे हृदय आणि मन जिंकण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.

संपूर्ण निवेदन खाली प्रकाशित केले आहे. ते प्रसारित करण्याबरोबरच लेखकांनी विविध सरकारी आणि वैज्ञानिक क्षेत्रातील संस्थांनाही ते पोहोचवले आहे ज्यामध्ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय, युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन, द कौन्सिल ऑफ सायन्टिफिक अँड इंडस्ट्रियल रीसर्च आणि भारत सरकारच्या मुख्य वैज्ञानिक सल्लागारांचे कार्यालय यांचा समावेश आहे.

जम्मू आणि काश्मीरच्या शैक्षणिक क्षेत्रातीलमाध्यमबंदीबाबत

भारत सरकारने कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा काढून घेतला आणि राज्याचे विधानसभा असणारा जम्मू आणि काश्मीर आणि विधानसभा नसणारा लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले, या गोष्टीला सहा आठवडे होऊन गेले आहेत. हे करतानाच सरकारने त्या प्रदेशातील संप्रेषणाच्या माध्यमांवर बंदी घातली ज्यामध्ये मोबाईल फोन, लँडलाईन फोन आणि इंटरनेटचे सर्व प्रकार यांचा समावेश होता. लँडलाईन फोन टप्प्याटप्प्याने काही भागांमध्ये सुरू करण्यात आले असले तरीही मोबाईल फोन आणि इंटरनेट हे बहुतांश काश्मीर खोऱ्यामध्ये बंदच आहेत.

काश्मीरमधील सर्वच रहिवाश्यांना आपले म्हणणे मांडण्याचा हक्क आहे, मात्र आम्हाला शैक्षणिक संस्थांमधल्या परिस्थितीबद्दलची आमची चिंता व्यक्त करायची आहे. काश्मीर विद्यापीठ हे अनेक विद्वानांचे कार्यस्थळ आहे. त्यामध्ये जगभरातल्या प्रतिष्ठित संस्थांमधून शिकून आलेल्या तरुण शास्त्रज्ञांचाही समावेश आहे, जे काश्मीरमध्ये आपल्या स्वतःच्या प्रयोगशाळा स्थापन करून शास्त्रज्ञांच्या नवीन पिढीला प्रशिक्षित करण्यासाठी परत आले आहेत. त्यांना भारत सरकारच्या डीएसटी आणि डीबीटी यासारख्या संस्थांकडून निधी मिळतो. तसेच इंडिया अलायन्सच्या अरली करियर फेलोशिपसारख्या प्रतिष्ठित फेलोशिपही मिळतात. हे संशोधक आणि त्यांचे विद्यार्थी सरकारच्या या उपायामुळे उर्वरित जगापासून तुटले आहेत. आजच्या जगामध्ये, इंटरनेट हे संशोधन करण्यासाठी आणि संप्रेषित करण्यासाठीचे एक अत्यावश्यक साधन आहे. विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांपर्यंत पोहोचता येत नाही ही एक गोष्ट झाली, परंतु “काश्मीर विद्यापीठाचे डोमेन (uok.edu.in) हेसुद्धा गूगलवर विद्यापीठाचा शोध घेतला असता मिळणाऱ्या दुव्यांमधून गायब झाले आहे. इतर काही संस्था (सेंट्रल युनिव्हर्सिटी ऑफ काश्मीर, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी श्रीनगर, आणि इतर) यांच्या वेबसाईट चालू असल्याचे दिसते, मात्र जुलैपासून त्यांच्यावर काहीही नवीन घडलेले नाही.

द हिंदू मधील बातमीनुसार (१७ सप्टेंबर), उच्च शिक्षणाकरिता इतर संस्थांमध्ये जाण्याच्या तयारीत असलेल्या काश्मीरी विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फटका बसला आहे. ते मुदत समाप्त होण्यापूर्वी त्यांची नावनोंदणी निश्चित करू शकत नाहीत किंवा या संदर्भात त्या संस्थांबरोबर काहीही पत्रव्यवहार करूच शकत नाहीत. शक्य होईल तेव्हा व्यक्तिगत पातळीवर ही संवादातील दरी भरून काढण्याचा लोक प्रयत्न करत आहेत आणि रुजू होण्याची तारीख पुढे ढकलण्याची विनंती करत आहेत.

सरकारला सुरक्षेबाबत चिंता असली तरीही, विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांकडे सुरक्षित जागा म्हणून पाहिले जाऊ शकते, ज्यांच्या मार्फत संशोधक आणि विद्यार्थी जगाच्या संपर्कात राहू शकतातच, परंतु सर्वसाधारण लोकांनाही सुरक्षा उपायांसह, राज्याबाहेरील त्यांचे नातेवाईक आणि मित्रांना संदेश पाठवण्यासाठी या सुविधांचा वापर करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकली असती. या संस्था भारताद्वारे देऊ केलेल्या स्वातंत्र्याचे प्रतीक होऊ शकल्या असत्या. त्याऐवजी त्या ठिकाणच्या शिक्षण आणि इतर उपक्रमांवरच घाला घालण्यात आला आहे.

शैक्षणिक स्वातंत्र्याबद्दलच्या अलिकडच्या एका चर्चेमध्ये स्पॅनागेलने त्यासाठीच्या एका पूर्वअटीकडे लक्ष वेधले आहे, ‘कॅंपसची अखंडता – इंटेग्रिटी’. याचा अर्थ होतो ‘कँपसवर अती सुरक्षाव्यवस्थेमधून दहशतीचे वातावरण, एखाद्याला लक्ष्य करून शारीरिक इजेच्या धमक्या किंवा दमनकारी पहारे या गोष्टी नसाव्यात.”त्यांनी याकडे लक्ष वेधले आहे, की अनेक देशांमध्ये या गोष्टी सर्रास होत असतात आणि त्यांचा शैक्षणिक कार्यावर अत्यंत घातक परिणाम होऊ शकतो.

आम्ही यावर जोर देतो, की शैक्षणिक स्वातंत्र्याची किंवा खरे तर ‘कँपसवरील अखंडतेची’ जपणूक, हे आपल्यामधले अधिक सुदैवी लोक गृहित धरू शकतात अशा अनेक स्वातंत्र्यांपैकी एक आहे. शैक्षणिक वातावरणामध्ये काम करण्याचे स्वातंत्र्य हे व्यापक संदर्भात पाहिले तर नक्कीच तुलनेने कमी महत्त्वाचे स्वातंत्र्य वाटू शकते, परंतु ते अत्यावश्यक आहे. भारत सरकारने वारंवार देशातील विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीला त्यांचे पूर्ण पाठबळ असल्याचे सांगितले आहे. मात्र कँपसवरील शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि खुला संवाद यांच्याशिवाय हे पाठबळ केवळ प्रतीकात्मक असू शकते, कारण या गोष्टी लोकशाहीवादी समाज म्हणून आपल्या विकासाकरिता मूलभूत आहेत. इतर संस्थांबरोबर संपर्क राखणे, राज्याच्या बाहेरच्या ज्या लोकांना काश्मीरच्या शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांच्या परिस्थितीबद्दल चिंता वाटते त्यांच्याबरोबरचा संवाद पुन्हा प्रस्थापित करणे आणि भारताच्या इतर भागात शिकणाऱ्या आणि कुटुंब व मित्रपरिवारांचा संपर्क तुटलेल्या काश्मीरी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उपाय करणे हा सध्याची परिस्थिती पुन्हा सामान्य करण्यासाठीचा एक मार्ग आहे.

आम्ही सरकारला या संस्थांमधील माध्यमबंदी तातडीने उठवण्याचे, आणि काश्मीरमधील शिक्षक-विद्यार्थ्यांना वाया गेलेला वेळ भरून काढण्यास मदत करण्यासाठी शक्यती सर्व पावले उचलण्याचे आवाहन करत आहोत. आपण हृदये आणि मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे – भारतात राहून काम करण्याची निवड करणाऱ्या राज्यातील सर्वोत्तम बुद्धिवंतांना वेगळे पाडण्याचा नव्हे.

मूळ लेखक

  • बी. अनंतनारायण, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, बंगलोर
  • गौतम मेनन, अशोका युनिव्हर्सिटी, सोनीपत (NCR)
  • जयंत मूर्ती, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ ऍस्ट्रोफिजिक्स, बंगलोर
  • राहुल सिद्धार्थन, द इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅथेमॅटिकल सायन्सेस, चेन्नई
  • रीतिका सूद, NIMHANS, बंगलोर
  • मुकुंद थट्टाई, नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेस, बंगलोर

मूळ लेख

COMMENTS