गोगोई यांच्यावरची लैंगिक शोषणाची केस बंद

नवी दिल्लीः माजी सरन्यायाधीश व राज्यसभेचे सदस्य रंजन गोगोई यांच्यावर असलेला कथित लैंगिक शोषणाच्या आरोपाचा खटला बंद करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. गेली दोन वर्षे हे प्रकरण सुरू आहे आणि याची चौकशीही झालेली आहे. सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांच्या समितीने गोगोई यांना निर्दोष मुक्त केले असल्याने हा खटला बंद करत आहे, त्यात आता इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्डही मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गोगोई यांच्यावरच्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्या. ए. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. पण या समितीला व्हॉट्स अपचे मेसेज व अन्य इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मिळाले नाहीत. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यांच्या पीठाने अगोदरच गोगोई यांना दोषमुक्त केल्याने हा खटलाच बंद केला जात असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी कार्यरत असताना गोगोई यांनी आसाममधील एनआरसीसहित अन्य महत्त्वाच्या प्रकरणांचा निकाल दिला होता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात षडयंत्र रचल्याचा एक अहवाल गुप्तचर खात्याच्या महासंचालकांकडून आल्याचा हवाला न्यायालयाने दिला आहे. त्यात तथ्य असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

२०१९मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील ज्युनियर कोर्ट असिस्टंट पदावर कार्यरत असणार्या एका ३५ वर्षीय महिलेने तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला होता. या आरोपानंतर त्या महिलेला, तिच्या पतीला व त्यांच्या कुटुंबाला बरेच नुकसान सहन करावे लागले. त्या महिलेला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. नंतर त्यांचे दिल्ली पोलिसात असलेल्या पतीला व मेव्हण्याला नोकरीतून निलंबित करण्यात आले होते.

या प्रकरणाची चौकशी सरन्यायाधीश बोबडे, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांच्या समितीने केली. या समितीला महिलेने केलेल्या आरोपात कोणतेही तथ्य अथवा पुरावा आढळून आला नाही. त्यावरून या समितीने माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना क्लिन चीट दिली.

या क्लिनचीटवर संबंधित तक्रारदार महिलेने निराशा व्यक्त केली. पुढे जून २०१९मध्ये या महिलेचा पती व मेव्हणा या दोघांना दिल्ली पोलिसांमध्ये पुन्हा घेण्यात आले व या महिलेला जानेवारी २०२०मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या मूळच्या जागी रुजू करून घेण्यात आले.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर लगेचच गोगोई यांना राज्यसभेचे सदस्यत्व देण्यात आले.

मूळ बातमी