स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर न्यायालयाचे महाराष्ट्रावर ताशेरे

नवी दिल्लीः लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरितांच्या घरवापसीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात अद्याप अडकलेले स्थलांतरित मजूर किती आहेत, किती जण घरी जाऊ इच्छितात, मजुरांना सोयी-सुविधा दिल्या जात आहेत का, अशा अनेक प्रश्नांवर महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले तसेच प्रतिज्ञापत्रावरही प्रश्न उपस्थित केले. राज्यातल्या सद्य स्थलांतरित मजुरांची स्थिती काय आहे याची माहिती घेऊन अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी महाराष्ट्राच्यावतीने न्यायालयात नॅशनल टेस्टिंग पॉलिसी व कोविड-१९ कंटेनमेंट प्लॅनची माहिती दिली. तर ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी यांनी स्थलांतरितांना विमा कवच देण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घ्यावा अशी सूचना मांडली. ते म्हणाले, स्थलांतरितांच्या पुनर्वसनासाठी एका योजनेची गरज असून ती केंद्रीयकृत योजना असावी. त्यात स्थलांतरितांची नोंद अत्यावश्यक असावी. सिंघवी यांच्या म्हणण्यावर न्यायालयाने हा राज्य सरकार यावर निर्णय घेईल असे मत व्यक्त केले.

न्यायालयाने राज्यातील अनेक स्थलांतरितांना आपल्या घरी जायचे आहे, असा मुद्दा मांडला. त्यावर तुषार मेहता म्हणाले, ज्यांना घरी जायचे होते, त्यांनी रोजगार खुले झाल्याने आता येथेच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ मे पासून साडेतीन लाख मजूर आपापल्या कामावर रुजू झाले आहेत. त्यावर न्यायालयाने यावर उचित प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. महाराष्ट्रात स्थलांतरितांना जेवण, वाहतूक मिळतेय म्हणून परिस्थिती ठीक आहे, असे समजता येत नाही, असेही मत न्या. भूषण यांनी व्यक्त केले.

मूळ बातमी