मणिपूरमधील मंत्र्याची न्यायालयाकडून हकालपट्‌टी

नवी दिल्ली : भाजपचे आमदार व मणिपूरचे वनमंत्री टीएच श्याम कुमार यांची कॅबिनेटपदावरून लगेचच हकालपट्‌टी करावी असे आदेश बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारात दिले. राज्यघटनेतील कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले. श्याम कुमार यांनी पुढील आदेश मिळेपर्यंत राज्य विधानसभेतही येऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

काँग्रेसच्या तिकीटावर निवडून आलेले आमदार श्याम कुमार २०१७मध्ये भाजपमध्ये सामील झाले होते. त्यावर विधानसभा अध्यक्षांकडे श्याम कुमार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याविषयीच्या तक्रारी आल्या होत्या. पण दोन वर्ष उलटून गेली तरी श्याम कुमार यांच्या अशा पक्षबदलाविरोधात मणिपूर विधानसभेने अद्याप निर्णय घेतलेला नव्हता.

मणिपूर विधानसभेच्या अशा वेळखाऊपणावर २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी प्रकट करत श्याम कुमार यांच्या संदर्भात चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा असे विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश दिले होते. हे निर्देश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेतील १० व्या परिशिष्टाला अनुसरून विधानसभा अध्यक्षांनी श्याम कुमार यांच्या अयोग्यतेसंदर्भात का निर्णय घेतला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करत आमदाराच्या अयोग्यतेविषयी एवढा विलंब लावणे हे अयोग्य असून यासंदर्भातील अंतिम तोडगा एक महिन्यात काढण्यास सांगितले होते.

पण गेल्या मंगळवारी विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणावरील सुनावणी २८ मार्च पर्यंत पुढे ढकलावी व या काळात श्याम कुमार यांच्या विरोधात आलेल्या अर्जांवर विचार करून निर्णय घेतला जाईल, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली.

पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. आर. एफ. नरिमन व न्या. एस. रवींद्र भट यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या एकूण निर्णय घेण्याच्या विलंबावर नाराजी प्रकट करत राज्यघटनेतील कलम १४२ अंतर्गत श्याम कुमार यांना कॅबिनेट मंत्रीपदावरून हटवण्याचा निर्णय दिला. आता या संदर्भात ३० मार्च रोजीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

मणिपूर विधानसभेची सदस्यसंख्या ६० असून २०१७मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकात काँग्रेसला २८ तर भाजपला २१ जागा मिळाल्या होत्या. आणि नंतर काँग्रेसचे आमदार श्याम कुमार यांनी पक्षबदल करत मंत्रिपद मिळवले होते.

मूळ बातमी