डॉ. कफील खान अखेर राज्य सेवेतून बडतर्फ

लखनौः २०१७मध्ये उ. प्रदेशातील गोऱखपूर येथील एका मेडिकल कॉलेजमध्ये ऑक्सिजनच्या अभावी ६३ अर्भकांच्या दुर्दैवी मृत्यू प्रकरणी मूळ दोषींना पकडण्याऐवजी डॉ. कफील खान यांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यांना बुधवारी उ. प्रदेश सरकारने अखेर सेवेतून बडतर्फ केले. त्या संदर्भातील आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.

सरकारच्या या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया देताना डॉ. कफील खान यांनी आपली लढाई, संघर्ष पुढे चालूच राहील असे म्हटले. उ. प्रदेशातील योगी आदित्य नाथ सरकारकडून न्याय मिळण्याची शक्यताही नव्हती. या आदेशाच्या विरोधात आपण न्यायालयात दाद मागू. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे, मी कोणतेच अनुचित काम केलेले नाही. न्याय मिळेतोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील, असे डॉ. कफील खान म्हणाले. माझ्या विरोधात चौकशी आयोग लावण्यात आला. चौकशी झाली, त्यातून काहीच आढळले नाही. आता सरकारने मला थेट सेवेतूनच बडतर्फ केले, हा न्याय की अन्याय आपणच ठरवावा असे ट्विट डॉ. कफील खान यांनी केले आहे.

डॉ. कफील खान यांचे नाव २०१७मध्ये चर्चेत आले ते गोरखपूर येथील एक मेडिकल कॉलेजमध्ये झालेल्या ६० अर्भकांच्या मृत्यूच्या बातमीने. मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या मतदारसंघातील बीआरडी मेडिकल कॉलेजच्या रुग्णालयात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे ६० अर्भकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात मूळ दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी सरकारने या रुग्णालयातील इन्सेफलाईट्स वॉर्डमधील डॉ. कफील खान यांना निलंबित करत त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली होती. पण २०१९च्या सप्टेंबर महिन्यात डॉ. कफील खान यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा न सापडल्याने चौकशी समितीने त्यांना निर्दोष मुक्त केले होते.

डॉ. कफील खान व योगी आदित्य नाथ यांच्यातला संघर्ष

मुख्यमंत्री आदित्य नाथ यांच्या स्वतःच्या गोरखपूर मतदारसंघात ६३ मुले ऑक्सिजनच्या अभावी मरण पावल्याने त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली होती. पण आदित्य नाथ यांनी तातडीने या प्रकरणी चौकशी नेमत डॉ. कफील खान यांच्यावर आरोप ठेवले व तेच या दुर्दैवी घटनेला जबाबदार असल्याचा ठपका प्रशासनाच्या माध्यमातून ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पण डॉ. कफील खान यांच्या विरोधात चौकशी आयोगाला काहीही सिद्ध करता आले नाही. पण राज्य सरकारने त्यांच्यावर निलंबन कायम ठेवले. या दरम्यान सीएए-एनआरसी संदर्भातील आंदोलनात सहभाग घेतल्याच्या मुद्द्यावरून डॉ. कफील खान व उ. प्रदेश पोलिस यांच्यात नवा संघर्ष उफाळून आला.

डॉ. कफील यांनी वादग्रस्त राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी व नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात भाषण दिल्यामुळे त्यांच्यावर अलिगड सिविल लाइन्स पोलिसांनी जातीय तेढ पसरवणे, समाजात द्वेष वाढवणे व कायदा-सुव्यवस्था बिघडवणे अशा आरोपांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर २९ डिसेंबर २०१९मध्ये ते मुंबईत नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध करणार्या एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी पोहचले असताना त्यांना मुंबई विमानतळावरच उ. प्रदेशच्या विशेष पोलिस दलाने अटक केली व त्यांच्यावर राष्ट्रीय एकात्मतेला आव्हान देणे व दोन समुदायाविरोधात चिथावणीखोर वक्तव्ये करणे अशा स्वरुपाचे गुन्हे दाखल केले. पुढे डॉ. कफील खान यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदाही पोलिसांनी लावला होता. त्यानंतर सुमारे ९ महिने डॉ. कफील खान मथुरा तुरुंगात होते. त्यानंतर खान यांच्या कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर सुनावणी होऊन ऑगस्ट २०२१मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने रासुकाचे आरोप त्वरित हटवावे व त्यांची मथुरा तुरुंगातून सुटका करावी असे आदेश दिले होते. डॉ. कफील खान यांच्यावर पूर्वी दोनदा लावण्यात आलेले रासुकाही न्यायालयाने बेकायदा ठरवले होते. या दरम्यान डॉ. कफील खान यांना गोरखपूरमधील बीआरडी रुग्णालयाने आपल्या सेवेतून निलंबित केले गेले होते. आता त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे.