Tag: शेतकरी आंदोलन

‘बहुसंख्य शेतकरी संघटना शेती कायद्याच्या बाजूच्या’
मुंबईः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याविरोधात विविध राज्यातल्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असले तरी या तीन शेतीकायद्यांना बहुसं ...

कुत्र्याच्या मृत्यूचे दु:ख, पण शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची पर्वा नाही : मलिक
संसदेच्या नवीन इमारतीऐवजी जागतिक दर्जाचे महाविद्यालय बांधणे चांगले होईल, असे म्हणत मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास य ...

शेतकऱ्यांची मे मध्ये संसदेवर धडक
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याच्या विरोधात येत्या मे महिन्यात शेतकरी संघटना संसदेवर धडक मारणार असल्याची माहिती बुधवारी संयुक्त ...

शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सिमेंट बॅरिकेड, काटेरी कुंपण, खंदक
दिल्लीच्या वेशीवर सिंघु सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकर्यांनी राजधानी नवी दिल्लीत प्रवेश करू नये म्हणून केंद्र सरकार व दिल्ली पोलिसांकडून सीमेव ...

शेतकरी आंदोलन: कार्यकर्ते आणि टीव्ही पत्रकाराला एनआयएची नोटिस
गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए)कडून किमान १३ लोकांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. यामध्ये शेतकरी नेते बलदेवसिंग सिरसा, पंजाबी अभिनेता आण ...

प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर परेडचा शेतकऱ्यांचा इशारा
नवी दिल्लीः मोदी सरकारचे ३ शेती कायदे रद्द करणे व किमान हमी भावाचा नवा कायदा आणणे या मागण्यांवर देशातल्या सर्व शेतकरी संघटना कायम असून या मागण्या मान् ...

मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत
स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा ...

हरियाणा, पंजाबात शेतकऱ्यांची पुन्हा निदर्शने
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन शेती कायद्यांविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन सोमवारी अधिक संघर्षमय दिसले. सोमवारी एक दिवस शेतकर्यांनी उपवास केला. या आंदोलना ...

सरकारचे प्रस्ताव फेटाळले, १४ डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन
नवी दिल्लीः तीन शेती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने दिलेला लिखित प्रस्ताव बुधवारी सर्व शेतकरी संघटनांनी सामूह ...

शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिलेला धडा
मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये म्हणजे १६ व्या लोकसभेत २५ टक्के विधेयकं सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवली गेली होती. त्याआधी १५ व्या लोकसभेत ७१ टक्के विधेयकं त ...
