Tag: शेतकरी आंदोलन
‘बहुसंख्य शेतकरी संघटना शेती कायद्याच्या बाजूच्या’
मुंबईः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याविरोधात विविध राज्यातल्या शेतकरी संघटनांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले असले तरी या तीन शेतीकायद्यांना बहुसं [...]
कुत्र्याच्या मृत्यूचे दु:ख, पण शेतकऱ्यांच्या मृत्यूची पर्वा नाही : मलिक
संसदेच्या नवीन इमारतीऐवजी जागतिक दर्जाचे महाविद्यालय बांधणे चांगले होईल, असे म्हणत मेघालयाचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास य [...]
शेतकऱ्यांची मे मध्ये संसदेवर धडक
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन वादग्रस्त शेती कायद्याच्या विरोधात येत्या मे महिन्यात शेतकरी संघटना संसदेवर धडक मारणार असल्याची माहिती बुधवारी संयुक्त [...]
शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी सिमेंट बॅरिकेड, काटेरी कुंपण, खंदक
दिल्लीच्या वेशीवर सिंघु सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकर्यांनी राजधानी नवी दिल्लीत प्रवेश करू नये म्हणून केंद्र सरकार व दिल्ली पोलिसांकडून सीमेव [...]
शेतकरी आंदोलन: कार्यकर्ते आणि टीव्ही पत्रकाराला एनआयएची नोटिस
गेल्या काही दिवसांत राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए)कडून किमान १३ लोकांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. यामध्ये शेतकरी नेते बलदेवसिंग सिरसा, पंजाबी अभिनेता आण [...]
प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर परेडचा शेतकऱ्यांचा इशारा
नवी दिल्लीः मोदी सरकारचे ३ शेती कायदे रद्द करणे व किमान हमी भावाचा नवा कायदा आणणे या मागण्यांवर देशातल्या सर्व शेतकरी संघटना कायम असून या मागण्या मान् [...]
मंडई कर गरजेचाः अर्थ खात्याचे मत
स्वामीनाथन समितीच्या २०१ शिफारशींमध्ये मंडयांवर कर लावण्यासंदर्भात तरतूद केली होती. समितीने या मंडयांवर अनिवार्य कर न लावता त्यांच्यावर सेवा कर लावावा [...]
हरियाणा, पंजाबात शेतकऱ्यांची पुन्हा निदर्शने
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या तीन शेती कायद्यांविरोधात शेतकर्यांचे आंदोलन सोमवारी अधिक संघर्षमय दिसले. सोमवारी एक दिवस शेतकर्यांनी उपवास केला. या आंदोलना [...]
सरकारचे प्रस्ताव फेटाळले, १४ डिसेंबरला पुन्हा आंदोलन
नवी दिल्लीः तीन शेती कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करणारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वतीने दिलेला लिखित प्रस्ताव बुधवारी सर्व शेतकरी संघटनांनी सामूह [...]
शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिलेला धडा
मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्ये म्हणजे १६ व्या लोकसभेत २५ टक्के विधेयकं सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवली गेली होती. त्याआधी १५ व्या लोकसभेत ७१ टक्के विधेयकं त [...]