अर्थसंकल्प २०२२-२३: शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष
मुंबई: ‘किसान ड्रोन्स’पासून ते केन-बेटवा जोड प्रकल्पापर्यंत, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदा शेतीच्या “टेक-एनेबल्ड मॉडेल”वर भर दिला आह ...
शेतकरी आंदोलन आणि वर्ग संघर्ष
भांडवलदार हा श्रीमंत असतो परंतु श्रीमंत हा भांडवलदार असेल असेल असे नाही. एखादा मोठा जमीनदार, की ज्याच्याकडे शेकडो असते तो श्रीमंत असतो पण भांडवलदार नस ...
‘तबलिगींसारखी परिस्थिती दिल्लीच्या वेशीवर होईल का?’
नवी दिल्लीः गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात तबलिगी जमातीच्या कार्यक्रमामुळे कोविड-१९ पसरला तशी परिस्थिती दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्यांच् ...
शेती कायदाः रखवालदार म्हणून चोराची नेमणूक
शेतकऱ्याला नाडवतात आणि अन्य कारणे सांगून या बाजारसमित्या बरखास्त करणे आणि शेतीमालाचा बाजार केवळ खाजगी व्यापाऱ्यांना आणि मोठ्या कंपन्यांना खुला करणे म् ...
शेतीप्रश्न, शेतीचे प्रश्न व शेतकऱ्यांचे आंदोलन
गेल्या तब्बल दोन आठवड्यांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीला वेढा घातला आहे. कदाचित हा शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा आणि निर्णायक असा उ ...
प्रलंबित दाव्यांच्या दंडात्मक व्याजापासून शेतकरी वंचित
२०१९-२० मध्ये मुदत उलटून ७ महिने झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना देय असलेले ३,००० कोटी रुपये कंपन्यांनी दिलेले नाहीत. या केवळ दाव्यापोटी देय रकमा व विलंबाचा ...
काश्मीरमध्ये शेतकऱ्यांचे ७ हजार कोटींचे नुकसान
मागच्या आठवड्यात काश्मीर खोऱ्याला भेट देऊन आलेल्या ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या बॅनरखालील प्रतिनिधीमंडळाने सरकारने शेतकऱ्यांना नुकसानभ ...
झीरो बजेट नैसर्गिक शेतीबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह
ZBNF (झीरो बजेट नॅचरल फार्मिंग) हे विदर्भातील सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष पाळेकर यांनी विकसित केलेले तंत्र आहे. पिकाला मिळणारी ९८ ते ९८.५% पोषके ‘हवा, पा ...
सरकार व शेतकरी दोघेही संभ्रवास्थेत
रुग्णाच्या गंभीर परिस्थितीचे आकलन व त्यामुळे उपाय योजना निश्चित करू न शकणाऱ्या डॉक्टर व रुग्णालयातील जसे भांडण असते तसा प्रकार सरकार व शेतकऱ्यांमधला आ ...
झिरो आकलन व झिरो विचार शेती….
भारतात शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या या कर्जबाजारीपणामुळे आहेत व ते कर्जबाजारीपण सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे शेतमालाला योग्य परतावा मिळत नसल् ...