Tag: government

1 2 10 / 14 POSTS
पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारे ‘ओळख विधेयक’ संमत

पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारे ‘ओळख विधेयक’ संमत

नवी दिल्ली: तपास अधिकाऱ्यांना कैद्यांचे बायोमेट्रिक तपशील गोळा करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देणारे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ सोमवारी लोकसभेत आव [...]
बिहारः आंदोलनकर्त्यांना सरकारी नोकरी व कंत्राट नाही

बिहारः आंदोलनकर्त्यांना सरकारी नोकरी व कंत्राट नाही

पटनाः सरकारविरोधात कोणीही आंदोलन करत असल्यास किंवा रस्त्यावर येऊन सरकारला विरोध करणार्यांना, हिंसेत सामील असणार्यांना सरकारी नोकरीत प्रवेश दिला जाणार [...]
जीएसटीः ‘केंद्रानेच उधारी घेऊन आमचा वाटा द्यावा’

जीएसटीः ‘केंद्रानेच उधारी घेऊन आमचा वाटा द्यावा’

नवी दिल्लीः केंद्राकडून दिल्या जाणार्या जीएसटीवरून बुधवारी ५ भाजपेतर राज्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सरकार त्यांच्या वाट्याचा जीएसटी देत नसेल तर सरकार [...]
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयावरून सरकारची कोंडी

पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयावरून सरकारची कोंडी

नवी दिल्ली : सरकारी सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याने तसे ते देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडस [...]
३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा

३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा

कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ‘मागणीतील चढउतारानुसार उत्पादन कमीजास्त करण्यासाठी’ २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्यानंतर [...]
मतदान करण्यापूर्वी………!

मतदान करण्यापूर्वी………!

आपण कष्ट करून, पैसे कमवून, सगळं काही व्यवस्थित करूनही आपल्याला धड पाणीही योग्य प्रमाणात मिळत नाही. सोबत सगळ्या सोई सुविधांना आपण मुकतो. आपला प्रतिनिधी [...]
रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा

रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा

नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त लाभांश मागण्याच्या तयारीत आहे. ही रक्कम या [...]
७,७१२ कोटींची परकीय गुंतवणूक माघारी

७,७१२ कोटींची परकीय गुंतवणूक माघारी

नवी दिल्ली : २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात गर्भश्रीमंतांवर कर (सुपर रिच टॅक्स) लावण्याच्या घोषणेमुळे जुलै महिन्याच्या पहिल्या २० दिवसांत ७,७१२ कोटी रु.ची [...]
इ-गवर्नन्सबद्दल खासदार उदासीन

इ-गवर्नन्सबद्दल खासदार उदासीन

विकसित व विकसनशील देशातले लोकप्रतिनिधी ज्या रितीने इमेलद्वारे संपर्क ठेवून असतात त्या तुलनेत भारतीय खासदारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. [...]
आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला

आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला

फिन-टेक फर्म्सनी खऱ्या अर्थाने कधीच ईकेवायसीचा अॅक्सेस गमावला नव्हता. आणि आता तर नवीन विधेयकाद्वारे तो पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. [...]
1 2 10 / 14 POSTS