पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारे ‘ओळख विधेयक’ संमत
नवी दिल्ली: तपास अधिकाऱ्यांना कैद्यांचे बायोमेट्रिक तपशील गोळा करण्यासाठी आवश्यक अधिकार देणारे फौजदारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक, २०२२ सोमवारी लोकसभेत आव ...
बिहारः आंदोलनकर्त्यांना सरकारी नोकरी व कंत्राट नाही
पटनाः सरकारविरोधात कोणीही आंदोलन करत असल्यास किंवा रस्त्यावर येऊन सरकारला विरोध करणार्यांना, हिंसेत सामील असणार्यांना सरकारी नोकरीत प्रवेश दिला जाणार ...
जीएसटीः ‘केंद्रानेच उधारी घेऊन आमचा वाटा द्यावा’
नवी दिल्लीः केंद्राकडून दिल्या जाणार्या जीएसटीवरून बुधवारी ५ भाजपेतर राज्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. सरकार त्यांच्या वाट्याचा जीएसटी देत नसेल तर सरकार ...
पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयावरून सरकारची कोंडी
नवी दिल्ली : सरकारी सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याने तसे ते देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडस ...
३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ‘मागणीतील चढउतारानुसार उत्पादन कमीजास्त करण्यासाठी’ २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्यानंतर ...
मतदान करण्यापूर्वी………!
आपण कष्ट करून, पैसे कमवून, सगळं काही व्यवस्थित करूनही आपल्याला धड पाणीही योग्य प्रमाणात मिळत नाही. सोबत सगळ्या सोई सुविधांना आपण मुकतो. आपला प्रतिनिधी ...
रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा
नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त लाभांश मागण्याच्या तयारीत आहे. ही रक्कम या ...
७,७१२ कोटींची परकीय गुंतवणूक माघारी
नवी दिल्ली : २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात गर्भश्रीमंतांवर कर (सुपर रिच टॅक्स) लावण्याच्या घोषणेमुळे जुलै महिन्याच्या पहिल्या २० दिवसांत ७,७१२ कोटी रु.ची ...
इ-गवर्नन्सबद्दल खासदार उदासीन
विकसित व विकसनशील देशातले लोकप्रतिनिधी ज्या रितीने इमेलद्वारे संपर्क ठेवून असतात त्या तुलनेत भारतीय खासदारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ...
आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला
फिन-टेक फर्म्सनी खऱ्या अर्थाने कधीच ईकेवायसीचा अॅक्सेस गमावला नव्हता. आणि आता तर नवीन विधेयकाद्वारे तो पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. ...