पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या निर्णयावरून सरकारची कोंडी
नवी दिल्ली : सरकारी सेवेत पदोन्नतीत आरक्षण हा मूलभूत हक्क नसल्याने तसे ते देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याचे तीव्र पडस ...
३००० पेक्षा जास्त होंडा कामगारांचा मानेसरमध्ये डेरा
कंपनीच्या व्यवस्थापनाने ‘मागणीतील चढउतारानुसार उत्पादन कमीजास्त करण्यासाठी’ २०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कंत्राटांचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिल्यानंतर ...
मतदान करण्यापूर्वी………!
आपण कष्ट करून, पैसे कमवून, सगळं काही व्यवस्थित करूनही आपल्याला धड पाणीही योग्य प्रमाणात मिळत नाही. सोबत सगळ्या सोई सुविधांना आपण मुकतो. आपला प्रतिनिधी ...
रिझर्व्ह बँकेच्या ३० हजार कोटींवर सरकारचा डोळा
नवी दिल्ली : वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेकडून ३० हजार कोटी रु.चा अतिरिक्त लाभांश मागण्याच्या तयारीत आहे. ही रक्कम या ...
७,७१२ कोटींची परकीय गुंतवणूक माघारी
नवी दिल्ली : २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात गर्भश्रीमंतांवर कर (सुपर रिच टॅक्स) लावण्याच्या घोषणेमुळे जुलै महिन्याच्या पहिल्या २० दिवसांत ७,७१२ कोटी रु.ची ...
इ-गवर्नन्सबद्दल खासदार उदासीन
विकसित व विकसनशील देशातले लोकप्रतिनिधी ज्या रितीने इमेलद्वारे संपर्क ठेवून असतात त्या तुलनेत भारतीय खासदारांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ...
आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला
फिन-टेक फर्म्सनी खऱ्या अर्थाने कधीच ईकेवायसीचा अॅक्सेस गमावला नव्हता. आणि आता तर नवीन विधेयकाद्वारे तो पुन्हा प्रस्थापित झाला आहे. ...
सर्वसामान्यांना निवडणूक निकालांबद्दल काय वाटतं? काही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया
निवडणुकांमध्ये आपल्या रोजच्या जीवनात फारसा काही बदल घडणार नाही असे जवळजवळ सगळेच म्हणाले, पण तरीही देश प्रगती करेल असा भाजप समर्थकांना जितका विश्वास आह ...
भौगोलिक निर्देशकांचा गुंता : भाग ४
२३ आणि २६ एप्रिल हे स्वामित्व हक्क दिवस आणि आंतरराष्ट्रीय बौध्दिक संपदा दिवस म्हणून साजरे केले जातात. त्या निमित्ताने या हक्कांचे स्वरूप, त्यांची मर्य ...
जनमताची भाषा (लेखमालेतील भाग १)
युद्धज्वर आणि त्याद्वारे आत्यंतिक राष्ट्रवादाकडे जनमत झुकत आणि झुकवलं जात असताना, व्यापक लोकहिताच्या राजकारणासाठी लागणारा अवकाश आक्रसत जातो. त्या अनुष ...