Tag: Narendra Modi Government

काश्मीर दडपशाही : आयएएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा

काश्मीर दडपशाही : आयएएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी कन्नान गोपीनाथन यांनी केंद्रातील भाजप सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध करत आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. या देशात नागरिकां ...
माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे निधन

माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे निधन

नवी दिल्ली – माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे आज दुपारी एम्स रुग्णालयात निधन झाले. रुग्णालयाने प्रसिध्द केलेल्या पत्रकानुसार, जेटली यांचे दुपारी १२ वा ...
संसदेचे ‘सर्वात कार्यक्षम’ सत्र सर्वात धोकादायकही असू शकते

संसदेचे ‘सर्वात कार्यक्षम’ सत्र सर्वात धोकादायकही असू शकते

मोदी-शाह,मे २०१९ मध्ये त्यांना जे जबरदस्त बहुमत मिळाले ते भारताला एका बहुसंख्यांकवादी, अधिकारवादी, लष्करी आणि नीतिहीन हिंदू राष्ट्रामध्ये रुपांतरित कर ...
‘नो फर्स्ट यूज’ अणुधोरणाला संरक्षणमंत्र्यांकडूनच छेद

‘नो फर्स्ट यूज’ अणुधोरणाला संरक्षणमंत्र्यांकडूनच छेद

संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानाने आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षिततेला फायदा तर होणारच नाही पण अशा विधानाने भारताची ‘जबाबदार अण्वस्त्रसज्ज देश’ अशी आंतरराष्ट्रीय ...
राज ठाकरेंना ईडीची नोटीस

राज ठाकरेंना ईडीची नोटीस

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना कोहिनूर मिल प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) नोटीस आल्याने व त्यांना २२ ऑगस्टला चौकशी ...
पहलू खान हत्याप्रकरणातील सर्व ६ आरोपी निर्दोष

पहलू खान हत्याप्रकरणातील सर्व ६ आरोपी निर्दोष

जयपूर : गोवंश तस्करीच्या संशयावरून राजस्थानमधील पहलू खान या मुस्लिम व्यक्तीच्या झुंडशाहीकडून झालेल्या हत्याप्रकरणात सर्व ६ आरोपींची पुराव्याअभावी बुधव ...
वाहन बाजारातील मंदीवरून बजाज पिता-पुत्राची सरकारवर टीका

वाहन बाजारातील मंदीवरून बजाज पिता-पुत्राची सरकारवर टीका

मुंबई : अर्थव्यवस्थेला गती आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत गेल्या शुक्रवारी कंपनीच्या सार्वजनिक बैठकीत बजाज समुहाचे मुख्य संच ...
पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता

पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाच्या प्रवासातील अस्थिरता

माहिती अधिकारातील दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या माहिती मागण्याच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. मात्र अशी दुरुस्ती केल्यामुळे य ...
‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य

‘माहिती अधिकार’ तोडफोडीला न्यायालयात आव्हान शक्य

केंद्र सरकारने १९ जुलै रोजी लोकसभेमध्ये माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ सादर केले व आवाजी मतदानाने ते संमत करण्यात आले. नवीन सुधारणांनुसार माहित ...