राज्यसभा उपसभापतींची भूमिका सरकारधार्जिणी
नवी दिल्लीः शेती उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुलभता) विधेयक, २०२० आणि शेतमाल हमी भाव करार व शेती सेवा (सबलीकरण आणि संरक्षण) विधेयक, २०२० ...
न्यायव्यवस्था, कार्यकारी मंडळ एकत्र हवेत – गोगोई
नवी दिल्ली : राज्यसभेचे खासदार म्हणून राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेले पत्र माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी स्वीकारले असून न्यायव्यवस्थेचे देशांच्या प्र ...
माजी सरन्यायाधीश गोगोई राज्यसभेवर
नवी दिल्ली : भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राज्यसभेचे खासदार म्हणून सोमवारी उशीरा नियुक्ती केली. गोगोई यांच ...
राज्यसभा मार्शलच्या नव्या गणवेशाच्या चौकशीचे आदेश
नवी दिल्ली : लष्करातील अधिकाऱ्यांसारखा गणवेष राज्यसभेतील मार्शलांना दिल्यावर भारतीय लष्करातील काही ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी व राजकीय पक्षांनी प्रश्नचिन्ह ...
सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाला काँग्रेससह सर्वच बळी
राज्यसभेत सुरुवातीला भाजप आणि मित्रपक्षांच्या हातात काही हुकुमी पत्ते होते. भाजपने लोकसभेऐवजी हा प्रस्ताव व विधेयके राज्यसभेत आणली. हा निर्णय खूप मोजू ...
राज्यसभेत ३७० कलम रद्द, जम्मू आणि काश्मीर व लडाख नवे केंद्रशासित प्रदेश
भारताच्या सर्व राज्यात जसा विकास झाला आहे तो विकास या राज्यात होणे जरुरी असल्याने हे कलम रद्द करत असल्याचे अमित शहा म्हणाले. ...
तिहेरी तलाक बिल – मुस्लिम महिलांच्या न्यायाचा फार्स
एखादा मुस्लिम पुरूष तिहेरी तलाक कायद्यान्यवे तुरूंगात गेला आणि त्याच्या घरच्या लोकांची संपूर्ण जबाबदारी जर त्याच्यावर असेल तर, या कुटुंबाची होणारी अवस ...
सरकार ठरवणार दहशतवादी कोण : यूएपीए विधेयक संमत
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, एखाद्या व्यक्तीला तो दहशतवादी ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असावेत म्हणून का आग्रह धरतात हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या ...
भाजपच्या ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ला विरोधकांची मदत
चर्चेत सहभाग घ्यायचा, सरकारविरोधात कठोरपणे भूमिका मांडायची, सेक्युलर राजकारणाचे गोडवे गायचे पण प्रत्यक्ष मतदानादरम्यान गैरहजर राहायचे असा घातक पायंडा ...
माहिती अधिकार : बळ आणि कळ
अखेर माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेतही मंजूर झाले असून, राष्ट्रपतींनी त्याला मंजूरी दिल्यास, माहिती आयोगाची ...