तृणमूलचे राज्यसभेतील ६ खासदार निलंबित

तृणमूलचे राज्यसभेतील ६ खासदार निलंबित

नवी दिल्लीः पिगॅसस हेरगिरी प्रकरण व वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी बुधवारीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज गोंधळात होऊ शक

गोव्यात : ऑक्सिजनअभावी आणखी १३ रुग्णांचा मृत्यू
गॅस सिलेंडरच्या दरात २५ रु.ची वाढ
चिथावणीखोर भाषणाचा आरोप : डॉ. काफील यांना अटक

नवी दिल्लीः पिगॅसस हेरगिरी प्रकरण व वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांवर चर्चा व्हावी या मागणीसाठी बुधवारीही संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे कामकाज गोंधळात होऊ शकले नाही. सरकारनेही विरोधकांच्या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याचे गेल्या काही दिवसातल्या घडामोडींवरून दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेतील ६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. हे ६ खासदार राज्यसभा सभापतींच्या पुढे निदर्शने करत होते व त्यांच्या हातात फलकही होते. सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन केले म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

या खासदारांची नावे डोला सेन, नदिमूल हक, अबीर रंजन बिस्वास, शांता छेत्री, अर्पिता घोष, मौसम नूर अशी आहेत. या सर्वांना नियम २५५ अंतर्गत निलंबित करण्यात आले आहे.

सरकार ठाम, विरोधक आक्रमक

बुधवारी पिगॅसस हेरगिरी प्रकरण व शेती कायद्यांवर चर्चा व्हावी या विरोधकांच्या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. सरकारची चर्चेची तयारी नसल्याचे पाहून विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ घातला, त्याच बरोबर संसदेच्या बाहेरही त्यांनी निदर्शने केली. संसदेतल्या विरोधकांच्या मागण्या व विनंत्या सरकार मान्य करत नाहीत, याची दृश्ये दूरदर्शनवरून दाखवली जात नाहीत. यावरही अनेक नेत्यांनी आक्षेप घेतला.

तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी एक ट्विट करून राज्यसभेत विरोधक काय म्हणताहेत ते राष्ट्रीय वाहिन्यांवरूनही दाखवले जात नाही, अशी तक्रार केली.

संसदेच्या कामकाजादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा अनुपस्थित असल्याबद्दलही ओ ब्रायन यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. दिल्लीत एका ९ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार होऊन तिची हत्या होते व पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री सभागृहात अनुपस्थित असतात याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

बुधवारी राज्यसभेचे कामकाज सुरू होण्याआधी सर्व विरोधी पक्षांचे खासदार विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खारगे यांच्या कार्यालयात जमले होते. त्या वेळी झालेल्या चर्चेत फक्त पिगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून स्पष्टीकरण घेण्यात यावे यावर सर्व सदस्यांची सहमती झाली होती. पिगॅसस हेरगिरी प्रकरण व त्याचा देशाच्या सुरक्षिततेवर झालेला परिणाम यावर सरकारने आपली बाजू मांडावी असा आग्रह काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी धरला. विरोधकांचे ऐक्य सरकार मोडू पाहात आहे पण त्यांना यश आले नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0