Tag: Supreme Court
‘लोकांना भडकवलं, देशाची माफी मागा’; नुपूर शर्मांना समज
नवी दिल्लीः मुस्लिम धर्माचे प्रेषित मोहम्मद पैंगबर यांच्यावर अवमानजनक टिप्पण्णी करणाऱ्या भाजपच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांना शुक्रवारी सर्वो [...]
पेगॅसस प्रकरणः चौकशी समितीच्या कालावधीत ४ आठवड्यांनी वाढ
नवी दिल्लीः पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीचा कालावधी २० जून २०२२ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी घेतला. विरोधी पक्षांचे [...]
केंद्र सरकारला देशद्रोह कायद्याच्या पुनर्विचाराची गरज वाटत नाही
नवी दिल्ली: केंद्राने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायदा (IPC चे कलम १२४ ए) आणि त्याची वैधता कायम ठेवत घटनापीठाच्या १९६२ च्य [...]
१२ भाजप आमदारांचे दीर्घ निलंबन घटनाबाह्य
नवी दिल्लीः महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ भाजप आमदारांचे दीर्घकाल झालेले निलंबन घटनेचे उल्लंघन करणारे, मनमानी व अवैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवारी [...]
‘आंदोलनाचा अधिकार आहे पण रस्ते अडवू नका’
नवी दिल्लीः मोदी सरकारच्या वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांना रद्द करावे म्हणून गेली ११ महिने दिल्लीच्या सीमेवर निदर्शने करणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनावर ग [...]
‘रमणा इफेक्ट’: न्यायसंस्थेचे चैतन्य परत आणणारे सरन्यायाधीश
एन. व्ही. रमणा भारताचे नवीन सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील अशी घोषणा पाच महिन्यांपूर्वी झाली, तेव्हा न्यायसंस्थेचे वैभव व स्वातंत्र्य परत मिळवून देण्याच [...]
‘राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी तडजोड असेल तर खुलासा नको’
नवी दिल्लीः राष्ट्रीय सुरक्षिततेचा मुद्दा येत असेल तर त्याची उत्तरे आम्हाला नको आहेत असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या १० दिवसांत इस्रायलच्या [...]
देशद्रोह कायदाः २ महिला पत्रकारांची सुप्रीम कोर्टात याचिका
नवी दिल्लीः देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका ‘द शिलाँग टाइम्स’च्या संपादक पेट्रिसिया मुखिम व ‘कश्मीर टाइम्स’च्या मालक अनुराध [...]
भारतीय निकालपत्रांच्या विश्वासार्हतेत घसरण
जगातल्या ४३ देशांमधील निकालपत्रांमध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचा संदर्भ दिला जाण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे निरीक [...]
अर्णव खटलाः फौजदारी कायद्याचा गैरवापर
नवी दिल्लीः रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्यावर खटला दाखल करताना फौजदारी कायद्याचा गैरवापर केला असून या कायद्याचा पाया ‘जेल नसून बेल’ आह [...]