महिलांना संपूर्णपणे झाकून घेण्याचा तालिबानचा आदेश

काबूल : अफगाणिस्तानातील सत्ताधारी तालिबानने शनिवारी महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी डोक्यापासून पायापर्यंत बुरख्याने झाकून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

तालिबानच्या आदेशानुसार, महिलांचे फक्त डोळे दिसू शकतात. मात्र त्यांना डोक्यापासून पायाच्या बोटांपर्यंत बुरखा घालण्यास सांगण्यात आले आहे.

रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या म्हणण्यानुसार, ‘सद्गुणांचा प्रसार आणि दुर्गुण प्रतिबंधक मंत्रालया’च्या प्रवक्त्याने काबूलमधील एका पत्रकार परिषदेदरम्यान तालिबानचे सर्वोच्च नेते हेब्तोल्ला अखुंदजादा यांचे एक फर्मान वाचून दाखवले. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे, की जर एखाद्या महिलेने घराबाहेर जाताना आपला चेहरा उघडा ठेवल्यास तिच्या वडिलांना किंवा जवळच्या पुरुष नातेवाईकांना तुरुंगात टाकले जाईल किंवा सरकारी सेवेतून काढून टाकले जाईल.

त्यांनी म्हटले आहे, की चेहरा झाकणारा निळा बुरखा आदर्श होता, जो १९९६ ते २००१ पर्यंतच्या  तालिबानच्या पूर्वीच्या कट्टरपंथी शासनाचे जागतिक प्रतीक बनला होता.

अफगाणिस्तानातील बहुतांश महिला धार्मिक कारणांसाठी स्कार्फ घालतात, परंतु काबूलसारख्या शहरी भागात अनेक स्त्रिया चेहरा झाकत नाहीत.

तालिबानने आधीच्या राजवटीत महिलांवर असेच कठोर निर्बंध लादले होते.

तालिबानचे आचार आणि आचार मंत्री खालिद हनाफी म्हणाले, “आमच्या बहिणींनी सन्मानाने आणि सुरक्षिततेने जगावे अशी आमची इच्छा आहे.”

तालिबानने यापूर्वी इयत्ता सहावीनंतर मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घातली होती.

“सर्व आदरणीय महिलांसाठी हिजाब आवश्यक आहे आणि सर्वोत्तम हिजाब म्हणजे चादोरी (डोक्यापासून पायापर्यंत झाकणारा बुरखा), जो आमच्या परंपरेचा एक भाग आहे, “ असे आचार मंत्रालयाचे अधिकारी शीर मोहम्मद, यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

“ज्या स्त्रिया फार वृद्ध किंवा लहान नाहीत त्यांनी डोळे वगळता संपूर्ण चेहरा झाकून ठेवावा,” असे ते म्हणाले.

बाहेर कोणतेही अत्यावश्यक काम नसेल तर महिलांनी घरीच राहणे योग्य ठरेल, असेही आदेशात म्हटले आहे.

“इस्लामी तत्त्वे आणि इस्लामिक विचारधारा आमच्यासाठी इतर कोणत्याही गोष्टीपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत,” असे हनाफी म्हणाले.

तालिबानने कट्टरवाद्यांचे तुष्टीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू केले असून, त्यामुळे अफगाणिस्तान आंतरराष्ट्रीय समुदायापासून आणखी एकटा पडेल. सध्या अफगाणिस्तान सर्वात वाईट संकटातून जात आहे. आंतरराष्ट्रीय देणगीदारांकडून सहाय्य मिळविण्याच्या तालिबानच्या प्रयत्नांनाही या निर्णयामुळे अडथळा निर्माण झाला आहे.