भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अमृतमहोत्सवी प्रवास

भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा अमृतमहोत्सवी प्रवास

प्रतिकूल परिस्थितीतही ठाम भूमिका घेणारा १९४७ चा भारत आणि सर्व काही असूनही संदिग्ध भूमिका घेणारा २०२२ चा भारत हा परराष्ट्र धोरणाचा अमृतमहोत्सवी प्रवास आहे.

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जरी भारत स्वतंत्र झाला असला तरी जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका काय असावी याबद्दल विस्तृत प्रमाणात चर्चा स्वातंत्र्यचळवळीत झालेली दिसून येते. राहुल सागर यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘टू रेज अ फॉलन पीपल’ या पुस्तकात १९ व्या शतकात भारतीय जगाकडे कसे पाहत होते याचा उहापोह केलेला आहे. यावरून जागतिक राजकारणाचा विचार करण्याचा आपला इतिहास हा फार जुना आणि तितकाच समृद्ध आहे याची प्रचिती येते.

परंतु ढोबळमानाने परराष्ट्र धोरणाची अंमलबजावणी १९४७ पासून म्हणजेच भारताने ‘सार्वभौमत्व’ प्राप्त केल्यावर झाली आहे असे म्हणता येईल. कोणत्याही देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन हे देशाचे नेतृत्व, जागतिक राजकारणातील परिस्थिती आणि त्या परिस्थितीला त्या देशाने दिलेला प्रतिसाद या त्रिसूत्रीवर आधारित असते. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोसव साजरा करत असताना या त्रिसूत्रीची म्हणजेच नेतृत्व, परिस्थिती आणि प्रतिसाद यांची सांगड भारताने कशी घातली असेल हे बघणे महत्त्वाचे ठरेल. यातून ७५ वर्षाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या वाटचालीत आपण काय कमावले आणि काय गमावले याचा ताळेबंद मांडता येईल.

१९४७ साली भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा नेतृत्व होते जवाहरलाल नेहरू यांचे. जागतिक राजकारण दुसऱ्या महायुद्धाकडून शीतयुद्धाकडे चाललेले होते आणि भारतात अंतर्गत परिस्थिती फाळणीच्या जखमा सहन करत होती. ब्रिटिशांनी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व्यवस्थेवर केलेले वार झेलत होती. निरक्षरता, गरिबी, बेरोजगारी, भूकबळी आणि सोबत युद्ध यासारख्या सामाजिक शास्त्रातील कोणतीही समस्या घ्या, भारत प्रत्येकाचा सामना करत होता. या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र धोरण हे अधिक आव्हानात्मक होते. अंतर्गत समस्येने घेरलेल्या भारतात परराष्ट्र धोरणाला दुय्यम स्थान मिळण्याचा धोका होता. परंतु १९२९ पासून जागतिक राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव असेलल्या नेहरूंनी हे होऊ दिले नाही हे नेतृत्वाचे कौशल्य.

जागतिक परिस्थिती देखील भारताला अनुकूल नव्हती. अमेरिकेला असणारा नेहरूंचा विरोध आणि सोव्हिएत महासंघाविषयी असणारे ममत्व बघता नेहरू शीतयुद्धात सोव्हिएतकडे झुकतील असा कयास होता. पण भावना आणि हित यातील अंतर स्पष्टपणे माहीत असलेल्या नेहरूंनी अलिप्ततावादाचा मार्ग स्वीकारला. याचा भारताला दोन प्रकारे फायदा झाला. शीतयुद्धाचे सावट भारतावर पडले नाही आणि त्यामुळे अंतर्गत विकासाला खीळ बसली नाही. त्याचप्रमाणे जागतिक राजकारणात भारत ठाम भूमिका घेऊ शकतो याची  देखील प्रचिती आली. भारत-चीन आणि काश्मीर प्रश्नांवरून या धोरणांना गालबोट लागले असे वाटत असले तरीही तत्कालीन जागतिक परिस्थिती आणि अंतर्गत समस्या बघता जागतिक राजकारणाच्या प्रवाहाविरोधात जाऊन देखील, जागतिक राजकारणाची समज असेल तर आपले राष्ट्रीय हित साध्य करता येते हे नेहरूंच्या परराष्ट्र धोरणांवरून समजून येते.

नेहरूंच्या नेतृत्वानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणांची धुरा सांभाळली ती इंदिरा गांधी यांनी. इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात जागतिक राजकारणात शीतयुद्धाची परिस्थिती जैसे थे असली तरी त्यात गुणात्मक बदल झाला होता. शीतयुद्धात शिथिलता आली होती. बँकांचे राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांती यासारख्या धोरणांमुळे अंतर्गतरित्या भारत तुलनेने स्थिरस्थावर झाला होता. याचदरम्यान नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांच्या परराष्ट्र धोरणात सूक्ष्म फरक असल्याचे दिसून येते. नेहरूंना जागतिक राजकारणात भारताला प्रभावशाली बनवायचे होते. तर इंदिरा गांधींना भारताला ‘शक्तिशाली’ बनवायचे होते. नेहरूंचा भर प्रामुख्याने आंतरराष्ट्रीय परिषदा, संमेलने, दौरे यावर होता. त्या तुलनेत इंदिरा गांधी यांचा भर आक्रमक धोरणांवर होता. अलिप्ततावादाच्या मूळ तत्वांची जाणीव असून देखील सोव्हिएत महासंघाशी मैत्रीचा करार करणे, बांग्लादेश प्रकरणात हस्तक्षेप करणे, अणुचाचणी करणे अथवा सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण करणे यासारख्या आक्रमक धोरणांवर त्यांनी भर दिला.

इंदिरा गांधी यांच्या या धोरणांचा भारतावर संमिश्र परिणाम झाला. पाकिस्तानचे विभाजन करून जिना यांचा ‘द्विराष्ट्राचा सिद्धांत’ कालबाह्य ठरवला. त्याचप्रमाणे सिमला करारात भारत-पाकिस्तान प्रश्नात तिसऱ्या कोणत्याही राष्ट्राची भूमिका स्वीकारार्ह नाही अशी तरतूद करून या प्रश्नावर राजकारण करू इच्छिणाऱ्या बड्या देशांचे हस्तक्षेपाचे मार्गच त्यांनी बंद करून टाकले. अणुचाचणी करून शक्तिशाली भारतासाठी जे जे आवश्यक आहे ते भारत कोणत्याही परिस्थितीत करेल असा जणू संदेशच त्यांनी जागतिक समुदायाला दिला. अशाप्रकारे इंदिरा गांधी यांच्या काळात भारत दक्षिण आशियातील एक महत्त्वाची शक्ती म्हणून उदयास आला होता. प्रवाहाविरोधात पोहण्याची नेहरूंची परंपरा इंदिरा गांधींनी देखील पुढे चालू ठेवल्याचे या धोरणांवरून दिसून येते.

परंतु या धोरणांचे काही नकारात्मक परिणामदेखील दिसून आले. अलिप्ततावादी धोरणांपासून दूर जाणे, दक्षिण आशियातील छोट्या देशांशी फटकून वागणे सोव्हिएत महासंघाच्या अफगाणिस्तान, हंगेरीत केलेल्या हस्तक्षेपांवर मौन बाळगणे अथवा आणीबाणी घोषित करून भारताच्या लोकशाही प्रतिमेला धक्का पोहोचविणे यासारख्या धोरणांमुळे दक्षिण आशियात जरी भारताची ताकद वाढली असली तरी इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखाली जागतिक राजकारणात भारताचा प्रभाव कमी झाल्याचे दिसून येते.

१९४७ इतकेच आव्हान भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोर निर्माण  झाले ते १९९१ साली आणि त्यावेळी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्व करत होते नरसिंह राव. जागतिक परिस्थिती व देशांतर्गत राजकारणात होत असलेले बदल यामुळे नेतृत्वाची जणू काही अग्निपरीक्षाच होती. अमेरिका आणि सोव्हिएत महासंघ यांच्यातील दीर्घकालीन शीतयुद्ध संपुष्टात आले होते. महत्त्वाचे म्हणजे भारत या सर्व बदलत्या परिस्थितीत पराभूत रशियाच्या बाजूने होता. याशिवाय इराकने कुवेतवर केलेल्या हल्ल्यामुळे युद्धाची रचनाच बदलून गेली. याचा सर्व परिणाम म्हणजे भारतीय परराष्ट्र धोरणाला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली एकध्रुवीय जागतिक रचनेला सामोरे जावे लागणार होते. नरसिंह राव यांनी बदलती जागतिक रचना आणि बदलते अंतर्गत प्रवाह यांचा सुंदर मेळ घालत २१व्या शतकातील भारताचा प्रवास सुकर केला.

अमेरिकेशी नव्याने संबंध बांधणे, आग्नेय आशियातील देशांशी संबंध प्रस्थापित करून त्याला सांस्कृतिक आयाम देणे, भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडणे, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित करून देखील अरब राष्ट्रांना न दुखावणारे, चीनबरोबर करार करून चर्चेची दारे खुली करणे, इराण बरोबर संबंधाचा नवा अध्याय सुरू करणे, जपान-अमेरिकेबरोबर मलबार सराव सुरू करून भारतीय नाविक दलाला परराष्ट्र धोरणाचा भाग बनविणे यासारख्या ऐतिहासिक धोरणामुळे  जागतिक परिस्थिती आणि त्याला भारताने दिलेला प्रतिसाद यामुळे भारत बदलत्या काळात देखील जागतिक राजकारणात प्रचलित राहिला. आर्थिक उदारीकरणानंतर  लगेचच उसळलेला धार्मिक राष्ट्रवाद आणि जातीय दंगली यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर विपरीत परिणाम होऊन भारत अंतर्गत राजकारणात अडकून पडेल काय अशी भीती होती. झालेही तसेच. परंतु राव यांच्या दूरदृष्टीमुळे भारताची गणना विकसनशील देश याऐवजी ‘उभरता देश’ म्हणून होऊ लागली. जागतिक बदलांचा विचार करता भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर भारतीय परराष्ट्र धोरणात नेहरूंनी जे योगदान दिले आहे तितकेच योगदान १९९१ च्या काळात राव यांचे राहिले आहे.

राव यांच्या पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांनी परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्व केले परंतु जागतिक राजकारणातील बदल आणि अंतर्गत परिस्थिती यात तुलनेने फारसा बदल झाला नाही. परंतु २०१४ साली नरेंद्र मोदी परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्व करू त्यावेळी दोन्ही पातळीवर बदल चालू होता. देशांतर्गत राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात यांच्यातील सीमा धूसर होत चालल्या होत्या. २००१ साली दहशतवादी हल्ल्याने बिथरलेल्या अमेरिकेच्या एकाच वेळी अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धात गुंतून राहिल्यामुळे जागतिक राजकारणावरील प्रभावाला हादरे बसू लागले. याची परिणती २००९ च्या जागतिक मंदीत झाली. इजिप्त, सीरिया, लिबिया यासारख्या राष्ट्रात यादवी युद्धाचे वारे राहू लागले. चीन या काळात प्रभावशाली राष्ट्र म्हणून उदयास येऊ लागले. आपल्या बदलत्या सामर्थ्याच्या बळावर चीन नियमाधिष्ठित जागतिक व्यवस्थेला आव्हान देऊ लागली. त्यातून अमेरिका-चीन यांच्यात जागतिक राजकारणात वर्चस्वाची लढाई सुरू झाली. महत्त्वाचे म्हणजे या संघर्षाचे केंद्र हे युरोपऐवजी आशिया बनले होते. म्हणूनच भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने हे दुहेरी आव्हान होते. एकीकडे जागतिक राजकारणात वर्चस्व प्रस्थापित करणे आणि दुसरीकडे आशियातील प्रभाव अबाधित राखणे.

या आव्हानाला सामोरे जाताना इतर नेतृत्वाच्या तुलनेत नरेंद्र मोदी यांना मिळालेला भारत जास्त सशक्त होता. राव यांनी पेरल्या रोपट्याचे वृक्षात रूपांतर झाले होते. राव, वाजपेयी आणि सिंग यांच्या तुलनेत राजकीय स्थैर्यता मोदींच्या वाट्याला आली होती. आर्थिक क्षेत्रात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला होता. मध्यमवर्ग सिंग यांच्या धोरणांची फळे चाखत होता. विदेशात स्थिरस्थावर झालेला भारतीय समुदाय भारताची मान उंचावत होता. अशा सशक्त भारताच्या जीवावर मोदींना परराष्ट्र धोरणातील आव्हानांना सामोरे जावे लागणार होते. मोदी यांनी सुरुवात देखील धडाक्यात केली. आपल्या दोन्ही शपथविधीला अनुक्रमे दक्षिण आशियातील आणि आग्नेय आशियातील राष्ट्रप्रमुखांना निमंत्रित करणे, इस्रायल, ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांना भेट देणारे प्रथम भारतीय पंतप्रधान म्हणून ओळख निर्माण करणे, पाकिस्तानला अनपेक्षित भेट देणे, चीनबरोबर ‘अनौपचारिक’ बैठक आयोजित करणे, अनिवासी भारतीयाना परराष्ट्र धोरणाच्या कक्षेत आणणे, अमेरिकेशी संबंध आणखी दृढ करणे, ‘क्वाड’ सारख्या संघटनेत सामील होणे यासारख्या धोरणांद्वारे त्यांनी बदलत्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला.

परंतु हे करत असताना नेहरूंपासून मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत भारतीय परराष्ट्र धोरणात जो वारसा झाली होती त्याचाच त्यांना विसर पडला. मोदींच्या काळात भारतीय परराष्ट्र धोरण प्रचंड प्रमाणात व्यक्तिकेंद्रित झाले. परराष्ट्र धोरणाचे यश हे विदेशी भूमीत जमवलेल्या भारतीयांच्याच गर्दीवरून मोजले जाऊ लागले. व्यक्तिकेंद्रित धोरणाच्या अतिरेकाने अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात तर विनाकारण हस्तक्षेप तर झालाच, चीनने पण आपल्या हद्दीत कधी हस्तक्षेप केला ते कळाले नाही. मोदींच्या मागे पायरीवरून उतरणाऱ्या नेत्यांच्या संख्येवरून भारताला मोदी समर्थक ‘विश्वगुरू’ संबोधत गेले. मोदींनी मारलेल्या मिठीवरून त्यांचे जागतिक नेतेपद ठरू लागले. वास्तविक पाहता नेहरू आणि राव यांच्या काळात परिस्थिती फारच बिकट होती. परंतु त्यांनी आपले धोरण कधीही व्यक्तिकेंद्रित ठेवले नाही. मोदी यांच्या काळात कोणताही  विदेश दौरा हा भारतीय पंतप्रधानांचा राहिला नाही. त्याचे रुपातंर नरेंद्र मोदी या व्यक्तीच्या सोहळ्यात झाले.

अंतर्गत राजकारणात यापेक्षा बिकट परिस्थिती निर्माण झाली. २००९ च्या जागतिक मंदीतही झळ न बसलेल्या भारतात नोटबंदीसारख्या चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे महागाई, बेरोजगारीचे संकट निर्माण झाले. त्यात कोरोना आणि युक्रेन युद्धाने तेल ओतले. ज्याच्या जीवावर भारत महासत्ता बनू शकतो असा तरुण वर्ग यात भरडून निघाला. १९४७ पासून उदारमतवादी लोकशाही, विविधता, धर्मनिरपेक्षता, सहिष्णुता याच्या जीवावर भारताने जी जागतिक राजकारणात आपली प्रतिमा बनवली होती तिला पद्धतशीरपणे नख लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सीएए किंवा एनआरसी सारख्या धोरणामुळे शेजारील राष्ट्रे अस्वस्थ झाली. जागतिक राजकारणात उजव्या विचारसरणीचे व्यक्तिकेंद्रित सरकारचे स्तोम माजले असताना विरोध करण्याऐवजी भारत त्यात अभिमानाने सामील झाला. परराष्ट्र धोरणाचा उपयोग करून अमेरिकन लोकशाही किंवा चीनची एकाधिकारशाही यापेक्षा आमचीच लोकशाही जागतिक शांतता आणि शाश्वत विकासासाठी आदर्श मार्ग आहे हे सांगण्याची संधी मोदी यांच्याकडे होती. उलटपक्षी चीनमध्ये असणाऱ्या एकपक्षीय सरकारचे अप्रूप भारतातील सत्ताधारी पक्षाला देखील वाटू लागले. चीनला देश म्हणून विरोध करत असताना त्यांच्याच राजकीय प्रणालीला स्वीकारण्याचा प्रयत्न या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात चालू झाला. डोकलाम, लडाखमधील चीनच्या घुसखोरी प्रकरणात मोदींची पंतप्रधान म्हणून भूमिकाही बोटचेपी ठरली.

नेतृत्व, परिस्थिती, प्रतिसाद या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा ७५ वर्षांचा इतिहास पाहता त्यात एक प्रकारची सातत्यता दिसून येते. जे काही परिवर्तन झाले ते जागतिक राजकारणाची गरज म्हणून झाले. त्यात ना व्यक्तीद्वेष होता ना व्यक्तीप्रेम. उदाहरणार्थ जेव्हा अमेरिकेला विरोध करायचा होता तेव्हा नेहरुंपासून जनता पक्षाच्या सरकारपर्यंत सर्वानीच केला. जेव्हा अमेरिकेशी संबंध दृढ करायचे होते तेव्हा रावांपासून ते मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंत सर्वानीच ते केले. अगदी नरेंद्र मोदी यांनी देखील केले. परंतु मोदींच्या नेतृत्वाखाली नेमकी उलट परिस्थिती निर्माण झाली. व्यक्तिमहात्म्यावर उभ्या केलेल्या परराष्ट्र धोरणामुळे आणि संकुचित राजकीय व्यवस्थेमुळे अंतर्गत परिस्थिती अनुकूल असूनही, नेतृत्वाला समाजमान्यता असून देखील जागतिक राजकारणात ठाम भूमिका घ्यायची सोडून नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घ्यावी लागत आहे मग तो रशिया-युक्रेन असो अथवा चीन-तैवान. प्रतिकूल परिस्थितीतही ठाम भूमिका घेणारा १९४७ चा भारत आणि सर्व काही असूनही संदिग्ध भूमिका घेणारा २०२२ चा भारत हा परराष्ट्र धोरणाचा अमृतमहोत्सवी प्रवास आहे.

डॉ. रोहन चौधरी, हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक आहेत.

COMMENTS