बिहार निकालानंतर काँग्रेसमधली पडझड

बिहारमध्ये मुख्य लढत तशी तेजस्वी यादव यांचा राजद आणि नितीश कुमार यांचा जेडीयू या दोन पक्षांत होती. काँग्रेस आणि भाजप हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष बिहारमध्ये कुणाच्या तरी सोबतीनंच लढत होते. पण ज्या पद्धतीचे निकाल आले, त्यामुळे या दोन्ही पक्षांवर झालेल्या परिणामातला फरक मात्र टोकाचा आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना त्यांच्या नियुक्तीपासून ज्या पहिल्या विजयाची प्रतीक्षा होती ती बिहारनं पूर्ण केली. कारण लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली या सर्व निवडणुकांमध्ये भाजपची काहीशी पीछेहाट झाली होती. बिहारही गमावलं असतं तर नड्डांच्या कमकुवतपणाची चर्चा सुरू झाली असती. पण बिहारनं साथ दिल्यानं आता नड्डा जोमानं कामाला लागले आहेत. भाजपच्या ‘मिशन बंगाल’पाठोपाठ २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचंही प्लॅनिंग त्यांनी सुरू केलं आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसमध्ये मात्र ज्यावेळी राहुल गांधींच्या पुनरागमनाची चर्चा सुरू होती, त्याचवेळी बिहारच्या निकालांनी काहीसा अपशकुन केला आहे. काँग्रेसची बिहारमधील कामगिरी खरंच किती खराब आहे यावर चर्चा होऊ शकते. पण या निकालामुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर मात्र पुन्हा प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आहेत.

हाथरस प्रकरणात राहुल गांधी आक्रमकपणे उत्तर प्रदेशातल्या योगी सरकारला भिडले, त्यामुळे ते आता लवकरच सक्रीय होतील अशी चर्चा सुरु असतानाच आता बिहारमध्ये माशी शिंकली. राहुल गांधींना पुन्हा अध्यक्षपदी बसवण्यासाठी परिस्थिती अनुकूल बनत चालली आहे असं काँग्रेसजनांना वाटत असतानाच बिहारमुळे आता त्याला मोठा ब्रेक लागल्याचं दिसत आहे.

बिहारमध्ये काँग्रेसनं २०१५च्या विधानसभा निवडणुकीत ४१ जागा लढवल्या त्यापैकी २७ जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळी काँग्रेस- जेडीयू- आरजेडी हे तिघेही एकत्रित होते. यावेळी काँग्रेसच्या वाट्याला ७० जागा आल्या पण त्यांनी जिंकल्या अवघ्या १९. डावेही पक्षही काँग्रेस-आरजेडीसोबतच्या महाआघाडीत सहभागी होते. त्यांच्या वाट्याला जागा आल्या २९ त्यापैकी १६ त्यांनी जिंकल्या. त्यामुळे काँग्रेसला इतक्या जागा द्यायलाच नको होत्या अशी चर्चा सुरू झाली. पण मुळात ज्या आरजेडीनं २०१५ मध्ये १०० जागा लढून ८० जागा जिंकल्या होत्या, त्यांनाही यावेळी १४० जागा लढून ७५ जागाच जिंकता आल्या. आरजेडीच्या नेत्यांना काँग्रेसकडून मुळात अपेक्षा होती ती २० जागांची, त्यांचा स्वत:चा पक्ष ९० च्या आसपास जाईल असा त्यांचा कयास होता. काँग्रेसकडून इतकी कमी अपेक्षा का होती? कारण बिहारमधे १९९५ पासून काँग्रेसची प्रचंड घसरण झालीय. २००५च्या निवडणुकीत काँग्रेसनं केवळ ९ जागा जिंकल्या होत्या, तर २००९मध्ये अवघ्या ४. या दोन्ही निवडणुकांवेळी काँग्रेसची केंद्रात सत्ता होती हेही विशेष. त्यामुळे जागा आणि स्ट्राईक रेट या दोन्हीचा विचार केला तरी काँग्रेसची बिहारमधील २०२० च्या निवडणुकीतली कामगिरी ही १९९५ पासूनची नंबर दोनची होती. बिहारमध्ये सवर्णांची मतं दोनच पक्षात विभागली आहेत- भाजप आणि काँग्रेस. आरजेडीला चांगली साथ देण्यासाठी काँग्रेसनं बिहारमध्ये सवर्णांचा पक्ष ही भूमिका निभवणं अपेक्षित होतं. पण या मतांचा ओढा भाजपकडेच अधिक राहिल्याचं दिसतंय.

उत्तर प्रदेश आणि बिहार या दोन्ही राज्यात ज्यांनी काँग्रेसचा हात हातात घेतला तो पोळून निघाला. आधी अखिलेश यादव आणि आता तेजस्वी यादव. त्यामुळे आता आगामी निवडणुकांमध्ये काँग्रेससोबत युती आघाडी करताना अनेक पक्ष सावधानता बाळगतील. त्याची झलक बंगालमध्ये दिसायला सुरुवातही झाली आहे. माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी बिहार निकालानंतरच काँग्रेसला डिवचण्याचा प्रयत्न केला. ‘बिहारपासून काँग्रेसनं बंगालसाठी धडा घेण्याची आवश्यकता आहे. ज्या जागा ते जिंकू शकतात त्याच जागांवर त्यांनी लढलं पाहिजे,’ असं वक्तव्य त्यांनी दिल्लीत केलं. खरंतर बंगालमध्ये विरोधी पक्षनेता आहे काँग्रेसचा. काँग्रेसनं २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत डाव्यांपेक्षाही कमी जागा लढून अधिक जागा जिंकल्या. काँग्रेस ४४ आणि डावे ३३ जागा जिंकले होते. डाव्यांचं प्राबल्य बंगालमध्ये अधिक असल्यानं याहीवेळी तेच अधिक जागा लढतील. पण बिहारच्या निमित्तानं त्यांनीही काँग्रेसला जागावाटपाच्या बाबतीत कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. एकीकडे तृणमूलला टक्कर देण्यासाठी भाजप बंगालमध्ये पाय रोवताना दिसतेय.

२०१९मध्ये भाजपनं ४२ पैकी १८ लोकसभा जागा जिंकल्या, काँग्रेसला अवघी एक लोकसभा जागा जिंकता आली. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा अवघ्या ३ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी २०० पेक्षा अधिक जागा जिंकून सत्तेवर येणार अशी गर्जना अमित शाहांनी परवाच बंगालच्या दौऱ्यावर केली आहे. त्यामुळे तृणमूल-भाजपच्या या लढाईत तिसरा पर्याय म्हणून काँग्रेस-डावे कसे उभे राहतात हे महत्वाचं बनलं आहे. पण या जागावाटपाच्या चर्चेवर आता बिहारच्या निकालांची सावली असणार हे उघड दिसतंय.

बिहारमध्ये लढाई ही तेजस्वी आणि नितीश कुमार अशीच होती. तेजस्वी यांनी तुफानी प्रचार केला होता, मात्र तरीही त्यांना यश मिळालं नाही. जर बिहारमध्ये महागठबंधन जिंकलं असतं तर विजयाचं श्रेय हे तेजस्वी यांनाच मिळालं असतं, पण पराभवानंतर मात्र सगळं खापर राहुल गांधी यांच्यावर फोडलं जात आहे. पक्षातून कपिल सिब्बल यांनी नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं, मित्रपक्षातून आरजेडीचे ज्येष्ठ नेते शिवानंद तिवारी यांनी राहुल गांधींच्या ऐन प्रचाराच्या धामधुमीतल्या पिकनिकवर बोट ठेवलं. इतकंच काय ओबामांच्या आत्मचरित्रातल्या टिपण्णीचाही योग आत्ताच जुळून यायचा होता. राहुल गांधींना काँग्रेसच्या कुठल्या विजयाचं श्रेय मिळेल न मिळेल, पण पराभवाचं खापर मात्र शंभर टक्के त्यांच्याच डोक्यावर फुटतं हेही खरं आहे.

१० लाख सरकारी नोकऱ्या हा बिहारच्या प्रचाराचा तेजस्वी यादव यांनी केंद्रबिंदू ठेवला होता. बिहारमध्ये यश मिळालं असतं तर रोजगाराचा मुद्दा हा राष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची संधी काँग्रेसला मिळाली असती. लॉकडाऊनच्या काळात ज्या राज्यात सर्वाधिक रिव्हर्स मायग्रेशन झालं, तिथं जर सत्ताधाऱ्यांना हरवण्यात अपयश येत असेल तर मग याच्यापेक्षा अजून कुठली अनुकूल स्थिती त्यांना मिळणार होती? बिहारमध्ये भाजपच्या दमदार कामगिरीनं नितीश कुमारांना जीवनदान मिळालं. बिहारमध्ये बेरोजगारीसारखा भीषण वास्तवाचा मुद्दा जर मोदी निष्प्रभ करू शकत असतील तर मग त्यांच्याशी नेमकं लढायचं कसं याचा विचार काँग्रेसला गांभीर्यानं करावा लागेल. एकीकडे मोदींविरोधात लढण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित येण्याची गरज आणि दुसरीकडे एकत्रित आल्यानंतरही एकमेकांचं नुकसान…ही स्थिती म्हणजे विरोधकांसाठी इकडे आड तिकडे विहीर अशी होऊन बसली आहे. बिहारच्या या निकालातून आता काँग्रेस किती वेगानं सावरते हे पाहणं त्यामुळे औत्सुक्याचं असेल.

प्रशांत कदम, हे एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.