कोविडमुळे कोलमडलेले शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट

कोविडमुळे कोलमडलेले शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट

खरीप हंगाम अवघ्या दोन महिन्यावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीतील मशागतीची कामे सुरू केली आहे. पेरणीसाठी लागणारे रासायनिक खत, बी-बियाणे याची खरेदी करण्यासाठीची सुरुवात केली आहे. मात्र शेतीसाठी लागणारे प्रमुख रासायनिक खतांचे भाव गगनाला भिडलेले दिसून येत आहे.

कोविडमुळे लॉकडाऊन आणि खतांवरील वाढत्या बाजारभावामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. गेल्या वर्षी अवकाळी पाऊस, शेती मालाचे झालेले नुकसान, लॉकडाऊनमुळे  हाती आलेला शेती माल बेभाव विकावा लागल्यामुळे मेटाकुटीला आलेला शेतकरी. हीच परिस्थिती शेतकरी पुन्हा अनुभवत आहे. आताही कोविडच्या दुसर्‍या लाटेमुळे पुन्हा  लॉकडाऊन, पिकलेल्या शेतीमालाला बेभाव विकावे लागत आहेत. या नैराश्यग्रस्त परिस्थितीतून सावरत शेतकर्‍याने येणार्‍या खरीपाच्या पेरणीची पूर्वतयारी सुरू केली आहे.

खरीप हंगाम अवघ्या दोन महिन्यावर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी शेतीतील मशागतीची कामे सुरू केली आहे. पेरणीसाठी लागणारे रासायनिक खत, बी-बियाणे याची खरेदी करण्यासाठीची सुरुवात केली आहे.  मात्र शेतीसाठी लागणारे प्रमुख रासायनिक खतांचे भाव गगनाला भिडलेले दिसून येत आहे. एकीकडे शेतकर्‍याने पिकवलेल्या शेतीमालाला मिळणारा भाव पाहता यावर्षी रासायनिक खतांचे भाव वाढल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक बजेट कोलमडणार आहे.

सर्वसाधारणपणे खरिपाची पेरणी जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होते. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील काड्या, फने, नांगरणी, वखरणी यासारखी उन्हाळ्यात करण्यात येणारी कामे करायला सुरुवात केली आहे. पेरणीसाठी वेळेवर अडचण येऊ नये म्हणून शेतकरी मे महिन्यापासून बी-बियाणे, खते खरेदी करून ठेवतात. त्यामुळे दुकानदारांनी देखील खते व बी-बियाणेची संबंधित कंपनीकडे नोंदणी केली आहे. शेतकरी डीएपी हे खत मोठ्या प्रमाणात पिकांना देतात. यावर्षी खताचे भाव वाढल्याने खत मिळेल की नाही अशी चिंता शेतकरी  व्यक्त करत  आहे.

सोलापूर, अहमदनगर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील काही शेतकर्‍यांशी बोलत असताना त्यांनी सांगितले की,  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी खतांच्या किंमतीत ३०० ते ५०० रुपयापर्यंतची वाढ झाली आहे.   कोरोना लॉकडाऊनमुळे आधीच मोडकळीत निघालेली शेतकर्‍यांची  अर्थव्यवस्था खतांच्या दरवाढीमुळे पुरती कोलमडली आहे. केंद्र सरकारने रासायनिक खतांवरील अनुदान कमी केल्यामुळे ७ एप्रिलपासून खतांच्या किमतीत प्रति बॅग ३०० ते ४०० रुपये वाढ झाली आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या अर्थचक्राला मोठा फटका बसणार आहे.  ही दरवाढ कशी हे जाणून घेत असतांना उदाहरण म्हणून इफ्को कंपनीने जाहीर केलेल्या किंमतीची पाहिल्या असता  डीएपी  खताच्या ५० किलो बॅगला आता १,९०० रुपये शेतकर्‍यांना द्यावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी या बॅगची किंमत रुपये १३००/- इतकी होती. त्या आधी याच खताची किंमत १,१७५ रुपये होते.  १५:१५ या खताची किंमत पूर्वी १,००० रुपये होती आता याच खताची किंमत प्रति बॅग १,५०० रुपये इतकी झाली आहे.    १२:३२:१६ हे खत पूर्वी १,२५० रुपयांना मिळत होते आता त्यांची किंमत १,८०० रुपये इतकी आहे.  २०:२०:० हे खत ९५० रुपयाला होते आता १,३५० रुपयाला झाले आहे. १०:२६:२६ या खताची किंमत ५० किलो प्रति बॅग १०६५ होती आता १,४०० रुपये इतकी झाली आहे. १८:४६:०० या खताची  किंमत ५० किलो प्रति बॅग १,१०० रुपये इतकी होती आता १,७०० रुपये इतकी झाली आहे.  तसेच M.O.P. या खताची  किंमत ५० किलो प्रति बॅग ५७८ रुपये होती आता ही किंमत ८५० रुपये इतकी झाली. S.S.P या खताची किंमत ५० किलो प्रति बॅग ३१५ रुपये होती आता ही किंमत ३१५ रुपये इतकी झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे. वर्षभरात कपाशी पिकाला-तीन वेळा खत द्यावे लागते. सोयाबीन पिकाला एकरी एक बॅग खताची आवश्यकता असते. खताच्या किंमतीत सरासरी १५ ते १७ टक्के वाढ झालेली आहे. या भाववाढीचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.

शेती, शेतकरी आणि सद्य परिस्थिती याबद्दल सोलापूर जिल्ह्यातील दिनेश सुपेकर या तरुण शेतकर्‍यांशी बोलतं असतांना त्यांनी सांगितले की, गेल्या १५-२०वर्षांत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खतांच्या किंमती कधीच वाढल्या नव्हत्या. जितक्या गेल्या पाच एक वर्षात वाढत आहे.  त्यामुळे खत खरेदी करण्यासाठी आम्हाला दहावेळा विचार करावा लागतो. रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान देण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दाखवली त्यामुळे रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांनी खतांच्या किंमतीत प्रचंड दरवाढ केल्याचे म्हटले जात आहे.  या दरवाढीमुळे शेतकरी मात्र हवालदिल झाला आहे.

संकेत पाटील या तरुण शेतकर्‍याने याबद्दल मत मांडत असताना सांगितले की, कोरोनामुळे देशात आयात होणारी खते बंद झाली आहेत. फॉस्फरिक अॅसिडच्या किंमती जागतिक बाजारात मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ही दरवाढ होत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने योग्य तो निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांच्या खात्यात अनुदान जमा करावे म्हणजे शेतकर्‍याला थोडासा आर्थिक आधार मिळू शकेल असे मत व्यक्त केले.

खतांवरील दरवाढीच्या संदर्भात केंद्र सरकारने कोणतीही दरवाढ केलेली नाही ही भूमिका ९ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने  स्पष्ट केली असली तरी प्रत्यक्षात खतांच्या वाढलेल्या भावामुळे शेतकरी चिंतेत आहे.

देशातील  शेतकरी हा अस्मानी आणि सुल्तानी संकटात सापडला आहे. नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर २०२२ पर्यत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे म्हटले होते. सध्याच्या स्थितीत शेतीविषयक सरकारचे धोरण पाहता शेती आणि शेतकर्‍यांचे दुप्पट उत्पन्न हे शेतकर्‍यांसाठी दिवास्वप्न आहे. कोविडवर नियंत्रण मिळवले असे म्हणत असतांनाच फेब्रुवारी महिन्यापासून कोविड रुग्णांची संख्या वाढताना दिसत आहे.  सद्यस्थितीत परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली हे वास्तव आहे.   या परिस्थितीला आटोक्यात आणण्यासाठी पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न म्हणायची वेळ आली.

वीकएंड लॉकडाऊन, अंशत:  निर्बंध, रात्रीची संचारबंदी करत कडक लॉकडाऊनची वेळ आली. शेतीशीसंबंधित उत्पादनाची दुकाने सकाळी ७ ते ११ याच वेळेत सुरू असल्यामुळे शेतकरी अजूनच अडचणीत सापडला आहे. यामुळे शेतीची कामे कसे होतील असा प्रश्न बळीराजाला पडला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांचा समस्या लक्षात घेता राज्याच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी एक नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केले आहे. खते, बियाणे तसेच इतर अडचणी आल्यास राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना थेट टोल फ्री नंबरवर कॉल करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी 8446117500 हा भ्रमणध्वनी क्रमांक असून 18002334000 हा टोल फ्री क्रमांक दिला आहे. शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण असेल तर त्यांनी नियंत्रण कक्षाशी वरील क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्य सरकारतर्फे करण्यात आले आहे. हे क्रमांक सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळेत सुरू राहतील. सोबतच अडचण किंवा तक्रार असेल तर [email protected] यावर मेलवरसुद्धा ती नोंदवता येईल. अशी सूचना जारी केली आहे. पण खतांचे वाढते भाव, कर्जबाजारी शेतकरी, पर्यावरणीय बदल आणि लॉकडाऊनच्या चक्रात सापडलेल्या शेतकर्‍यांसाठी ही हेल्पलाइन किती उपयुक्त ठरेल हा खरा प्रश्न आहे.

COMMENTS