ट्रंपभक्तांच्या गुंडगिरीची वर्षपूर्ती

अमेरिकेचे प्रेसिडेंट जो बायडन यांनी ६ जानेवारीला देशाला आणि जगाला उद्देशून भाषण करून एक वर्षं आधी घडलेल्या ऐतिहासिक घटनेचा आढावा घेतला. २०२१ च्या ६ जानेवारीला ट्रंप समर्थकानी कॅपिटॉल या अमेरिकेच्या संसद भवनावर हल्ला केला होता. त्यांना प्रेसिडेंटपद नाकारणारी निवडणुक अमान्य होती.

या हल्ल्याचं चित्रण जगानं पाहिलं, जिवंत चित्रण पाहिलं. ट्रंपभक्त गुंडगिरी करत सभागृहात घुसले, मोडतोड केली, हजर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केला. सभापतीच्या खोलीत घुसून त्या खोलीचं पावित्र्य शब्दशः पायदळी तुडवलं. उद्धटपणे खुर्चीवर बसून एकानं तंगड्या टेबलावर पसरल्या.

हा हल्ला होण्याच्या काही मिनिटं आधी ट्रंपनी संसदेपासून काही अंतरावर असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी आपल्या कार्यकर्त्यांना गोळा करून भाषण केलं, आपलं यश चोरलंय, तुम्ही निवडणुकीचा स्वीकार करू नका असं सांगितलं. ही मंडळी संसदेवर जायला निघालीत हे ट्रंप यांना माहित होतं. खरं म्हणजे संसदेवर पाठवण्यासाठीच ट्रंपनी त्यांना गोळा केलं होतं.

हल्ला होत असताना ट्रंप त्यांच्या घरातून सारं चित्रण पहात होते.

हल्ला होत असताना तारीख होती ६ जानेवारी. नव्या प्रेसिडेंटचा शपथविधी व्हायचा होता २० जानेवारीला. ६ जानेवारी रोजी संसद निवडणुक निकालावर शिक्का मोर्तब करणार होती. नव्या अध्यक्षांचा शपथविधी झाला नसल्यानं ट्रंप हे संक्रमण काळातले नाममात्र प्रेसिडेंट होते. परंतू शपथविधी होत नाही तोवर देशाच्या संरक्षणाची वगैरे जबाबदारी त्यांच्यावरच होती. त्यामुळं हल्ला होत असल्याचं पाहून एक कामचलाऊ प्रेसिडेंट या नात्यानं त्यांनी केंद्रीय आणि स्थानिक सुरक्षा अधिकाऱ्यांना कारवाईचा हुकूम द्यायला हवा होता. तो त्यांनी दिला नाही, हल्ला पहात बसले.

बायडन भाषणात म्हणाले की हरलेल्या माजी अध्यक्षांना आपला पराजय स्विकारायचा नव्हता. लोकशाही आणि स्वतःचा मीपणा यात हरलेल्या माजी प्रेसिडेंटनं मीपणा कवटाळला.

अमेरिकेच्या इतिहासात असं कधी घडलेलं नाही. निवडणुकीत जय पराजय या गोष्टी गृहीतच असतात, कोणी तरी जिंकतो, तेव्हां कोणी तरी हरलेला असतो. बुश यांची निवड झाली तेव्हां निवडणुक प्रक्रियेबद्दल वाद झाले, आक्षेप घेण्यात आले, मतमोजणी कोर्टात गेली. अमेरिकन कायद्यातल्या तरतुदींचा अभ्यास करून न्यायालयानं प्रतिस्पर्धी अल गोर हरले असं जाहीर केलं. गोरना ते हरले हे मान्य नव्हतं पण त्यांनी नाराजी व्यक्त करून कोर्ट आणि निवडणुक प्रमुखानं दिलेला निकाल मान्य केला.

अल गोर निवडणुकीतूनच नव्हे तर राजकारणातूनच निवृत्त झाले.

२०२० ची निवडणुक सुरवातीपासूनच गाजत होती. त्यामुळंच मतदानाची प्रक्रिया निवडणुक यंत्रणेनं फार म्हणजे फार काळजी घेऊन पार पाडली. मतदान कोणी करायचं, कसं करायचं, मतमोजणी कशी करायची या बाबत प्रत्येक राज्याचे कायदे वेगळे आहेत. प्रत्येक राज्यानं आपापला कायदा पाळून मतदान आणि मतमोजणी पार पाडली. यात ट्रंप समर्थक राज्यंही आली.

ट्रंप समर्थक राज्यांमधे (उदा.जॉर्जिया) पुन्हा पुन्हा मतं मोजली गेली. ट्रंप समर्थक गव्हर्नरांनी व्यक्तिशः लक्ष घालून पूर्ण प्रक्रिया पार पाडली होती.

एकूणात ट्रंप हरले. मतमोजणी संपल्यानंतरही ट्रंपनी जाहीरपणे त्यांच्या गव्हर्नरांना सांगितलं की काहीही करा, कुठूनही मतं गोळा करा पण मी जिंकलो पाहिजे. नव्यानं मतं कुठुन आणणार? बाद मतं तपासली गेली. संशयास्पद मतं तपासली गेली. सारं सारं होऊनही ट्रंप हरले.

ट्रंप म्हणाले माझी निवडणुक चोरण्यात आलीय.

ट्रंप निवडणूक नाकारत राहिले. परंतू कायदेशीर प्रक्रिया थांबण्यासारखी नव्हती. निकालावर स्वीकाराचा शिक्का मारण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी संसदेची बैठक भरली असताना ती बैठक उधळून लावण्याचा प्रयत्न ट्रंपनी केला.

गोंधळ झाला. संसद सदस्य आणि अधिकाऱ्यांना सशस्त्र पहाऱ्यात इमारतीबाहेर सुरक्षित जागी न्यावं लागलं. दंगलीमधे काही पोलिस अधिकारी मारले गेले.

एक वर्ष उलटलं. अजूनही ट्रंपना वाटतं की ते प्रेसिडेंट आहेत. (फडणविसांनाही तिकडं मुंबईत तसंच वाटतं..). ते (फडणवीस नव्हे, ट्रंप) भाषणं करत फिरतात आणि सांगतात की पुढल्या निवडणुकीत मी उभा रहाणार आहे, जिंकणार आहे. पण सरकार त्यांच्या हाती नसल्यानं गुंडांच्या टोळ्या संघटीत करणं त्यांना जड जातंय. सोशल मिडियाही त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आलाय.

ट्रंप यांची खटपट चाललीय ती पक्ष यंत्रणेवर ताबा मिळवण्याची. मध्यावधी निवडणुका आहेत. त्यामधे सेनेटवर व्यक्तिशः निष्ठावान उभे करायची त्यांची खटपट आहे. राज्यातले गव्हर्नरही आपलेच असावेत असा त्यांचा प्रयत्न चाललाय.

म्हटलं तर त्यांचं हे वागणं विचित्र आहे. ट्रंप पक्षाचे कार्यकर्ते कधीच नव्हते. त्यांना पक्षाशी किंवा रिपब्लिकन पक्षाच्या विचारधारेशी देणंघेणं नाही. स्वतःचा बिझनेस आणि स्वतःची दृश्य प्रतिमा एव्हढ्याच गोष्टी त्यांना समजतात. ते कोणाहीकडून पैसे घेतात. त्यांनी अनेक वेळा डेमॉक्रॅटिक पक्षाला देणग्या दिल्या आहेत. स्वतःचा मी पणा चोंबाळण्यासाठी त्यांना प्रेसिडेंटपद हवं होतं, देशाच्या किंवा कोणाच्याही कल्याणासाठी नव्हे! प्रेसिडेंटपदाचं तिकीट मिळाल्यानंतरही ते जाहीरपणे बोलले की वॉशिंग्टनवर आणि देशावर असलेली कायदा, परंपरा इत्यादी चौकट त्यांना मोडायची आहे.

थोडक्यात असं की ट्रंप हा रिपब्लिकन पक्षाच्या तंबूत घुसलेला उंट आहे. हा उंट आता तंबू कसा चालावा ते सांगायचा प्रयत्न करतोय.

ट्रंप यांचे हे उद्योग चालले असताना बायडन यांना देश चालवायचा आहे. त्यामुळं ते ट्रंप या व्यक्तीच्या नादी न लागतात देशासमोर आणि जगासमोर असलेल्या आव्हानांशी झडगत आहेत. म्हणूनच भाषणामधे त्यांनी एकदाही ट्रंप यांचं नाव घेतलं नाही, माजी प्रेसिडेंट असाच उल्लेख केला.

६ जानेवारीच्या घटनेची चौकशी सुरु आहे. ट्रंप आणि त्याचे साथीदार या चौकशीत अडथळे आणत आहेत. चौकशी यंत्रणा स्वतंत्रपणे पुरावे गोळा करतेय. उपलब्ध चित्रीकरण, टेलेफोन आणि ईमेलवरची संभाषणं, इत्यादी गोष्टी संसद आणि पोलिसांनी गोळा केल्या आहेत. ट्रंप यांची माणसं साक्ष द्यायला नकार देत आहेत. एकूणात असं दिसतंय की ट्रंप आणि त्यांच्या साथीदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होतील.

एक नवाच बखेडा निर्माण होणं अटळ आहे. अध्यक्षावर फौजदारी घटला होऊ शकतो काय हा प्रश्न चर्चिला जाणार आहे. ट्रंप यांच्यावर इंपीचमेंट कारवाई सुरु झाली तेव्हां विद्यमान अध्यक्षावर फौजदारी दावा होऊ शकत नाही असा कायद्याचा अर्थ काही वकिलांनी सांगितला. सेनेटमधे तर एक सेनेटर भाषणात म्हणाले की प्रेसिडेंटनं खून केला तरी त्याच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही.

आता गुन्हा दाखल होईल तेव्हां ट्रंप हे माजी प्रेसिडेंट असतील. म्हणजे माजीवर खटला भरता येतो काय, प्रेसिडेंट काळात केलेल्या उद्योगांबद्दल नंतर खटला होऊ शकतो काय इत्यादी प्रश्न येतील. ६ जानेवारी २०२१ रोजी ट्रंप प्रेसिडेंटही नव्हते, कामचलाऊ प्रेसिडेंट होते, तेव्हां त्या काळातल्या घटनांबद्दल त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो काय असाही प्रश्न येईल.

ट्रंप यांच्याकडं रग्गड पैसा आहे. पैसा ओतला की वकील मिळतात. त्यातही जुलियानी यांच्यासारखे वकिलीची पदवी असल्यानं कोट पांधरून राजकारण करणारे वकीलही भरपूर मिळतात. त्यामुळं ६ जानेवारी प्रकरण पटकन मिटणार नाहीये, खूप कोर्टबाजी होणार आहे.

ट्रंप हा माणूस काय आहे हा मुद्दा नाही. ट्रंप हा माणूस रूळ सोडून खाली उतरलेलं इंजीन आहे. अशा माणसांना खरं म्हणजे मानसोपचाराची गरज असते. अशी माणसं हिंसा करून समाजाला धोका निर्माण करत असतील तर त्यांना शिक्षा करावीच लागते.

अशी माणसं सत्तेत जातात तेव्हांच समस्या उभी रहाते. एकट्या विकृत माणसाला सांभाळणं शक्य असतं. पण विकृत माणूस सत्तेत जाऊन सत्तेचा वापर करू लागतो तेव्हां पंचाईत होते.

ट्रंप यांना सत्ता न मिळू देणं, अशी माणसं निवडून न देणं हाच समाजाला स्वतःला वाचवण्याचा मार्ग असतो. हा मार्ग वळणं घेत जातो, वेळ घेणारा असतो. निवडणुकीच्या किचाटाला त्यासाठी तोंड द्यावं लागतं.

ट्रंप यांनी अमेरिकेच्या लोकशाहीलाच आव्हान दिलं आहे. अमेरिकन लोकांनी ते आव्हान कसं स्वीकारलंय ते अमेरिकेच्या मध्यावधी सेनेट निवडणुकांत कळेल. २०२४ साली मी पुन्हा येईन असं म्हणणाऱ्या ट्रंप यांचं राजकीय भविष्य सेनेटच्या निवडणुकीत कदाचित कळू शकेल.

निळू दामले लेखक आणि पत्रकार आहेत.