द कश्मीर फाइल्स, संस्कृतीकारण आणि जात-पितृसत्ता

उच्च जातवर्गीय स्त्रियांची लैंगिकता आणि जात-कट्टरतावाद यांचा निकटतम संबंध आहे. उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसा हा तुलनेने दुर्लक्षित मुद्दा राहिला होता. मात्र, त्याचे राजकारण आणि पितृसत्ता-बळकटीकरणासाठी वापर हे नवीन नाही.

भारताच्या संदर्भात हा मुद्दा तीन महत्वाच्या धार्मिक कट्टरतावादी हिंसाचारांशी संबंधित आहे :  फाळणी, १९८४च्या दिल्लीतील शीखविरोधी दंगलींतील उच्चजातवर्गीय शीख स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी-लैंगिक हिंसा आणि काश्मीरमधील ब्राह्मण पंडित स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी-लैंगिक हिंसा.

उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील पितृसत्तेची बंधने आणि धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा यांतील आंतरछेदितता ही अनन्य आहे. निम्नजातवर्गीय स्त्रियांवरील पितृसत्ताक- धार्मिक कट्टरतावादी हिंसेपेक्षा ती तुलनेने कमी तीव्र जरी असली, तरी तिचे ‘राजकीय मूल्य’ हे महत्त्वपूर्ण आहे. स्वतःच्या उच्चजातीय, उच्चभ्रू-अभिजन कुटुंबांतील लादलेला मान अधिक पितृसत्ताक निर्बंध-त्यातून घडलेले लैंगिक कुपोषण-कुचंबणा आणि त्याचवेळी परधार्मिक कट्टरतावादी-निम्न-जातवर्गीय पुरुषांद्वारे सूडभाव शमनाचे साधन हे उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेचे परिप्रेक्ष्य राहिले आहे.

फाळणीतील जमीनदार, व्यापारी कुटुंबातील स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा, केरळमधील मोपला चळवळीतील नम्बुद्री, नायर स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसाचार, दिल्लीतील १९८४चा लैंगिक हिंसाचार आणि काश्मिरी पंडित स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसा यांत काही समान धागे आहेत. काश्मीरबाबत डोग्रा हिंदू जमीनदार, प्रशासनातील-व्यवसायांतील पंडित प्राबल्य यांना आव्हान देतांना इस्लामी कट्टरतावाद-दहशतवादाची मानसिकता पूर्वाश्रमीच्या जातीय-आर्थिक शोषणाचा सूडगंड बाळगते. हा सूडगंड फक्त आर्थिक शोषणातून नसून जातीव्यवस्था आणि तिच्या पालक असलेल्या डोग्रा-पंडित राजवटीच्या सामाजिक प्रभुत्वाला आव्हान देण्यातून लैंगिकदृष्ट्या कार्यरत होतो. त्याला इस्लामी पितृसत्ता आणि नव्या बहुसंख्यात्मक धार्मिक कट्टरतावादी अस्मितेची जोड आहे. हिंदू डोग्रा उच्चजातवर्गीय राजवटीने लादलेली तीव्र जातीय बंधने, त्या आधारे ‘म्लेंछ’ म्हणून सातत्याने उपेक्षित राहणे ही सामाजिक- प्रक्रिया इस्लामी कट्टरतावाद काश्मीरबाबत अधोरेखीत करतो. डोग्रा राजवटीने सामान्य काश्मिरी मुस्लिमांचे केलेले शोषण, कृषीतील महसुलाची सरंजामी खंडणीप्रमाणे वसुली आणि त्या वसुलीसाठी राजपूत, पंडित ह्या जातीविभागांतून प्रशासकांची नेमणूक हा जात-वर्गीय पैलू काश्मीरमधील कट्टरतावादामागे कारणीभूत आहे.

जातीय-वर्गीय परात्मतेतून धार्मिक कट्टरतावादी अस्मितेकडे वाटचाल आणि उच्चजातवर्गीय अल्पसंख्यांकांचे हत्याकांड-लैंगिक हिंसा ही प्रक्रिया मोपला आंदोलन, फाळणीचा ग्रामीण बंगाल-पंजाबमधील हिंसाचार यांत दिसली आहे. पंजाब आणि सिंधमध्ये मुस्लिम शेतमजुरांनी उच्चजातवर्गीय हिंदू जमीनदार आणि त्यांच्या स्त्रियांविरुद्ध जात-वर्गीय शोषणातून धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा केल्याचे निष्कर्ष उर्वशी बुटालिया, जासोधरा बागची, सुभंकर दासगुप्ता यांनी नोंदविले आहेत. (बुटालीया,२००१. बागची,दासगुप्ता, २००७).

उच्चजातवर्गीय स्त्रियांची जात-पितृसत्तेच्या वाहक-संप्रेरक आणि धार्मिक कट्टरतावादी- हिंसेला उत्तेजक अशी भूमिका राहिली आहे. ह्या भूमिकेची अनेक ऐतिहासिक उदाहरणे असून साध्वी ऋतंभरा अथवा प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांना काही स्त्रीवादी अभ्यासक राजकीय-सामाजिकदृष्ट्या ‘कर्त्या’ म्हणून संबोधतात. त्या तात्कालिकदृष्ट्या कर्त्या जरी असल्या, तरी जात-पितृसत्तेचा अजेंडा हा पुरुषी आणि स्त्रीदास्यवादी असतो. धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसा ही ह्या तथाकथित ‘कर्त्या’ स्त्रियांना टोकाची परात्मता बहाल करते. ह्या स्त्रिया नकळतपणे पितृसत्तेसाठी वापरल्या तर जातातच, मात्र धार्मिक कट्टरतावादी-जातीय वर्चस्वाच्या राजकारणात त्या धोरणनिर्मात्या म्हणून कधीच नसतात. पंजाबमधील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसेसाठी खलिस्तानवादी गटांनी शीख पुरुषांना हिंसाप्रवण करण्यासाठी शीख स्त्रियांकरवी त्यांच्या पुरुषत्वाला आव्हान दिले (कक्कर, २०१८). खैरलांजीमधील दलित स्त्रीविरोधी लैंगिक हिंसेतही मध्यमजातीय स्त्रियांनी हिंसक भूमिका बजावली. परंतु, त्यामुळे उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसा ही वैध ठरत नाही. त्या हिंसेचा अनुल्लेख, न्यूनतामापन, विडंबन यांमुळे जात-पितृसत्ता आणि कट्टरतावादाचे संख्यात्मक लैंगिक राजकारण अधिक बळकट मात्र होते.

उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी-लैंगिक हिंसा : पितृसत्तेच्या तीव्रतेचे मापन

फाळणी, काश्मीर येथील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसाचार हा जातवर्गीय कारणांमुळे अधिक तीव्र झाला. परंतु, उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील हिंसेचे अवलंबन, प्रकार आणि तीव्रता ह्या तुलनेने भिन्न आणि कमी तीव्र राहिल्या. फाळणीत निम्नजातवर्गीय हिंदू, मुस्लिम आणि शीख स्त्रियांचे फक्त लैंगिक शोषणच नव्हे; तर विक्री, व्यापार, वेश्याव्यवसाय, वेठबिगार म्हणून वापरणे ह्या स्तरावर लैंगिक शोषणाची तीव्रता राहिली. तर, दुसरीकडे, उच्चजातवर्गीय स्त्रिया ह्या लैंगिक हिंसेनंतर बहुतांशी पत्नी म्हणून अथवा मालमत्तेच्या वारस म्हणून जागविल्या गेल्या. त्यांना पत्नीचा दर्जा किमान त्यांची खानदानी मालमत्ता बळकाविण्यासाठी दिला गेला.  (बुटालीया,२००१: १०२ ते १३२). काही प्रकरणांत स्वजमातीच्या मर्दानगीचे प्रतिक म्हणून त्यांना वापरले गेले. अन्य जातीजमातीशी असलेली व्यापारी-आर्थिक-सरंजामी ईर्ष्या-स्पर्धा यांचे त्या लक्ष्यकेंद्र राहिल्या. मात्र, ह्या समीकरणांत निम्नजातवर्गीय स्त्रियांसारखी तीव्र लैंगिक हिंसा आर्थिक कारणांमुळे त्यांच्यावर लादली गेली नाही. ह्या प्रक्रियेत एक अवमूल्यनात्मक मान्यता उच्चजातवर्गीय स्त्रियांना होती. याउलट, बहुसंख्य निम्नजातवर्गीय स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेची नोंदही त्यांची सामाजिक स्थानामुळे झाली नाही. जात आणि वर्गानुसार आंतरछेदिततेतील दखल-बेदखल म्हणूनच महत्वाची ठरते.

काश्मीर आणि जात-कट्टरतावाद :

काश्मीरच्या हिंदू उच्चजातीय डोग्रा राजवटीच्या प्रशासनात पंडित उच्चपदस्थ होते. जमीन आणि नोकरी यांत त्यांचा वरचष्मा राहिला होता. जातीव्यवस्था आणि त्यावर आधारित जमीन महसूल अशी संरचना डोग्रा राजवटीत होती. जातिव्यवस्थेची कठोर अंमलबजावणी डोग्रा राजवट करत असे. यातून, मुस्लिम जनतेचा शोषित असंतोष कट्टरवादाकडे वळला. (चौधरी, २०१०: १०९).

काश्मीरमध्ये शेख अब्दुल्लाकृत समाजवादी भूमी फेरवाटप कार्यक्रम केंद्रातील काँग्रेस राजवटीने हाणून पाडला. पाकिस्तानी सैन्याचा कट्टरवादी अपप्रचार आणि राजकीय अस्थैर्य-सार्वमताचा अभाव यांतून फुटीरतावाद वाढला. फुटीरतावाद वाढविण्यात भारत सरकार, काश्मीरचे राजकीय अभिजन, पाकिस्तानी सैन्यातील पंजाबी लॉबी यांचे हितसंबंध राहिले. सततची अस्थिरता-त्यासाठी मोठा केंद्रीय निधी-त्यातून विशेष दर्जा-विशेष दर्जामुळे उर्वरित भारताकडून पुन्हा ईर्ष्या-विशेष दर्जाचा अतिसिमित लाभ फक्त अभिजन कुटुंबांना हे दुष्टचक्र काश्मीरमधील कट्टरतावाद तीव्र करणारे राहिले (महाले, १९८०: ११२). कलम ३७०चे फायदे हे अब्दुल्ला कुटुंबीय, मुफ्ती कुटुंबीय आणि डोग्रा राजवटीचे वारस यांना राहिले. मात्र, AFSA.F.S.P.A. हा सामान्य काश्मिरींचे बळी घेणारा राहिला. काश्मीरमध्ये बेरोजगारी, कृषीचे संकट, सर्वच राष्ट्रीय क्षेत्रांत काश्मीरचे प्रतिनिधित्व डावलले जाणे आणि काश्मीरच्या हिंदू-मुस्लिम उच्चजातवर्गीय सत्ताधारी अभिजन कुटुंबांना अत्याधिक महत्त्व यातून काश्मिर प्रश्न चिघळला. प्रारंभी भारतातंर्गत असणारा स्वायत्ततेचा लढा हा स्वातंत्र्याचा बनला. जीवनावश्यक गरजा, काश्मिरी अस्मितेला प्रतिनिधित्व, मुख्य प्रवाहाची आस ह्या मागण्यांना वारंवार भारत सरकारचा नकार पचवत भारतीय सैन्यदलांच्या क्रूर लैंगिक दडपशाहीचा प्रतिकार करत ‘आझादी’ ही ‘जिहाद’ बनली. ह्या कट्टरवादात भारतीय सैन्याच्या लैंगिक हिंसाचाराने मोठी भर घातली. प्रारंभी, अत्यल्प धार्मिक कट्टरतावादी संदर्भ असणारी ही प्रक्रिया हिंदू केंद्रीय सत्ता-तिचे कठपुतळी मुस्लिम अश्रफ राज्य सरकार आणि सामान्य मुस्लिम जनता अशी न राहता सैन्यदलाचा अत्याचार आणि पीडीत जनता ह्या समीकरणात परिवर्तीत झाली. मुस्लिम धार्मिक कट्टरतावादी प्रतिक्रियेचे पहिले बळी हिंदू प्रशासक, जमीनदार, मध्यम वर्गीय पंडित आणि त्यानंतर मोठ्या संख्येने मुस्लिम उदारमतवादी-बुद्धिजीवी राहिले (बशारत पीर, २००८:१७४ ते १९१ ). काश्मिरमधील कट्टरतावादाच्या कार्यकारणभावात पूर्वाश्रमीच्या हिंदू राजवटीच्या पुरुषी-सरंजामी जातीय प्रभुत्वाचा सूड पंडित स्त्रियांवर निघतांना दिसतो. मात्र, त्याची संख्यात्मकता अत्यल्प आहे.

भारताच्या अखंडतेचे आणि हिंदुत्वाचे दावे करणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ आणि हिंदू महासभा यांचे काश्मीर बाबतचे धोरणही हिंदू उच्चजातकेंद्री राहिले. यासाठी प्रारंभी ते भारतविरोधी-काश्मीरच्या भारतात सामिलीकरणास विरोध करणारेही राहिले. स्वातंत्र्यापूर्वी पंडित प्रेमनाथ बजाज यांचा काश्मिरी पंडितांचा राजकीय गट हा पाकिस्तानवादी होता. गोळवलकर आणि संघ यांचे काश्मीर धोरण हे राजकीयदृष्ट्या सतत बदलते राहिले. त्यात स्वतंत्र काश्मीर आणि भारतविरोधी आघाडीचाही समावेश राहिला (महाले, १९८०: ११४). हिंदू राजकीय पक्ष-संघटनांच्या ह्या धोरणामुळे काश्मिरी सर्वसामान्य हिंदू जनसमूह हे राजकीयदृष्ट्या संघटनाहीन-नेतृत्वहीन राहिले, ही दुसरी बाजूही लक्षात घ्यायला हवी. संघपुरस्कृत प्रचारपुस्तिका मात्र हिंदू उच्चजातवर्गीय भारतद्वेष्ट्या हरीसिंग ह्या डोग्रा राजाला हिंदू प्रतिपालक आणि समाजवादी शेख अब्दुल्लांना मुस्लिम कट्टरतावादी ठरवतात (शेवडे, २०१२: ८७).

पंडित–उच्चजातवर्गीय हिंदू स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेची तीव्रता आणि कट्टरवादाचे सत्ताकारण :

काश्मीरच्या समाज आणि सत्ताकारणातील डोग्रा-पंडित जातीय प्रभुत्वाचा सूड हा पंडित स्त्रियांवर राहिला. परंतु, ह्या लैंगिक हिंसेची संस्थात्मकता तुलनेने अत्यल्प राहिली. तत्काळ मात्र सोपी दहशत-प्रणाली म्हणून धार्मिक कट्टरतावादी हिंसाचार हा जास्त लुटमार, त्यानंतरच्या उतरत्या तीव्रतेने पुरुषांचे खून आणि त्याहून अल्प लैंगिक हिंसा अशी राहिली. ही दहशत-प्रणाली काश्मीरमधील मुस्लिम कट्टरवादी शक्तींनी वापरण्यामागे काही विशिष्ट कारणे होती. काश्मीरची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य ही आंतरराष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत किचकट बाब बनविली गेली. पंडित स्त्रियांवरील वाढत्या आणि लैंगिक अत्याचारांनी काश्मिरी दहशतवाद्यांची भारत सरकारसोबतची वाटाघाटींची शक्यताच मोडीत काढली असती. हिंदू पंडित स्त्रियांवरील वाढती लैंगिक हिंसा म्हणजे भारत सरकार आणि त्याच्या सैनिकी दडपशाहीला खुले आम आव्हान देण्यासारखे राहिले असते. म्हणूनच काश्मीरमध्ये सरकारी यंत्रणेची नासधूस, सैन्यावर हल्ले, आणि अल्पसंख्यांकांवर अत्यल्प लैंगिक हिंसा अशी मुस्लिम कट्टरतावादी शक्तींची कार्यप्रणाली राहिली. ह्या कार्यप्रणालीने सीमीत प्रमाणात का असेना, भारतीय केंद्रीय सत्तेला वाटाघाटींसाठी भाग पडले. कारण, काश्मीरची समस्या ही तळागाळापासून तर केंद्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरापर्यंत विभिन्न अशा राजकीय-सैनिकी वाटाघाटींनी घडवलेली आहे. काश्मीरचे भारतात सामीलीकरण, तेथील दोन्ही धर्मीय सत्ताधारी अभिजनांत सत्तेचे आणि संसाधनांचे वाटप, सैन्याचा वाढता हस्तक्षेप आणि सामान्य मुस्लिम जनतेचे सीमांतीकरण ह्या प्रक्रियांना विशिष्ट अशा राजकीय-प्रशासकीय टप्प्यांचे संदर्भ आहेत. ते टप्पे पार करत-ते सोडवतच मुस्लिम कट्टरवादी-दहशतवाद्यांना प्रश्न हाताळावे लागतात. म्हणूनच पंडित स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसा अत्यल्प प्रमाणात घडते.

मूलतः, समाजवादी मार्गाने असणारा कश्मीरी शेतकरी जात-वर्गाचा जनलढा हा विशिष्ट अशा प्रगल्भ राजकीय शिक्षणातून पुढे जात होता. पाकिस्तानी सैन्याचे लैंगिक अत्याचार आणि कट्टरतावाद याचा सामना सामान्य काश्मिरी मुस्लिमांनी १९४७मध्येच केला होता. त्यामुळे, कट्टरतावाद हा प्रबळ पर्याय बनूनही हिंदू स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसा आश्चर्यकारकरित्या अत्यल्प दिसते. याउलट, साम्राज्यवादी भारत सरकार, त्याची A.F.S.P.A. लादणारी सैन्ययंत्रणा, तिचे लैंगिक दमन आणि काश्मीरी मुस्लिम स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार यांचा तुलनेने भयावह, तीव्रतम वाढता आलेख काश्मीरमध्ये पाहायला मिळतो. जिज्ञासूंनी Communalism Combat आणि शोपिया लैंगिक हिंसाकांड अभ्यासावे (Communalism Combat, June, 2011;  https://feminisminindia.com/2018/06/01/justice-elusive-shopian-case/ ).

काश्मीरमध्ये १९९०च्या दशकात सुमारे १ लाख ४० हजार पंडितांची लोकसंख्या होती. ती दहशतवादी कारवायांमुळे घटून स्थलांतरामुळे फक्त ४० हजार राहिली. काही लेखक याबाबत जास्तीत-जास्त आकडा हा आठ लक्ष असा देतात. काश्मिरी पंडितांच्या संघर्ष समितीतर्फे जाहीर आकडेवारीनुसार १९९० ते २०११पर्यंत ३९९ पंडित दहशतवाद्यांनी मारले. तर पंडित स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेच्या घटना ह्या दुर्मिळ असल्याचे ह्युमन राईटस वॉचचे सर्वेक्षण सांगते. याउलट,भारतीय सैन्यदलांनी बलात्कार हे हत्यार सामान्य काश्मिरी नागरिकांविरुद्ध वॉर वेपन म्हणून वापरल्याचेही ह्या संस्थेचे सर्वेक्षण जाहीरपणे सांगते.

स्थलांतरित काश्मिरी पंडितांना भारतात इतर ठिकाणी आश्रय आणि मदत, पुनर्वसन, आर्थिक सहाय्य प्राप्त झाले. बाळ ठाकरेंनी मदत जाहीर केली. काश्मिरी पंडितांच्या उच्चजातवर्गीय स्थानामुळे आणि काश्मीरप्रश्नाच्या कट्टरतावादीकरणामुळे ही मदत त्यांना मिळाली. याउलट, स्वेच्छेने भारतात सामील झालेली काश्मिरी मुस्लिम निम्नजातवर्गीय जनता (ज्यांना हिंदू उच्चजातवर्गीय ‘म्लेंच्छ’ संबोधतात) सामुहिक बलात्कार, विनाचौकशी अटक आणि छळछावण्यांत रवानगी, सामुहिक कबरींमध्ये शेवट ह्या दुष्टचक्रात आजही आहे. जनतेच्या रोषापासून बचाविण्यासाठी नागरिकालाच वाहनाच्या टपावर बांधून शौर्यचक्र मिळविणारे सत्ताधारी-सैनिकी अभिजन आणि द कश्मीर फाईल्सचे जात-धार्मिक कट्टरतावादी राजकारण-संस्कृतिकारण यांचा अजेंडा एकच आहे.

हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीची लैंगिकता आणि काही अ-चर्चित पैलू :

वासाहतिक सत्तेने हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीला वर्गभान देत अभिजन अवकाश प्राप्त करून दिला. ह्या स्त्रिया कालांतराने आंग्लशिक्षित, प्रशासक, राजकारणी आणि प्रतिष्ठित-अभिजन म्हणून पुढे आल्या. त्यांचा लैंगिक अवकाशही मुस्लिम स्त्रियांच्या तुलनेने खुला राहिला. वासाहतिक जमातवादी राजकारणामुळे आणि इस्लामिक पितृसत्तेच्या तुलनेने अधिक प्रभावामुळे मुस्लिम उच्चजातवर्गीय स्त्रियांना हा अवकाश कमी राहिला. याची काही ऐतिहासिक उदाहरणे खान-पाणंदीकर विवाहाच्या संदर्भात अभ्यासायला मिळतात. हिंदू उच्च जातवर्गीय स्त्रीची लैंगिकता मुस्लिम उच्चजातवर्गीय स्त्रीशी तुलनात्मकरित्या चर्चिली गेली. ऐतिहासिक संदर्भात समावेशक इस्लामिक पितृसत्ता (Inclusive Islamic Patriarchy) आणि बंदिस्त-वजाबाकीची ब्राह्मणी पितृसत्ता (Rigid-Exclusionary Brahmanic Patriarchy) असा पेच कायम दोन्ही जात-जमातवादी (ब्राह्मणी-अश्रफ) शक्तींना पूरक ठरला. धर्मांतरे, अल्प प्रमाणात जातीय निर्बंध अशी कार्यप्रणाली इस्लामिक पितृसत्तेची राहिली. त्यातून आंतरधर्मीय विवाह इस्लाममध्ये-इस्लामसाठी जास्त झाले. याउलट, ब्राह्मणी पितृसत्ता फक्त सामाजिक-राजकीय प्रभुत्वात धन्यता मानणारी असल्याने-तिला साम्राज्य आणि धर्मविस्ताराचे उद्दिष्ट नसल्याने परधार्मिक कट्टरतावादी स्त्रिया आणि समूह यांना प्रवेश नाकारणारी राहिली. ऐतिहासिक युद्ध, राजकारण यांतील हिंदू स्त्रिया आणि मुस्लिम पुरुष यांच्या विवाहांना धार्मिक कट्टरतावादी रंग देणे ह्या पितृसत्तांच्या भिन्नतेने अधिक सोपे केले. फाळणी आणि काश्मीर संदर्भात उच्चजातवर्गीय हिंदू स्त्रीची लैंगिकता, तिच्यावरील स्वधार्मिक कट्टरतावादी बंधने, तिला मिळणारा तुलनेने अधिक सामाजिक-आर्थिक अवकाश, तिच्यावरील परधार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसेचे मूल्यमापन-अवमूल्यन-अतिमूल्यांकन यांची चर्चा म्हणूनच आवश्यक ठरते. पंडित स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसा ही तुरळक असूनही पंडित स्त्रियांच्या उच्च सामाजिक दर्जामुळे ब्राह्मणी कट्टरवादी शक्तींनी वारंवार अतिमूल्यांकित केली. तिला जगभरातील ब्रह्मवृंदाने आवाज बहाल केला. मुख्यतः, काश्मीर प्रश्नाच्या धार्मिक कट्टरतावादी ध्रुवीकरणामुळे ह्या हिंसेची दखल वारंवार घ्यावी लागली. ग्रामीण काश्मिरी मुस्लिम स्त्रीवरील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा ही तुलनेने राजकीय तडजोडवादासाठी (Political Bargaining) कमी वापरली गेली. काश्मीरचे सत्ताधारी अब्दुल्ला कुटुंबीय, मुफ्ती किंवा डोग्रा राजघराणे यांच्यातील सत्तासंबंधांत वारंवार काश्मिरी पंडित आणि त्यांच्या स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा हीच राजकीय वाटाघाटींसाठी महत्त्वाची ठरली. मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या कन्येचे दहशतवाद्यांनी केलेले अपहरण भारतीय माध्यमे आणि शासन यांनी भारतकन्येला लैंगिक धोका ह्या क्रमात कधीच पाहिले नाही. याउलट, पंडित आणि त्यांच्या स्त्रिया हा उर्वरित हिंदुबहुल भारताचा महत्त्वाचा मुद्दा राहिला.

हिंदू राष्ट्राच्या अशक्यप्राय ध्येयासाठी मुस्लिम पुरुषी खलत्व आणि हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीवरील त्यांचे लैंगिक अत्याचार असा अपप्रचार बंकिमचंद्र चटर्जी ते द कश्मीर फाईल्स असा दिसतो. मुस्लिम पुरुषांचे खलत्व आणि भारत मातारुपी हिंदू स्त्रीवरील लैंगिक हिंसा, त्यासाठी हिंदू राष्ट्र आणि हिंदू पत्नी-माता असा संदेश राष्ट्रवादी प्रतीकांमधूनही दिला गेला (सरकार, २०१७: १३६). ह्या परिघात हिंदू उच्चजातवर्गीय पुरोगामी, अकादमीय, संशोधक, कार्यकर्त्या स्त्रियांना बहुसंख्यांक हिंदू समाजमानस फितूर आणि चारित्र्यहीन म्हणून विकृत नजरेने बघू लागले. अर्थातच, यामागे ब्राह्मणी राष्ट्रवादी प्रचार, त्याचे पितृसत्ताक आधार कारणीभूत आहेत. उच्चजातवर्गीय आणि अभिजन असूनही ह्या स्त्रियांना राष्ट्रभक्ती, चारित्र्य आणि निःपक्षपातीपणा यांचे दाखले मागितले गेले. पत्रकार लवली सिंग, निधी राजदान यांचे मुस्लिम राजकारण्यांशी संबंध हा जात-धार्मिक कट्टरतावादी मुद्दा राहिला. तसेच पाकिस्तानी अभिनेत्री मीरा, वीणा मलिक, नर्गिस फाखरी, मावरा होकेन यांचे हिंदू प्रियकर-मित्र हा पाकिस्तानी अश्रफ जातवर्गीय अभिजनांसाठी राजकीय मुद्दा राहिला. भारतीय अश्रफ अभिजन आणि त्यांचे प्रतिनिधी इमाम बुखारी यांनी त्या राजकीय-पितृसत्ताक उद्देशानेच ‘शबाना आझमी नाचने-गानेवाली तवायफ है’, असे उद्गार काढले होते. प्रसिद्ध पत्रकार बरखा दत्त आणि साहित्यिक व सामाजिक कार्यकर्त्या अरुंधती रॉय यांना लक्ष्य करतांना दुसरी कट्टरवादी शक्ती रुबिना लियाकत आणि अतिका फारुकी यांना लक्ष्य करते.

हिंदू आणि मुस्लिम उच्चजातवर्गीय अभिजन-पत्रकार-संशोधक-अभिनेत्री-कलाकार स्त्रिया लक्ष्यकेंद्र होत असतांना उच्चजातवर्गीय स्त्रीवरील धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसेचा मुद्दा जात-पितृसत्ताक शक्ती एक सापळा (Trap) म्हणून वापरतात. हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीवरील लैंगिक हिंसेचे पुरोगामी शक्तींद्वारे होणारे न्यूनतामापन अथवा अनुल्लेख यांचा वापर कट्टरवादी शक्ती करतात. नवपुरोगामी तरुणांची राजकीय अपरिपक्वता आणि पुरोगामी शक्तींचा अर्धवट सांस्कृतिक प्रबोधनाचा अवकाश-अभ्यास यांतून त्यांच्या सोशल मीडिया ते सांस्कृतिक आघाड्या यांत हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीच्या लैंगिकतेप्रती तुच्छताभाव-विडंबन आणि फुटीरतावाद यांत वाढ झालेली दिसून येते. ह्या निरीक्षण-निष्कर्षाचा उद्देश्य दलित पितृसत्ता हा नसून ब्राह्मणी पितृसत्ताक जाणीव-नेणीव ही नवपरिवर्तनवादी-अपरिपक्व राजकीय आघाड्यांवरही आहे, याची दखल घेण्याचा आहे. त्याची काही ठळक उदाहरणे पुढीलप्रमाणे :

१. जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठामधील हिंदुत्ववादी दडपशाहीच्या विरोधात चंदा यादव ह्या तरुणीचे प्रतीक प्रारंभी पुढे आले. मात्र, त्याची जागा आकस्मिकरित्या हिजाबधारी तरुणींनी घेतली. जमात-ए-इस्लामीच्या हिजाब धोरणाला ते पोषकच राहिले. तसेच ब्राह्मणी जमातवादी अजेंडा त्यातून सुलभ झाला. परिणामी, एनआरसीच्या मुद्द्यावर मुस्लिमेतर भटक्या, आदिवासी, निर्वासित समूहाचे संघटन-पाठिंबा यांना मर्यादा आल्या. हिजाबचे प्रतिक पितृसत्ताक असूनही धर्मनिरपेक्ष, जात्यंध शक्तींनी का नाकारले नाही ?

२. दीपिकाप्रमाणेच ‘Madam Chief Minister’ ह्या चित्रपटात मायावतींची भूमिका करणाऱ्या रिचा चढ्ढाला स्वयंघोषित बहुजन कार्यकर्त्याने मान कापण्याची धमकी दिली होती. याची दखल पुरोगामी शक्तींनी घेतली नाही. चळवळीतील ब्राह्मण्य आणि पितृसत्ता यांची चर्चा टाळली गेली

३. प्रिया बापटचा वेब सिरीजमधील Lesbo-Kissing Scene तिच्या ब्राह्मण असण्याशी जोडत त्याचा थेट संबंध आर.एस.एस. समलैंगिक कार्यकर्त्यांशी जोडला गेला. हा संबंध जोडणारे वंचित बहुजन आघाडीतील तृतीयलिंगीयांचे योगदान विसरले असणार काय?

४. रुबिना लियाकत आणि अनुपम खेर यांच्या छायाचित्रांवरील लैंगिक कमेंट्स यांवर स्त्रीवादी आणि धर्मनिरपेक्ष कार्यकर्ते गप्पा का आहेत?

सोशल मिडिया आणि अभिजन स्त्रियांची लैंगिकता यांचा परीघ मर्यादित असूनही त्याची परिणामक्षमता ही सर्वसमावेशक आणि शीघ्रगतिमान आहे. त्यामुळे, पुरोगामी वर्तुळाने उच्चजातवर्गीय स्त्रियांच्या लैंगिकतेवर भाष्य टाळणे, त्यांच्यावरील धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसेचे न्यूनतामापन-विडंबन करणे यातून राजकीय-सामाजिक अपरिपक्वता समोर येते. तिचा फायदा हिंदू-मुस्लिम जात-धार्मिक कट्टरतावादी शक्ती घेतांना दिसतात. कश्मीर फाईल्स हे त्याचे लहान उदाहरण आहे. ही राजकीय अपरिपक्वता आणि पितृसत्ताक फायद्याची परंपरा फाळणीची उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा, १९८४च्या दिल्ली दंगलीतील जाट-शीख स्त्रियांवरील हिंदू निम्नजातवर्गीय पुरुषांची धार्मिक कट्टरतावादी-लैंगिक हिंसा यातून ठळकपणे समोर येते.

मुस्लिम कट्टरतावाद : अश्रफ पितृसत्तेचे राजकारण

जमात-ए-इस्लामी आणि एम.आय.एम. ह्या मुस्लिम कट्टरवादी अश्रफ-पितृसत्ताक संघटना उच्चजातवर्गीय मुस्लिम नेतृत्वाच्या आणि जातीय शोषणावर पोसणाऱ्या आहेत. ह्या पक्ष-संघटना आजही फाळणी, मुंबई दंगल आणि गुजरातमधील हिंदुत्ववादी धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसेचा राजकीय वापर करतात. मुस्लिम स्त्रिया एकसंघ म्हणून ते सादर करतात. मात्र, आजही निम्नजातवर्गीय मुस्लिम स्त्रीवरील लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा ह्या संघटना लढवीत नाहीत. डॉ. पायल तडवी ह्या आदिवासी मुस्लिम तरुणीच्या खुनाबद्दल ह्या संघटना शांत राहिल्या. असिफ ह्या बकरवाल काश्मिरी मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराबाबतही ह्या संघटना मर्यादितच आवाज उठावितांना दिसल्या. शरीरविक्रय करणाऱ्या बांग्लादेशी निर्वासित मुस्लिम स्त्रिया किंवा महिला आरक्षणात मुस्लिम स्त्रियांचा प्रवर्गनिहाय वाटा हे मुद्दे ह्या संघटनांचे कधी नव्हते. याउलट, हिजाब आणि लैंगिक हिंसा हा त्यांचा आवडता आणि हिंदुत्ववाद्यांना पोषक कार्यक्रम राहिला आहे.

जात-पितृसत्तेच्या अंताचे राजकारण आणि ब्राह्मणी जाणीव-नेणीवेचा पेच :

धर्म-संस्कृतीचे राजकारण आणि त्यासाठीचे पितृसत्तेचे आकलन डाव्या-पुरोगामी पक्ष-संघटनांकडे तोकडे राहिले असल्याची टिका हमीद दलवाई करतात ( दलवाई, २०१२: १२३). ब्राह्मणी आणि इस्लामिक ह्या पितृसत्ता सामाजिक-राजकीय व्यवहार म्हणून सुसंघटीत-सुसज्ज अशा व्यवस्था आहेत. त्या केवळ उच्चजातवर्गीय अभिजनांवरच नव्हे, तर निम्नजातवर्गीय स्त्री-पुरुषांच्या जाणीव=नेणीवेवरही अधिराज्य गाजवतात. हे ‘ब्राह्मण्य’ अनेक विद्रोहांना गिळंकृत करण्यास कारणीभूत ठरले. जैन, बौद्ध, शीख आणि इस्लाममध्येही ब्राह्मण्य (काही वैशिष्ट्यांसह) आणि भारतीय जातीव्यवस्था म्हणूनच पुन्हा कार्यान्वित झाली. इस्लाममध्ये त्याला भयगंड आणि गुणाकाराच्या धार्मिक कट्टरतावादी संख्याबळाची-समावेशक पितृसत्तेची जोड राहिली. तर हिंदूंत ते ब्राह्मण्य स्वधार्मिक कट्टरतावादी स्त्रियांना लैंगिकदृष्ट्या अंकित ठेवत उच्चजातवर्गीय अभिजन अधिसत्ता शोषित जातवर्गावर लादण्यात सक्षम आहे. पंडित, जाट, मराठा स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेचे अधोरेखन, त्याचे वारंवार प्रसारण यातील ‘ब्राह्मणी’ हितसंबंध त्यामुळेच सहज लक्षात येतात. परंतु, उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसेच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष, अवमूल्यन यात धर्मनिरपेक्ष-जात्यंतक प्रबोधनाचा अपुरेपणा दिसून येतो. धर्मनिरपेक्ष-स्त्रीवादी राजकारणाला त्यातून मर्यादा येतांना दिसतात. दलित स्त्रीवाद्यांचे चळवळीतील पुरुष नेतृत्वावरील घरेलू आणि लैंगिक हिंसेचे आरोप आणि उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेचे न्यूनतामापन-विडंबन यांचा निकटचा संबंध आहे. ही अपरिपक्व, स्वजातीय पितृसत्ताक कार्यपद्धती एकाच वेळी ब्राह्मणी राजकारणाला संधी आणि संख्याबळ तर देतेच; याशिवाय स्त्रीवादी राजकारणाच्या विस्ताराला मर्यादा घालतांना दिसते. कोपर्डीच्या प्रश्नावर मराठा स्त्री, शेतीतील अरिष्ट आणि मराठा आरक्षण यांचा दलित-शोषित जनसंघटन-स्त्रीवाद-दलित-शेतकरी संयुक्त जनलढे असा राजकीय-स्त्रीवादी संयुक्त अजेंडा शक्य होता. मात्र, दोन्ही समूहांतील राजकीय धूर्तता आणि बुद्धीजीवींची उदासीनता यांनी त्या शक्यता मिटविल्या. सामाजिक परिवर्तनवादी चळवळीतील नेतृत्व आणि कार्यकर्त्यांच्या स्वजातीय-पितृसत्ताक नेणीवेचा भाग अधिक लैंगिक सूडभावाचे राजकारण हे मुद्दे हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रियांच्या संदर्भात वारंवार अधोरेखीत होतात. हे सातत्यचक्र ब्राह्मणी राजकारणाला-संस्कृतीकारणाला बळकट करतांना दिसते.

अर्धसामंती समाजकारणाच्या मर्यादा आणि पर्यायी संस्कृतीकारण:

जातीव्यवस्थेत शोषित जातीसमूह आणि त्याचे जातीसंघटन हे जातीय अस्मिता, त्यातील पितृसत्ता आणि ब्राह्मण्याच्या चौकटीत जात्योन्नती ह्या निकषांवर कार्यरत असतात. जातीअंताच्या प्रेरणा निम्नजातीसंदर्भात श्रेष्ठताभावापुढे दुर्बल ठरतात. स्वजातीय प्रतिकांचा, स्त्रियांचा, लैंगिक हिंसेचा वापर जातीसंघटन अधिक मजबूत बनवितो. ह्या प्रक्रियेत पर्यायी संस्कृतीकारण महत्त्वाचे ठरते. द कश्मीर फाईल्स वा इतर ब्राह्मणी कलाप्रकारांना प्रतिवाद म्हणून झुंड, सैराट इ. कलाकृतींकडे पहिले जाते. कलाकार-कलाकृती-संशोधन-पत्रकारिता यांच्या मान्यता-अमान्यतेचे एक राजकारण कार्यरत असते. हिजाबचा विवाद-हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीवरील मुस्लिम पुरुषाची लैंगिक हिंसा आणि तिचे चित्रण करणारा द कश्मीर फाईल्स- पत्रकार राणा अयुबचे प्रतिक बाजूला फेकले जाणे (Political Sidelining)- उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका यांचा परस्परसंबंध ही राजकीय-सांस्कृतिक प्रक्रिया अधोरेखीत करते. उत्तर प्रदेशात हिंदू कट्टरवाद्यांचा विजय आणि मुस्लिम कट्टरवादी पक्ष-संघटनांचे ठळक अस्तित्व यांतून उच्चजातवर्गीय स्त्रीच्या प्रश्नाची दखल वगळून संशोधक-कार्यकर्त्यांना मार्गक्रमण अशक्य आहे.

कथने (Narratives) , स्त्रीवाद आणि जात-पितृसत्ता :

धार्मिक कट्टरतावादी आणि लैंगिक हिंसेबाबत प्रथम कला-साहित्यनिर्मिती कम्युनिस्ट विचारवंत-कलाकारांनी केली. त्यात लैंगिक हिंसेची तीव्रता, पितृसत्ता आणि कट्टरतावाद यांवर भर राहिला. अमृता प्रीतम, सआदत हसन मंतो, भीष्म साहनी, यशपाल यांनी उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील लैंगिक हिंसेलाही अभ्यासविषय बनविले. सामाजिक शास्त्रांच्या संशोधनात जासोधरा बागची, सुभोरंजन दासगुप्ता यांनी ‘The Trauma and Triumph’ मधून उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील जात-धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसेचा वेध आंतरछेदिततेच्या आधारे घेतला. त्याचा अभ्यासविषय पूर्व पाकिस्तानातील हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रिया आणि त्यांच्यावरील धार्मिक कट्टरतावादी लैंगिक हिंसेचे आर्थिक आयाम हा राहिला. पितृसत्ता, जात-कट्टरतावाद आणि जात्यंतक चळवळीची कार्यक्रमपत्रिका यांच्याशी दलित स्त्रीवादी आत्मकथने संबंध दर्शवितात. ह्या परस्परसंबंधाच्या अभ्यासाविना हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीवरील लैंगिक हिंसा-त्याचे राजकारण आणि मुस्लिम अश्रफ पितृसत्ताक राजकारण यांचा वेध घेणे शक्य नाही. उच्चजातवर्गीय स्त्रीवरील लैंगिक हिंसेबाबत उदासीन-अपरिपक्व असणे हे जात-धार्मिक कट्टरतावादी शक्तींना चालना देणारे ठरते. दलित स्त्रीवादी भूमीदृष्टी आणि त्याला पुरावे म्हणून असणारी-दलित पुरुषांचा पितृसत्ताक कौटुंबिक-राजकीय व्यवहार दर्शविणारी दलित स्त्रीयांची आत्मकथने यांतून ब्राह्मणी पितृसत्ता-तिची राजकीय चौकट बळकट न होऊ देणे, संशोधक-प्रबोधाकांचे कर्तव्य आहे (रेगे, २००६:  ७३). हाच मुद्दा उच्चजातवर्गीय स्त्रियांवरील धार्मिक कट्टरतावादी हिंसा, तिचे राजकारण-ध्रुवीकरण आणि प्रबोधनात्मक भूमिका यांनाही लागू आहे. कलाकार, त्यांची जात-धर्म-लिंग आणि राजकीय निष्ठा यांचा अतिगतीमान व प्रभावी वापर राजकीय –सांस्कृतिक क्षेत्रांत सुरू आहे. अकादमीय अवकाश आणि संशोधन क्षेत्रही त्यातून मुक्त नाही. जनलढे-अभिव्यक्ती यांचे नवे केंद्र म्हणून कलाक्षेत्राकडे बघायला हवे. कलाप्रकार आणि ऐतिहासिक-राजकीय प्रक्रिया-त्यातील लैंगिकतेचे राजकारण यांत ब्राह्मणी ध्रुवीकरण हा धोका आहे. द कश्मीर फाईल्ससारख्या सी-ग्रेड चित्रपटाला हिंदू उच्चजातवर्गीय स्त्रीच्या लैंगिकतेआधारे लोकप्रियता मिळणे, त्याआधारे अकादमीय चर्चाविश्वातील उच्चजातवर्गीय स्त्रीप्रश्नाची चर्चा न होणे आणि पुरोगामी सांस्कृतिक अपरिपक्वता-तिचा धार्मिक कट्टरतावादी परिणाम हे चक्र शोषितांच्या राजकारणाला-संस्कृतीकारणाला वजाबाकीकडे नेणारे आहे. ही वजाबाकी ब्राह्मण्यपोषक आणि शोषितांना ‘भक्त’ बनविणारी राहिली आहे. आणि शोषितांच्या अनेक नेत्यांना राजकारण आणि संस्कृतीकारणाच्या नवदाता-आश्रित संबंधांत कायमचे सामावून घेणारी ठरली आहे. दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टी आणि राजकारण त्याचा नव्याने अनुभव घेतांना दिसत आहे. द कश्मीर फाईल्स, झुंड ह्या चित्रपटांच्या आणि समकालीन राजकीय संदर्भांच्या निमित्ताने संशोधक-कार्यकर्ते आणि कलाकारांनी संवाद-संघटन यांच्या शक्यता व्यापक कराव्यात, हा ह्या लेखाचा उद्देश आहे. सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा आवाका हा फक्त राजकीय ध्रुवीकरणापुरता सीमीत नसून त्यात संस्कृतीकारण आधारभूत आहे. ह्या संस्कृतीकारणात ब्राह्मण्य-जात-पितृसत्तासमर्थन, त्यास चेताविणारी लैंगिकता आणि कट्टरतावाद यांचा वापर आहे. हा वापर प्रक्षेपित करण्याचे महत्त्वाचे साधन म्हणजे चित्रपट आहेत. पर्यायी संस्कृतिकारण हे उच्चजातवर्गीय स्त्रीच्या लैंगिक शोषणाला, आंतरछेदिततेला विडंबित करणारे नसावे. पर्यायी संस्कृतीकारणाचे आधार व्यापक स्त्रीवादी राजकीय-सांस्कृतिक अवकाश विस्तारित करणारे असावेत.

इनायत परदेशी, हे टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, मुंबई येथील अँडव्हान्स सेंटर फॉर विमेन्स स्टडिजमध्ये रिसर्च असिस्टंट म्हणून कार्यरत आहेत.

*संदर्भ:

१. बुटालिया, उर्वशी; द अदर साईड ऑफ सायलेन्स, अनुवाद: नारायण प्रल्हाद आवटी, प्रथम आवृत्ती, ऑक्टोबर, २००१, मेहता पब्लिशिंग हाउस, पुणे.

२.दलवाई, हमीद; राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय मुसलमान, दुसरी आवृत्ती, १५ ऑगस्ट, २०१२, सुगावा प्रकाशन, पुणे.

३. महाले, कु.ल. ; मनूचा मासा, १९८०, लोकवाङ्मय प्रकाशन, मुंबई.

४. शेवडे, सच्चिदानंद; काश्मीरनामा, नवचैतन्य प्रकाशन, तृतीय आवृत्ती, मे, २०१२,मुंबई.

५. सुधीर कक्कर यांची मुलाखत, मन अरण्याच्या शोधात, मुलाखतकार: अतुल देऊळगावकर,  १० नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर, २०१८,साधना, पुणे.

६. Sarkar, Tanika; Hindu Wife, Hindu Nation, Orient Blackswan, Sixth Impression 2017, Delhi.

७. Bagchi, Jasodhara, Dasgupta, Shunhoranjan (Ed.) ; The Trauma And Triumph, Stree Publishers, 2^nd Edition, 2007, Kolkata.

८. Peer, Basharat; Curfewed Night, Penguin Publihsers, New Delhi, 2007.

९. Rege, Sharmila; Writing Caste/Writing Gender, Zubban, 2006, New Delhi.

१०. Chaudhary, Rekha (Ed.); Identity Politics in Jammu and Kashmir, Vitasta Publishing Pvt. Ltd., 2010, New Delhi.