समाजकारणाला सक्षम करण्याची गरज

भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्यदिन संपन्न झाला. स्वातंत्र्यासाठी समाजातील मोठा घटक एकत्र आलेला होता. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे ही भावना उरी बाळगून समाजकारण केले जात होते. अमृतमहोत्सवी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधित केले आणि ‘पंचप्राण’ या नव्या संकल्पनेची घोषणा केली. विकसित भारत, गुलामीतून मुक्त होणे, वैभवशाली वारशाचा अभिमान बाळगणे, एकता आणि एकजूट ठेवणे आणि नागरिकांचे कर्तव्य या पंचप्राणातून विकसित भारत घडवायचा आहे असे ते म्हणाले. पंतप्रधान नवनव्या संकल्पना, घोषणा यांची मांडणी करण्यात अतिशय माहीर आहेत. यात तमाम भारतीयांना शंका नाही. येणाऱ्या २५ वर्षात या पंचप्राणांवर आपल्याला शक्ती केंद्रित करायची आहे हेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या निमित्ताने एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, राजकारण, अर्थकारण एका वेगळ्या दिशेने जात असताना खऱ्या अर्थाने समृद्ध भारत घडवायचा असेल तर निकोप समाजकारणाची गरज आहे. देशाच विकास साधायचा असेल तर समाजकारणाच्या विकासात प्राण फुंकला पाहिजे. स्वतंत्र भारताच्या सर्वांगीण उभारणीमध्ये समाजकारणाचे योगदानही अतिशय मोठे आहे. देशाचा अमृतमहोत्सव संपन्न होत असताना देशाला पुढे घेऊन जाणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये आपण स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव साजरा करताना कोठे असू याचा विचार केला पाहिजे. तसेच पुढील २५ वर्षांची दिशा घेऊन, उद्दिष्ट निश्चिती करून तसे काम करण्याची व बांधणी करण्याची नितांत गरज आहे. राजकारण व समाजकारण याची अनेकदा गल्लत केली जाते. अमका पक्ष अथवा तमका नेता ९० टक्के समाजकारण आणि १० टक्के राजकारण करतो असेही आपण ऐकतो. राजकारण व समाजकारण यांची अशी टक्केवारीत विभागणी करता येत नसते. ती ऐकायला, बोलायला सुलभ वाटली तरी त्यात अनेक श्लेष असतात. अलीकडे राजकारणाची भूमिका ही केवळ सत्ताकरणाची बनली आहे. पद, पैसा, प्रसिद्धी व प्रतिष्ठा यांचे राजकारणातील महत्त्व वाढत चालले आहे. म्हणूनच राजकारणातील साधन-सुचिता वेगाने दूर जात आहे. समाजकारण हे सामाजिक न्यायासाठी होत असल्याने त्याची प्रतिष्ठा वेगळी व मोठी असते. तिचे मूल्यमापन भौतिकतेच्या नव्हे तर नैतिकतेच्या आधारे करावे लागते.

राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्याच्या आधी पाच सहा वर्षे  ‘रचनात्मक कार्यक्रम’ नावाची एक छोटी पुस्तिका लिहिली होती. त्यामध्ये त्यांनी समाजकारणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या जातीय ऐक्य, अस्पृश्यता निवारण, ग्रामोद्योग, साफसफाई, आरोग्य, आर्थिक समता, शेतकरी, कष्टकरी, आदिवासी आदी प्रश्नांची चर्चा केलेली होती. आज ७५ वर्षे उलटून गेल्यानंतर समाजकारणातील काही प्रश्न सुटले आहेत तर अनेक प्रश्न बिकट बनलेले आहेत. स्वातंत्र्य आंदोलनातही आधी राजकीय सुधारणा की आधी सामाजिक सुधारणा यावर वाद रंगलेला होता. आगरकरांपासून आंबेडकरांपर्यंत अनेकांनी समाज सुधारणेला अग्रक्रम दिलेला होता त्याची कारणेही लक्षात घेतली पाहिजे. कारण स्वातंत्र्य केवळ राज्यकर्ते बदलण्यासाठी लढून मिळवले नव्हते तर समाज परिवर्तनासाठीही मिळवलेले होते. ती सर्वांगीण परिवर्तनाची लढाई होती. आमच्या देशात आम्ही राज्य करू, आमचा समाज आम्ही सुदृढ करू हे त्यातील गृहित तत्व होते.

समाजकारण हे समाजाच्या उन्नतीसाठी केले जात असते. त्यामध्ये समाजाचा अर्थ ‘आम भारतीय जनता’ हा गृहीत धरलेला आहे. नाहीतर अलीकडे जातीय व धार्मिक संघटनांना समाज म्हणून संबोधण्याचे प्रकार सुरू आहेत. संविधानकर्त्यांना हा देश जातनिर्मूलनाच्या दिशेने न्यायचा होता. पण आपण जात बळकटीकरणाकडे घट्टपणे व वेगाने प्रवाहपतित होत आहोत. समाजकारणामध्ये सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक प्रबोधन याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सामाजिक परिवर्तन ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. मूलभूत प्रकारचे समाज परिवर्तन केवळ राजकारणातून शक्य होत नसते. कारण राजकारणाच्या म्हणून ज्या मर्यादा असतात त्या त्याच्या आड येत असतात. त्यामुळे समाजकारण करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या रचनात्मक कार्याचे पाठबळ समाजाला आवश्यक असते. हे पाठबळ संविधानिक मूल्यांवर आधारित वैचारिक प्रबोधनातून, संवादातून, सुसंवादातून होत असते.

स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाल्यानंतर समाजकारणाचे गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय अशा विविध पातळ्यांवर परिस्थितीनुरूप कार्यक्रम बनवावे लागतील. समाजाची आजची बदलती परिस्थिती, समाजापुढील प्रश्न, त्याच्या गरजा यांचा विचार करून समाजाला उन्नतीच्या दिशेने नेण्यासाठी काय करता येईल याचा विचार करावा लागेल. त्या त्या पातळीवर प्रामाणिकपणे काम करणारे कार्यकर्ते तयार करावे लागतील. समाजकल्याण, समाजसेवा, समाजकार्य यांची मूल्ये विचारात घ्यावी लागतील. समाजातील दुर्बल व कमकुवत घटकाच्या राहणीमानात सुधारणा करून त्यांना आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे, त्याचे लाभ त्यांना मिळवून देणे याला लौकिक अर्थाने समाजकल्याण म्हटले जाते. स्वातंत्र्यानंतर आपण कल्याणकारी अर्थव्यवस्था स्वीकारलेली होती. आता तिचे निखळ भांडवली अर्थव्यवस्थेत झालेले परिवर्तन हे समाज कल्याणाला हानी पोहोचवत आहे असे दिसून येते. अर्थात ‘समाज कल्याण खाते’ असे एका खात्याला नाव दिल्यामुळे समाजाचे कल्याण साधतेच असे नाही. त्यासाठी सर्व खात्यातून समाजकल्याण कसे साधले जाईल याचा सर्वंकष विचार करावा लागतो. पुढील २५ वर्षाचा विचार करता समाजकल्याण या संकल्पनेची नाळ संविधानातील समाजवादी समाजरचनेच्या मूल्याशी जोडणे आवश्यक आहे.

समाजकारणाचा दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणून समाजकार्याकडे पाहिले जाते. जे रंजलेले, गांजलेले, वंचित, दुःखी, कष्टी, दुबळे लोक आहेत त्यांना सार्वजनिक माध्यमातून मदत म्हणून पुरवली जाणारी सेवा म्हणून सामाजिक कार्याकडे पाहिले जाते. विसाव्या शतकामध्ये सामाजिक बांधिलकीची संकल्पना विकसित होऊ लागल्यानंतर समाजसेवेला गती येत गेली. ही संकल्पना केवळ भूतदया, पुण्यकर्म याच्याशी निगडित नाही. तर ती समाजाच्या हितासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी कार्यरत राहणारी महत्त्वाची व्यवस्था आहे. या अंगाने तिच्या अधिक विस्तार करण्याची गरज आहे. सामाजिक कार्य करणाऱ्या संस्थांच्या राष्ट्रीय परिषदेने समाजकार्याची व्याख्या करताना म्हटले होते, ‘समाजकार्य ही कल्याणकारी कृती आहे. समाजकार्य हे मानवतावाद -शास्त्रीय ज्ञान व तांत्रिक कौशल्य यावर आधारित आहे. व्यक्ती, गट, किंवा समुदायाचे आयुष्य अधिक परिपूर्ण करण्याचा त्यामध्ये प्रयत्न आहे.’ पुढील २५ वर्षाच्या समाजकारणाचा विचार करता समाजकार्य ही संकल्पना आपल्याला अधिक सुदृढ व व्यापक व नेमकी करण्याची गरज आहे.

समाजकारणामध्ये ‘समाजसेवा’ हा तिसरा घटकही अतिशय महत्त्वाचा आहे. आधुनिक जगामध्ये राष्ट्र उभारणी मागील एक मूलभूत घटक म्हणून समाजसेवेकडे पाहिले जाते. सामाजिक संसाधनांचे संरक्षण, संवर्धन आणि सुधारणा साध्य करण्याचा प्रयत्न समाजसेवेद्वारे होत असतो. समाजसेवेचे मुख्य उद्दिष्ट सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानात योग्य तो बदल घडवून आणणे, समाजाचे आर्थिक बळ वाढवणे, विषमतेचा दाह कमी करणे हाच असतो. भारताने यंदाच्या लोकसंख्या दिनी १४० कोटी लोकसंख्येचा आकडा पार केला आहे. पुढील २५ वर्षाच्या समाजकारणाचा विचार करत असताना आपल्याला या एकूण लोकसंख्येच्या जीवनमानाचा स्तर काय आहे याचा साकल्याने विचार करावा लागेल. याचे कारण गरीब व श्रीमंत यांच्यात संख्यात्मक व  गुणात्मक वाढही वेगाने होत आहे. मानवी विकास निर्देशांक, मानवी आनंद निर्देशांक, मानवी भूक निर्देशांक, मानवी आरोग्य निर्देशांक, जागतिक रोजगार निर्देशांक अशा अनेक मूलभूत बाबीत आपली घसरण  वाढत चालली आहे. देशाचा रुपया वेगाने घसरतो आणि एखादा भारतीय उद्योगपती बिल गेट्स पेक्षा धनवान ठरून जगातल्या पहिल्या चार मध्ये जातो. याची जेवढी चर्चा होते तेवढी चर्चा गेल्या दोन वर्षात ८ कोटी लोक दारिद्र्यरेषेखाली खेचले गेले आहेत याची चर्चा होत नाही. म्हणूनच पुढील पाव शतकातील समाजकारणाचा विचार करत असताना या साऱ्या गोष्टींचा बारकाईने विचार करावा लागेल.

याचबरोबर सुदृढ समाजकारणासाठी सर्वस्व देऊन काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्या गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये कमालीच्या वेगाने घटत आहे. याचा अर्थ परिवर्तनाची ऊर्जा, इच्छा नव्या पिढीच्या मनात नाही असा नाही. तर समाजकारणात सर्वस्व अर्पण करून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याची होणारी जी होरपळ दिसते, अनुभवायला येते त्यातून हा प्रश्न तयार झाला आहे. समाजकारण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची फळी उभी केल्याशिवाय निकोप समाजकारण उभे राहू शकणार नाही. पुढील २५ वर्षात तर त्याची गरज कैक पटीने वाढलेली असणार आहे. अशावेळी अशा समाजकारण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या जगण्यासाठीच्या आवश्यक बाबींची सन्मानजनक पूर्तता करण्याला अग्रक्रम देणे ही काळाची गरज आहे. कारण प्रागतिक वैचारिक भूमिका घेऊन समाजकारण करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची संख्यात्मक कमतरता ही समाजकारणापुढील मोठी व गंभीर उणीव ठरू शकते. सामाजिक कार्यकर्ता हे विशेषण ज्या सवंगपणे लावले व वापरले जाते तितके ते सहजसाध्य नाही याचे भान समाजकारणाला ठेवावेच लागेल. म्हणूनच पुढील २५ वर्षात समाजाचे प्रश्न नेमकेपणाने समजून घेऊन, त्याची मांडणी करून सोडवणूक करू शकणाऱ्या प्रगल्भ, प्रामाणिक व विचारशुद्ध कार्यकर्त्याची फळी उभी करण्याची गरज आहे. कारण शेवटी कोणताही देश राजकीय घोषणाबाजीपेक्षा समाजकारणाच्या कृतीशीलतीतून सर्वार्थाने बलशाली, परस्पर सहकारी, आत्मनिर्भर बनत असतो.

प्रसाद कुलकर्णी, समाजवादी प्रबोधिनीचे सरचिटणीस आहेत.