इस्लाम, कुटुंबनियोजन आणि भारतीय राजकारण

लोकसंख्येचा विस्फ़ोट ही फक्त भारतीय समाजासमोरील समस्या नसून ती जागतिक पातळीवर समस्या आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी गेली पन्नास-साठ वर्षे विविध प्रकारचे प्रयत्न आणि प्रयोग केले जात आहेत. भारतात १९५२ पासून कुटुंब नियोजनासंदर्भात राष्ट्रीय पातळीवर कार्यक्रम राबवण्यास सुरूवात केली. एका अर्थाने भारत हा लोकसंख्या नियंत्रणासाठी योजना आखणारा जगातील पहिला देश आहे. असे असतानाही विविध कारणांमुळे यात अनेक अडथळे येत गेले आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकानंतरही ही समस्या समाधानकारक पद्धतीने सोडवणे शक्य झाले नाही. यास धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रादेशिक वैविध्य, आर्थिक विषमता तसेच समाजाभिमुख सर्वसमावेशक धोरणाचा अभाव हे घटक कारणीभूत आहेत. आजही लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न घेऊन निराधार अपप्रचार, धार्मिक अलगतावाद आणि ध्रुवीकरण करून मोठ्या प्रमाणात राजकारण करण्यात येत असल्याचे आपण नेहमी अनुभवतो. अद्यापही या विषयावर साधार, सर्वांगीण अभ्यास आणि संशोधन करून माहिती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. त्यामुळे धर्मवादी राजकारणाने समाजात भीती, चिंता आणि असुरक्षिततेची भावना पसरवली. विशेषतः इस्लामला कुटुंबनियोजन अमान्य आहे आणि मुस्लीम आपली लोकसंख्या अनियंत्रितपणे वाढवतात असा एक समज निर्माण करण्यात आला. हा आभास तयार करण्यास हिंदू आणि मुस्लिम जबाबदार आहेत.

लोकसंख्या या विषयावर गेल्या ७० वर्षांचे अहवाल, आकडेवारी, अभ्यास आणि संशोधने यांच्या अभ्यासातून डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी भरपूर परिश्रम घेऊन “द पॉप्युलेशन मिथ- इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग अॅड पॉलिटीक्स इन इंडिया” हे ३०० पृष्ठाचे पुस्तक वाचकांसाठी उपलब्ध केले आहे. हे पुस्तक निर्दोष, परिपूर्ण आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी डॉ. कुरेशी यांनी पुस्तकात तक्ते, आलेख, संदर्भसाहित्य आणि परिशिष्टांचा समावेश केला आहे. एका अर्थाने लोकसंख्यावाढीची समस्या घेऊन अपसमज बाळगणाऱ्या आणि अपप्रचार करणाऱ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालण्याची महत्त्वाची गरज हे पुस्तक भागवते. डॉ. एस. वाय. कुरेशी हे १९७१चे आयएएस असून ते भारताचे १७ वे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. निवडणूक सुधारणा आणि त्यात नवनवीन प्रयोग करण्याचे श्रेय त्यांना देण्यात येते. याच विषयावरील  “अनडॉक्युमेंटेड वंडर: द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन” (2014)  आणि संपादन केलेले “द ग्रेट मार्च ऑफ डेमॉक्रसी: सेव्हन डिकेडस् ऑफ इंडियाज इलेक्शन्स” 2019. या  दोन पुस्तकांचे लेखक डॉ. कुरेशी आहेत. प्रस्तुत पुस्तक त्यांनी भारतातील “विविधतेत एकता” या विशेष ओळखीला समर्पित केले आहे. या पुस्तकात केलेले विश्लेषण आणि काढलेले निष्कर्ष लोकसंख्या विषयावर अभ्यास आणि कार्य करणार्यांसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती देते. एका अर्थाने हे पुस्तक म्हणजे डॉ. कुरेशी यांचे राष्ट्र उभारणीतील मोठे योगदान आहे.

लोकसंख्या नियंत्रण ही राष्ट्रीय समस्या असताना या समस्येला विनाकारण हिंदू विरुद्ध मुस्लीम असे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न गेली अनेक वर्षे होताना आपण पाहतो. २०१९च्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या भाषणात अनियंत्रित लोकसंख्या विस्फ़ोटाचा उल्लेख करून शासनाने ही स्थिती नियंत्रणात आणण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले होते. यासंदर्भात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या असल्या तरी काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी या घोषणेचे स्वागत केले होते. बीजेपी आणि संघपरिवारातील नेत्यांनी ही बाब उचलून धरली आणि मुस्लिम लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी शासन कायदा आणणार अशी चर्चा रंगवण्यात आली. काही नेते तर मुस्लिम लोकसंख्या लवकरच हिंदू लोकसंख्येला मागे टाकणार असे चित्र रंगवून “प्रत्येक हिंदू महिलेने किमान चार अपत्ये  जन्माला घालावीत” असा अनाहुत सल्ला देत होते. अलिकडच्या काळात अशा निराधार आणि तर्कहीन गोष्टींना एक प्रकारचे उधाण आले होते. लेखकाने १९५१ ते २०११पर्यंतची जनगणना, धर्मवार पद्धतीने झालेली लोकसंख्या वाढ, जन्म-मृत्यू दरातील तफावत, विविध अहवाल यांचा पुरावा देऊन लोकसंख्या विषयक सम्यक दृष्टिकोन समोर ठेवला आहे. मुस्लिम जन्मदर हा इतर धर्मियांच्या तुलनेत थोडा जास्त असला तरी ही तफावत नजिकच्या काळात भरून निघू शकेल इतकीच आहे असा निष्कर्ष काढतात. मुस्लिमांनासुद्धा देशातील मुख्य धारेचा भाग होण्याची इच्छा आहे. ते भारतात एकत्र नांदणाऱ्या संमिश्र संस्कृतीचा आणि वारशाचा एक भाग आहेत. लोकसंख्या नियंत्रण कुटुंब, समाज आणि राष्ट्राच्या हितासाठी अटल आणि अनिवार्य असल्याची जाणीव मुस्लिम समाजात निर्माण झाली आहे. याला चालना देण्यासाठी आपण कसे आणि कुठे कमी पडतो याचा उलगडा करून लेखक उपाय सुचवतात. लोकसंख्या नियंत्रणाचा विषय हाताळण्यासाठी

डॉ. एस. वाय. कुरेशी

पुस्तकातील माहिती धोरणकर्त्यांना दिशादर्शक आहे. मुस्लिम लोकसंख्यावाढीच्या विविध मिथकांमुळे समाजात वाढलेली प्रखर कटुता कमी होण्यासाठी मिथकांची तपासणी करून वस्तुनिष्ठ माहिती लेखक समोर ठेवतात. मुस्लिम समाजात कुटुंबनियोजनाची स्वीकारार्हता वाढत आहे. कुरआन, हादीसमधील मर्यादित कुटुंबाचे महत्त्व कुटुंबनियोजनास प्रोत्साहन देते, जगातील मुस्लिम राष्ट्रात कुटुंबनियोजन यशस्वीपणे अमलात आणल्या जात आहे. या संदर्भातील तपशील समाजात निर्माण केलेला  गढूळपणा, काल्पनिक भीती आणि संशय निश्चितपणे कमी करणारा आहे.

भारतातील कुटुंबनियोजन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी आणि गेल्या सात दशकातील पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्या नियंत्रणासाठी आखलेले कार्यक्रम, त्याला मिळालेला प्रतिसाद या संदर्भातील तपशील भारतातील लोकसंख्याशास्रासंबंधी इत्यंभूत माहिती देणारी आहे. विविध दशकात कुटुंबनियोजनास मिळालेली स्वीकारार्हता आणि त्यासंबंधीची आकडेवारी अनेक गैरसमज दूर करणारी आहे. या काळात  मुलीच्या विवाहाचे वय १८ वर्षापेक्षा अधिक असावे, लैंगिकतेतून प्रसारित होणारे आजार, मातामृत्यूचे दर कमी करणे, प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण या माध्यमातून लहान कुटुंबाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दरम्यानच्या काळात मुस्लिमबहुल भागात यासाठी विशेष लक्ष देण्यात यंत्रणेस कसे अपयश आले याचे विवेचन भविष्यात मुस्लिम कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतील असे आहे. विशेष समस्या सोडवण्यासाठी कोणते विशेष उपाय करावे लागतील हे लेखकाने स्पष्ट केले आहेत. दोनपेक्षा अधिक अपत्य असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वाढवता येणारं नाही. काही सार्वजनिक सेवा आणि कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येणार नाही वगैरे निर्बंधांमुळे लहान कुटुंबाचे उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य झाले. मात्र या कायद्यातून मार्ग काढण्यासाठी असुरक्षित गर्भपात, घटस्फ़ोट आणि आपले अधिकचे अपत्य दत्तक देण्याचे प्रमाण कसे वाढले हे देशातील पाच राज्याच्या अभ्यासातून उघड झालेले निष्कर्ष कायद्यातील पळवाटा दाखवतात. हे रोखण्यासाठी महिलांना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन, त्यांच्या रोजगाराच्या संधी, गर्भनिरोधकाची पर्यायी साधने आणि इतर घटक कुटुंबनियोजन आणि लोकसंख्येचे स्थैर्य टिकवण्यास कसे फायदेशीर आहे हे विविध देशांतील योजनांच्या माहितीतून पुढे येते. चीनमधील एक मूल योजना कालांतराने कशी अपयशी ठरली आणि श्रीलंकेने मुलींच्या विवाहाचे वय, मुलींचे शिक्षण, सबलीकरण आणि विकासाच्या संधीचे प्रमाण वाढवून नैसर्गिक पद्धतीने जन्मदर कमी आणि स्थिर केला. भारतातील लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी असे प्रयत्न आणि प्रयोग समजून घेतले पाहिजे.

भारतातील मुस्लिम आणि मुस्लिमेतर समुहातील जन्मदराचे प्रमाण, गर्भनिरोधक साधनांचा वापर इत्यादी बाबतीत अभ्यासक, धोरणकर्ते आणि राजकारण्यांमध्ये नेहमी वाद प्रतिवाद होतात. अनेकवेळा असे वादविवाद माहितीचा अभाव, अपूर्ण माहिती आणि पूर्वग्रहदूषित पार्श्वभूमीवर होतात. भारतातील बहुसंख्याक हिंदूना मागे टाकून २०३५पर्यंत मुस्लिम भारतातील बहुसंख्याक होतील. असा खोटा युक्तिवाद आणि अपप्रचार केला जातो. अशा निरर्थक आणि अतार्किक अपप्रचारातून अनेक अनर्थ घडले आहेत. लेखकाने प्रस्तुत पुस्तकात सारांश रूपाने स्पष्ट केले आहे की जगातील प्रत्येक देश कधी ना कधी  लोकसंख्या स्थैर्य स्थितीत येतो, जरी विविध देशांच्या स्थैर्यीकरणाची गती इतर देशांपेक्षा वेगळी असली तरी. भारतातील भिन्न धर्मियांच्या जन्मदरातील तफावत कमी होऊन लोकसंख्या स्थैर्यीकरण कशा प्रकारे आणि कधी होईल याचा सविस्तर खुलासा उपलब्ध संख्यांशास्रीय माहितीचा आधार घेत केला आहे. या निमित्ताने सादर केलेले तर्कशुद्ध विश्लेषण अस्तित्वात असलेल्या अनेक मिथकांचा पर्दाफाश करतात. आर. बी. भगत आणि पुरूजीत प्रहराज आपल्या “हिंदू मुस्लीम जन्मदर भिन्नता” या लेखात विषद करतात की मुस्लिमांचा जन्मदर हिंदुंपेक्षा कायम जास्त असला तरी तो एक अपत्यापेक्षा जास्त नाही आणि मुस्लिमांचे शिक्षण, जीवन शैलीतील दर्जा आणि गर्भनिरोधक वापरण्याचे प्रमाण उंचावत असल्याने अलीकडे त्यांचा जन्मदर जलद गतीने घटत आहे. तथापि मुस्लिमांचा अधिकचा जन्मदर त्यांच्या सामाजिक- आर्थिक आणि राजकीय स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर समजून घेतला पाहिजे.”

लोकसंख्या वाढ ही जन्मदर, बालमृत्यू, स्थलांतर, प्रादेशिक आणि सामाजिक आर्थिक स्थिती या घटकांवर अवलंबून असते. हिंदू-मुस्लिम किंवा धार्मिकतेपेक्षा प्रादेशिक घटक अधिक प्रभावी असल्याचे निदर्शनास येते. दक्षिण भारतातील चार राज्यातील मुस्लिम जन्मदर हा  उत्तर भारतातील विविध राज्यांच्या हिंदू जन्मदरापेक्षा कमी आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की हिंदू जन्मदर, मुस्लिम जन्मदर किंवा ख्रिश्चन जन्मदर अशी धर्माधिष्ठीत जन्मदर ठरवणे आणि त्याचे सार्वत्रिकरण करणे निराधार ठरू शकते. असे असतानाही मुस्लिम समाजातील कुटुंबनियोजन हा वारंवार वादाचा, चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय केला जातो. मुस्लिम समाजाला लोकसंख्या वाढीस कारण ठरवून बळीचा बकरा करण्यात येतो. शास्त्रशुद्ध विश्लेषण आणि माहितीच्या अभावामुळे घातले जाणारे वाद विपर्यास्त आणि प्रतिमेचे विद्रुपीकरण करणारे असते. २००५-०६ च्या राष्ट्रीय कुटुंब आणि आरोग्य पाहणी (एनएफएचएस) नुसार सर्व समुह गटात आधुनिक साधनांचा वापर करून कुटुंबनियोजन करणाऱ्यांचे प्रमाण सातत्याने  वाढले आहे. तसेच हिंदूच्या तुलनेत मुस्लिमांचे कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण जास्त आहे. तथापि दोन्ही समुदायात २०१५-१६मध्ये कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण घटले. मुस्लिमांच्या तुलनेत हिंदूचे कुटुंब नियोजन जास्त घटले. हेच चित्र मागील पाच दशकाच्या आकडेवारीत दिसून येते. बिहारमधील हिंदूच्या कुटुंब नियोजनाच्या प्रमाणापेक्षा देशातील २२ राज्यातील मुस्लिमांचे कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण जास्त असल्याची माहिती आकडेवारीतून पुढे येते. बिहार आणि मणिपूरमधील हिंदू- मुस्लिमांची सामाजिक आर्थिक स्थिती सारखीच असल्याने या दोन्ही समुदायातील कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण सारखेच आहे. यावरून पुन्हा हे अधोरेखित होते की धर्मापेक्षा सामाजिक-आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण ठरवण्यात जास्त कारणीभूत आहेत. या निमित्ताने आणखी एक मनोरंजक बाब समजून घेण्यासारखी आहे. काही धर्मवादी मुस्लिमांनी कुटुंब नियोजन हे इस्लामच्या विरोधात असल्याचा कांगावा केला. परिणामी मुस्लिम समाजात कुटुंब नियोजन विरोध झाला. नसबंदी किंवा गर्भनिरोधक साधनांच्या वापरापेक्षा मुस्लिम समाजात दोन अपत्यांच्या जन्म अंतरास प्राधान्य देण्यात येते. कुटुंब नियोजन हे इस्लाम विरुद्ध असल्याचे अपप्रचार केला गेला तरीही मुस्लिम समाजातील २०% कुटुंब नियोजन नसबंदीच्या माध्यमातून झाले आहेत. विविध अहवाल आणि संशोधनातून पुढे आलेली माहिती अशी आहे की, इतर समुहांच्या तुलनेत मुस्लिमांना कुटुंब नियोजन विषयच सुविधा योग्य आणि पुरेशा प्रमाणात सहजपणे उपलब्ध होत नाहीत. धार्मिक कटुता आणि तणाव असल्याने आत्मविश्वास आणि  परस्परांतील विश्वासाच्या अभावामुळे मुस्लिम एकाच वस्तीत एकवटून राहतात. अशा मोहल्ल्यांना ‘मिनी पाकिस्तान’ म्हणून संबोधले जाते. मुस्लिमांना इतरत्र विकत किंवा भाड्याने घरे नाकारण्यात येतात. यातून निर्माण होणारी असुरक्षितता कुटुंब नियोजनाच्या कार्यक्रमावर परिणाम करते. मुस्लिम वस्तीत कुटुंब नियोजन कार्यास जाण्यास कर्मचारी वर्ग थबकतो. कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवणारे मुस्लिम  कर्मचारी फार कमी असतात. यामुळे आरोग्य सुविधा मुस्लिम समाजापर्यंत पोहचण्यात अडचणी आहेत. या सर्व स्थितीचा मुस्लिम कुटुंब नियोजनाच्या अंमलबजावणीत परिणाम होतो. या अत्यंत साध्या  वाटणाऱ्या बाबी आहेत मात्र या घटकांचा धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी धर्म हा फार महत्त्वाचा घटक नसला तरी या अनुषंगाने पुढे येणाऱ्या अडचणीचे निराकरण कुटुंब नियोजनाची गती वाढवण्यास नक्की हातभार लावू शकेल. भारतासारख्या बहुजिनसी समाजात सामाजिक-शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक घटक लोकसंख्येचे जसे प्रमाण ठरवतात त्याच प्रमाणे साक्षरता, उत्पन्नातील महिलांचा सहभाग, लग्नाचे वय, जनजागृती आणि सुविधांचा पुरवठा हे घटक कारण-परिणाम सहसंबंध दाखवतात. हे भारत सरकारच्या कुटुंब व आरोग्य मंत्रालयाच्या अभ्यासातून निष्पन्न झाले आहे. ज्या महिलांचे शालेय शिक्षण झाले नाही त्या सरासरी ३.१ अपत्यांना जन्म देतात तर ज्यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झाले आहे त्या सरासरी १.७ अपत्यांना जन्म देतात. शिक्षणामुळे कमी वयात बालमातेच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे. या अभ्यासातून अगदी सुस्पष्ट संदेश दिला आहे की, कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी शिक्षणाचे प्रमाण वाढवायला हवे. ३३ मुस्लिम बहुल देशाच्या अभ्यासातून हेच सिद्ध झाले आहे की सामाजिक आणि आर्थिक घटकच जन्मदर वाढीस प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे “विकास हाच सर्वोत्तम गर्भनिरोधक आहे.” हे समजून घेतले पाहिजे.

भारतीय मुस्लिमांचे कुटुंब नियोजन हे एक स्वतंत्र प्रकरण मुस्लिम समाजातील कुटुंब नियोजनावर सविस्तर मांडणी करते. न्या. सच्चर समितीच्या अहवालात मुस्लिम समाजातील शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा आरसा दाखवला आहे. हा मागासलेपणा मुस्लिमांचे जन्मदर इतर समुहांच्या तुलनेत जास्त असण्याचे कारण आहे. एका अभ्यासाचा असा निष्कर्ष आहे की मुस्लिम समाजातील  बालमृत्यू हिंदू समाजातील बालमृत्यूपेक्षा कमी आहे. तसेच हिंदूपेक्षा मुस्लिम समाजात दर हजारी स्री प्रमाणही जास्त आहे. यास इस्लामचा “किमान दोन वर्षे आईने स्तनपान  करावे आणि स्री भृणहत्या मनाई” संदेश कारणीभूत असावा असे लेखकाला वाटते. कुरआनातील काही श्लोकाचा आधार पुस्तकात नोंदवला आहे. मुस्लिम जन्मदर जास्त असण्यास धर्म हे एक कारण आहे मात्र ते एकमेव कारण नाही. “इस्लाम कुटुंब नियोजनास विरोध करतो म्हणून मुस्लिम जन्मदर जास्त आहे. लोकसंख्या वाढीस इस्लामचे तत्वज्ञान मुळाशी आहे. भारतीय मुस्लिम हे राष्ट्रविरोधी आहेत.” ही मांडणी कशी निराधार आहे याचा तपशील अभ्यासकांनी वाचायला हवा. लेखकाने इस्लामच्या विविध विचारधारांचा उल्लेख करून कुरआन, हादीस, पैगंबराची वचने, जागतिक परिषदा, फतवे, मुस्लीम विचारवंत याचे दाखले देत, इस्लाम आणि बहुपत्नीत्व, इस्लाम आणि कुटुंब नियोजन, मुलांचे अधिकार, इस्लाम आणि स्तनपान, जन्मांतर, लिंग समानता, आधुनिकता, गर्भपात, या बरोबरच भारतातील उलेमांची भूमिका आणि त्यांच्या शिफारशी इत्यादी संदर्भात मांडलेला आशय मनोरंजक तसाच ज्ञानात भर घालणारा आहे. या माहितीच्या आधारे लेखक इस्लाम हे  कुटुंब नियोजनाचे केवळ समर्थन करीत नाही तर इस्लामनेच सर्वप्रथम मर्यादित कुटुंबाचा आदर्श कसा दाखवून दिला आणि इस्लाम हाच कसा या संकल्पनेचा आरंभकर्ता आहे याचाही तपशील देतात. “इस्लामच्या बाबतीत सर्वाधिक अनभिज्ञ असलेला समाज हा मुस्लिम समाज आहे.” डॉ. एम. एन. रॉय यांच्या या विधानाचा पुनर्प्रत्यय हे प्रकरण वाचताना येतो. बाकी श्रेयवादाचा हा मुद्दा सोडला तर या प्रकरणाच्या अध्ययनातून अभ्यासक आणि हिंदू-मुस्लिम समाजाला लोकसंख्या नियंत्रणाची नवदृष्टी आणि प्रेरणा देणारा ठरेल हे नक्की.

“मुस्लिम राष्ट्रातील कुटुंब नियोजनाचे धोरणे” हे प्रकरण अनेकार्थाने महत्त्वाचे तसेच मनोरंजक आहे. नायजेरिया, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, इजिप्त, सौदी अरेबिया, इंडोनेशिया, बांगलादेश, तुर्कस्तान, मलेशिया आणि इराण या मुस्लिम देशांमध्ये लोकसंख्या धोरणांची अंमलबजावणी कशाप्रकारे अडथळ्यांची शर्यत पार पाडून केली हे वाचनीय आहे. मुस्लिमांना त्यांच्या प्रचलित धर्मश्रद्धांपासून बाजूला सारून लोकसंख्या नियंत्रणाचे यशस्वी प्रयोग मुस्लिम देशात करण्यात आले आहेत. इस्लामच्या तलवारीनेच इस्लामच्या कालविसंगत  प्रचलित श्रद्धांचे खच्चीकरण करून कट्टरतावादी मानसिकता थोपवणारा तपशील एका अर्थाने मुस्लिम जगतातील अनेक समस्या सोडवण्यासाठी आशादायी आहे. अर्थात लोकसंख्या नियंत्रणाच्या संदर्भात जशा यशोगाथा आहेत, तशाच पराभवाच्या कथा मजेशीर वाटतात. एक संवेदनशील विषय हाताळतांना अनेक कसरतीही कराव्या लागल्या. “बच्चे अल्लाह की देन होती है, जहाँ चोंच है, वहाँ चारा है” अशा श्रद्धा पेरलेल्या असताना मौलवी, उलेमा, इमाम यासारख्या धर्मगुरू आणि धर्माभ्यासकांच्या सहभागातून धोरणकर्त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब कल्याणाचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. अफगाणिस्तान हे मुस्लिम बहुसंख्याक असलेला देश मात्र कुटुंब नियोजनाच्या आधुनिक साधनांचा वापर करून लोकसंख्या नियंत्रणात कमी कालावधीत यश मिळवले. अर्थात तालिबानसारख्या कट्टर आणि दहशतवादी संघटनांचा विरोध टोकाचा होता. महिलांच्या शिक्षणाला आणि घराबाहेर पडण्याला विरोध करत त्यांनी हत्येच्या धमक्या देत लोकसंख्या थोपवण्यात अडचणी आणल्या. ज्यामुळे अफगाणिस्तानात मुलींचे वय १८ वर्षांच्या आत असताना लग्न होण्याचे प्रमाण ५०% आहे आणि १८ वर्षापूर्वी अपत्यांना जन्म देण्याचे प्रमाण ३३% आहे. या देशातील ५०% लोकसंख्या १५ वर्षाखालील आहे. कुटुंब नियोजनाची साधने वापरल्याने महिला व्यभिचारी होतात असा दावा तालिबानी करतात. मुलगा व्हावा म्हणून गरोदरपणाचे प्रमाण वाढते आणि जन्मदर सुद्धा…अशा परिस्थितीतही लोकसंख्या आटोक्यात ठेवण्यासाठी धार्मिक नेत्यांचा सहभाग, औषधांची दुकाने संध्याकाळी ४ वाजता बंद केली जातात. त्यामुळे कंडोम वगैरे रात्रीच्या प्रार्थनेनंतर वाटली जातात. तसेच अनेक गैरसजांचे निराकरण केले जाते. पाकिस्तानात पालकांनी किती, केव्हा आणि किती अंतरांनी अपत्यांना जन्म द्यावा याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. पाकिस्तानचा कुटुंब नियोजनाच्या धोरणास प्रखर विरोध होता. भारताच्या फाळणीनंतर पाकिस्तानात गेलेले मौलाना सईद अबूलअलाह मौदूदी यांनी “इस्लाम और जब्त-ए-विलादत” अर्थात ‘इस्लाम अॅड बर्थ कंट्रोल’ नावाचे पुस्तक १९४३मध्ये लिहिले. या पुस्तकात कुटुंब नियोजन हे इस्लामविरोधी असल्याने मुस्लिमांनी ते पूर्णपणे नाकारावे असा सल्ला दिला आहे. कुटुंब नियोजनामुळे लैंगिक व्यभिचारास प्रोत्साहन मिळते असा अजब दावा करून लैंगिक रोगाचा प्रादुर्भाव वाढण्यास हेच कारण आहे, महिलांमधील स्वैराचार वाढतो आणि त्याचे परिणाम समाजाला भोगावे लागतात असेही हे महोदय सांगतात. असे असतानाही पाकिस्तानने आपल्या पहिल्याच (१९५५-६०) पंचवार्षिक योजनेत कुटुंब नियोजन कार्यक्रमाचा समावेश केला होता. फिल्ड मार्शल अयुब खान, जनरल याह्या खान, झुल्फिकार अली भुट्टो, झिया-उल-हक आणि नंतरच्या राष्ट्रप्रमुखांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण कायम राबविले. मात्र मूलतत्त्ववाद्यांचा विरोध लक्षात घेऊन औषध दुकानदारांनी गर्भनिरोधक साधनांच्या विक्रीस मनाई केली. या सर्व प्रतिकूल परिस्थितीतही शासनाने सकारात्मक धार्मिक नेते आणि लोकसहभागातून लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण कायम राबविले. परिणामी पाकिस्तानात गर्भनिरोधक वापरणाऱ्यांचे प्रमाण ५०% पेक्षा जास्त आहे.

इस्लाम जगतात इजिप्तमधील अल-अजहर विद्यापीठ प्रतिष्ठेचे मानले जाते. इजिप्तमधील ग्रामीण भागात कुटुंब नियोजन हे इस्लामविरोधी असल्याचे मानले जात होते. अल अजहर विद्यापीठाने १९३७मध्ये फतवा काढून कुटुंब नियोजनास मान्यता दिली. इजिप्तसारख्या मुस्लिम राष्ट्राने लोकसंख्या आणि विकास यांच्यातील सहसंबंध दाखवून लोकशिक्षणाचे कार्य केले. तेथेही लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन हे पाश्चिमात्य खूळ असल्याचा अपप्रचार करून ही प्रक्रिया रोखण्याचा घाट घातला होता. २०१७मध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय पातळीवरील शासकीय परिषदेत दहशतवाद आणि वाढती लोकसंख्या हे इजिप्तमधील आपत्ती आहे हे जनतेला पटवून दिले. कुटुंब नियोजन आणि लैंगिक शिक्षणाचा समावेश अभ्यासक्रमात समाविष्ट करून लोकसंख्या नियंत्रणातील पारंपरिक अंधश्रद्धा निर्मूलनास प्राधान्य दिले. इस्लामी जगतात सौदी अरेबिया तर इस्लामचे केंद्रस्थान मानण्यात येते. अनेक मुस्लिम आणि मुस्लिमेतरबहुल देशात सौदी अरेबियाच्या संस्कृतीचे अनुकरण करण्यात येते. येथील दोन मश्जिदींना तर जागतिक महत्त्व आहे. येथे कुरआनला संविधानाचा दर्जा आहे. इस्लामची कट्टर विचारधारा मानणाऱ्या वहाबी पंथाचा गवगवा सौदी अरेबियात जास्त आहे. सर्व प्रकारचे सर्वाधिक निर्बंध येथील महिलांवर लादले आहेत. या निर्बंधांची सविस्तर चर्चा पुस्तकात आहे. असे असतानाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा अधिकाधिक वापर करून लोकसंख्या नियंत्रणात अनुकूल अशी जनजागृती केली गेली. सौदी अरेबियाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे येथे जवळपास ५०% विवाह अत्यंत जवळच्या रक्तसंबंधात केल्या जातात. त्यामुळे जन्माला येणाऱ्या बालकांमध्ये विविध प्रकारचे आजार जास्त आहेत. कमी वयात विवाह करणार्याचे प्रमाण जास्त आहे. कुटुंब नियोजन आणि गर्भनिरोधकाचे वापर करणाऱ्यांची २०१६मधील  संख्या २७% आहे. तरीही २०२०मधील सौदी अरेबियात संपूर्ण जन्मदर २.४ इतका कमी आहे.

इंडोनेशिया हा सर्वाधिक मुस्लिम असलेला जगातील चौथ्या क्रमांकाचा देश आहे. तरीही धार्मिक आणि वांशिक विविधता हे इंडोनेशियाचे वैशिष्ट्य आहे. येथील सर्व समाज घटकांनी कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार केला आहे. मुलगा किंवा मुलगी दोन अपत्य पुरेशी आहेत. अशा आशयाचे घोषवाक्य समोर ठेवून लहान कुटुंबास प्राधान्य दिले आहे. नसबंदी सोडून बाकी सर्व गर्भनिरोधक वापरण्याबाबत फतवा काढून धर्मगुरूनी लोकसंख्या नियंत्रणास अनुकूलता दाखवली आहे. जन्मदर आटोक्यात ठेवण्यात इंडोनेशियाने चांगली मजल मारली आहे. भारतासाठी इंडोनेशियाचे प्रयोग आदर्शवत आहेत. याच धर्तीवर बांगलादेश, तुर्कस्तान, मलेशिया या मुस्लिम देशांनी प्रतिकूलतेवर मात करून लोकसंख्या नियंत्रण कसे साध्य केले हे धोरणकर्ते आणि  वाचकांसाठी लाभदायक आहे. इराण हा कुटुंब नियोजन कार्यक्रम राबवणारा सर्वोत्कृष्ट देश आहे. येथील २०२०मधील जन्मदर १.६ आहे. महिला विवाहाचे वय जास्त आहे. उलेमांचा कुटुंब नियोजन अंमलबजावणीत मोठा सहभाग आहे. मात्र मध्यंतरीच्या काळात युद्धांचा परिणाम म्हणून लोकसंख्या नियंत्रणाचे प्रयत्न थोपवण्यात आले. अयातुल्ला खोमीनी आणि स्थानिक धर्मगुरूनी कुरआन-हादीसचा वापर करून कुटुंब नियोजनात मिळवलेले यश नक्कीच प्रशंसनीय आहे. तथापि संयुक्त राष्ट्र संघटनेने असे भाकित केले आहे की २१००पर्यंत इराणमधील ३०.९ % लोकसंख्या ६५पेक्षा जास्त वयाची असेल. या पार्श्वभूमीवर इराण शासनाने मोठ्या कुटुंबाला आणि मूल जन्माला घालणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आखल्या आहेत. नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नवे धोरण आखाले जातील. मात्र मुस्लिम देशांतील कुटुंब नियोजनाचे प्रमाण पाहून “इस्लाम आणि लोकसंख्या वाढ” हे जे समीकरण मांडले जाते त्यास छेद देणारी ही माहिती आहे.

सदर पुस्तकातील सातवे प्रकरण कुटुंब नियोजनासंदर्भात विविध प्रमुख धर्मांच्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकते. बहुतेक धर्मवादी हे कुटुंब नियोजन  व्यभिचारास प्रोत्साहन देतात असे सांगतात. मात्र काळाची गरज म्हणून सर्व धर्मानी लोकसंख्या नियंत्रणाचे स्वागत केले आहे. धर्म आणि विविध श्रद्धा बाळगणाऱ्यांनी तर्कशुद्ध, कालसुसंगत व्यावहारिक वर्तनाआड येता कामा नये हा महत्त्वाचा संदेश या प्रकरणातून मिळतो.

भारतात केल्या जात असलेल्या लोकसंख्येच्या राजकारणाची कल्पना जाणकारांना आहेच. कट्टरतावाद आणि धर्माभिमानाने या विषयाला धार्मिक रंग चढवून बाधक वातावरण निर्माण करण्यात वापर केला. हम पांच, हमारे पच्चीस किंवा हम चार, हमारे चालीस, मुस्लिमांचे लांगूलचालन तसेच मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातील बहुपत्नीत्वाच्या तरतुदींचा वापर करीत मुस्लिम आणि इस्लाममुळे भारतात लोकसंख्या समस्या निर्माण झाली आहे. लवकरच मुस्लिमांची लोकसंख्या हिंदूना मागे टाकणार अशा वक्तव्याचा भरमसाठ वापर करून इस्लामफोबिया निर्माण केला. वास्तविक विविध अभ्यासातून हे निष्पन्न झाले आहे की मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वाची कायद्याने परवानगी असताना आणि मुस्लिमेतरांना द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा असतानाही मुस्लिमांपेक्षा बहुपत्नित्वाचा वापर करणाऱ्या हिंदुंची संख्या जास्त आहे. तसेच दर हजारी स्री प्रमाण ९२७ असताना बहुपत्नीत्व कसे अस्तित्वात येऊ शकते? हा प्रश्न कधी पडत नाही.

कुटुंब नियोजनासंदर्भात मुस्लिम मागे असले तरी हे अंतर जास्त नाही. हिंदू मुस्लिमांचे जवळपास सारखी आकडेवारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तथापि हिंदू समाजातील आबालवृद्धांच्या डोक्यात मुस्लिम लोकसंख्या अनियंत्रित पद्धतीने वाढत असल्याची भीती बसवण्यात आली. या चुकीच्या कल्पनाचे निर्दालन करून, हिंदू- मुस्लिम समाजातील सद्भाव आणि सामंजस्याचे वातावरण निर्माण केला पाहिजे. धर्म बाजूला ठेवून निरपेक्षपणे समाज कल्याणाचे प्रयत्न हवेत. “सबका साथ-सबका विकास” ही एक सुंदर कल्पना आहे. त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केल्यास सामाजिक आर्थिक विकासाबरोबरच भारत हा सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, एकात्म असलेले जगातील मोठे राष्ट्र ठरेल.

प्रस्तुत ग्रंथात शासनाने कोणकोणत्या उपक्रमांना अग्रक्रम द्यावे याचे तर्कशुद्ध आणि व्यावहारिक विश्लेषण केले आहे. तसेच भारतातील मुस्लिमांनी कुटुंब नियोजनाचा मोठ्या प्रमाणात अंगीकार करून मुलांच्या संख्येपेक्षा गुणवत्तेस प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व प्रकारचा अपप्रचार आणि प्रक्षोभक वर्तनाकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला आहे. मुस्लिम समुदायाने कोणत्या गोष्टींचा अंगीकार करावा या दृष्टीकोणातून अनेक शिफारशी पुस्तकाच्या शेवटच्या प्रकरणात केल्या आहेत. भावनेपेक्षा बुद्धीला, उपहासापेक्षा उपलब्ध माहितीला आणि प्रतिवादापेक्षा परिवर्तनाला प्राधान्य दिले तर परिस्थिती जास्त  अनुकूल होईल. मुस्लिम समाज आणि नेतृत्वासाठी केलेल्या शिफारशी समाज आणि राष्ट्र घडवण्याच्या प्रयत्नात मोठे योगदान ठरू शकतील अशा आहेत.

भारताच्या कुटुंब नियोजन कार्यक्रमातील यश नाकारता येणार नाही. आणीबाणीच्या काळात जबरदस्तीने करण्यात आलेल्या नसबंदी कार्यक्रमातील काळी बाजूही लेखक मांडतात. तसेच लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट भारतीयांच्या दृष्टिक्षेपात असल्याची नोंदही करतात. लोकसंख्या नियंत्रणातील सामर्थ्यशालीघटक, दुबळेपणा, विविध संधी तसेच भीती निर्माण करणाऱ्या घटकांचे (SWOT) विश्लेषण केले आहे. लोकसंख्या हा विषय घेऊन सविस्तर मांडणी करणारे स्वतंत्र भारतातील हे पहिले पुस्तक असावे.

या ग्रंथात मुस्लिम महिलांच्या शिक्षण अभावास कारणीभूत घटक सांगायचे राहून गेले आहे. हिंदुत्ववादी राजकारणाचा जसा उहापोह केला आहे तसा मुस्लिम जमातवाद्यांनी केलेल्या राजकारणाचा तपशील  दिला नाही. शासनाची मुस्लिम विकासाबाबतीत असणारी उदासीनता  आणि हिंदुत्ववाद्यांकडून केलेले राजकारण जसे टिपले गेले तसे एक मुस्लिम बुद्धिजीवी म्हणून मुस्लिम नेतृत्व कुठे चुकले याचेही विवेचन असायला हवे होते असे वाटते.

डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.

द पॉप्युलेशन मिथ- इस्लाम, फॅमिली प्लॅनिंग अॅड पॉलिटीक्स
डॉ. एस. वाय. कुरेशी
हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर्स इंडिया
पृष्ठे: २९९ , किंमत: ४९९ रूपये.