सीपीएमची ताकद आजही कमी झालेली नाही – कॉ. ढवळे

सीपीएमची ताकद आजही कमी झालेली नाही – कॉ. ढवळे

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो या सर्वोच्च समितीमध्ये महाराष्ट्रातील नेते आणि किसान सभेचे अध्यक्ष कॉम्रेड डॉ. अशोक ढवळे यांची निवड झाली आहे. त्यानिमित्ताने त्यांची विविध मुद्द्यांवर कौस्तुभ पटाईत यांनी घेतलेली मुलाखत प्रसिद्ध करत आहोत.

जवळपास २५ वर्षानंतर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरोत महाराष्ट्राच्या नेत्याला स्थान मिळालं. इतकी वर्ष लागण्याचं कारण काय ? आणि आत्ताच हे मिळालं आहे तर हे तुमचं वैयक्तिक यश मानायचं की राज्यात पक्षाची ताकद वाढली आहे असं मानायचं?

डॉ. ढवळे – पार्टीच्या पॉलिटब्युरोवर कोणाची निवड व्हावी हे राज्य बघून ठरवलं जात नाही. म्हणून याच्याकडे महाराष्ट्राला २५ वर्षांनी मिळालं वगैरे असं या दृष्टीने आम्ही पाहत नाही. पण नक्कीच महाराष्ट्राच्या पक्षाने गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काम केलेलं आहे त्याचा मोठा वाटा आहेच; पण त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये आणि देशभरात जे प्रचंड शेतकरी आंदोलन झालं, विशेषतः दिल्लीचं जे आंदोलन झालं या सर्वांचा एकूण परिणाम म्हणून ही निवड झाली आहे. याला मी माझी व्यक्तिगत

कॉम्रेड डॉ. अशोक ढवळे

कॉम्रेड डॉ. अशोक ढवळे

निवड समजत नाही. यात राज्य आणि देशातल्या शेतकरी आंदोलनाचा मोठा वाटा आहे.

बी.टी. रणदिवे जेव्हा संयुक्त कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव झाले तेव्हा ते ३९ वर्षांचे होते. आत्ताचे महासचिव सीताराम येचुरी ४०व्या वर्षी पॉलिटब्युरोवर गेले. पण, या पक्ष काँग्रेसने निवडलेल्या पॉलिटब्युरोत सर्व सदस्य हे साठी-सत्तरी ओलांडलेले आहेत. म्हणजे तेव्हाच्या नेतृत्वाला तरुणांवर जो विश्वास होता तो आज नाही का ? किंवा आजच्या काळातील तरुणांमध्ये नेतृत्व करण्याची क्षमता नाही का?

डॉ. ढवळे – सीताराम येचुरी, प्रकाश करात हे जेव्हा पॉलिटब्युरोवर निवडले गेले त्यावेळेला परिस्थिती जरा वेगळी होती. कारण पहिल्या फळीतील नेतृत्व म्हणजे संस्थापक पॉलिटब्युरो सदस्य हे सगळे वयस्कर होत चालले होते. मला आठवतं त्यावेळेला पंचवीस नवीन लोकांना केंद्रीय कमिटीवर घेतलं. निमंत्रित सदस्य म्हणून. ऐंशीच्या मधल्या वर्षात. कारण एक पिढी अस्तंगत होत चाललेली होती. त्यामुळे नवीन नेतृत्वाला संधी देण्यात आली आणि ते योग्यच होतं. आतादेखील केंद्रीय कमिटीत तरुणांना स्थान दिलेलं आहे. यावेळी आपण पार्टी काँग्रेसमध्ये दुरुस्ती आणली की ७५ वर्षे वयापेक्षा जास्त वय असलेली व्यक्ती केंद्रीय कमिटीवर राहू शकत नाही. राज्य कमिट्यांसाठी सुद्धा ७५ वय ही आऊटसाईड लिमीट आहे. आता पुढच्या पक्ष काँग्रेसमध्ये आणखी काही कॉम्रेड पंचाहत्तरीच्या वर जातील. त्यामुळे नवीन नेतृत्व येईल याच्याबद्दल काही शंका नाही.

हाच प्रश्न महिलांच्या बाबतीत. सतरा जणांच्या पॉलिटब्युरोत केवळ दोन महिला आहेत. आणि केंद्रीय कमिटीतही हे प्रमाण कमीच आहे. 

डॉ. ढवळे – पॉलिटब्युरोमध्ये दोन महिला आहेतच. सध्या केंद्रीय कमिटीवर ८५ पैकी १५, म्हणजे १८ टक्के महिला आहेत. पण, समाजातील पुरुषप्रधानतेचा परिणाम सर्वच पक्षात जाणवतो. म्हणूनच या पार्टी काँग्रेसमध्ये एक घटना दुरुस्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय कमिटी यापुढे महिलांचा कोटा ठरवेल. हे केंद्रीय कमिटी, राज्य कमिट्या, जिल्हा कमिट्यांमध्ये सुद्धा लागू असेल. आता केरळमध्ये राज्यस्तरावर एक निर्णय घेतला गेला की जिल्ह्याच्या सचिव मंडळात एक तरी महिला असलीच पाहिजे. म्हणजे सुधारणा होत आहे.

माकप हा श्रमिकांचं राजकारण करणारा पक्ष म्हणवतो आणि सर्वात जास्त श्रमिक हे दलित, आदिवासी समुहातून येतात. मग या समुहातील व्यक्तींना प्रयत्नपूर्वक, जाणीवपूर्वक नेतृत्वस्थानी का आणलं जात नाही?

डॉ. ढवळे – आपण आणतोय. आधी सुद्धा आणलेलं आहे. राधाकृष्णन नावाचे केरळचे मंत्री आहेत त्यांना मंदिरांचा चार्ज दिलेला आहे. म्हणजे देवश्वम बोर्डाचा. ते दलित आहेत. ते केंद्रीय कमिटीवर सुद्धा आहेत. मंदिराचा चार्ज दलित कार्यकर्त्याला देणं हे क्रांतिकारी पाऊल नाही का? अगदी पूर्वीपासून नंबुद्रीपाद, ए.के. गोपालन, कृष्ण पिल्लई यांनी दलितांना मंदिर प्रवेश मिळावा यासाठी सत्याग्रह केलेले आहेत. महाराष्ट्रात डॉ. आंबेडकरांचा चवदार तळ्याचा सत्याग्रह किंवा मनुस्मृतीचे दहन झालं. दोन्हीचे प्रमुख संघटक कॉम्रेड आर.बी. मोरे होते. जे नंतर पार्टीच्या राज्य कमिटीचे मेंबर झाले. गोदावरी आणि शामराव परुळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेला वारली आदिवासींचा उठाव तर देशभर गाजला. अशी बंगाल, आंध्र, तेलंगण, तामिळनाडूमध्ये कितीतरी उदाहरणे आहेत. तर दलित, आदिवासी यांच्या प्रश्नाबाबतचे मुद्दे पार्टी फार पूर्वीपासून घेत आलेली आहे. दलित-आदिवासी समाज, इतर मागासवर्गीय समाज, बहुजन समाज, मुस्लिम, महिला हाच तर भारतीय क्रांतीचा मुख्य पाया आहे. हा पाया आपण कधीही दुर्लक्षित केलेला नाही. त्यांना पार्टी नेतृत्वात आणण्याचं कामही आपण करतोय. ही प्रक्रिया राज्य व केंद्रीय पातळीवर सुरू आहे. पण, तिचा वेग वाढवला पाहिजे याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका नाही. आता डॉ. रामंचद्र डोम यांना पॉलिटब्युरोत घेतलं आहे, ते दलित आहेत. ही अत्यंत स्वागतार्ह गोष्ट आहे. पुढच्या वेळेला नक्कीच आदिवासी कार्यकर्ता सुद्धा घेतला जाईल. केंद्रीय कमिटीवर तर अनेक आदिवासी व दलित कॉम्रेड्स आहेतच.

पॉलिटब्युरोमध्ये एक अपवाद सोडला तर उत्तर भारताला स्थान नाही. तिकडे पक्ष वाढीसाठी काय धोरण आहे?

डॉ. ढवळे – केंद्रीय कमिटीवर तर उत्तर भारतातील सर्वच राज्यातील सदस्य आहेत. पण, उत्तर भारतामध्ये त्यामानाने चळवळ कमी आहे. आम्हाला सर्वांना ती वाढवण्याची तीव्र इच्छा आहे. या पक्ष काँग्रेसमध्ये असा निर्णय झाला की सर्व हिंदी भाषिक राज्यांची एक वेगळी कमिटी केली जाईल. पॉलिटब्युरोच्या वतीने दोन तीन सदस्य या कमिटीवर असतील. जे हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये लक्ष देतील. कारण आम्हाला उत्तर भारताबद्दल पूर्ण कल्पना आहे, चिंता पण आहे. कारण हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये आम्ही वाढलो नाही तर भाजप आरएसएसला टक्कर देणं कसं काय शक्य आहे? पण, एक सांगतो आताचं जे शेतकरी आंदोलन झालं त्यात उत्तर भारतातील प्रामुख्याने सात राज्ये होती. ज्या राज्यांमध्ये भाजपचा प्रभाव आहे तिथून लाखोंच्या संख्येने शेतकरी आले. आणि यात खूप मोठा सहभाग अखिल भारतीय किसान सभेचा होता. दिल्लीच्या सहा सीमांवर आंदोलन सुरू होतं. यात किसान सभा ही एकमेव संघटना होती जिचा लाल झेंडा सहाच्या सहा सीमांवर फडकत होता.

राष्ट्रीय राजकारणात माकपची ताकद झपाट्याने कमी झाली. या काळात राजकारणाचं स्वरूपही बदललं आहे. या बदलत्या परिस्थितीत माकप तग धरून ठेवेल आणि रिलेव्हन्ट राहील असं तुम्हाला वाटतं का ?

डॉ. ढवळे – २००९ नंतर पक्षाची ताकद कमी होण्याचं कारण होतं मुख्यतः बंगालमध्ये जो फटका बसला आणि नंतर त्रिपुरामध्ये. पण, निवडणुकीत पराभव झाला म्हणून पार्टी संपली नाही. शेतकरी आंदोलन झाल्यानंतर मी स्वतः आगरतळ्याला गेलो होतो. तिथे वीस हजार लोकांची सभा झाली. त्रिपुरासारख्या लहान राज्यात वीस हजार लोकांची सभा मोठी गोष्ट आहे. त्यानंतर त्रिपुराचं राज्य अधिवेशन झालं. तेव्हा पस्तीस चाळीस हजारांची सभा झाली. बंगालमध्ये पराभव झाल्यानंतर सुद्धा फार मोठे लढे झाले. २०११ नंतर तिथे पक्षाचे सहाशे कॉम्रेड्स मारले गेले. पण, आम्ही त्याचा सामना करत आहोत. त्रिपुरामध्ये पुढच्या वर्षी निवडणुका आहेत. तिथे आम्हाला पूर्ण आशा आहे पुन्हा निवडून येण्याची. कारण तिथलं भाजपचे सरकार कुचकामी ठरलेलं आहे.

त्याचप्रमाणे या पक्ष काँग्रेसमध्ये हाक देण्यात आली की भाजप-आरएसएसचा सामना करण्यासाठी आधी पक्षाची स्वतंत्र ताकद वाढवा. डाव्या पक्षांची एकजूट बांधा. आणि सर्व डाव्या धर्मनिरपेक्ष पक्षांना एकत्र करा भाजप आरएसएसच्या विरुद्ध. या दिशेने आम्ही नक्कीच पुढे जाऊ. पण एक सांगतो निवडणुकांमधील हार जीत होत राहते. पण, एखाद्या विचारा भोवती लोकांना एकत्र करण्याची सीपीएमची ताकद आजही कमी झालेली नाही.

भारतीय जनता पक्षाने मागच्या तीस वर्षात जे सांस्कृतिक राजकारण उभं केलं. त्याभोवतीच आज सर्व राजकीय पक्ष फिरत आहेत. माकप याला पर्याय का देऊ शकली नाही? आता सांस्कृतिक राजकारणासाठी पक्षाने काही कृती कार्यक्रम आखला आहे का?

डॉ. ढवळे – सांस्कृतिक क्षेत्रात जननाट्य मंच, सफदर हाश्मी मेमोरियल ट्रस्टसारख्या पक्षाच्या संस्था कार्यरत आहेत. इतर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पक्षाच्या सांस्कृतिक संघटना आहेत. आपण ते काम अविरतपणे करतोय. पण, ही गोष्ट खरीय की त्या कामाला खूप जास्त धार आणावी लागेल. याच्याबद्दल काही शंका नाही. राज्यात सुद्धा सांस्कृतिक कार्याला कशी चालना द्यायची याचा आम्ही अत्यंत गांभिर्याने विचार करणार आहोत. लोक सांस्कृतिक मंच म्हणून पक्षाची संघटना आहे. ती जास्त सक्रिय करण्याची गरज आहे. दुसरं म्हणजे सोशल मीडिया आजच्या घडीला खूप महत्वाचा आहे. त्याला सुद्धा चालना देण्यासाठीचं नियोजन राज्य कमिटीच्या पहिल्या मिटींगमध्ये केलं जाईल.

पक्षाच्या जनसंघटना राज्यात अनेक ठिकाणी काम करतात. पण, जनसंघटनांच्या संपर्कात असणारे लोक पक्षाचे समर्थक होत नाहीत. 

डॉ. ढवळे – काही प्रमाणात ते पक्षाचे समर्थक होतात. नागपुरचं जे राज्य अधिवेशन झालं त्यात या मुद्द्यावरच सविस्तर चर्चा झाली. आम्ही आर्थिक प्रश्नावरचे लढे घेतो. तात्कालिक प्रश्नांसाठी आणि ते सुटतात सुद्धा. पण लोकांना राजकीय वैचारिकदृष्ट्या आपल्याकडे जिंकून घेणं हे काम जाणीवपूर्वक बहुतेक ठिकाणी होत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. ते काम जाणीवपूर्वक करायचं आहे. जनसंघटनांमध्ये सुद्धा पार्टीची बांधणी व्हायला पाहिजे. अत्यंत जाणीवपूर्वक आणि अत्यंत जोरकस. लोकांची जाणीवेची पातळी वाढवली पाहिजे. ती जाणीव वाढवण्यात आम्ही कमी पडतोय.

महागाईच्या प्रश्नावर लोकांना रस्त्यावर उतरवणं पक्षाला जमलं नाही..

डॉ. ढवळे – आम्ही परवाच निर्णय घेतला २७ एप्रिलला संपूर्ण महाराष्ट्रात महागाईविरोधात आंदोलन होणार आहे. पेट्रोल,डिझेल, गॅस दरवाढीच्या विरोधात. दुसरं असं की राज ठाकरे यांनी जो भोंग्याचा मुद्दा काढला आहे, हे उघड आहे की ते भाजपचं प्यादं म्हणून काम करत आहेत. या मुद्द्याला शह देण्यासाठी आम्ही आणखी एक निर्णय घेतला. फुले आंबेडकर जयंतीचे कार्यक्रम पक्षाच्या वतीने सगळीकडे आयोजित केले जात आहेत. महाराष्ट्राचं वातावरण कलुषित करण्याचा जो प्रयत्न भाजप-आरएसएस-मनसेकडून होत आहे त्याला या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून तीव्र विरोध करायचा. संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाची परवाच मुंबईत चांगली बैठक झाली. त्यात १ मे या महाराष्ट्र दिनी आणि जागतिक कामगार दिनी वाढत्या धर्मांधतेविरुद्ध लाखोच्या सभा-मिरवणुका महाराष्ट्रात सर्वत्र करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय झाला.

पक्षाच्या जनसंघटनांमध्ये आपसात समन्यव नसल्याने पक्ष म्हणून एकत्रित परिणाम पाडण्यात त्या कमी पडतात असं वाटत नाही का?

डॉ. ढवळे – जनसंघटनांमध्ये समन्वय अत्यंत चांगला आहे. वर्षभरातल्या शेतकरी आंदोलनांमध्ये अनेक कृती झाल्या. संयुक्त किसान मोर्चाने तीन भारत बंदचे कॉल दिले. अनेक रस्ता रोकोचे कॉल दिले. या सर्व कार्यक्रमात पक्षाच्या सगळ्या जनसंघटना पूर्ण एकजुटीने सहभागी झाल्या. त्यामुळे समन्वय नसण्याचा महाराष्ट्रात प्रश्नच नाही. आणि पार्टी या सर्व जनसंघटनांच्या सर्वोच्च आहे. सर्व संघटनांचं नेतृत्व म्हणजे पार्टी. त्यामुळे पार्टीने एकदा कॉल दिला की सगळ्या जनसंघटना पूर्ण ताकदीने उतरतात.

राज्यात कायमचा मित्र पक्ष निवडण्याचं काही धोरण आखलं जातं आहे का? विशेषतः काँग्रेस किंवा इतर छोटे पक्ष यांच्याबरोबर दीर्घकाळासाठी आघाडी करण्याचा विचार आहे का?

डॉ. ढवळे – आधी सर्व डाव्या पक्षांची मोट बांधली पाहिजे हे आमचं धोरण आहे. आपण त्याची सुरुवात केलेली आहे. तीन चार संयुक्त मंच आम्ही केलेले आहेत. यात सर्वात प्रभावी ठरला तो म्हणजे संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा. त्यात शंभरहून अधिक संघटना आहेत. यात सर्व डावे, धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहेत. कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती आहे. त्यानंतर जन आंदोलनांची संघर्ष समिती आहे. निवडणुकीच्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही प्रयत्न करू.

माकपमध्ये राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर गटबाजी असल्याचं बोललं जातं.

डॉ. ढवळे – याच्यामध्ये तिळमात्र तथ्य नाही. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वेगवेगळी मतं असू शकतात. तीच तर पक्षांतर्गत लोकशाही आहे. पक्षात लोकशाही मध्यवर्तीत्वाचे तत्व पाळलं जातं. मतमतांतराला पार्टीमध्ये वाव असतो. नाहीतर पक्षांतर्गत लोकशाहीला काय अर्थ आहे? पण एकदा सामुहिक निर्णय झाला की तो सर्वांना बंधनकारक असतो. आणि आमचा दावा आहे की ती फक्त सीपीएममध्ये आहे.

भाकप आणि माकपच्या विलनीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे का?

डॉ. ढवळे – सीपीएम आणि सीपीआयमध्ये गेली अनेक वर्षे खूप चांगले संबंध आहेत. सातत्याने संयुक्त कृती आम्ही करतोय. फक्त सीपीआयच नाही तर सीपीआय (एमएल लिबरेशन) सुद्धा आमच्यासोबत आहे. यांच्याबरोबरच रिव्होल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी आणि फॉरवर्ड ब्लॉक या पाच पक्षांची मिळून देशपातळीवर आघाडी आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी कामगार पक्षासोबत आमचे खूप चांगले संबंध आहेत. या पक्षांमध्ये चांगला समन्वय आहे. काही मतभेद आहेत. पण, विलीनीकरणाची चर्चा अजून कुठल्या अधिकृत फोरमवर झालेली नाही. पण, संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे.

पूर्णवेळ कार्यकर्ता ही पक्षाची ताकद आहे. पण, त्याला मिळणारं मानधन अत्यंत तुटपुंजे आहे. यातून त्याच्या किमान गरजाही भागत नाहीत. कार्यकर्त्याला सन्मानजनक आयुष्य जगता यावं इतकं मानधन देण्याचा विचार आहे का?

डॉ. ढवळे – नक्कीच विचार आहे. मानधन वाढवायचं तर त्यासाठी फंड उभा करावा लागेल. कारण आपण म्हणतो ना सगळ्या गोष्टीचं सोंग आणता येतं पण पैशाचं सोंग आणता येत नाही. आम्ही विचार करतोय की एका मोठ्या महाराष्ट्रव्यापी पार्टी फंडाची हाक द्यावी. याचा निर्णय अजून झालेला नाही पण तो राज्य कमिटीत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकानंतर फंड जमा करण्यासाठी कॉल दिला जाईल. आणि त्यानंतर मानधन वाढवण्यासाठी नक्कीच कृती करू.

तुम्ही विद्यार्थी चळवळीतून राजकारणाला सुरुवात केलीत. आता माकपच्या शिर्षस्थ नेतृत्वात तुमचा समावेश झाला आहे. आज तुमची व्यक्ती म्हणून, कार्यकर्ता म्हणून काय भावना आहे?

डॉ. ढवळे – मी पहिल्यांदा संपर्कात आलो कॉम्रेड पी.बी. रांगणेकरांच्या. माझे एक शिक्षक होते जे रांगणेकरांच्या परिचयाचे होते. मला मार्क्सवाद-लेनिनवादाचे विचार पटल्यामुळे मी पार्टीत आलो. तेव्हा मी विद्यापीठात शिकत होतो. मला पार्टीने सांगितलं की तू विद्यार्थी आहेस तर एसएफआयमध्ये काम कर. आणि नंतर गोदुताईंची ओळख झाली. गोदुताईंमुळे मला प्रचंड प्रेरणा मिळाली यात काहीच शंका नाही. त्यांच्या प्रेरणेमुळेच मी किसान सभेत आलो.

दुसरी गोष्ट म्हणजे ज्या मार्क्सवाद-लेनिनवादाच्या तत्वावर विश्वास ठेवून मी पार्टीत आलो ती तत्वं आजही लागू आहेत असं माझं आज चव्वेचाळीस वर्षानंतरही मत आहे. ही माझी भावना गेल्या चव्वेचाळीस वर्षात जास्त मजबूत झाली आहे. भारतात सुद्धा मला विश्वास आहे, वेळ लागेल पण शेवटी जनतेला लाल झेंड्याकडेच यावं लागेल.

– पुढच्या पाच वर्षात राज्यात माकपचं भवितव्य काय आहे?

डॉ. ढवळे – पुढील पाच वर्षात आम्ही सर्व मिळून पूर्ण ताकदीने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची ताकद, प्रभाव महाराष्ट्रात वाढवण्यासाठी सर्व ते करणार आहोत. पॉलिटब्युरो सदस्य म्हणून माझ्यावर इतर अनेक जबाबदाऱ्या जरी येणार असल्या तरी सुद्धा महाराष्ट्राकडे माझं नेहमीच लक्ष राहील. पुढील पाच वर्षात माकपची राज्यातील ताकद वाढेल यात शंका नाही.

COMMENTS