‘मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत हा राज्याचा प्रश्न’

नवी दिल्लीः दिल्लीच्या वेशीवर एक वर्षाहून अधिक काळ चाललेल्या शेतकरी आंदोलनातील एकही शेतकरी पोलिस गोळीबारात ठार झाला नाही. त्यामुळे मृत आंदोलक शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीचा विषय हा राज्याच्या अखत्यारितला असल्याचे विधान केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात केले. तोमर यांनी जूनमध्ये आंदोलनात किती शेतकरी मरण पावले आहेत, याची आकडेवारी सरकारकडे नसल्याचे विधान केले होते. त्यानंतरचे त्यांचे संसदेतील विधान महत्त्वाचे आहे.

गुरुवारी सरकारच्या आश्वासनाला प्रतिसाद देत शेतकरी संघटनांनी आपले वर्षाहून अधिक काळ चाललेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी नेते आता किमान हमीभाव, वीज विधेयक, आंदोलनात मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना मिळण्यात येणारी आर्थिक मदत, आंदोलकांवरील पोलिस खटले मागे घेणे या प्रमुख मुद्द्यावर सरकारशी लवकरच चर्चा करणार आहे.

मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रश्न काँग्रेसचे सदस्य धीरज प्रसाद साहू व आपचे नेते संजय सिंग यांनी सदनात उपस्थित केला होता. त्याला तोमर यांनी वरील उत्तर दिले. या प्रश्नात सरकार मृत शेतकर्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीबाबत कोणती पावले उचलत आहे, सरकारने अशा कुटुंबियांच्या उपजीविकेविषयी व मदतीविषयी कोणते पर्याय विचारात घेतले आहेत, असे मुद्दे होते.

मूळ वृत्त