तृतीयपंथी कल्याण मंडळापुढील आव्हाने

तृतीयपंथी कल्याण मंडळापुढील आव्हाने

तृतीयपंथी कल्याण मंडळाच्या राज्यस्तरीय बोर्डाची कार्यकारणी जाहीर झाली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यात जाहीर केलेल्या कोरोना पॅकेजमध्ये तृतीयपंथी म्हणून स्वतंत्र तरतूद केली गेली नाही. आताची सगळी परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार तृतीयपंथीयासाठी कोणती वेगळी योजना जाहीर करेल अशी धूसरशी शक्यताही नाहीये. याचा परिणाम राज्याच्या व्यवस्थेवरील पाहायला मिळत आहे.

जून महिन्यात राज्यात तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची घोषणा सामाजिक न्याय मंत्रालयातर्फे करण्यात आली. २०१४ च्या नालसा निकालपत्रानंतर राज्यात तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड स्थापन होणे अनिवार्य होते. या बोर्डाची स्थापना तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात झाली होती परंतु फडणवीस सरकार आल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होऊ शकली नाही.

तृतीयपंथी कल्याण मंडळाची बहुप्रतिक्षित बोर्डाची स्थापना नुकतीच जून महिन्यात करण्यात आली. तृतीयपंथी कल्याण बोर्डाची पहिली ऑनलाईन मीटिंग २९ जुलै २०२० रोजी झाली. ह्या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त आणि तृतीयपंथी कल्याण बोर्डाचे सदस्य उपस्थित होते. लॉकडाऊनच्या काळात शासनाकडून हा संपूर्ण समुदाय अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुविधा यापासून मोठ्या प्रमाणात वंचित राहिला आहे. आताही राज्य सरकारने ३१ ऑगस्टपर्यंत लॉकडाऊन वाढविल्यामुळे हा समुदाय अजून पुरता अडचणीत सापडला आहे. बहुतांश समुदाय हा भाड्याच्या घरात राहतो. उदरनिर्वाहाचे ठोस साधन नाही. शासनाच्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कायदपत्राची पूर्तता करताना उपेक्षा आणि अवहेलना सोसावी लागते. अशा मुद्द्यावर चर्चा झाली असल्याची माहिती मंडळाच्या सदस्य प्रिया पाटील यांनी दिली.

तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड एक दोन नव्हे तर तब्बल पाच वर्ष प्रलंबित आणि दुर्लक्षित राहिला आहे. गेल्यावर्षी केंद्र सरकारने द ट्रांसजेंडर व्यक्ती (संरक्षण आणि अधिकार) कायदा पारित केला आहे.  कायद्यातील काही तरतुदीबद्दल समुदायाने आक्षेप वेळोवेळी नोंदवला आहे. सद्य परिस्थितीत राज्यात तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड स्थापन होऊन त्याची पहिली मीटिंग पार पडली हे काही कमी नाहीये. या मीटिंगमध्ये कोरोना लॉकडाऊनचा एलजीबीटीक्यू समुदायावर परिणाम याविषयी चर्चा झाली. शिवाय फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारने पाच कोटी रु.ची तरतूदही बोर्डासाठी घोषित केली होती.

सध्याच्या लॉकडाऊनच्या काळात हा समुदाय अन्न सुरक्षा, ज्यांची एसआरएस सर्जरी झाली आहे (सेक्स रिअसाईंमेंट सर्जरी) अशांना हॉस्पिटलमधून आवश्यक असलेल्या सुविधा, औषधी मिळविण्यासाठी त्रास सहन करावा लागला. शिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सर्वांसाठी सुरू नसल्यामुळेही अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. हे आताचे प्रश्न असले तरी बोर्ड म्हणून अन्य मुद्दयावरही काम ह्या सर्व सदस्याकडून आणि सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे. ते पुढीलप्रमाणे :

– राज्यस्तरीय तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड स्थापन झाले त्याचप्रमाणे राज्याने हे बोर्ड प्रत्येक जिल्ह्यात स्थापन करणे गरजेचे आहे. ह्या बोर्डाची रचना राज्यस्तरीय, विभागीय स्तर आणि जिल्हा स्तरीय झाली पाहिजे. तसेच ह्या बोर्डातील सर्व सदस्यांची कामे काय असतील, केलेल्या कामाचा आढावा आणि पाठपुरावा वेळोवेळी संबंधित विभागाकडे सादर करून अपेक्षित कृती होणे गरजेचे आहे.  जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरीय बोर्डाने कोणती कामे केली पाहिजेत यावर लेखी स्वरुपात मांडणी झाली पाहिजे. जेणेकरून राज्यातील प्रत्येक तृतीयपंथी व्यक्तींना त्यांच्याच गावात आवश्यक मदत मिळू शकेल. दरवेळी मदतीसाठी त्यांना राज्यस्तरीय बोर्डाकडे जाण्याची गरज पडू नये. यासाठी राज्य, विभाग आणि जिल्हास्तरीय बोर्डाची रचना कशी असली पाहिजे यावर विचार मंथन होणे गरजेचे आहे.

– सध्याच्या स्थिती पाहता राज्यस्तरीय बोर्डाची कार्यकारणी जाहीर झाली आहे. केंद्र सरकारने गेल्या पाच महिन्यात जाहीर केलेल्या कोरोना पॅकेजमध्ये तृतीयपंथी म्हणून स्वतंत्र तरतूद केली गेली नाही. आताची सगळी परिस्थिती पाहता केंद्र सरकार तृतीयपंथीयासाठी कोणती वेगळी योजना जाहीर करेल अशी धूसरशी शक्यताही नाहीये. याचा परिणाम राज्याच्या व्यवस्थेवरील पाहायला मिळत आहे. पॅनडेमिकमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडे उपलब्ध आलेल्या संसाधनामध्ये तृतीयपंथीयांसाठी कितपत तरतूद केली जाईल हेही पाहणे गरजेचे आहे. तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड स्थापन व्हावा यासाठी २०१७ पासून विकास अध्ययन केंद्र खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासोबत राज्य सरकारसोबत सातत्याने पाठपुरावा करत होते. २०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ७ जानेवारी २०२० रोजी आम्ही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंढे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासहित विकास अध्ययन केंद्राचे संचालक सुरेश शेळके आणि तृतीयपंथी समुदायाचे  प्रतिनिधी सलमा खान, गौरी सावंत, प्रिया पाटील आणि अन्य सदस्यासोबत बैठक घेण्यात आली होती. ह्या बैठकीत तृतीयपंथी कल्याण बोर्ड स्थापना व्हावी तसेच या समुदायाच्या समस्या याविषयी चर्चा झाली होती. या बैठकीनंतर राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय राज्य सरकारने पाच कोटी रु.ची आर्थिक तरतूद घोषित केली होती. मात्र कोरोनाच्या पार्श्व्भूमीवर राज्य सरकारकडून तृतीयपंथीयासाठी कोणत्याही प्रकारची मदत घोषित करण्यात आली नाही. कोरोनानंतरचे न्यू नॉर्मल लाइफमध्ये हे बोर्ड म्हणून नाल्सा निकालपत्रानंतर महाराष्ट्रात संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, रेशनकार्ड, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, श्रावणबाळ सेवा योजना, अंत्योदय योजना, घरकुल योजना, पूरकपोषण आहार योजना तृतीयपंथीयासाठी लागू केल्या गेल्या पण याचा लाभ घेतांना अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. शासन दरबारी कार्यरत असलेल्या यंत्रणेतील लोकांमध्ये माहिती आणि जाणीवजागृतीचा अभाव असल्यामुळे योजना तृतीयपंथीयांना मिळू शकला नाहीये. हे काम राज्यस्तरीय बोर्डाने केले पाहिजे.  याशिवाय तृतीयपंथीयासाठी रोजगाराच्या संधी, शिक्षणाच्या संधी निर्माण करण्यासाठी संबंधित विभागाशी समन्वय साधून काम केले पाहिजे.

– राज्याचा बोर्डाची  नियमावली तयार झाली पाहिजे. देशात आणि राज्यात तृतीयपंथी समुदाय अनेक वेळा हिंसाचाराचा बळी ठरतो. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ले झाल्याच्या अनेक  घटना आहेत. मात्र पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवून घेण्यासाठी अनेक वेळा टाळाटाळ केली जाते. गुन्हा दाखल झाला तर तपास कार्य पुढे सरकत नाही. यासाठी राज्यातील सर्व पोलिस ट्रेनिंग सेंटरमध्ये तृतीयपंथी समुदायाचे प्रश्न आणि हक्क याविषयीचे प्रशिक्षण समाविष्ट केले जावे. गुन्हे न्याय यंत्रणेत तृतीयपंथीयांना न्याय मिळण्यासाठी सर्व स्तरावर जाणीवजागृती प्रशिक्षण शिबिरे सातत्याने होणे अपेक्षित आहे. तसेच तृतीयपंथीयावरील हिंसाचाराचे मुद्दे राज्य महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग यांनी एकत्रितरित्या कसे काम करू शकेल यावर बोर्डाने काम करणे अपेक्षित आहे. शाळा महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमात तृतीयपंथी म्हणजे काय किंवा एलजीबीटी समुदायातील व्यक्तीचे हक्क असे विषय येणार्‍या काळात अभ्यासक्रमात समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. छत्तीसगड राज्य सरकारने त्यांच्या शालेय अभ्यासक्रमात तिसरा लिंग म्हणून नागरिकशास्त्राच्या अभ्यासक्रमात एक धडा म्हणून समाविष्ट केला आहे. अशा पद्धतीचा अभ्यासक्रम संपूर्ण देशात लागू होणे गरजेचे आहे.

– तृतीयपंथी व्यक्तींना बहुतांश  वेळा आरोग्य सुविधा, राहण्यासाठी घर, घर सोडल्यामुळे फुटपाथवर काही काळ जीवन जगावे लागते. शिक्षणापासून वंचित राहावे लागते या मुद्द्यावर राज्यात सुरू असलेल्या योजनेत तृतीयपंथीयांना कसे समाविष्ट करून घेतले जाईल हेही मोठे काम आहे.

– यात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे किशोरवयात  होणारे बदल जन्माच्या वेळी मिळालेली ओळख (जेंडर आयडेंन्टीटी) आणि मूल लहानाचे मोठे होत असताना त्याला आपण वेगळे आहोत किंवा माझे लिंग, माझी ओळख वेगळी आहे.  मी मुलगा नसून मुलगी आहे किंवा मुलगी नसून मुलगा आहे, ही जी भावना असते यात कुटुंबाकडून आपल्या पाल्याच्या बाबतीत नेमके काय होत आहे हे समजत नाही त्यामुळे अपराधीपणाची भावना असते.  पाल्यांना मारहाण केली जाते. ह्या सगळ्या गोष्टी सहज समजून घेण्यासाठी आणि समजून सांगण्यासाठी तृतीयपंथी काउन्सेलिंग हेल्पलाइन राज्य सरकारने सुरू करणे गरजेचे आहे. ह्यात काम करणारे सदस्य हे प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ते, मानसोपचार तज्ज्ञ यात असले पाहिजे.

१२ ऑगस्ट, हा युवा दिन म्हणून साजरा केला जातो. एलजीबीटीक्यू समुदायातील युवा म्हणून पाहिले तर ९० % तृतीयपंथीयांनी किशोरवयातच घर सोडले आहे. त्यांच्यातील बदल कुटुंबात स्वीकारले जात नाही म्हणून ही मूल लहानपणीच घराबाहेर पडतात किंवा घराबाहेर काढली जातात.  विकास अध्ययन केंद्राने तृतीयपंथी समुदायावर केलेल्या अभ्यासानुसार घरच्यांनी स्वीकारले नाही म्हणून घर सोडावे लागले असा निष्कर्ष समोर आला आहे. राष्ट्रीय मानव हक्क आयोगाने केलेल्या अभ्यासानुसार ९०% तृतीयपंथीयांनी घरच्यांनी समजून घेतले नाही म्हणून घर सोडावे लागल्याचा निष्कर्ष समोर आला होता. जागतिक स्तरावरही तृतीयपंथी समुदायाची स्थिती काही वेगळी नाहीये.

सध्याची कोरोनाची स्थिती, राज्यात ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवलेले लॉकडाऊन यामुळे तृतीयपंथी समुदायाच्या अडचणीत अजून भर पडली आहे. संपूर्ण देशातील बहुतांश तृतीयपंथी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात स्वीकारले जात नाही त्यामुळे उदरनिर्वाहाचे साधन बाजार मागणे हेच आहे. शिवाय समाजाचा होणारा त्रास, कुटुंबातून नाकारले जाणे अशा अनेक अडचणीत हा समुदाय आपले जीवन जगत आहे. राज्यात सध्याच्या परिस्थितीत हे मंडळ तयार झाले ही खूप महत्त्वपूर्ण बाब आहे. ह्या सगळ्या पार्श्व्भूमीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून एलजीबीटीक्यू सेल स्थापन करण्याची माहिती खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाईवच्या माध्यमातून नुकतीच दिली आहे. राजकीय पक्षात एलजीबीटीक्यू सेल स्थापन करणारा राष्ट्रवादी हा देशातील पहिला पक्ष असेल. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधान अस्तित्वात आले. ‘संविधानाचा मुख्य आधार समता, न्याय, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता आणि बंधुता ही मानवी मूल्य आहेत’, हे आपण सर्वजण जाणतो. याच मूल्यांच्या आधारे अनेक मानवी हक्काच्या लढाया लढल्या गेल्या आहेत. या लढाया अजूनही सुरू आहेत. एलजीबीटीक्यू समुदायाचा राजकीय पक्षात सहभाग ही कोविडनंतरच्या न्यू नॉर्मल लाइफची खर्‍या अर्थाने चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल.

(लेखाचे छायाचित्र प्रतिनिधीक स्वरूपाचे )

COMMENTS