एकाही खात्याशी-राज्यांशी चर्चा न करता तिहेरी तलाक कायदा

नवी दिल्ली : तिहेरी तलाकसंदर्भात कायदा तयार करताना केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने सरकारमधील एकाही खात्याशी वा राज्य सरकारांशी चर्चा केली नव्हती, सल्ला घेतला नव्हता आणि तशा परिस्थिती केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा कायदा तातडीने मंजूर करून घेतला, अशी माहिती ‘द वायर’ला माहिती अधिकारातून मिळाली आहे.

गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण कायदा)-२०१९ कायदा संमत करण्यात आला होता. या कायद्यावर राष्ट्रपतींनी तातडीने मंजुरी दिली होती.

संसदेत या कायद्यावर चर्चा होत असताना विरोधी पक्षांनी हा कायदा संसदेतील प्रवर समितीकडे अधिक चिकित्सा करण्यासाठी पाठवावा असा आग्रह धरला होता. पण सरकारने ही विनंती फेटाळून लावली. त्या उलट कायदेमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी हा कायदा अनेक पीडित मुस्लिम महिलांशी चर्चा करून तयार करण्यात आल्याचा दावा केला होता.

पण ‘द वायर’ला मिळालेल्या माहितीनुसार कायदा मंत्रालयाने हा कायदा तयार करताना एकाही खात्याशी चर्चा केली नव्हती व त्यांचा सल्ला घेतला नव्हता. त्याचबरोबर राज्य सरकारांची मतेही त्यांनी मागवून घेतली नव्हती. त्यांच्याशी चर्चा केली नव्हती. उलट तिहेरी तलाक ही अनुचित प्रथा, कालबाह्य परंपरा असून तिला नष्ट करणे गरजेचे आहे, असे सरकारचे म्हणणे होते.

कायदेमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीच्या एका फायलीमध्ये ‘मुस्लिम महिला (विवाह संरक्षण कायदा) २०१७ कायदा व त्यासंदर्भातील एक टिपण या कायद्याशी संबंधित मंत्रालये व केंद्र सरकारच्या खात्यांना व राज्य सरकारांना पाठवली असून त्यांची मते मागवली आहेत, ( “A note for the Cabinet along with a Bill, namely, the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017 was circulated to the concerned Ministries/Departments of the Central Government and also sought the comments of the State Governments on the said Bill before the same was introduced in the Sixteenth Lok Sabha”) अशी नोंद केली आहे. त्याचबरोबर या टिपणाच्या पुढे, ‘तिहेरी तलाक हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून ही अनुचित प्रथा रोखण्यासाठी हा कायदा आंतर-मंत्रालयांच्या विचाराधीन ठेवण्यात आला आहे, (“In view of the urgency to prevent the unreasonable practice of triple talaq, the Inter-Ministerial consultations have been dispensed with.”) असेही नमूद करण्यात आलेले होते.

कायदा मंत्रालयाचे हे पाऊल २०१४ साली याच खात्याने तयार केलेल्या एका नियमाच्या विरोधात जाते. या नियमात कोणतेही विधेयक मंजूर करण्याअगोदर ते त्या विषयाशी संबंधित खात्याकडे, मंत्रालयांना पाठवून त्यांची मते वा सल्ले घ्यावेत व त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे टिपणही आवश्यक आहे, असे म्हटले आहे. या नियमात असेही म्हणण्यात आले आहे की, संबंधित विधेयकावर मंत्रालये व खात्यांमध्ये सहमती तयार होत नसेल तर त्याची कारणही नमूद करणे आवश्यक आहे.

पण तिहेरी तलाक कायदा तयार करताना अशा कोणत्याही नियमाचे पालन कायदा मंत्रालयाने केलेले नाही. उलट तिहेरी तलाक प्रथा अनुचित असल्याने कायदा मंत्रालयाने आंतर-मंत्रालय चर्चेचा मार्ग वगळला.

कायदा मंत्रालयाच्या या एकूण कारभारावर लोकसभेचे माजी महासचिव पीडीटी आचार्य यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी ही प्रक्रिया योग्य नसून ती नियमांच्या विरुद्ध असल्याचे सांगितले.

त्यांच्या मते तिहेरी तलाक विधेयकावर गृहमंत्रालय, अल्पसंख्याक मंत्रालय, महिला व बालविकास मंत्रालय यांची मते घेणे आवश्यक होते. ती जर घेतली नसतील तर ती प्रक्रिया योग्य ठरत नाही. प्रत्येक खात्याकडून सल्ला घेणे व त्यांची मते समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.

तिहेरी तलाक विरोधी कायद्यात मौखिक स्वरुपात किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून कोणताही पती आपल्या पत्नीला तलाक देऊ शकत नाही. असा घटस्फोट अवैध ठरतो, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर या कायद्यात तिहेरी तलाक पीडित महिलेला व तिच्या मुलाला पोटगीचा अधिकार असून पोटगीची रक्कम निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला देण्यात आलेले आहे. या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या पतीला तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे व तिहेरी तलाकच हा फौजदारी गुन्हा मानला गेला आहे.

या कायद्यावरून सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. कारण हा कायदा दिवाणी असावा अशी अपेक्षा होती पण तो फौजदारी स्वरुपाचा केल्याने व या संदर्भातील पीडित महिलांची आकडेवारी सरकारकडे आहे का, असा प्रश्न विरोधकांनी विचारल्याने सरकारला त्यांचे समाधान करता आले नाही.

विरोधक जे प्रश्न उपस्थित करत होते त्याची उत्तरे या कायद्यात मिळत नव्हती शिवाय कॅबिनेटपुढे ठेवलेल्या गोपनीय टिपणातही कोणतीही आकडेवारी सादर करण्यात आलेली नव्हती.

या कायद्याची कॅबिनेटपुढे ३५ पाने ठेवण्यात आलेली होती. त्यात एवढाच उल्लेख आहे की तिहेरी तलाक घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केल्यानंतर मुस्लिम पुरुषांकडून तलाक-ए-बिद्दतचा आधार घेतला जात आहे.

१२ डिसेंबर २०१८मध्ये काँग्रेसच्या सदस्य सुश्मिता देव यांनी लोकसभेत या संदर्भातील प्रश्न विचारला असता कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी तिहेरी तलाकची २४८ उदाहरणे उघडकीस आल्याचे म्हटले होते.

तिहेरी तलाक विधेयक २०१७मध्ये संसदेत ठेवण्यात आले होते पण ते अनेक काळ प्रलंबित होते. नंतर सरकारने त्या संदर्भात अध्यादेशही काढला होता पण नंतर जुलै २०१९मध्ये हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला.

‘द वायर’ने या एकूण प्रकरणाबाबत कायदा मंत्रालयाचे सचिव व कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद यांना काही प्रश्न पाठवले. पण त्या प्रश्नांचे एकही उत्तर मिळालेले नाही. जर त्यांचे या संदर्भात उत्तर आल्यास ते या बातमीमध्ये समाविष्ट करण्यात येईल.