२०११च्या जनगणनेनुसार वीस लाखांहून अधिक महिला आपल्या पतीपासून विभक्त आहेत, त्यापैकी अनेकजणी परित्यक्त आयुष्य जगत आहेत. कायद्याने केवळ मुस्लिमच नाही तर सर्वच धर्मातील अशा पुरुषांना गुन्हेगार ठरवले गेले पाहिजे.
तिहेरी तलाक हा कायद्याने गुन्हा ठरवणारे विधेयक लोकसभेने संमत केले. एका साध्या अश्या प्रश्नामुळे हा कायदा वादाच्या कचाट्यात सापडला आहे. तो प्रश्न असा, की विवाह हा दिवाणी करार असताना आणि तिहेरी तलाक पद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेली असताना, आपल्या पत्नीला बेकायदेशीर पद्धतीने घटस्फोट देणाऱ्या पुरुषाला गुन्हेगार ठरवण्याची काय गरज?
एका परीने या प्रश्नाचे उत्तर सोपे आहे. भारतीय कुटुंब कायदे घटस्फोटाला अनुमती देतात, पण त्याच बरोबर पतीला घटस्फोटाची कोणतीही प्रक्रिया न करता विवाहबंधनातून मुक्त होण्याची मुभाही देतात. आणि हे अर्थातच योग्य नाही.
२०११च्या जनगणनेनुसार भारतात सुमारे २३. ७ लाख महिला ‘विभक्त’ आहेत. या महिला स्वखुशीने पतीपासून विभक्त झाल्या, त्यांच्या पतीने त्यांना सोडून दिले की त्यांना त्यांच्या सासरच्या घरातून बाहेर काढले गेले हे कळण्याचा आपल्याकडे कोणताही मार्ग नाही.
यापैकी १९ लाख हिंदू महिला आहेत तर विभक्त मुस्लिम महिलांची संख्या २.८ लाख इतकी आहे.
मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायद्यातील ठळक तरतुदी अशा आहेत:
कलम ३. मुस्लिम पुरुषाने आपल्या पत्नीसाठी शाब्दिक, लेखी, इलेक्ट्रॉनिक अथवा इतर कोणत्याही मार्गाने तलाक हा शब्द वापरणे बेकायदेशीर आहे.
कलम ४. कलम ३ मधील तरतुदीनुसार तलाक या शब्दाचा वापर करणाऱ्या मुस्लिम पतीस तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंड असे शासन होऊ शकते.
यापूर्वी मुस्लिम पतीसाठी तिहेरी तलाकच्या साहाय्याने आपल्या पत्नीला बेदखल करून घराबाहेर काढणे आणि स्वतःचे आयुष्य निर्बंधपणे जगणे सहज शक्य होते. ही पद्धत अर्थातच अतिशय अन्याय्य आणि क्रूर होती. या तिरस्करणीय प्रथेविरोधात मुस्लिम महिलांनी मोहीम हाती घेतली होती.
Cartoon: Mika
सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम कुटुंब कायद्यांतर्गत घटस्फोटाची पद्धत म्हणून तिहेरी तलाक रद्दबातल ठरवला असला तरीही एखादा दुष्ट प्रवृत्तीचा मुस्लिम पती आपल्या पत्नीला बेदखल करण्यासाठी आजही या बेकायदेशीर पद्धतीचा वापर करून, पत्नीवर दबाव टाकून तिला घराबाहेर काढू शकतो. यासाठीच इजिप्त आणि ट्युनिशिया या देशांत घटस्फोटाची कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्यास पतीला गुन्हेगार ठरवण्याची तरतूद आहे.
दुर्दैवाची बाब अशी की अशा पद्धतीने बेकायदेशीरपणे पत्नीला बेदखल केले जाणे हे समाजाचे वास्तव आहे. म्हणूनच मोदी सरकारने अंमलात आणलेला उपाय चुकीच्या दिशेने जाणारा आहे.
या विधेयकात उघडउघड पळवाट आहे ती अशी की तलाक, तलाक, तलाक हे शब्द न उच्चारता आपल्या पत्नीला घराबाहेर काढणारा मुस्लिम पुरुष कोणत्याही शिक्षेस पात्र ठरत नाही किंवा विभक्त झाल्यानंतर पत्नीला आवश्यक असणारे कोणतेही संरक्षण मिळू शकत नाही. यावरून हे सिद्ध होते की स्त्रियांना न्याय मिळवून देणे हा या विधेयकाचा उद्देश नसून धर्माधारित ध्रुवीकरणाला पाठबळ देणे हाच खरा उद्देश आहे.
हा कायदा संमत झाल्यानंतर कुजक्या मनोवृत्तीचा मुस्लिम पती तशाच सडक्या मनोवृत्तीच्या हिंदू, ख्रिश्चन, जैन, बुद्ध किंवा शीख पतीप्रमाणेच आपल्या पत्नीला घरातून बेदखल करायला मुक्त असू शकतो. तो तिला शिव्यागाळ करू शकतो, तिचा छळ करू शकतो, ‘आपले लग्न मोडलेले असून तिने त्याच्याकडून कोणतीही आर्थिक अपेक्षा करू नये’ असेही सांगू शकतो. जोपर्यंत तो उर्दू भाषेतील ते तीन बेकायदेशीर शब्द उच्चारत नाही, तोपर्यंत त्याला तुरुंगवासाची भीती नाही.
घटस्फोटाची कोणतीही कागदोपत्री प्रक्रिया न करता ‘आपले लग्न आता मोडले, तू निघून जा’ असे पत्नीला सांगण्याची मुभा कायद्याने हिंदू नवऱ्याला दिलेली आहे. पत्नीला घरातून हकलून देताना उपहासाने तो तलाक, तलाक, तलाक हे शब्दही उच्चारू शकतो आणि तो मुस्लिम नसल्याने त्याला शिक्षा होण्याचाही संभव नाही.
अर्थात मसुद्यामध्ये साधे बदल केले तर असे सदोष कायदे निर्माण होणारच नाहीत जे सहज शक्य आहे. मोदी सरकार हे विधेयक, आहे त्या स्वरूपातच राज्यसभेतूनही संमत करून घेण्याच्या तयारीत आहे. मी असे सुचवू इच्छितो की या कायद्याचे नाव ‘भारतीय महिला (विवाह हक्क संरक्षण) विधेयक’ असे असावे आणि त्यातील कलम ३ व ४ मध्ये पुढीलप्रमाणे बदल करावेत.
कलम ३ : संबंधित कुटुंब कायद्याने संमत केलेल्या पद्धतीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पद्धतीने आपल्या पत्नीशी घटस्फोट घेण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर ठरवण्यात यावा.
कलम ४ : कलम ३ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे घटस्फोट घेणारा पती तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि दंड या शासनास पात्र राहील.
अशाच प्रकारे विधेयकाच्या इतर मसुद्यात दुरुस्ती करणे शक्य आहे. तसे झाल्यास मुस्लिम महिलांच्या हितासाठी इच्छुक असणाऱ्या मोदी सरकारला सर्व धर्मातील विभक्त महिलांनाही न्याय मिळवून देण्याची संधी निर्माण होईल. हा कायदा अधिक प्रभावी ठरण्यासाठी संविधानातील कलम २०(१) सारख्या तरतुदींचा आधार घेणेही शक्य आहे.
२३ लाख विभक्त, अन्यायग्रस्त महिलांना न्याय देण्याचा हा मार्ग म्हणजेच ‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेचा खरा अर्थ नाही का?
नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यासाठी तयार आहे का?
लेख मूळ इंग्रजी लेखाचे भाषांतर आहे.
अनुवाद: ऋजुता खरे
COMMENTS