‘तुम्ही सेक्युलर नाही?’

‘तुम्ही सेक्युलर नाही?’

'सेक्युलर' शब्दाची, विचारसरणीची, राजकारणाची, लोकांची, पक्षांची टर उडवून त्यांना आपण नाकारत असतो आणि सेक्युलर नसलेल्या मताला बहुमताने निवडून देत असतो, तेव्हा आपण या सर्व हिंसेला स्वीकारलेले असते आणि समाजातील एका मोठ्या वर्गाला बेदखल केलेले असते. मग सेक्युलर हा शब्द कागदोपत्री उरल्याने वा न उरल्याने वास्तवात काहीच फरक पडत नाही.

भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातून उभी राहिलेली गांधी-नेहरू-पटेलांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्याच्या आसपासच्या काळात एकाच वेळेस तीन मुख्य विचारसरणींना प्रतिसाद देत होती. एका बाजूला हिंदुत्वाची विचारसरणी होती, दुसऱ्या बाजूला मुस्लिम लीगने केलेली स्वतंत्र मुस्लीम राष्ट्राची आग्रही (आणि अंतिमतः यशस्वी) मागणी होती आणि तिसऱ्या बाजूला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभी केलेली जातीअंताची चळवळ होती.

भारतीयत्व आणि भारतीय नागरिकत्व एकाच धर्माच्या, जातीच्या किंवा एकच भाषा बोलणाऱ्या समुदायासाठी मर्यादित न करता सर्व जाती-धर्मांच्या, कोणतीही भाषा बोलणाऱ्या, सगळ्याच भारतीयांना समान हक्क देणारं लोकशाही राष्ट्र निर्माण करण्यात काँग्रेसच्या तत्कालीन नेतृत्वाचं यश आहे, असं म्हणता येईल. एकच धर्म किंवा भाषा लादून इतरांना दुय्यम स्थान देणाऱ्या आपल्या आजूबाजूच्या देशांत (पाकिस्तान, श्रीलंका) तेव्हापासून धुमसणारी खदखद अजूनही तशीच आहे. श्रीलंकेतलं गृहयुद्ध आता-आता संपलं असं मानलं तरी शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित झालेलं नाही. पाकिस्तानची तर भाषेच्या आधारावर फाळणी झाली. पाकिस्तान व बांग्लादेशात अल्पसंख्याक समुदायाचे प्रश्न तीव्र आहेत. अशात भारताचं वेगळेपण अधोरेखित होतं.

यासंदर्भात इतर अनेक गोष्टींसोबतच मागास व अल्पसंख्याक समुदायांचं राजकीय प्रतिनिधित्व आणि लोकशाहीमधली भागीदारी ह्या बाबींकडे आपण लक्ष्यपूर्वक पाहिलं पाहिजे. दलित व आदिवासी समुदायांसाठी स्वातंत्र्योत्तर संविधानात राखीव जागांमुळे राजकीय प्रतिनिधित्वाची तरतूद झाली. किंबहुना, डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत लढून ती तरतूद समाविष्ट करून घेतली. देशाच्या धर्माधारित फाळणीच्या जखमा ताज्या असल्याने धर्माधारित मतदारसंघ नव्या घटनेने रद्द केले. घटना समितीत हजर असलेल्या अनेक मुस्लिम सदस्यांनीही स्वतःहून स्वतंत्र मुस्लीम मतदारसंघांच्या तरतुदीला विरोध केला. परिणामी, जवळपास दलितांएवढीच किंवा किंचित जास्त लोकसंख्या असूनही मुस्लिमांसाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाची कोणतीही संवैधानिक तरतूद करण्यात आली नाही.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेस आणि मुस्लिम लीगमधील वाद अनेकदा मुस्लिम समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वावर केंद्रित झालेले होते. लोकमान्य टिळकांनी १९१६ सालच्या लखनौ करारात लीगची मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त म्हणजे एक तृतीयांश जागांची मागणी हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी मान्य केली होती. त्यानंतरचं काँग्रेस नेतृत्व मुस्लिमांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत या कराराच्या मागेच गेलं आणि सरतेशेवटी स्वतंत्र भारतात मुस्लिमांसाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाची कायदेशीर तरतूद राहिली नाही.

या संदर्भात तत्कालीन काँग्रेसला आणि काँग्रेसच्या नेत्यांना खालील गोष्टींचं श्रेय जातं –

१) स्वतंत्र भारतात कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीशिवायही मुस्लिमांना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल हे पाहणे,

२) त्याद्वारे ‘हिंदू बहुसंख्याक लोक कधीच मुस्लिमांना समान दर्जा व प्रतिनिधित्व देणार नाहीत’ या लीगच्या पाकिस्ताननिर्मितीमागच्या गृहितकाला खोट्यात पाडणे,

३) काँग्रेसमधील हिंदू नेत्यांचं नेतृत्व मुस्लिमांना स्वीकारार्ह आहे असे पाहणे, आणि

४) हिंदू बहुसंख्याक जनतेची ‘आपला देश हे हिंदूराष्ट्र नसून सर्व धर्मांना समान वागवणारा देश आहे’ हे स्वीकारण्यासाठी मानसिकता तयार करून संघ व हिंदू महासभेच्या विचारसरणीला नाकारणे.

कोणत्याही मागास समुदायाला समान संधींसाठी विशेष सवलती देणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरूनच आहे. याकरिता घटनेत दलित व आदिवासी समाजासाठी तरतुदी आहेत. अशा तरतुदींच्या अभावी मुस्लिमांसाठीचा सकारात्मक हस्तक्षेप हा राजकीय स्वरूपाचाच असणार होता, हे उघड आहे. परिणामी, मुस्लिम समाज हा काँग्रेसच्या सामाजिक आधाराचा एक महत्त्वाचा घटक बनला. याचाच व्यत्यास म्हणजे काँग्रेस पक्ष मुस्लिमांना मतपेढी म्हणून पाहतो आणि त्यांचा अनुनय करतो (आणि परिणामी हिंदूंचे हित पाहत नाही) असा (अप)प्रचार सुरू झाला. शाह बानो प्रकरण असेल किंवा मुस्लिम पर्सनल लॉ असेल, काँग्रेसने नेहमी सनातनी मुस्लिमांची तळी उचलल्याने या अपप्रचाराला बळ मिळून प्रचाराचे स्वरूप आले.

कालांतराने निर्माण झालेल्या नव्या पक्षांतील लोहियावादी, आंबेडकरवादी, पुरोगामी प्रादेशिक पक्षांनी मुस्लिम समाजाला आपला सामाजिक आधार बनवण्यासाठी प्रयत्न केले. विशेषतः बाबरी मशीद पाडल्यावर काँग्रेस सामाजिक संरक्षण पुरवू शकत नाही या जाणिवेने मुस्लिम समाज उत्तर भारतात काँग्रेसकडून या पक्षांकडे वळला. या पक्षांनी मुस्लिम राजकारणाविषयी, हिंदू-मुस्लिम संबंधाविषयी, मुस्लिमांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाविषयी काँग्रेसहून काही मूलभूत वेगळी मांडणी केली असे दिसत नाही. परिणामी, या सगळ्या राजकीय संकल्पनेचं सूत्रीकरण ‘आम्हीही सेक्युलर किंवा धर्मनिरपेक्ष आहोत’ असं झालं.

‘सेक्युलर’ हा शब्द त्या अर्थाने मुस्लिम समाजाच्या राजकारणासंबंधात परवलीचा शब्द बनला. मुस्लिम समाज ज्यांच्या सामाजिक आधाराचा भाग आहे, ते आणि तेच पक्ष सेक्युलर, बाकी पक्ष सेक्युलर नाहीत अशी भारतीय राजकारणाची विभागणी झाली. त्यामुळे जम्मू काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, तेलुगू देसम, जदयु, रामविलास पासवानांची लोजपा, तृणमूल काँग्रेस, पीडीपी हे पक्ष कधी ना कधी भाजपाचे मित्रपक्ष असूनही त्यांनी आपली सेक्युलर ही ओळख प्राणपणाने जपली.

राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आणि देशाच्या समाज-राजकारणात मुस्लिम समाजाचा वाटा असावा यासाठी सेक्युलर पक्षांनी प्रयत्न केले असले, तरी सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिकदृष्ट्या हा समाज मागास आहे हे सच्चर आयोगाच्या अहवालाने समोर आणलं. त्याला प्रतिसाद देताना तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी मुस्लिम समाजाचा देशाच्या साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क आहे, अशा आशयाचं विधान केलं होतं. वास्तविक, एखाद्या मागास वर्गाला विकासाच्या प्रक्रियेत प्राधान्यानं सामावून घेणं यात काय गैर आहे? मात्र हे विधान त्या अर्थाने न घेता त्याला काँग्रेसने केलेल्या मुस्लिम अनुनयाचा रंग आहे, असे दाखवण्याचे यशस्वी प्रयत्न भाजप व मित्रपक्षांनी केले आणि सच्चर आयोगाच्या शिफारसींची धड अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.

हाच प्रचार पुढे नेत ‘सेक्युलर’ या शब्दाची ‘स्युडो सेक्युलर’, ‘सिक्युलर’, ‘फेक्युलर’ अशी खिल्ली उडवली गेली. सेक्युलर असणे म्हणजे बहुसंख्य हिंदूंचे हित नाकारून फक्त मुस्लिमांचे हित पाहणे असा यशस्वी प्रचार करण्यात आला. धर्माच्या आधारावर समाजात दुही निर्माण करून निवडणुकांत यश मिळवलं गेलं. याचा परिणाम असा झाला, की २०१४ व २०१९ साली एकहाती बहुमत मिळवूनही भाजपला एकाही मुस्लिम सदस्याला संसदेत धाडावे असे वाटले नाही. हिंदुत्ववादी विचारसरणीला दलित व आदिवासी समाजांतही फारशी मान्यता नव्हती. मात्र सत्तेची वाट या समूहांसाठी राखीव असलेल्या २३% जागांतून जात असल्याने आणि या समाजांना हिंदू ओळखीत सामावून घेण्याने धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण बळकट होत असल्याने भाजपला समतेच्या नसले तरी समरसतेच्या तत्त्वावर का होईना या समाजांना आपल्यासोबत जोडून घ्यावे लागले. तशी कोणतीही निकड भाजपला मुस्लिम समाजाबाबत वाटली नाही.

२०१९ सालच्या निवडणुकीनंतर पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या पहिल्याच भाषणात हे आवर्जून सांगितलं, की पहिल्यांदाच या निवडणुकीत सेक्युलरिझम हा मुद्दा नव्हता आणि भाजपने सर्व तथाकथित सेक्युलर पक्षांना उघडं पाडलं आहे. याचा अर्थ असा होतो, की सेक्युलर या शब्दाने ध्वनित होणाऱ्या वर म्हटलेल्या मुस्लिम राजकारणाला भाजपच्या दृष्टीने आता स्थान नाही वा त्याची गरज नाही. त्यामुळे मुस्लिमांचे राजकीय प्रतिनिधित्व, त्यांच्या मतांची किंमत, आणि परिणामी, त्यांचा लोकशाही राजकारणातील सहभाग-वाटा-हस्तक्षेप आता शून्याकडे जाणार आहे. याद्वारे, सध्याच्या भाजपने हिंदुत्ववाद्यांची इच्छा खरी करून आणि मुस्लिम लीगची भीती सार्थ ठरवून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातून निर्माण झालेल्या व इथल्या लोकशाहीने (त्यातील त्रुटींसह) टिकवलेल्या मूल्यांच्या मागे देशाला नेऊन ठेवले आहे.

त्या उपर, सच्चर समितीने केलेल्या शिफारसींसारखी धोरणं ही सेक्युलर मतपेढीच्या राजकारणाचा भाग असल्याचा प्रचार यशस्वी झाल्याने तशातल्या काही सवलती, योजना येण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे, मुस्लिम समाजातलं शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण वाढत जाऊन त्या समाजाच्या अलगीकरणाची आणि परीघाबाहेर फेकले जाण्याची प्रक्रिया वेगाने होऊ शकते. त्यातून कट्टरपणाही वाढत गेला तर आश्चर्य वाटू नये. निवडणूक प्रचारादरम्यान हिंदू-मुस्लिम ऐक्यासाठी अखेरपर्यंत लढणाऱ्या गांधींची हत्या करणाऱ्यांचा उदो उदो होताना आपण पाहिला. नागरिकत्वाची व्याख्या धर्माच्या आधारे करणारे कायदे केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बाबरी मशीद पाडताना घुमटावर चढल्याचा दावा करणाऱ्या व्यक्ती पंतप्रधानांच्या आशिर्वादाने आता संसदेत जाणार आहेत. जातीय दंगली व आता गोरक्षकांनी घातलेला धुमाकूळ यांच्यापायी देशाच्या अनेक भागांत मुस्लिमांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी अल्पसंख्याक समाजाला उगाच भीती दाखवली जात असल्याचे व त्यांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे असे म्हणणे म्हणजे येथील मुस्लिम समाजाने कोणत्याही राजकीय-सामाजिक भागीदारीशिवाय निदान जीविताच्या हमीसाठी येथील बहुसंख्याक समाजाच्या मेहेरबानीवर आश्रितासारखे राहावे, असे म्हणण्यासारखे आहे. बाकी काही नाही. म्हणूनच ते चिंताजनक आहे.

बहुसंख्याकवाद अनेक ठिकाणी, अनेकदा उफाळून आलेला आहे. फॅसिस्ट, नाझी जर्मनीचे उदाहरण वारंवार दिले जाते ते तिथे या विचारसरणीने धारण केलेल्या सर्वांत रौद्र रूपामुळे व त्यातून झालेल्या मन विषण्ण करणाऱ्या भीषण नरसंहारामुळे! तसा नरसंहार पुन्हा होऊ नये हीच सर्वांची इच्छा आहे. ‘सेक्युलर विचारांचे लोक नाहक अशा फॅसिझमची भीती घालतात; आजच्या युगात अशा प्रकारची हिंसा संभवत नाही’, असे काही भाजप समर्थक म्हणतात. त्यांचे चूक आहे असे मला वाटत नाही. मात्र त्यांनी हे ध्यानात घेतले पाहिजे की सेक्युलरिझमचे तत्त्व या देशातील अल्पसंख्याक समूहाच्या केवळ जीविताच्या हमीसाठी नसून ते या समूहांना इथल्या बहुसंख्याक समाजाच्या बरोबरीने समान दर्जाचे नागरिक म्हणून, समान अधिकारांसह गुण्यागोविंदाने नांदता यावे यासाठी आहे. ते निधर्मी सरकारने सर्व धर्मांविषयी समभाव बाळगून अंमलात आणायचे आहे. आणि त्यांतील मागास समुदायांना घटनेने दिलेला समान संधींचा हक्क मिळण्यासाठी विशेष प्रयत्नही करायचा आहे.

त्यांनी हेदेखील ध्यानात घेतले पाहिजे की मोठ्या नरसंहाराशिवायही सेक्युलरिझमचे तत्त्व धुळीस मिळवणे व बहुसंख्याकवादाचे उद्दिष्ट गाठणे आता शक्य आहे. फक्त म्हणून असा नरसंहार होणार नाही असे म्हणायला जागा आहे. एरवी अनेक लहानमोठ्या हल्ल्यांना माध्यमांच्या आधारे प्रक्षेपित करून अल्पसंख्याक समुदायात दहशत निर्माण करण्याचा कार्यक्रम राजरोस चालू आहे. त्यावर ‘दोनचार लहानसान तुरळक घटना इकडेतिकडे होतात त्याचे इतके काय’ असे काही जण म्हणतात. म्हणजे गोरक्षकांनी दलित-मुस्लिम समाजावर केलेले हल्ले हे आता ‘सामान्य’ परिस्थितीचा भाग म्हणून (इंग्रजीत ज्याला ‘न्यू नॉर्मल’ म्हणतात) स्वीकारावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे काय? नव्या भारतात असे हल्ले सामान्यपणे होणार असतील, तर ते चिंताजनक आहे. सेक्युलर शब्दाची, विचारसरणीची, राजकारणाची, लोकांची, पक्षांची टर उडवून त्यांना आपण नाकारत असतो आणि सेक्युलर नसलेल्या मताला बहुमताने निवडून देत असतो, तेव्हा आपण या सर्व हिंसेला स्वीकारलेले असते आणि समाजातील एका मोठ्या वर्गाला बेदखल केलेले असते. मग सेक्युलर हा शब्द कागदोपत्री उरल्याने वा न उरल्याने वास्तवात काहीच फरक पडत नाही.

सेक्युलर पक्ष आजच्या घडीला बहुसंख्याकवादाला थोपवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विचारसरणीत, कार्यक्रमात आणि राजकारणात त्यांना बदल करणे अटळ आहे. सेक्युलर हा शब्द आता बदनाम आहे. या शब्दाला त्याचे गतवैभव कधी लाभेल माहीत नाही. यात एक धोका असा दिसतो, की बहुसंख्याकवादाच्या रेट्यात सगळेच पक्ष बहुसंख्याक समुदायाच्या मतांसाठी आपण त्यांचेच प्रतिनिधी आहोत अश्या आणाभाका घेऊ लागतात आणि अल्पसंख्याक समाजाला वाऱ्यावर सोडतात. इस्राएल, पाकिस्तानसारख्या देशांत जिथे बहुसंख्यांचा धर्म हा शासनाचा धर्म आहे तिथे हे होताना दिसतेच. आपल्याकडेही अलिकडे सेक्युलर म्हणवणाऱ्या पक्षांचे नेते जानवं घालून मंदिरं पालथी करताना आपण पाहतोच आहोत. हा धोका टाळून या देशाच्या बहुसांस्कृतिक स्वभावाला धक्का लागणार नाही हे पाहणे आपल्याला गरजेचे आहे. सेक्युलर विचारसरणी टिकवणे आणि तिच्यावर आधारित राजकारणातील त्रुटी दूर करून ते जोमाने पुढे नेणे हे फक्त एका समूहाच्या अस्तित्वासाठी गरजेचे नसून या देशातील लोकशाही टिकण्यासाठी गरजेचे आहे.

जावेद अख्तर यांनी आपल्या राज्यसभेतील शेवटच्या भाषणात बहुसंख्याकवादाचा धोका सांगताना असे म्हटले आहे, की उद्या जर बहुसंख्य समाजाचे लोक एकगठ्ठा मतदान करू लागले, तर लोकशाही लोकशाहीच उरणार नाही, कारण कुठल्याही प्रश्नावर एकच मत नेहमी जिंकत राहील. त्यामुळे हा प्रश्न अल्पसंख्याक समुदायाच्या अस्तित्वाचा नसून या देशातील लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे, हे आपण आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. समाजातला एखादा इतका मोठा वर्ग जर अलगथलग पडत गेला, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा सामना संपूर्ण देशाला आणि इथल्या बहुसंख्याक समाजालाच करावा लागेल. हे न टाळल्यास लोकशाही मार्गानेच इथल्या लोकशाहीला आपण नख लावले, असा इतिहास उद्या लिहावा लागेल. सेक्युलरिझम नको म्हणताना हे भान आपण ठेवले पाहिजे. त्याच भाषणात जावेद अख्तर यांनी एक शेर उद्धृत केला होता, त्याची इथे आठवण काढणे उचित ठरेल –

चमन में इख़्तिलात-ए-रंग-ओ-बू से बात बनती है

हम ही हम है तो क्या हम है और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो

(निरनिराळ्या रंगांनी आणि गंधांनी बागेला बागपण येतं,

एरवी फक्त आम्ही असू किंवा फक्त तुम्ही असाल तर अशा असण्याला काय अर्थ आहे?)

 

 

COMMENTS