‘जालन्यातील २ दलितांच्या हत्येची सीबीआय चौकशी हवी’

‘जालन्यातील २ दलितांच्या हत्येची सीबीआय चौकशी हवी’

मुंबईः जालना जिल्ह्यातील पान्शेंद्र गावातील २ दलित युवकांच्या हत्येची सीबीआयकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी या युवकांच्या कुटुंबियांनी केली आहे. जमिनीच्या वादातून राहुल बोराडे (२२) व प्रदीप बोराडे (२५) या दोन युवकांची ४ सप्टेंबरला सुमारे ५० जणांच्या जमावाने हत्या केली होती. या मारहाणीत या दोघांचे ज्येष्ठ बंधू रामेश्वर (३०) व त्यांची आई नर्मदा हे दोघेही गंभीर जखमी झाले होते. या दोघांवर सध्या जालना जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

आमच्या कुटुंबाला मारण्याचा कट होता असा आरोप बोराडे कुटुंबियांचा असून या प्रकरणात जालना पोलिसांनी अद्याप कट कारस्थान रचल्याबाबतचे आयपीसीतील १२० (ब) हे कलम आरोपींवर लावलेले नाही, असा आरोप केला आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणात पकडलेल्या २५ जणांवर खून व खूनाचा प्रयत्न असे आरोप लावलेले आहेत. या प्रकरणात अन्य ५ जण फरार असून त्यांचा शोध घेतला जात असल्याचे पोलिस अधिकारी सुधीर खिराडकर यांनी सांगितले. हत्येची घटना कळल्यानंतर आरोपींना लगेचच ताब्यात घेतले व त्यांच्यावरील आरोप निश्चित केले जातील असे खिराडकर यांनी द वायर ला सांगितले.

४ सप्टेंबरला सकाळी ६ च्या सुमारास राहुल व प्रदीप बोराडे शौचास जात असताना त्यांना जमावाने घेरले व त्यांना मारहाण करण्यास सुरूवात केली.

हा हल्ला करण्यामागचे कारण असे की, बैल पोळा साजरा करत असताना राहुलचा भिल्ल समाजातील काही जणांशी वाद झाला. या वादातून राहुलला जबर मारहाण करण्यात आली. त्याला टाकेही घालण्यात आले होते. या संदर्भातील तक्रार पोलिसांत दाखल करण्यात आली होती, पण पोलिसांनी आरोपींविरोधात तडक कारवाई केली नाही, असे बोराडे यांचे काका तुकाराम कहाले यांचे म्हणणे आहे. येथे हिंसेच्या अनेक घटना घडल्या आहेत त्यामुळे पोलिसांना या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याची गरज वाटत नाही, म्हणून या घटनेचा तपास सीबीआयकडे द्यायला हवा, असेही कहाले यांनी मागणी केली.

पान्शेंद्र गावात ३५० कुटुंबे राहात असून या गावात २० टक्के लोकसंख्या भिल्ल समाजाची, ८ टक्के बौद्ध समाज, काही मराठा व भटक्या विमुक्त जमातीचा कुटुंबे राहात आहेत. या गावाची साक्षरता टक्केवारी ७० टक्के असून गावातील बहुसंख्य दलित कुटुंबे सीमांत शेतकरी आहेत.

बोराडे कुटुंबियांकडे अनेक वर्षे गायरानाचा हक्क आहे व ते शेतीही करतात. बोराडे शेती करत असल्याने अन्य दलित कुटुंबांनीही शेती करण्यास सुरूवात केली, त्यातून गावात वाद होऊ लागले.

बोराडे यांच्या ताब्यात असलेली ५ एकर जमीन समृद्धी महामार्गाच्या निकट असल्याने लँड माफियांच्या या जमिनीवर डोळा आहे. गेले तीन वर्षे हे लँड माफिया जमीन मागत असून त्यांच्याकडून त्रास होत असल्याचे बोराडे कुटुंबियांचे म्हणणे आहे.

या संदर्भात जातविरोधी चळवळीचे कार्यकर्ते गुणरत्न सोनावणे सांगतात, या प्रकरणातील पीडित हे अनु. जातीतील व आरोपी अनु. जमातीतील असल्याने पीडितांना दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतंर्गत नुकसान भरपाई सरकारकडून मिळत नाही. पण हे प्रकरण झुंडशाहीचे असून सर्वोच्च न्यायालयाने झुंडशाहीत बळी गेलेल्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे सांगितले आहे. मात्र राज्य सरकारपर्यंत या गोष्टी पोहचल्या नाहीत, असे दिसते, अशी प्रतिक्रिया दिली.

मूळ बातमी

COMMENTS